प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा उहाँले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहजरूपमा सेवा दिएर सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरू पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोतसाधनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ ।

सोअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुन्छ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । “सुशासन कायम गर्ने विषयमा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । राजस्व सङ्कलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जोकोहीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि जनता केन्द्रत विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “स्रोतको आधारविना बजेट ल्याउने हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन । बजेट जनता केन्द्रित विकास, वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ ।”

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने, भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेलगायत अवस्था सुधारेर विधि र मापदण्डमा आधारित रही बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । सोका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व सङ्कलन ५५ प्रतिशत, कूल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकका राजनीतिक स्थिरताको अवस्था भएकाले आर्थिक विकासका लागि ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७४ औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान प्रविधिको प्रयोगसहित प्रतिस्पर्धी र रचनात्मकरुपमा उद्योग-व्यवसायलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो।

आजको कृत्रिम बौद्धिकताको समेत सदुपयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। “कसैलाई गाली गलौज, बदनाम र भ्रम दिन सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन। मानिसकलाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिनका लागि सूचना र प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ। हामीले बाह्य लगानी र संयुक्त लगानीलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा सम्भवना छ भनेर तपाईँहरुले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “चेम्बर आफैमा एकता र साथ सहयोगका रुपमा निर्विवाद संस्थाका रुपमा अगाडि बढिरहेको देखेर मलाई खुसी लागेको छ। यो संस्था आफ्ना निम्तिमात्रै होइन, देश र समाजका लागि नयाँ सोचका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु असाधारण महत्वको विषय हो। यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा कुनै कमी हुँदैन। देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने सबालमाा हामी सँधै पवित्र र निकट सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्नेछौँ। यो निकट सम्बन्ध कुनै कमिसनका लागि अवश्य होइन। देश बनाउने सबालमा हो।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट आर्थिक विकासका लागि ल्याइएका अध्यादेशप्रति चेम्बरजस्ता संस्थाले घोचे थाप्ने काम नगरी समर्थन गरेको स्मरण गर्दै सही र गलतका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने यस्ता शैली प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो।

“आज हामीलाई सुशासन र विकास चाहिएको छ। सुशानमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन तर थाहा नपाइकन भ्रष्टाचार चलिरहेको हुन सक्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईँहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “देशको परिवर्तनका लागि योगदान गरेका ठुला पार्टीहरु मिलेर सरकार बनेको छ। त्यसले स्थिरता दिएको आगामी निर्वाचनसम्म र त्यसपछि पनि यो शिलशीला कायम रहन्छ। त्यसकारण तपाईहरु ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्। देशको विकासका योगदान गर्नुस्।”

चेम्बर, एउटा सरकार र निजी क्षेत्रबिचको पुलको कार्य गर्ने संस्था भएको र नीति निर्माणका सवालमा सरकारलाई यसले सघाएकामा प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद दिनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने उद्यमी–व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री ओलीबाट अवार्ड प्रदान गरिएको थियो भने चेम्बरको स्मारिका पनि लोकार्पण भएको थियो।

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले बिहीबार पुरातत्व विभागको भ्रमण गर्ने भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा समिति सचिव सञ्जय दाहालले बिहीबार समितिले पुरातत्व विभागको भ्रमण गर्ने जानकारी दिनुभयो । बिहीबार बिहान ११ बजे विभागको भ्रमण गर्ने र सम्पदा संरक्षणको विषय विभागका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिने दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले समितिको वार्शिक कार्यतालिकाको समेत समीक्षा गरेको छ । समिक्षामा सहभागी सांसदहरूले समितिले गरेका निर्णय र उपसमितिका प्रतिवेदनहरू अभिलेखको रूपमा नराखिएको समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

काठमाडौंमा बुुधवार तेस्रो बिमस्टेक कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ । बैठकमा भारतीय कृषीमन्त्री शिवराज चौहान सहित बिमेस्टेकका अन्य सहभागी देशहरुवाट समेत प्रतिनिधीहरु सहभागी भएका छन । मन्त्रीस्तरिय बैठकमा ३ देशका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो । बाकी ४ सदस्य राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरू भर्चुअल रूपमा सहभागी थिए ।

बैठकको अध्यक्षता गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बैठकमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बिम्स्टेक सद्स्री राष्ट्रहरूको सहकार्यमा जोड दिए । जल वायु परिवर्तन, विषादीको बढ्दो प्रयोगले बिम्स्टेक अन्तरगतका राष्ट्रहरूमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले यसको सामना गर्न सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

भारतका कृषिमन्त्री शिवराज चौहानले बिमस्टेक राष्ट्रहरूमा कृषि, पशुपन्छी, तथा मत्सय पालनको अपार सम्भावना रहेको चर्चा गर्दै सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई अझ बलियो पार्नुपर्नेमा जोड दिए । यस अघि बसेको उच्च अधिकारीको बैठकले संयुक्त वक्तव्य तयार पारेको थियो । आज बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेको हो ।

आजै कृषिमन्त्री अधिकारी र भारतका कृषिमन्त्री शिवराज चौहान बिच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा कृषिमन्त्री अधिकारीले नेपाली कृषिवस्तु निर्यातमा भारत सरकारको सहयोगमा जोड दिए । भेटवार्तामा भारतीय कृषिमन्त्री चौहानले दुई देशको आयात निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि थप गृहकार्य गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यसै गरी भुटानका कृषिमन्त्री लेन्पो योन तेन फुन्थ्सो सग पनि दिपक्षिय भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा कृषिमन्त्री अधिकारीले भुटान र नेपाल बिच कृषि क्षेत्रमा समान समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र भुटान बिच याकको विकासमा सहकार्य गर्न सकिने बताए ।

भुटानका मन्त्रीले दुई देशका प्रयासहरू समान र साझा रहेकाले नेपाल र भुटान बिच कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थप सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरे । भेटवार्तामा दुवै देशको कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल स्थित भारतीय दुतावासका अनुसार भारतका माननीय ग्रामीण विकास तथा कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान आज नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको तेस्रो बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठक (तेस्रो बिएएमएम) मा सहभागिता जनाउनको लागि मंगलवार काठमाडा आईपुुगेका हुन । उनी विहिवार सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेको दुतावासले जनाएको छ ।

विगत एक दशकमा बंगालको खाडी क्षेत्रमा क्षेत्रीय विकास, कनेक्टिभिटी र आर्थिक समुन्नतिलाई प्रवर्द्धन गर्न बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा उदय भएको छ । कृषि र खाद्य सुरक्षाू बिम्स्टेक सहयोगको मुख्य क्षेत्रहरू मध्यको एक हो । क्षेत्रीय कृषि सहयोगलाई आकार दिन सर्वोच्च निर्णय लिने निकायको रुपमा रहेको बिएएमएमको यो तेस्रो बैठक थियो । बिएएमएमको पहिलो बैठक मिति २०७६ असार २७ गते म्यानमारमा भएको थियो र त्यसपछिको दोस्रो बिएएमएमको बैठक मिति २०७९ कात्तिक २४ गते भारतमा सम्पन्न भएको थियो । तेस्रो बिएएमएमको समयमा कृषि मन्त्रीहरूले मत्स्यपालन र पशुपन्छी सहयोग सहित बिम्स्टेक कृषि क्षेत्रमा थप गति प्रदान गर्ने तरिका र माध्यमहरूमा छलफल गर्नुभयो ।

भ्रमणको क्रममा आज भारतका ग्रामीण विकास तथा कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रीले आफ्ना समकक्षी नेपालका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीसँग द्विपक्षीय बैठक पनि गर्नुभयो । वहाँले तेस्रो बिएएमएमको बैठक सफलतापूर्वक आयोजना गरेकोमा आफ्ना समकक्षीलाई बधाई दिनुभयो । दुवै मन्त्रीहरूले कृषि क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न द्विपक्षीय पहल र विकास परियोजनाहरूमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्नुभयो र थप सहकार्यका लागि हुन सक्ने अवसरहरूबारे छलफल गर्नुभयो ।

भारत सरकारको कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय र नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुवै मन्त्रीहरूले आज काठमाडौंमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । उक्त सम्झौताले दुई देशबीच कृषि विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि उत्पादन, बाली उत्पादन, कृषि व्यापार तथा बजारीकरण, बिरुवा संरक्षण र बजार पहुँच, बागवानी, एकीकृत कृषि प्रणाली, लघु सिँचाइ, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जैविक खेती, जैविक मल र जैविक विषादी, पोष्टहार्भेष्टको व्यवस्थापन, जलवायु उत्थानशीलता र दिगो कृषि जस्ता क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस सम्झौताले मिति २०४८ मंसिर २० गते कृषि सहयोगका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर गरिएको समझदारीपत्रलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।

भारतका ग्रामीण विकास तथा कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रीले आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो । वहाँले भारतको नेतृत्वको तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गर्नुभयो र भारत र नेपालबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्नुभयो जसले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत र जनता जनताबीचको सम्बन्धमा गहिरो जरा गाडेको छ । कृषिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भारत-नेपाल सहयोगलाई थप सुदृढ पार्ने तरिकाहरूबारे पनि छलफल भएको थियो ।