सरकारले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा ६ दिन छलफल हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा वैशाख २२, २३, २४, २५, २६ छलफल हुने र २८ सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची तय गरेको जानकारी दिएका हुन्।

छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको नाम सम्बन्धित दलका पदाधिकारीले संसद् बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा एक घण्टा अगावै कार्य व्यवस्था शाखा प्रतिनिधिसभा सङ्घीय संसद् सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने घिमिरेले बताए।

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिन संशोधन पेस गर्ने समय पनि सभामुख घिमिरेले तोकेका छन्। घिमिरेले वैशाख २० र २१ गते बिहान ११ बजेदेखि दिनको ३ बजेभित्र कार्य व्यवस्था शाखामा संशोधनको प्रस्ताव दिन सकिने समय तोकेको जानकारी सदनमा दिए। उनले संशोधनको सूचना फाराम त्यही शाखामा नै पाइने जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भएको छ । सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले गर्नुभएको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्नुभयो ।

बैठकले राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले राख्नुभएको धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

सरकारले चालु बजेट अधिवेशनबाट ९ विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्दै यही अधिवेशनबाट ९ विधेयक पारित गर्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा यही अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्टाउने विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बताएका हुन्।

सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि सत्तारुढ दलहरूबिच नै मतैक्यता नभएपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेर अघि नबढाई होल्डमा राखिएको थियो। त्यही बेलै अध्यादेशलाई विधेयक बनाइ नियमित प्रक्रियाबाट पास गर्ने बताएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यही अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको हो।

सभामुख देवराज घिमिरेले भने बजेट अधिवेशनमा विधेयक भन्दा बजेट प्राथमिकतामा रहने अधिवेशन सुरु गर्ने दिन सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सङ्घीय सरकारले जीडीपीको पाँच ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने भएको भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको निर्धारण गर्दै उक्त सिफारिस गरेको छ ।

अयोगले गरेको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजता समेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय नीतिरयोजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दरवा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका आयोजनारपरियोजना कार्यान्वयनका साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।’

प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रवन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्तो ऋण लिनसक्ने गरी सीमा तोकिएको छ । आयोजनारपरियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेगरी आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई पनि ऋणको सीमा तोकिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रकृयागत प्रवन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीतिरयोजनामा आधारित भई आयोजनारपरियोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताउनुभएको हो।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई सो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य कार्यान्वयन गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी, साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्य कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम