Page 140 – Nepalboli

भारतीय कृषिमन्त्री शिवराज चौहान काठमाडौमा, तेस्रो बिमस्टेक कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न

काठमाडौंमा बुुधवार तेस्रो बिमस्टेक कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ । बैठकमा भारतीय कृषीमन्त्री शिवराज चौहान सहित बिमेस्टेकका अन्य सहभागी देशहरुवाट समेत प्रतिनिधीहरु सहभागी भएका छन । मन्त्रीस्तरिय बैठकमा ३ देशका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो । बाकी ४ सदस्य राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरू भर्चुअल रूपमा सहभागी थिए ।

बैठकको अध्यक्षता गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बैठकमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बिम्स्टेक सद्स्री राष्ट्रहरूको सहकार्यमा जोड दिए । जल वायु परिवर्तन, विषादीको बढ्दो प्रयोगले बिम्स्टेक अन्तरगतका राष्ट्रहरूमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले यसको सामना गर्न सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

भारतका कृषिमन्त्री शिवराज चौहानले बिमस्टेक राष्ट्रहरूमा कृषि, पशुपन्छी, तथा मत्सय पालनको अपार सम्भावना रहेको चर्चा गर्दै सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई अझ बलियो पार्नुपर्नेमा जोड दिए । यस अघि बसेको उच्च अधिकारीको बैठकले संयुक्त वक्तव्य तयार पारेको थियो । आज बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेको हो ।

आजै कृषिमन्त्री अधिकारी र भारतका कृषिमन्त्री शिवराज चौहान बिच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा कृषिमन्त्री अधिकारीले नेपाली कृषिवस्तु निर्यातमा भारत सरकारको सहयोगमा जोड दिए । भेटवार्तामा भारतीय कृषिमन्त्री चौहानले दुई देशको आयात निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि थप गृहकार्य गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यसै गरी भुटानका कृषिमन्त्री लेन्पो योन तेन फुन्थ्सो सग पनि दिपक्षिय भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा कृषिमन्त्री अधिकारीले भुटान र नेपाल बिच कृषि क्षेत्रमा समान समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र भुटान बिच याकको विकासमा सहकार्य गर्न सकिने बताए ।

भुटानका मन्त्रीले दुई देशका प्रयासहरू समान र साझा रहेकाले नेपाल र भुटान बिच कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थप सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरे । भेटवार्तामा दुवै देशको कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल स्थित भारतीय दुतावासका अनुसार भारतका माननीय ग्रामीण विकास तथा कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान आज नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको तेस्रो बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठक (तेस्रो बिएएमएम) मा सहभागिता जनाउनको लागि मंगलवार काठमाडा आईपुुगेका हुन । उनी विहिवार सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेको दुतावासले जनाएको छ ।

विगत एक दशकमा बंगालको खाडी क्षेत्रमा क्षेत्रीय विकास, कनेक्टिभिटी र आर्थिक समुन्नतिलाई प्रवर्द्धन गर्न बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा उदय भएको छ । कृषि र खाद्य सुरक्षाू बिम्स्टेक सहयोगको मुख्य क्षेत्रहरू मध्यको एक हो । क्षेत्रीय कृषि सहयोगलाई आकार दिन सर्वोच्च निर्णय लिने निकायको रुपमा रहेको बिएएमएमको यो तेस्रो बैठक थियो । बिएएमएमको पहिलो बैठक मिति २०७६ असार २७ गते म्यानमारमा भएको थियो र त्यसपछिको दोस्रो बिएएमएमको बैठक मिति २०७९ कात्तिक २४ गते भारतमा सम्पन्न भएको थियो । तेस्रो बिएएमएमको समयमा कृषि मन्त्रीहरूले मत्स्यपालन र पशुपन्छी सहयोग सहित बिम्स्टेक कृषि क्षेत्रमा थप गति प्रदान गर्ने तरिका र माध्यमहरूमा छलफल गर्नुभयो ।

भ्रमणको क्रममा आज भारतका ग्रामीण विकास तथा कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रीले आफ्ना समकक्षी नेपालका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीसँग द्विपक्षीय बैठक पनि गर्नुभयो । वहाँले तेस्रो बिएएमएमको बैठक सफलतापूर्वक आयोजना गरेकोमा आफ्ना समकक्षीलाई बधाई दिनुभयो । दुवै मन्त्रीहरूले कृषि क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न द्विपक्षीय पहल र विकास परियोजनाहरूमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्नुभयो र थप सहकार्यका लागि हुन सक्ने अवसरहरूबारे छलफल गर्नुभयो ।

भारत सरकारको कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय र नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुवै मन्त्रीहरूले आज काठमाडौंमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । उक्त सम्झौताले दुई देशबीच कृषि विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि उत्पादन, बाली उत्पादन, कृषि व्यापार तथा बजारीकरण, बिरुवा संरक्षण र बजार पहुँच, बागवानी, एकीकृत कृषि प्रणाली, लघु सिँचाइ, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जैविक खेती, जैविक मल र जैविक विषादी, पोष्टहार्भेष्टको व्यवस्थापन, जलवायु उत्थानशीलता र दिगो कृषि जस्ता क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस सम्झौताले मिति २०४८ मंसिर २० गते कृषि सहयोगका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर गरिएको समझदारीपत्रलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।

भारतका ग्रामीण विकास तथा कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रीले आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो । वहाँले भारतको नेतृत्वको तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गर्नुभयो र भारत र नेपालबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्नुभयो जसले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत र जनता जनताबीचको सम्बन्धमा गहिरो जरा गाडेको छ । कृषिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भारत-नेपाल सहयोगलाई थप सुदृढ पार्ने तरिकाहरूबारे पनि छलफल भएको थियो ।

 

 

 

 

 

 

८ महिनामा भित्रियो साढे १० खर्ब बढी रेमिट्यान्स

चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ८ महिना (साउन–फागुन) अवधिमा साढे १० खर्बमाथि रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार फागुन मसान्तसम्म १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो गत आव २०८०-८१ को तुलनामा ९.४ प्रतिशत बढी हो ।

रेमिट्यान्स बढी भित्रिए पनि वृद्धिदरमा भने यस वर्ष कमी आएको छ । गत आव यसै महिना १८.३ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ६.९ प्रतिशतले बढेको छ । डलरमा ७ अर्ब ७४ करोड रेमिट्यान्स आएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १६.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ८ महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख १७ हजार ६८ छ । गत वर्ष यो संख्या २ लाख ८५ हजार ३ सइ ५२ थियो ।

पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या यस वर्ष २ लाख १७ हजार ४ सय ३ छ । गत वर्ष यो संख्या १ लाख ८२ हजार ७ सय ८३ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन मसान्तसम्म खुद द्वितीय आय ११ अर्ब ४८ अर्ब १२ करोड छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा यो आय १० खर्ब ४१ अर्ब थियो ।

 

 

 

 

नेपालले म्यान्मालाई १ करोड ४० लाखको २७ टन राहत सामग्री दिने

सरकारले म्यान्मा सरकारलाई करिब २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसहितको टोलीले म्यानमार सरकारलाई करिब २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने भएको हो । त्यसका लागि आज राति नेपाली प्रतिनिधि मण्डल म्यानमार प्रस्थान गर्नेछ। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले सहभागिता जनाउने र म्यानमारमा राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले बताइन्।

म्यानमारमा गत शुक्रवार ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। जसबाट ३ हजार बढीको मृत्यु भएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारलाई सरकारले आवश्यक परेका सामग्रीहरुको सूचि माग गरेको थियो। म्यानमारले उपलब्ध गराएको सूचिअनुसार खाद्यान्न, औषधिहरु, मेडिकल टिम रहेको र आवश्यक राहत सामग्री उलब्ध गराउन लागिएको बताए।
यसअघि नेपाली सेनाको चिकित्सकको टोली भने म्यानमारमा गइसकेको छ। निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर २७ टन सामग्री जम्मा भएको र सोही सामग्री हस्तान्तरण गरिने जानकारी मन्त्री राणाले दिइन्।

हस्तान्तरण गरिने सामग्रीहरुको बारेमा जानकारी दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले म्यान्मा २०७२ सालमा नेपालमा गएको महाभूकम्पमा सहयोगी राष्ट्र रहेको र सरकारले पनि म्यान्मालाई राहत सामग्री पठाउन लागेको बताए।

खाद्यपदार्थ, पकाउन चाहिने भाँडाकुँडा, मेडिसिनहरु, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, टेन्टहरु पठाउने जानकारी दिए। उनकाअनुसार २७ मेट्रिक टन भन्दा बढीको सामान आज नेपाल सरकारले म्यानमार सरकारलाई पठाउँदैछ।  यो भन्दा पहिला नेपाली सेनाको इमर्जेन्सी मेडिकल टिम म्यानमारमा गएर काम गरिरहेको छ। अहिले नेपाल सरकारका तर्फबाट लगभग १ करोड ४० लाखको राहत सामग्री पठाइने उनले बताए।

आगामी तीन दिन हल्का हिमपातको सम्भावना

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन देशभरका हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताएको छ। महाशाखाले बुधबार साँझ आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्दै आज रातिदेखि कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हिमाली क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ।

यसैगरी, आगामी तीनै दिन मधेस प्रदेशको तराई क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

बुधबार राति सात वटै प्रदेशको तराई क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

 

 

 

कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ को शुभारम्भ

कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ साललाई कोशी पर्यटन घोषणा गरेको छ । कोशी प्रदेशको विकास, समृद्धि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आधारशीला खडा गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित पर्यटन वर्षको शुभारम्भ गरिएको हो । कोशी प्रदेशको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल तीनजुरे मिल्के क्षेत्रबाट पर्यटन वर्षको शुभारम्भ उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिहंले गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री सिंहले नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले विदेशी पर्यटकलाई गन्तव्यको थलो बन्ने उहाँको भनाइ छ । पर्यटन वर्ष शुभारम्भ कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही पर्यटनको समृद्ध वर्षका लागि कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

यस्तै पर्यटनका नीति, गन्तव्य निर्माणका लागि पर्यटन वर्ष सुरु गरिएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन प्रमुख विषय भएकाले कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय सम्पदा धेरै भएकाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग प्रदेश पर्यटन वर्ष सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ। नेपालमा कृषि, ऊर्जा जलस्रोत भन्दा पर्यटन प्रमुख भएको र पर्यटनमा पनि साहसिक पर्यटन र धार्मिक पर्यटन भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा रहेका अनेकौँ पर्यटनको सम्भावनालाई पहिचान गर्न पर्यटन वर्ष मनाउन सुरु गरिएको हो। पर्यटन वर्षपछि पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरेर २०८३ मा कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी प्रदेश सरकारको रहेको छ। ‘रमणीय कोशी’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको पर्यटन वर्षका लागि प्रदेश सरकारले २०८२ का लागि ८२ पर्यटकीय गन्तव्यको सूची यसअघि नै तयार गरेको छ। नेपालकै होचो केचनाकवलदेखि विश्वकै अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कोशी प्रदेशमा पर्छ। विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ५ वटा हिमाल पनि कोशी प्रदेशमै छन्।

कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने र पर्यटनबाट नै राष्ट्रिय पुँजी विकास गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यसहित पर्यटन वर्ष सुरु गरिएको हो। कोशी प्रदेश सरकारले भारतबाट आउने पर्यटकलाई असजिलो हुन नदिनका लागि नाकामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तयारीमा पर्यटकीय बस तथा सवारी साधनलाई स्टिकर लगाइदिने तयारी पनि गरेको छ। यस्तो स्टिकर लगाएको सवारी साधनमा आउने र जाने मिति तोकेपछि बाटोमा अनावश्यक रूपमा झन्झट नदिने र चेकजाँच नगर्ने कोशी प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ।

 

झापा गाउँपालिकाका सबै किसान व्यावसायिक मकैखेतीमा

झापा । खेतबारीमा हुर्किएका पाँच फिट अग्ला मकैका बोटमा सुत्ला च्यापेका भरिला तीन वटासम्म घोगा फलेको देखेर झापा गाउँपालिका वडा नं। २ का नरेन्द्रकुमार आङ्देम्बेको खुसीको सीमा छैन । ‘आँख्लैपिच्छे सुत्ला च्यापेको छ,’ बारीमा मकैखेती फस्टाएपछि दङ्ग पर्दै आङ्देम्बे भन्छन्, ‘पोहोरभन्दा यसपालि उत्पादन निकै बढ्ला जस्तो छ।’ उनले यसपालि डेढ बिगाहामा मकै खेती गरेका छन् ।

गाउँमा आङ्देम्बे जस्तै ३७ जना किसान मिलेर बरपिपल कृषक समूह गठन गरेका छन्। समूहमा जोडिएरपाँच कठ्ठादेखि चार बिगाहासम्म जग्गा भएका किसानहरु मकै खेतीमा लागेका हुन् । झापा जिल्लाको १५ पालिकामध्ये मकै खेतीका लागि प्रख्यात छ झापा गाउँपालिका। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना झापाका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले यो पालिका नेपालमै सबैभन्दा राम्रो मकै उत्पादन हुने क्षेत्र मानिएको बताए ।

परियोजनाले झापा गाउँपालिकाको सबै सात वटा वडा र छिमेकी कनकाई नगरपालिकाको वडा नं ५ र ६ मा मकै जोन कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसका कारण यहाँका ९० प्रतिशत भन्दा बढी किसान व्यावसायिक मकै खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

झापा गाउँपालिका वडा नं ७ का मिर्जा सोरेन सार्जम बाहा कृषि सहकारी संस्थामा आवद्ध छन् । उनी जस्तै सहकारीमा आवद्ध एकसय ९५ जना कृषक व्यावसायिक रुपमै मकै खेतीमा लागेका छन् ।

परियोजना प्रमुख सुवेदीले झापा र कनकाई नगरपालिकाको माटो मकै खेतीका लागि उर्बर रहेको हुँदा सरकारले २०७६ सालदेखि मकै जोन कार्यक्रम लागू गरेको बताए । सुरुमा झापा गाउँपालिकाको वडा नं ६ र कनकाई नगरपालिकाको वडा नं ९ मा परीक्षणको रुपमा मकै जोन कार्यक्रम लागू भएको थियो ।

जोन कार्यक्रम लागू हुन पाँच सय बिगाहाभन्दा बढी जग्गामा मकै खेती हुनुपर्दछ । हाल झापाका सबै वडा र कनकाईको वडा नं। ५ र ६ मा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

यहाँको मकै खेती अरु जिल्लाका लागि नमुना बन्न थालेको छ । नेकपा माओवादीका नेता एवम् पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा पार्टीले झापाको भद्रपुरबाट सुरु गरेको ‘जनतासँग माओवादी जागरण अभियान’को क्रममा फागुन १३ गते झापा गाउँपालिका पुगेका थिए ।

हुलाकी मार्गहुँदै मोरङ जिल्लातर्फ दलबलसहित अघि बढेका नेता शर्माको ध्यान झापा गाउँपालिकाको लहलह मकै खेतीले नतान्ने कुरै भएन । उनले स्थानीय किसानसँग मकै खेतीका बारेमा सोधीखोजी गरे । अनि उनले आँखाले भ्याएसम्म हरियाम्ये देखिने मकैबारीको तस्वीर फेसबुकमा पोस्ट गर्दै लेखे, ‘मकै उत्पादनको केन्द्र झापा गाउँपालिकाबाट शुभ बिहानी ।’

मकैखेतीका बारेमा उनले पोस्ट गरेको तस्वीरमा नौ हजारले मन पराएको सङ्केत ९लाइक० गरेका छन् भने छ सय फेसबुक प्रयोगकर्ताले टिप्पणी लेखेका छन् ।

धानभन्दा दोब्बर उत्पादन

धानभन्दा मकै दोब्बर फल्ने किसानहरु बताउँछन् । कसै कसैले एक कठ्ठा बारीमा १५ मन (१५०० केजी) सम्म मकै फलाएको बताएका छन् भने प्रति बिगाहा डेढ सय मन मकै त औसतमै फल्ने गरेको झापा गाउँपालिका वडा नं ४ का मुस्लिम कृषक समूहका कलाम शेख बताउँछन् ।

‘धानभन्दा दोब्बर फल्छ मकै,’ शेख भन्छन्, ‘मकैमा खर्च पनि धान खेतीको हिसाबमा थोरै हुन्छ । त्यही भएर गाउँका सबै किसान मकै खेती लगाउन थाल्नु भएको छ।’ पछिल्लो समय शून्य खनजोतमै मकै खेती हुन थालिसकेको छ । जसका कारण किसानको लागत ह्वात्तै घटेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका सूचना अधिकारी चेतनाथ भण्डारी झापा गाउँपालिका र कनकाई नगरपालिकामा मकै जोन लागू भएतापनि अरु क्षेत्रमा उत्तिकै मकैखेती फस्टाएको बताउँछन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरी क्षेत्रको तुलनामा दक्षिणतिर धेरै मकैखेती हुने गरेको छ ।

झापा जिल्लामा ४४ हजार ३५० हेक्टर र नेपालभर लगभग १० लाख हेक्टर जग्गामा मकै खेती हुने गरेको भण्डारीले बताए । हाइब्रिड (वर्णशङ्कर) जातको मकैको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ७.१७ मेट्रिक टन रहेको छ ।

सिङ्गै पालिका मकै खेतीमा

झापा गाउँपालिका सिङ्गै मकै खेतीमा लागेको पाइएको छ । मकै जोन लागू भएकाले सरकारले किसानलाई खेतीका लागि बीऊ, मल, उपकरण, सिचाईं र भण्डारणका लागि सहयोग पुर्‍याउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीका अनुसार झापा गाउँपालिकाको सात वटा र कनकाई नगरपालिकाको दुई वटा वडामा लागू भएको मकै जोन कार्यक्रममा तीन हजार ७३२ महिलासहित छ हजार ४७१ जना कृषक सूचीकृत भएका छन् ।

आदिवासी, जनजाति र मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेको यस क्षेत्रमा परियोजनाले चक्लाबन्दीमा ठूलो क्षेत्रफलमा मकै खेती गर्ने व्यावसायिक किसानलाई खेतीको क्षेत्रफलका आधारमा सोझै अनुदान दिँदै आएको सुवेदीले बताए।

उनले गत वर्ष चक्लाबन्दी खेतीका लागि दुईवटा समूहलाई रु १० लाखका दरले अनुदान प्रदान गरेको बताए । सो समूहलाई नै यस वर्ष पनि रु दुई लाखका दरले अनुदान परियोजनाले थप गरिदिएको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा मकै जोनका लागि विनियोजन गरेको रु ३९ लाख ९२ हजार बजेटबाट नै किसानलाई मल, बीऊ, तालिम, कृषि औजारमा अनुदान प्रदान गरेको बताए। उनले किसानले उत्पादन गरेको मकै बजारीकरणमा भने समस्या रहेको बताए। ‘स्थानीय दाना उद्योगसँग जोन क्षेत्रका किसानलाई जोड्न पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘ ‘यसो गर्न सके बजारीकरणमा समस्या हुने थिएन।’
उनले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर मकैमा पनि देखिएको बताए । सिचाईंको व्यवस्था प्रशस्तै भए तापनि प्राकृतिक वर्षा पर्याप्त नहुँदा यसपालि उत्पादन घट्छ कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।

थोरै उत्पादन हुने भएकाले यहाँका किसानले रैथाने जातको मकै खेती गर्न छाडेर धेरै फल्ने र रोगकीरा कम लाग्ने हाइब्रिड जातका मकै खेती गरिरहेको झापा गाउँपालिका वडा नं। ३ को टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान सहकारी संस्थाकी सदस्य युद्धमाया खड्काले बताए ।

मकै जोन कार्यक्रममा सूचीकृत उक्त सहकारीकाआठसय ५१ जना किसान व्यावसायिक मकैखेतीमा लागेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँका किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै मकै हो।’

किसानहरुले जोनमार्फत साझेदारी अनुदानमा कृषि उपकरण पाउने गरेका छन् । सिचाईं सुविधाका लागि सहुलियत पाइरहेका छन् । तर, उनीहरुले चाहिएको बेला सरकारले पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भने नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

पोषिलो मकैको रोचक इतिहास

नेपालमा मल्लकालीन समयमा भारतबाट दालसँगै मकै भित्रिएको इतिहासकारहरुले बताउने गरे तापनि पहाडी क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि मकै नै मुख्य अन्नबाली रहँदै आएको पाइन्छ ।

पहाडमा अहिले पनि मुख्य उत्पादन बाली मकै नै हो । समग्रमा नेपालमा यसलाई दोस्रो ठूलो उत्पादन बालीको रुपमा चिनिन्छ ।

पोषिलो र सस्तो भएकाले पछिल्लो समय धानको साटो मकैको चामल बनाएर खाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । मकै कलिलोमा पोलेर र उसिनेर खान सकिन्छ । छिप्पिएको मकै सुकाएर भण्डारण गरी लामो समय राख्न सकिन्छ ।

मकैबाट चामल मात्र होइन, चाउचाउ, रोटी, चिउरा लगायतका अनेकन परिकार बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय यसबाट पशु र पक्षीको आहार बनाउन थालिएका कारण मकैको बजार भाउ उच्च हुँदै गएको छ ।

खासगरी गाईभैंसी, खसीबाख्रा र कुखुराको आहारा मकैबाट बनाउने गरिन्छ । नेपालमा आहार उत्पादनका लागि उद्योगीहरुले किसानको आँगनमै पुगेर मकै खरिद गर्दै आएका छन् । सरकारले मकैको समर्थन मूल्य भने तोकेको पाइँदैन ।

झापा गाउँपालिका वडा नं ३ को शान्ति कृषक समूहका भरतकुमार राजवंशीले रासायनिक मल अभाव हुने गरेकाले किसानहरु भारतबाट लुकीछिपी ल्याएर प्रयोग गर्न बाध्य रहेको बताए ।

खनजोत नगरी खेती

पछिल्लो समय किसानहरु शून्य खनजोत प्रविधिमा आधारित भएर मकै खेतीमा हुने लागत अझै घटाउने अभियानमा लागेका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरा सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा बिर्तामोड–९, कचनकवल–१ र बाह्रदशी–६ को कूल डेढ बिगाहा क्षेत्रफलमा शून्य खनजोत प्रविधिबाट मकै खेतीको सफल परीक्षण गरेको छ ।

शून्य खनजोत प्रविधिका कारण किसानको उत्पादन लागत घटेको र उत्पादनमा कुनै असर नपरेको किसानहरु बताउँछन् ।धान काटिसकेपछि बाँझो खेतमा मेसिनको प्रयोगबाट मकैको बिउर मल छर्नुलाई नै शून्य खनजोत भनिदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सरकारले १३ निर्णय गरेको छ ।

सरकारले चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले यस्तो जानकारी दिनुभयो । बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद शर्माको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।

उहाँले सरकारले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

 

 

संविधान संशोधन उपयुक्त समयमा हुन्छ- प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन उपयुक्त समयमा हुने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार मधेश प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समयको विकास र अनुभवका आधारमा विद्यमान प्रणालीलाई बलियो बनाउन तथा सुशासन र विकासका लागि उचित समयमा संविधान संशोधन हुने स्पष्ट गर्नुभयो । “सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बनाउनका लागि उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्छौँ । त्यसका लागि एउटा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको यो संयुक्त सरकारबाट राजनीतिक समिति बनाउँछौँ । तर प्यान्डोराका बाकस खोलेजस्तो गर्दैनौँ ।

प्रगितमनका लागि ढोका खोल्न संविधान संशोधन गर्दैनौँ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “राजतन्त्र फेरि ल्याउने भनेर केहीकेही लागेका छन् । विगतमा निरङ्कुश राजतन्त्रको कुशासन नदेखेका नयाँ पुस्तालाई भ्रम दिन खोजेका छन् । हामीले नयाँ पुस्ता सचेत बनाउनुपर्छ । आजको सचेत समाजले त्यस्तो सामन्ती व्यवस्था स्वीकार्न सकिँदैन । गणतन्त्र यस देशको वर्तमान र भविष्य हो । प्रतिपक्षी पनि विद्यमान व्यवस्थाको पक्षमा रहनु खुसीको कुरा हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था जनताको सङ्घर्षको जगमा ल्याइएकाले यस व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित बनाएर अगाडि बनाउने काम सबैको भएको उल्लेख गर्नुभयो । “यो श्रेष्ठ प्रणाली हो, हामीले यसको रक्षा गर्नुपर्छ । कलिलो अवस्थाको व्यवस्थाका केही कमजोरी भए होलान् तर सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन ।”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी अब गतिमा गइसकेका छौँ । यस प्रणालीअन्तर्गत संसदको शपथ खाने अनि बाहिर गएर संविधान मान्दिनँ भन्ने खालका सोच राख्नु हुँदैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक हल्ला चलाइएको भए पनि दुई छिमेकीसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो । “सँगै सुतेपछि खुट्टा लाग्छ, खुट्टा हटाउ भनेपछि कुरा सकिन्छ । त्यसकारण नेपालको दुई छिमेकीसँग असल मित्रता छ ।” उहाँले यो प्रणाली उत्तम रहेको र यसै प्रणाली मार्फत प्रदेशसभासहितका संरचना निमार्ण भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्र समान्ती प्रणाली भएकाले नयाँ पुस्तालाई राजतन्त्रको बारेमा जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

 

 

देशको समग्र विकासमा श्रोत व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण- अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको समग्र विकासमा श्रोत व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार काठमाडौँमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले पछिल्लो दिनमा देशको समग्र विकासमा श्रोतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले देश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न, उत्पादनको वृद्धि गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, मुनाफा आर्जन गर्न, कर तिर्न, राम्रो करदाताका हैसियतले सम्मानित हुन आह्वान गर्नुभयो । उहाँले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि सरकारले आकर्षित गरिरहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, त्यसका लागि सरकारले अध्यादेशहरूमार्फत लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अध्यादेशहरू अहिले कानुनको रूपमा आइसकेको र कानुनको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिका मापदण्ड लगायतका डकुमेन्टहरू पनि तयार भइसकेको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले छिटै पारित गर्ने बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो दिनमा हाम्रो देशको समग्र विकासमा श्रोतको व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै गएको छ । त्यस हिसावले देश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न, उत्पादनको वृद्धि गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, मुनाफा आर्जन गर्न, कर तिर्न, राम्रो करदाताका हैसियतले सम्मानित हुन देश, दुनियाँका सबै लगानीकर्ताहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ । कानुनको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिका मापदण्ड लगायतका डकुमेन्टहरू पनि तयार भइसकेका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले ति चिजहरूलाई छिटै पारित गर्नेछ । हामी नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकार देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अग्रसर रहेको र नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेको बताउनुभयो ।

 

 

यो सरकार २०८४ सम्म टसमस हुँदैन- प्रधानमन्त्री ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले दुई पुराना जिम्मेवार दललेको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार २०८४ सम्म चल्ने बताउनु भएको छ । नेकपा (एमाले) सिरहाको एघारौं जिल्लाअधिवेशनलाई सिरहा सदरमुकामस्थित सत्यनारायण सूर्यनारायण मोरबैता क्याम्पसको प्राङगणमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सम्झौताअनुसार पन्ध्र महिनापछि काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेस र एमालेले देशको समृद्धि र विकासलाई ध्यानमा राखेर स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनका लागि यो सरकार गठन भएको छ । अनुभवी दललाई केही साना दलहरुले उचालेर यो सरकार ढल्ने छैन ।’

सरकार ढाल्न केही दल थकिसकेकाले अब सरकार ढाल्ने खेल्बाट समेत बाहिरिसकेको दलले बिच–बिचमा जनातलाई भ्रम पार्ने काम गरे पनि यसको कुनै तुक नरहेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । वर्तमान सरकार शान्ति स्थायित्व र स्थिरताका लागि गठन भएकाले जनताको भावना बुझेर संविधान संशोधन गर्न समेत तयार रहेको उहाँले प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधन संविधान मजबुत बनाउन गरिनेछ ।’

देशमा राजा आउने दिउँसै सपना देखिरहेको राजावादीहरुले चैत १५ गते काठमाडौंमा गरेको तोडफोड आगजानी औषधी कारखाना जलाउने र पत्रकारको हत्या गर्ने घृणित कार्यबाट राजावादीप्रति जनताको घृणा जागिसकेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाबाट मधेशको आठ वटै जिल्लाका एक लाख ८५ हजार विघा जमिनमा २४ घण्टै सिँचाइका लागि काम अघि बढिसकेको प्रम ओलीले बताउनुभयो । मधेश प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

कमला पूल भासिनुमा सर्वे डिजाइन गर्ने प्राविधिक चुकेको प्रम ओलीले भन्दै पुल निर्माणका लागि सरकारले गृहकार्य थालिसकेको विश्वास दिलाउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘बाटो खानेपानी, विपन्न विधार्थीको लागि खाजा, पाठयपुस्तक र ज्येष्ठ नागरिकको लागि स्वास्थ्य बीमाजस्ता कल्याणकारी काम गर्न सरकार सरकार प्रतिवद्ध छ ।’

नेकपा (एमाले) का नेता कार्यकर्ताहरु अगाडि रहेको सम्भावना र चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर पार्टीलाई मजबुत बनाउन पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएको प्रम ओलीले इमान्दार नेतृत्व चयन गर्न एघारौं जिल्ला अधिवेशनबाट सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने, सर्वसम्मत हुन नसके चुनावी प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

एमाले कमजोर गर्न पार्टी फुटाएर जानेको अवस्था अति नै दयनीय भइसककाले इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरु पार्टीमा पर्किए सम्मानजनक स्थान दिइने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) को केन्द्रिय सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रघुबीर महासेठ, स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले मधेशका खानेपानी सिँचाइ शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्यायबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भयो ।

संङघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले शिक्षक तथा कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि बजेट निर्माणका लागि संसदीय अधिवेशन चलेपछि विधेयक पारित गरेर समस्या समाधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।