Page 134 – Nepalboli

कोसी लगानी सम्मेलन- ४६ परियोजनामा एक खर्ब ५२ अर्ब लगानी गर्ने समझदारी

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडका परियोजना सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको छ । कोसी प्रदेश लगानी सम्मेलनको समापनका अवसरमा त्यससम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो ।

शुक्रबार विराटनगरमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइराला र लगानीकर्ताहरूबीच सम्झौता भएको छ । प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार, कृषिका आठ परियोजनामा तीन अर्ब, ऊर्जासम्बन्धी तीन परियोजनामा आठ अर्ब ६२ करोड, उद्योगका १२ परियोजनामा ६६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधारका ९ परियोजनामा ३८ अर्ब ४१ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, पर्यटनको १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड र फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना एमओयू सम्पन्न भएको छ ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना एमओयू भएका हुन् । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरेको थियो । सोकेसिङ परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो ।

शुक्रबारको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक र भव्य रूपमा सम्पन्न भएको बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सरकारले गरेका कानुनी र नीतिगत कुराका बारेमा प्रकाश पारे । प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

नेकपा एसद्धारा विभिन्न माग सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा सुधारका लागि बुधबार मागपत्र बुुझाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सो पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका पदाधिकारीले मागपत्र बुझाउनुभएको हो । मागपत्रमा ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ को नाराका साथ कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, सुशासन, विदेश नीति, संविधानको पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिइएको छ ।

गत चैत १५ गतेको तीनकुने घटनाका क्रममा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा तोडफोड भएकाले त्यसको उचित क्षतिपूर्तिका लागि पनि अध्यक्ष नेपालले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सुझावहरू प्राप्त भएकामा धन्यवाद दिँदै नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइसकेकाले बजेट निर्माणका क्रममा यी सुझावलाई समेट्ने कोसिस गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी र अतिवादी तत्त्वहरूका अवाञ्छित क्रियाकलाप भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता क्रियाकलापको विरोध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष नेपालका साथ वरिष्ठ नेता प्रवेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्षहरू प्रकाश ज्वाला, डा। गङ्गालाल तुलाधर, भानुभक्त जोशी, महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव सावित्राकुमारी भुसाललगायत सहभागी हुनुहुुन्थ्यो । करिब एक घण्टा भेटघाट गर्नुभएका नेताहरूबिच समसामयिक राजनीतिक विषयमा अनौपचारिक कुराकानी र विगतका कतिपय घटनाहरूको स्मरण गरिएको थियो ।

 

 

 

 

 

कांग्रेस नेता गर्बुजा सिँचाइ राज्यमन्त्री नियुक्त

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद खमबहादुर गर्बुजालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले गत असार ३१ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपपरिषद्मा संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उहाँलाई आज राज्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

सत्तापक्षीय दलको बैठकः युवा पुस्तालाई आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव

सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको बुधबारको बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने र युवा पुस्तालाई आशा जगाउने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकमा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी, समयबद्ध र उच्च प्राथमिकीकरण गरी स्रोतहरूको अपव्यय हुन नदिन जोड दिइएको बैठकमा सहभागी नेकपा (एमाले) का उप महासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले युवा पुस्तालाई आशा जगाउन उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्ट अप, व्यावसायिक विकास र बजार विस्तारको एकीकृत योजनासहितको कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले अनावश्यक संरचना र फजुल खर्चलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्न, सुशासन र कार्यदक्षता बढाउन र बाह्य सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यही वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत हुने नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वानमा सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको बैठक डाक्नुभएको हो ।

विद्यमान व्यवस्थामाथिको हमला र आक्रमणलाई सामूहिकरूपमा जवाफ दिने, बसाइसराइलाई व्यवस्थित गर्न पहाड केन्द्रित कृषि र पशु विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने गरी मेजर ब्रेक थ्रु गर्न त्यहीरूपमा बजेट ल्याउन नेताहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

पत्रकारहरूको प्रश्नमा नेता ज्ञवालीले सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकहरूसँग वार्ता भइरहेको र चाँडै सहमति भई सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिवहरू प्रदीपकुमार ज्ञवाली, विष्णुप्रसाद रिमाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोकुमार राईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

 

 

 

अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान, आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक हो ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब नौ अर्ब रहेको संशोधित अनुमान तथा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ६१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको ३ दशमलव २८ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको ४ दशमलव २८ प्रतिशत वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः ३ दशमलव २५ प्रतिशत, ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र ४ दशमलव २१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्रमशः २५ दशमलव ६ प्रतिशत, १२ दशमलव ४ प्रतिशत र ६२ दशमलव ० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।

तथ्याङ्क कार्यालयले १८ किसिमका आर्थिक क्रियाकलापमा वर्गीकरण गरी राष्ट्रिय लेखाका अनुमान प्रकाशन गरिएको छ । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा कुल मूल्य अभिवृद्धिको सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर १३ दशमलव ८२ प्रतिशत विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रलाई ९ दशमलव ४३ प्रतिशतले पछ्याएर यातायात तथा भण्डार क्षेत्रले दोस्रो धेरै वृद्धि गर्ने क्षेत्रको रूपमा रहेको छ ।

यस्तै, शिक्षा १ दशमलव ९८ प्रतिशत र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धि १ दशमलव ९९ प्रतिशतले तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस वर्ष कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र २५ दशमलव १६ प्रतिशत, व्यापार क्षेत्र १४ दशमलव ५५ प्रतिशतले योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । अर्कोतर्फ, पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापनले ० दशमलव ४२ प्रतिशत र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रले ० दशमलव ४६ प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा थोरै योगदान गर्ने क्रियाकलाप रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा आधारभुत मूल्यको कुल उत्पादन ९२ खर्ब ४६ अर्ब ५५ करोड, मध्यवर्ती उपभोग ३८ खर्ब ६६ अर्ब ९६ करोड र जिडिपीको २४ दशमलव ०७ प्रतिशत कुल स्थिर पुँजी निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै जिडिपीको ९३ दशमलव ४५ प्रतिशत अन्तिम उपभोग खर्च, ८ दशमलव ७४ प्रतिशतको वस्तु तथा सेवा निर्यात, ३३ दशमलव २३ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा आयात हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३६ दशमलव २४ प्रतिशत कुल राष्ट्रिय वचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारबाट २५ दशमलव ८९ प्रतिशत विप्रेषण प्राप्त हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार ४ सय ९६ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार पाँच सय १७ हुने अनुमान गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।

रेशम चौधरीलाई नाटकीय रुपमा पक्राउ गरेपछि जनमत र नागरिक उन्मुक्ति विच एकता स्थगीत

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी विच एकीकरण घोषणा गर्न वुुधवार आयोजन गर्ने कार्यक्रम स्थलवाट नाटकीय रुपमा रेशम चौधरीलाई  पक्राउ गरे पछि यी दुुई पार्टीको आज हुने भनिएको एकीकरण हाललाई स्थगीत गरिएको छ । दुुई पार्टीको एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा चौधरी सहभागी प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुुग्ने वितिकै उनलाई सदा पोसाकका प्रहरीले पक्राउ गरेर डिल्लीवजार स्थित कारागार लगेका थिए ।

काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता अपिलराज बोहराले रेशम चौधरी वुधवार साझ थुनामुक्त भएको जानकारी दिएका छन ।  उनको विरोधको चौतर्फी विरोध भए पछि प्रहरीले आफुहरुले सर्वोच्चको पत्रको आधारमा पक्राउ गरेको जनाएका थिए । त्यस सर्वोच्चको पत्रको सोधखोज गर्दा पत्र नै अधिकारिक नभएको पुष्टि भएको थियो । जसको सर्वोच्च अदालतले साझ प्रेस वकतव्य जारी गरे उल्लेख गरेका छन । प्रहरीले सर्वोच्चका एक कर्मचारीलाई उक्त पत्र अनिधृत रुपमा दिएको भन्दै पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीले लाई पत्र नै काटेर चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए । त्यस पछि चोधरीलाई साझ रिहा गरिएको छ ।

यद्यपी चोधरीको प्रकाउका कारण जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टी विच बुधवार हुने भनिएको एकीकरण प्रभावित भएको छ । एकीकरण घोषणा सभामा भाग लिनका लागी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बुधवार दुवै पार्टीका समर्थकहरु उपस्थित समेत भईसकेका थिए ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आफुहरुको एकीकरणवाट सत्ता अतालिएपछि चौधरीलाई पक्राउ गरिएको दावी गरेका छन । उनले यो घटना डिजाईनको तहत भएको सम्त आरोप लगाएका छन ।

 

राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले त्यससम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभासमक्ष वाचन गरेर जानकारी दिनुभएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने व्यवस्था छ ।

सभामुख घिमिरेले शुक्रबार अपराह्न २ः४५ भित्र निर्धारित पोशाकमा सदनमा उपस्थित भइसक्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

 

 

 

विभागको सक्रियताले पार्टीलाई गतिशील र ऊर्जा थपेको छः सभापति देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका विभागहरूले सक्रियताका साथ काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ । मङ्गलबार सानेपास्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा पार्टीको विपन्न उत्थान समन्वय विभागले तयार पारेको विपन्न वर्गको पहिचान, उत्थान र विकास गर्न गराउन नीतिगत तथा कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन बुझ्दै विभागहरूको प्रशंसा गर्नुभएको हो ।

सभापति देउवाले विभागहरूको सक्रियताले पार्टीलाई गतिशील र नयाँ ऊर्जा थपेको बताउनुभयो । उहाँले लामो अध्ययन, छलफल, भेटघाट र विज्ञहरूसँग भएको अन्तरक्रियात्मक लगायतका कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त हुने विषयवस्तुहरू पार्टीका लागि भावी रणनीतिको तर्जुमाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले कांग्रेसको विपन्न उत्थान समन्वय विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सबै विषय वस्तुहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेकोमा विभागका प्रमुखसहित सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

“नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको प्रायः सबै विभागहरूले सक्रियताका साथ राम्रो काम गरिराख्नुभएको छ । विभागहरूको सक्रियताले पार्टीलाई गतिशील बनाएको छ र नयाँ ऊर्जा पनि थपेको छ । लामो अध्ययन, छलफल, भेटघाट र विज्ञहरूसँग भएको अन्तरक्रियात्मक लगायतका कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त हुने विषयवस्तुहरू पार्टीका लागि भावी रणनीति तर्जुमाको लागि महत्त्वपूर्ण हुने छन् ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यस सन्दर्भमा विभिन्न उत्थानसम्बन्धी विभागहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर सबै विषयहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन पेस गर्नुभएकोमा विभागका प्रमुखसहित सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”

सभापति देउवाले पार्टीका विभिन्न विभागबाट प्राप्त हुने सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालको अर्थतन्त्रले भ्याएसम्म कामहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

 

 

 

 

 

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’बहुमतले पारित

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । मङ्गलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । आज विधेयकमाथिको सैद्धानितक छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई संसदका बहुमत सांसदहरूले सहमति जनाएका हुन् ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले उक्त विधेयकले प्रचलित कानुनमा रहेका प्राविधि त्रुटीहरूको सुधार गर्दै नेपालको दिगो विकास, सुशासनको प्रत्याभुति र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रस्तुत विधेयकमा रहेका व्यवस्थाबाट प्रचलित कानुनमा रहेका विविध प्राविधिक त्रुटी सुधार हुनुका साथै नेपालको दीगो तथा सन्तुलित विकास र सुशासनको प्रत्याभुति, वातावरण संरक्षण र नागरिकमैत्री शासन कायम गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ ।’’

अब यो विधेयक राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउने छ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

 

‘स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मिलेर काम गरौँ’

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका तीनै तह मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य समन्वय समितिको तेस्रो बैठकको अध्यक्षता गर्दै उहाँले तीन तहले छरिएर काम गर्दा नतिजा निस्कन गाह्रो भएकाले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “एक अर्काले फरकफरक ढङ्गले काम गरेर नतिजा दिन गाह्रो छ। बजेट नदोहोरिने गरी अहिलेका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न मिलेर काम गरौँ।” स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घअन्तर्गतका अस्पतालमा भने जति जनशक्ति र स्रोत साधन पुर्‍याउन नसकिएको भन्दै मन्त्री पौडेलले एक अर्काका अस्पतालमा तीनै तहले सहकार्य गर्ने हो भने अहिलेकै जनशक्ति र स्रोत साधनबाट समेत अधिकतम नतिजा दिन सकिने बताउनुभयो।

मन्त्री पौडेलले उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै रोग लाग्न नदिनका लागि निरोधात्मक पद्धतिमा काम गर्ने प्रयास सङ्घ सरकारले गरिरहेको भन्दै यसमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहयोग अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सबै तहमा बीमालाई व्यवस्थित गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि समेत सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभयो।

बैठकमा विभिन्न प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधि तथा ललितपुर महानगर प्रमुख, बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसँगै मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो।