Page 132 – Nepalboli

यातायात व्यवस्था कार्यालयद्वारा ८२ करोड बढी राजस्व संकलन

झापा । यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आव २०८१-८२ को नौ महिनामा रु। ८२ करोड १६ लाख ४८ हजार चार सय दुई राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले चैत महिनामा मात्रै १५ करोड ७० लाख ८२ हजार एक सय १६ राजस्व संकलन गरेको हो ।

चालु आवको चैत महिनासम्म सवारी साधनको कर संकलन बापत रु ६९ करोड छ लाख २२ हजार पाँच सय ४२, यातायात क्षेत्रको आम्दानी बापत रु ९६ लाख ६० हजार छ सय ६७, सवारी चालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबापत रु १२ करोड १२ लाख ८९ हजार छ सय ५१ राजस्व संकलन भएको कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

चालु आवको नौ महिनामा जिल्लामा नौ हजार नौ सय ५४ नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताए । उनका अनुसार गत आव २०८०-८१ को अन्त्यसम्ममा जिल्लामा दुई लाख छ हजार आठ सय ८४ सवारी साधन दर्ता रहेका थिए ।

कार्यालय प्रमुख सापकोटाका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा सबैभन्दा धेरै नयाँ मोटरसाइकल तीन हजार दुई सय ३६ दर्ता भएका छन । यसैगरी ई–रिक्सा दुई हजार पाँच सय ४९, स्कुटर दुई हजार तीन सय ४५, ई–स्कुटर पाँच सय ७९, कार एक सय ८०, ट्र्याक्टर एक सय ७६, जिप एक सय ६८, बस एक सय आठ, ई–कार ९३, ट्रक ५२, ट्रिपर २०, माइक्रो १९, एम्बुलेन्स चार वटा नयाँ दर्ता भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबिच छलफल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा सङ्क्रमणकालीन न्याय र समसामयिक सवालमा छलफल जारी रहेको छ ।

छलफलमा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी छन् । बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनबारे छलफल भएको बुझिएको छ ।

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै गत सोमबार र बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

सरकारले मङ्गलबार १५ र बुधबार १४ वटा निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१-१२-११ गतेको निर्णयअनुसार गठित नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा ना सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिनुभएकाले निजको सट्टा उक्त समितिका पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहनेगरी सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्ने पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीको उपरथी दर्जामा र दुई जना महासेनानीको सहायक रथी दर्जामा बढ्ना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षार्थ खटिएका करारमा कार्यरत सशस्त्र वन रक्षकलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

 

 

जेठ २ गतेबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने माओवादीको निर्णय

नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ २ गतेदेखि मध्पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित जागरण अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले अर्को चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अभियान कुन ठाउँबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नभइसकेको तथा विस्तृत कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन अर्को बैठकले गर्ने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन्।
‘बैठकले मध्य पहाडी केन्द्रित अभियान जेठ २ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। अभियानको फुलफेज कार्यक्रम बन्न बाँकी नै छ। आजको बैठकले हुलाकी मार्ग केन्द्रित जागरण अभियानबारे समीक्षा। सोचेभन्दा बढी अभियान सफल भएको हामीले निष्कर्ष निकालेको छ’, उनले भने

पुस २३ गते सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले तराई मधेस हुलाकी मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। फागुन १२ गते झापाबाट सुरु भएको हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियान भने वैशाख १७ कञ्चनपुरमा पुगेर सम्पन्न भइसकेको छ।

दलितसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभाको निर्देशन

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अध्यक्ष दाहालले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकाले दलितको हक कार्यान्वयन गर्न विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएकाले कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । दलित प्राधिकरण विधेयक चालु अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन प्राप्त भएकाले त्यसै अनुसार गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

विधेयकको मस्यौदालगायत दस्तावेज सहमतिका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको पनि मन्त्री गुप्ताले बताउनुभयो । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नारायणदत्त मिश्रले जन्मले सबै शुद्र र संस्कारले ब्राह्मणलगायत जात हुने वेदको वचन भएकाले जातीय व्यवस्थाका बारेमा कामका आधारमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र बनाउन भनेको कानुन पनि अझै बन्न नसकेकाले दलित समुदायको विकासका लागि प्रतिवेदन पेस गरिएको बताउनुभयो । सांसद कृष्ण अधिकारीले राष्ट्रिय दलित प्राधिकरण विधेयक छिटो ल्याउन माग गर्नुभयो ।

 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत

राष्ट्रियसभा बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गर्नुभयो ।

यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले परिषद्को बैठक तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा कोरम पुगेको मानेर निर्णय गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । उहाँका अनुसार तत्काल बहाल रहेका सबै परिषद् सदस्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहेको छ । यसमा सबै सदस्य उपस्थिति नभएमा वा उपदफा ६ बमोजिम सर्वसम्मति कायम गर्न नसकेका खण्डमा अर्को बैठक बोलाउने र उक्त बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थिति रहेका खण्डमा निर्णय गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा निर्णय गर्न दफा ७ को व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर व्यापक छलफल गरी चाँडो टुङ्ग्याउन अनुरोध पनि गर्नुभयो ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभमा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारितभएपछि राष्ट्रियसभामा पेस भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसद डा। वेदुराम भुसालले विधेयकमा परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या कति हुने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस विषयलाई समितिमा लगेर सरकारकोतर्फबाट छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद मृगेन्द्रसिंह यादवले विधेयकका विषयमा समितिमा लगेर बृहत् छलफल गर्नुपर्ने भनाइ व्यक्त गर्नुभयो । सांसद मायाप्रसाद शर्माले केही विषयहरू अस्पष्ट भएकाले समितिमा नै पठाएर छलफल गरे सार्थक हुने बताउनुभयो ।

सांसद गङ्गाकुमारी बेलवासेले प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेको विषयवस्तु सार्थक भएको तर ५० प्रतिशत भन्ने विषयवस्तुलाई अझ बृहत् छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा। सुरेन्द्र अर्यालले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ र ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिबाट प्राप्त सन्देशहरू सभासमक्ष टेबुुल गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २२ गते सोमबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने छ ।

 

 

 

प्रधानमन्त्रीसमक्ष राज्यमन्त्री गर्बुजाको सपथ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटरमा आयोजित कार्यक्रममा राज्यमन्त्री गर्बुजाले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको हो ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका उच्चाधिकारीलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिमा यही वैशाख १७ गते गर्बुजालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

गलत सूचनाको विश्वास नगर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अनुरोध

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका गलत सूचनाको विश्वास नगर्न अनुरोध गरेको छ। आइतबार सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको भन्ने गलत सूचना सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि बोर्डले यस्तो आग्रह गरेको हो।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज सञ्चालित अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुनु अगावै निश्चित विद्यालयका विद्यार्थीले प्राप्त गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सूचनाको आधारमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति, भक्तपुरका पदाधिकारी एवम् जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीद्वारा सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा छानबिन गर्दा उक्त सूचना भ्रामक र गलत भएको पाइएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’’

परीक्षा नियन्त्रकले सार्वजनिक गर्नुभएको विज्ञप्तिमा यस्ता कार्यले विद्यार्थीको मनोभावनामा चोट पुर्‍याउने भएकाले यस्तो नगर्न अनुरोध गरिएको छ। विज्ञप्तिमा विषयवस्तुको आधिकारिकता पुष्टि नगरी सामाजिक सञ्जालमा नराख्न अनुरोध गरिएको छ।

अस्पताल विकास समितिको सेवामा एकरुपता ल्याउन नयाँ ऐन ल्याउने तयारी

संघीय अस्पताल विकास समितिहरुमा पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरुपता ल्याउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसका लागि मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।

मन्त्री पौडेलले अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिमा भएका सेवा शुल्ककको भिन्नता, खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी प्रक्रियालाई एकरुपता ल्याउने गरी सुधार गर्ने उद्देश्य लिएका छन्। हाल संघीय अस्पतालहरुमा भएका बेग्ला बेग्लै समिति अस्तित्वमा हुँदा उनीहरुले एकै खालका अन्य संघीय अस्पतालभन्दा फरक नियम तथा सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। यसलाई कम गर्नका लागि अब ऐनमार्फत एकीकृत रुपमा सेवा तथा नीतिगत व्यवस्था हुने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।

अस्पतालहरुका आन्तरिक आम्दानीको खर्चको प्रवृत्तिसमेत एकै खालको नभएकाले यसलाई समेत नयाँ विधेयकमा समेट्ने तयारी मन्त्री पौडेलको छ। कतिपय अवस्थामा बढिरहेको प्रशासनिक खर्चसमेत कम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि अब नयाँ विधेयकको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

अब विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, उनले भने, विज्ञहरुको परामर्शका आधारमा मस्यौदा तयार गरिनेछ। विभिन्न विकास समितिमार्फत अस्पतालहरूको सञ्चालन विकास तथा व्यवस्थापन हुँदा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको सेवा, सुविधा, काम कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषयमा विविधता भई एकै तहका जनशक्तिहरू बिचमा असमान सेवा सुविधा भएको, धेरै अस्पताल विकास समिति हुँदा समितिका पदाधिकारीलगायतको लागि अनावश्यक रूपमा बढी प्रशासनिक खर्च भएको अवस्था छ, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि सहमति प्राप्त प्रस्तावमा भनिएको छ, प्रस्तुत कानून बनेपछि सम्पूर्ण सङ्घीय अस्पतालहरूलाई एकै किसिमको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा अस्पतालहरूको समुचित विकास गर्न सहज हुने तथा समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एक नियमनकारी निकाय आवश्यक भएकोले एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गरिएको।

मधेस प्रदेशमा मङ्गलबार सार्वजनिक विदा

मधेस प्रदेश सरकारले वैशाख २३ गते मङ्गलबार प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिएको छ। मधेस प्रदेशको गृह मन्त्रालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै मङ्गलबार जानकी नवमी (सीता जयन्ती) र आगामी जेठ २८ गते कविर दास जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ।