Page 131 – Nepalboli

वीरमा एक वर्षमा छ लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार

वीर अस्पतालका निर्देशक प्राडा।दिलिप शर्माले एक वर्षमा छ लाखभन्दा बढीले बहिरङ्ग विभागबाट सेवा लिएको बताउनुभएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) , वीर अस्पतालको २३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार अस्पतालले एक वर्षमा छ लाख ३५ हजार २८६ बहिरङ्ग विभाग, ३६ हजार १२२ जनाले आकस्मिक सेवा लिएका छन् । वीर अस्पतालका निर्देशक शर्माले एक वर्षमा अस्पतालबाट छ लाख ३५ हजार २८६ बहिरङ्ग विभाग, ३६ हजार १२२ जनाले आकस्मिक सेवा लिएको जानकारी दिनुभयो ।

भर्ना भई उपचार लिएका बिरामीको सङ्ख्या २० हजार ८९९ छ । उहाँका अनुसार विगत तीन वर्षमा वीर अस्पतालमा वहिरङ्ग सेवा लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या ३० हजारले बढेको छ । अन्तरङ्ग सेवामा समेत बिरामीको उल्लेखिय चाप रहेको छ । २२ हजार १८८ शल्यक्रिया प्रदान गरिएकोमा पाँच हजारभन्दा बढी ठुला सर्जरी गरिएको डा।शर्माको भनाइ छ ।

अस्पतालबाट सेवाग्राहीले आठ हजार ३९७ एमआरआई, १८ हजार ५९ सिटी स्क्यान, ८६ हजार ६०७, एक्स्रे, ६३ हजार २३ अल्ट्रासाउन्ड, यामोग्राम एक हजार ३६ जनाले सेवा लिएका छन् ।

अस्पताले यो वर्ष बर्न वाड सञ्चालनदेखि फार्मेसी सेवा विस्तार । आइसियु सेवा पूर्णमा सञ्चालन, बाथ मुटुरोग बिरामीको सुरुवात गरेको छ । अस्पतालले दीर्घकालीन दुखाई इमजेन्सीमा थप बेड थपेर ७० बेडको इमरजेन्सी बेड सुरु गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अस्पतालले हाल ७२ बेडको आइसियू र ३८ बेडको एचडियू गरी, ९६६ शय्याबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भुपेन्द्र बस्नेतका अनुसार न्याम्सले २३ वर्षमा डीएमरएमसिएच, एमडीरएमएस र नर्सिङ लगायतका विषयमा ३६ सय जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ ।

बाढीले कमला नदीको काठेपुल बगाएपछि आवागमन ठप्प

सिरहा– हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा र धनुषाको सीमामा अवस्थित कमला नदीको अस्थायी काठेपुल बाढीले बगाएको छ । सिरहा नगरपालिका-६ स्थित कमलामा रहेको काठेपुल मंगलबार बिहान आएको बाढीले बगाइदिएको हो ।

पुल बाढीले बगाएपछि हुलाकी सडकबाट आवागमन नै बन्द हुन पुगेको छ । पैदलयात्रीहरू भने पुल छेउमा रहेको भर्‍याङबाट जोखिम मोल्दै आवातजावत गरिरहेको वडाध्यक्ष इन्द्रजितकुमार यादवले बताए । अहिले नदीमा बाढी रहेको र पानी कम भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्ने उनको भनाइ छ । यो अस्थायी काठेपुल नगरपालिकाले ६ महिनाअघि करिब २ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको थियो ।

कमला नदीमा १३ वर्षअघि नै पुल निर्माण थालिए पनि अझै सम्पन्न भएको छैन । चार सय ६९.२ मिटर लामो पुलको काम २०६८ जेठ ३१ बाटै सुरु भएको थियो । तर, पटक-पटक म्याद थप भएर १० वर्षमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको यो पुल २०७८ असार १७ मा सामान्य बाढी थेग्न नसकी भासिएको थियो ।

पुल भासिएपछि पुनः पुनर्निर्माण थालिए पनि अहिलेसम्म पुलको दुबै तर्फको पाया मात्र ठड्याइएको छ ।

बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ ।  बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गा बद्नियतपूर्ण रुपमा जग्गा लिजमा भोग गरिरहेको बृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकविरुद्ध ठगीमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।

अनाथका लागि सरकारले संगठनलाई उपलब्ध गराएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई बद्नियतपूर्ण रुपमा दिइएको भन्दै यसमा ठगी भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले किटान गरेको हो ।

२०८१ वैशाख दोस्रो साता नेपाल बाल संगठनले बृहस्पति विद्या सदनसँग गरेको लिज सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसपछि बृहस्पति यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएकामा दुवै पक्षलाई ‘आर्बिटेसन’बाट विवाद सुल्झाउन र मुद्दामा नलैजान चलखेल भएको थियो ।

मिलेमतोमा संगठनले २९ रोपनी ४ आना जग्गा बृहस्पतिलाई वि।सं। २१३१ सालसम्म लिजमा दिने गरी बद्नियतपूर्ण निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो प्रकरणमा भएको हिनामिनाको खोजबिन र अनुसन्धान अघि बढेको थियो । योबीचमा अनुसन्धान दबाउन पनि चलखेल भएका थिए । तर, दबाका बीच अघि बढेको अनुसन्धानका आधारमा अब भने ठगीमा मुद्दा दायर हुने भएको हो ।

एक महिनामा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिए साढे ४४ हजार पर्यटक

गण्डकी । दोस्रो मुख्य पर्यटकीययाममा यहाँको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकको आउजाउ बढेको छ । गत अप्रिलमा मात्र ४४ हजार सात सय ६३ विदेशी पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले जनाएको छ । जुन गत वर्ष सोही महिनाको तुलनामा १० हजार आठ सय ५२ ले बढी हो । सन् २०२४ को अप्रिलमा ३३ हजार नौ सय ११ जना पर्यटकले उक्त क्षेत्रमा भित्रिएका थिए । ‘एक्याप’ को आँकडाअनुसार पछिल्ला वर्षमा पर्यटन आगमन दर वृद्धि भइरहेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला थलिएको यस क्षेत्रको पर्यटन पुनः पुरानै लयमा फर्किएको ‘एक्याप’ का प्रमुख डा रविन कडरियाले बताए । मार्चदेखि मे महिनासम्म धार्मिक भ्रमणदेखि पदयात्राका लागि उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक यस क्षेत्रमा आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

गत मार्चमा ३६ हजार आठ सय ३४ पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । त्यसअघि फेब्रुअरीमा १२ हजार ६८ र जनवरीमा नौ हजार तीन सय ५९ पर्यटक मात्र उक्त क्षेत्रमा आएका थिए । सन् २०२५ लागेयता अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा पर्यटक आगमन दर बढेको प्रमुख डा कडरियाले बताए ।

सन् २०२४ को पहिलो चार महिनामा ७८ हजार नौ सय ६८ पर्यटक भित्रिएकामा यो वर्षको पहिलो चार महिनामा एक लाख तीन हजार २४ पर्यटक आएका हुन् । सन् २०२३ को सोही अवधिमा जम्मा ६८ हजार सात सय ५६ पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । अन्नपूर्ण क्षेत्र पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य हो ।

वर्षात् र जाडो याममा यस क्षेत्रमा आउने पदयात्री पर्यटकको सङ्ख्या न्यून हुने गरे पनि अन्य सययमा भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ । सडकमार्गबाट घुम्न र पदयात्रा गर्न आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडक मार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् ।

‘एक्याप’ले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ ।

अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, सिक्लेस, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायत गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।

सात हजार छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले आन्तरिक तथा बाह्यक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

हिमशृङ्खलासहितका आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, हावापानी, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवा सुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनिएको छ । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायतका मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दुरीको पदयात्रा गर्न सकिन्छ ।

 

 

प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच छलफल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको छ। सोमबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा दुई जनाबीच भेटवार्ता भएको स्रोतले बतायो।

छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए। उनीहरूबीच समसमायिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डुसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनीहरूबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो।

 

 

नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ संशोधन प्रस्ताव

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए ।

संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरूमाथि आजदेखि सुरू भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, सङ्घीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् ।

आफ्नो संशोधन राख्दै सांसदहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रसय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औँल्याए ।

 

 

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ। पहिलो चरणमा कार्यक्रममाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ।छलफलमा भाग लिँदै सांसद अमनलाल मोदीले नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताको हितअनुरुप नभएको बताउनुभयो। सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकांश व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दलित प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

सांसद माधव सापकोटाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। उहाँले जलवायु न्यायका विषय समावेश हुन नसकेको, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र वन क्षेत्रको सुशासनलाई ध्यान नदिएकाले आफूले संशोधन प्रस्तावसमेत गरेको बताउनुभयो। सापकोटाले सगरमाथा संवादलाई समस्या समाधानका लागि आम रूपमा छलफल गर्ने र रचनात्मक बनाउनुको साटो दलीयकरण गरिएको आरोप लगाउनुभयो।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले आर्थिक चुनौती समाधानका उपाय, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाको ठोस योजना र नारा नभएको, निःशुल्क उपचारका सम्बन्धमा कुनै अवधारणा नभएको बताउनुभयो। सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका विषयसमेत समावेश नभएको उहाँको भनाइ छ।

सांसद प्रेम सुवालले देशभर तुइन विस्थापन गर्ने विषय लामो समयदेखि कार्यान्वयन भइरहे पनि पुनः सोही विषय किन समावेश गरिएको हो भन्दै जिज्ञासा राख्नुभयो। उहाँले जनआन्दोलनका घाइतेलाई रोजगारी दिने विषय समावेश नभएको, गिरिबन्धु चियाबगानको छानबिन गर्ने विषय किन नराखिएको हो भनेर आममानिसले प्रश्न गरिरहेको बताउनुभयो। विदेशी लगानीकर्तालाई छुट दिएर स्वदेशी लगानीकर्ताको हितविपरीत काम भइरहे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयमा उल्लेख नभएको सुवालको भनाइ छ।

सांसद रणेन्द्र बराइलीले दलित समुदायको हितका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै सम्बोधन नगरेकामा गुनासो गर्नुभयो। सांसद हितराज पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, बूढीगण्डकी आयोजनाको नामसमेत समावेश नभएको, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई उल्लेख नगरिएको र ठोस कार्यक्रम समावेश नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। यस्तै, उत्पीडित समुदायको हकअधिकार स्थापित गराउने विषयलाई सम्बोधन नगरिएको, हिमाली सहरको योजना र राष्ट्रियताको संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विषय समावेश नभएको उहाँको भनाइ छ।

सांसद लेखनाथ दाहालले पूर्ववर्ती सरकारको सार्थक, परिणाममुखी योजना कार्यान्वयन नगरिएकमा आपत्ति प्रकट गर्दै यस पटकको कार्यक्रममा कुनै नयाँपन नभएको बताउनुभयो। उहाँल्े सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुअघि आम रूपमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय निःशुल्क बनाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त विषयका सन्दर्भमा पनि कुनै कार्यक्रम तय नभएको, उत्पादन र रोजगारको विषय समावेश नभएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भ नराखिएको, कृषि, पर्यटनलाई ध्यान नदिइएको उहाँको गुनासो छ।

सांसद दुर्गा राईले नीति तथा कार्यक्रम जनतातर्फ फर्कन नसकेको, सुशासनका विषयलाई नजरअन्दाज गरिएकाले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी विषय समावेश नभएको, रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिएको तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय नराखिएको उहाँको कथन छ।

सांसद रुपासोसी चौधरीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल, बीउ वितरणका विषय समावेश हुन नसकेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थवादी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।

सांसद सुशीला श्रीपालीले अल्पसङ्ख्यक समुदायको हितका लागि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, दलित अधिकारलाई थप समृद्ध बनाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिइएको बताउनुभयो। सांसद उर्मिला माझीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको विषय समावेश हुन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै विषय उल्लेख नभएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्नुभयो।

 

 

 

कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्यारापिट र फ्लडलाइट जडान कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा सोमबार सम्बन्धित निकायका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीसँग गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, उक्त निर्माण कार्यको कार्यान्वयन निकाय सङ्घीय सचिवालय तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कंठससिहत निर्माण व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले काम सुरु भए पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार सम्हालेपछि गत असार ३१ गते पहिलो निर्णयका रूपमा तीन सय दिनभित्र उक्त क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्यारापिट र फ्लड लाइट जडान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। उक्त तीन सय दिन यही वैशाख २४ गते सकिँदै छ। ती दुई कामका लागि फरक फरक ठेकेदार कम्पनीसँग क्रमशः गत पुस १९ र २२ गते सम्झौता भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुन लापरवाही, कमजोरी वा के कारणले समयमा काम हुन सकेन र अब कति दिनमा गुणस्तरीय रूपमा काम पूरा हुन्छ भन्ने यकिन गर्न र आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न कडा निर्देशन दिनुभयो।

मन्त्रालय सचिव, कार्यालयका प्रमुख र निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित निकायबिचको समन्वयमा समय लागेकाले समयमा बोलपत्र आव्हान हुन नसकेको, प्राविधिक कारणले डिजाइनमा सामान्य परिवर्तन भएको, केही दिन वर्षाले काम अवरोध भएको, एलसी खोल्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जस्ता कारणले सम्झौतामा तोकिएको अवधिमा काम हुन नसकेको स्वीकार्दै अबको एक महिनाका काम सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

छलफलमा प्यारापिटतर्फ वित्तीय प्रगति ४५.१९ र भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत तथा फ्लड लाइटतर्फ वित्तीय प्रगति २३.८१ र भौतिकतर्फ ३५ प्रतिशत प्रगति भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइयो। प्यारापिटका लागि ४९ करोड २५ लाख ६७ हजार तीन सय दुई र फ्लडलाइटका लागि ४७ करोड ३७ लाख ६८ हजार ७७ मा सम्झौता गरिएको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुभएको प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

 

 

 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैनु

चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । सोमबार यहाँ पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने बताउनुभयो ।

सरकारी अस्पतालले बिमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन् । सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन । कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन ।” उहाँले कार्यक्रम वापतको दाबी भुक्तानी बिमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “हिजो मात्र चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौँ ।”

सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बिमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवम् नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभयो । यसलाई एक खर्ब आवश्यक पर्छ । यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”

 

 

 

आईसीसीआरको ७५औं वार्षिकोत्सवमा नेपाल-भारत सांस्कृतिक सम्बन्धको उत्सव

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (ICCR ) को ७५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा ICCR का पूर्व विद्यार्थीहरुको भेला आयोजना गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपालको पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादव रहेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा ICCR का पूर्वछात्र तथा छात्रहरूले संगीत र नृत्यमार्फत भारत–नेपाल मैत्री सम्बन्धको उत्सव मनाएका थिए । सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूमा भारतीय र नेपाली संस्कृतिको झल्को दिने विविध नृत्य र गायन प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । साथै, ICCR का पूर्व विद्यार्थीहरूले परिषद्को छात्रवृत्तिले आफ्नो जीवन र करिअरमा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे आफ्ना अनुभवहरू बाँडे ।

कार्यक्रममा बोल्दै डा। यादवले आफू पनि ICCR का छात्र रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय शैक्षिक र सांस्कृतिक अवसरहरूले आफूलाई व्यापक दृष्टिकोण प्रदान गरेको बताए । उनले नेपाल–भारतबीचको सदियौँ पुरानो ऐतिहासिक, सभ्यतागत र सांस्कृतिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्न यस्ता कार्यक्रमहरूको महत्त्वलाई जोड दिए ।

यस अवसरमा डा यादवले दूतावास परिसरमा ‘टाँकी’ प्रजातिको रुखको बिरुवा रोपेर हरियाली र दीर्घकालीन मित्रताको सन्देश पनि दिए ।

भारतीय राजदूतावासले क्ष्ऋऋच् को योगदानको प्रशंसा गर्दै परिषद्ले दुई देशबीचको सांस्कृतिक सेतु निर्माणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्‍यो ।