युरोप दिवसका अवसरमा विहिवार साझ ललीतपुर स्थित पाटन सङ्ग्रहालयमा स्वागत समारोहको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव प्रमुख अतिथीको रुपमा सहभागी भएका थिए । त्यस अवसरमा उनलाई नेपालका लागि युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत भिरोनिक लरेन्जो तथा यहाँस्थित युरोपेली मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले स्वागत गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा राजदूत लरेन्जोले युरोपेली सङ्घमा आबद्ध देशहरुको नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै शान्तिका लागि नेपाल बलियो आवाज बनेको बताए । नेपाललाई युरोपेली सङ्घको उच्च प्राथमिकता प्राप्त विश्वसनीय साझेदारका रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले हाम्रा सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर ‘टिम युरोप दृष्टिकोण’अन्तर्गत मेलमिलाप र स्थायी शान्तिको भावनामा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नेपालको प्रयासमा युरोपेली सङ्घको साथ तथा सहयोग रहने बताए ।

हामी जलवायु सङ्कट नियन्त्रण तथा प्राकृतिक प्रकोपविरुद्धका प्रतिकार्यमा पनि सङ्घले नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजदूत लरेन्जोले समृद्धिको चुनौतीपूर्ण यात्रामा रहेको नेपाललाई अल्पविकसित देशको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन, आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन तथा लगानी आकर्षित गर्न सघाउने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य सुधार भएको बताएका छन्। ७३ औँ कानुन दिवस-२०८२ का अवसरमा सर्वोच्च अदालतद्वारा शुक्रबार आयोजित चियापान समारोहमा उनले समग्र मुद्दा फर्छ्यौट प्रतिशतमा समेत विगत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको बताए।

प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दा आगामी असार मसान्तभित्रमा र पाँच ९५० वर्ष नाघेका मुद्दा २०८३ असारभित्रमा शून्य बनाउने लक्ष्यमा अधिकतम् सफलता हासिल भइरहेको जानकारी दिए। ‘सर्वोच्चको समग्र मुद्दा फर्छ्यौट प्रतिशतमा पछिल्ला तीन वर्षदेखि सङ्ख्यात्मक वृद्धि भई पुराना बक्यौता मुद्दा उल्लेख्य रूपमा घटेका छन्’, उनले भने, ‘उच्च अदालत एवं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दालाई शून्य बनाउने र जुनसुकै मुद्दालाई पनि १८ महिना नाघ्न नदिने लक्ष्यमा अधिकाधिक सफलता हासिल भएको तथ्याङ्कले देखाइरहेका छन्।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले विगतको निरन्तरतास्वरुप चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ भई न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने तथा मानवसंशाधन तथा भौतिक पूर्वाधार विकाससहितका पाँच वटा प्राथमिकतामा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘रणनीतिक योजनामा आधारित भई सर्वोच्च अदालत र देशभरिका अदालत एवं न्यायाधीकरणहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइएको छ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाले मूलतः मुद्दा फर्छ्यौटमा आवधिक र सङ्ख्यात्मक लक्ष्यका साथै गुणात्मक र शीघ्र न्यायसम्पादनका लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति, सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग, मेलमिलापलाई प्रोत्साहन र सुशासन तथा जनआस्था अभिवृद्धिका साथै न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

‘अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिको परिणामस्वरुप अदालतको कार्यचापमा भएको बढोत्तरीलाई सम्बोधन गर्न देशभरिका अदालतमा अतिरिक्त समयमा जिम्मेवारी बहन गरिरहनुपरेको अवस्था छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘कार्यचापका तुलानामा सेवासुविधामा देखिएको न्यूनताले लक्ष्यप्राप्तिमा जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गराउन अत्यावश्यक भएको मैले महसुस गरेको छु।’

उनले व्यवस्थापकीय दृष्टिले गरिएका सुधारका निरन्तर प्रयासका कारण न्यायपालिकाले राखेका लक्ष्यहरू सुधारोन्मुख हुँदै आएको र आगामी दिनमा थप गति लिने विश्वासका साथ न्यायिक जनशक्तिलाई आशावादी भई कार्यक्षेत्रमा निरन्तर लागिरहन सबैमा आग्रह गरे। ‘कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्यमान्यता एवं शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सफल भएको आजको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको बेहोरा सबैमा विदितै छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘यस अवसरमा न्यायपूर्ण समाजको स्थापनार्थ विधिको शासनमार्फत आआफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको विशिष्टीकृत अदालतको अवधारणाअनुरुप २०८१ चैत २ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको अधिकारक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत, २०८२ वैशाख २ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेतको अधिकार क्षेत्र रहनेगरी बाल अदालतको स्थापना गरिएकोसमेत उनले जानकारी दिए। न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारका प्रयास र रणनीतिक दस्ताबेजमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई मूर्तरुप दिनका लागि स्रोतसाधनको उपलब्धता र जनशक्तिको सक्षमता एवं इमान्दारितापूर्ण कार्यसम्पादन अपरिहार्य हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका जनशक्तिको प्रवेशमात्र पर्याप्त नभई वृत्तिविकास र व्यावसायिक विधाहरूमा क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको निरन्तरता अत्यावश्यक रहेको बताए।

‘कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन गर्न नसकिएमा न्यायपालिकाले प्राप्त गरेका दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्न र भविष्यको उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘यी सबै उद्देश्यमा न्यायपालिकालाई आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण छ। तसर्थ न्यायपालिकाको संस्थागत प्रबन्धका लागि भएका योजनाबद्ध सुधार प्रक्रियाले राखेका अपेक्षाको यथोचित सम्बोधनका लागि साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार तथा समयानुकूल कानुन निर्माण एवं संशोधन कार्यमा संसद् र सम्बद्ध निकायको सकारात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु।’

विसं २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको नेपाल प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनासँगै शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा विकसित क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकारले दिएको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले सुरक्षा निगरानी थप बढाएको हो । सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ४८ घण्टामा सीमा इलाकामा ३१२ वटा पट्रोलिङ र एक हजार ८४४ स्थानमा चेक प्वाइन्ट राखेको छ ।

वैशाख २३ गते मङ्गलबार बिहानदेखि बिहीबारसम्म ४८ घण्टामा भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सँगको सहकार्यमा सीमा इलाकामा ८४ वटा संयुक्त र २२८ वटा एकल पट्रोलिङ गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शेलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।

भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सँग संयुक्त पट्रोलिङ वैशाख २३ गते २० वटा, २४ गते १६ वटा र २५ गते ४८ वटा गरिएको छ । त्यस्तै एकल पट्रोल वैशाख २३ गते ८९ वटा, २४ गते ६४ वटा र २५ गते ७५ वटा गरिएको जनाइएको छ ।

सोही अवधिमा सीमा इलाकाका एक हजार ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट राखिएको छ । वैैशाख २३ गते ५६४, वैैशाख २४ गते ६४० र वैैशाख २५ गते ६४० ठाउँमा गरी एक हजार ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट राखिएको हो । सीमामा गस्ती पट्रोल तथा सुरक्षा जाँचलाई निरन्तरता दिइएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

उक्त क्षेत्रहरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १ बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरी, नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी, नं ३ गढिमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुुर, नं ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की, नं ५ विन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देही र नं ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली मातहत कार्यालयबाट १० हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।

सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र हुनसक्ने अवैध गतिविधिलाई रोक्न नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणहरुसँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान गरी सीमामा आवतजावत गर्नेहरुलाई निगरानी गर्ने कार्यसमेत कडाइका साथ गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सिमानामा परम्परादेखि चलिआएको परम्परागत आवतजावतलाई असहज तथा हैरानी नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुँदै त्यसप्रकारको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्ने कार्यसमेत गरिएको छ । यसैगरी सहरी क्षेत्रका सम्भावित सुरक्षा दिनुपर्ने महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा निगरानी बढाइएको सशस्त्र प्रहरीबल नेपालले आज जानकारी गराएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरू मधेश प्रदेशमा फेला परेका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा कुष्ठरोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटाले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँका अनुसार मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा क्रमशः रोगको उच्च भार रहेको छ । सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरू मधेश प्रदेशमा देखिएका छन् ।

‘‘कुष्ठरोग निवारणका लागि रोगको प्रकोप दर एकभन्दा कम हुनुपर्छ । यानकी प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा एक जनाभन्दा कम व्यक्ति रोगी रहेको अवस्था हुनुपर्दछ । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा कुष्ठरोगको प्रकोपदर राष्ट्रिय तहमा एकभन्दा कम यानकी ०.९२ प्रतिशत रहेको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर जिल्ला तहको प्रकोप दर हेर्दा ७७ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा एकभन्दा माथि, ४८ जिल्लामा एकभन्दा कम, ११ जिल्लामा कुष्ठरोगका कुनै पनि नयाँ बिरामी फेला परेका छैनन् । मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा क्रमशः रोगको उच्च भार रहेको छ । सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरू मधेश प्रदेशमा देखिएका छन् । यो कुल केसको एक तिहाई भन्दा बढी हो । दोस्रो सबैभन्दा बढी केसहरू लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । जहाँ कुल केसको एक चौथाइभन्दा बढी रोगीहरू रहेका छन् ।’’

मधेश प्रदेशमा कुल केसको एक तिहाईभन्दा बढी रहेका छन् । दोस्रो सबैभन्दा बढी केसहरू लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन् । जहाँ कुल केसको एक चौथाईभन्दा बढी रोगीहरू रहेको सचिव डा देवकोटाले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को अन्त्यसम्म नयाँ फेला परेका दुई हजार चार सय ७२ कुष्ठरोगीहरूमध्ये महिलाको सङ्ख्या एक हजार ४२ रहेको बताउनुभयो । १४ वर्ष मुनिका नयाँ बिरामीको सङ्ख्या एक सय ३६ रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सचिव देवकोटाले पहिचान रहेका सबै कुष्ठरोगका बिरामीहरू उपचाररत रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कुष्ठरोग निवारणका लागि रोगको प्रकोप दर एकभन्दा कम हुनुपर्छ । प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा एक जनाभन्दा कम व्यक्ति रोगी रहेको अवस्था हुनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा कुष्ठरोगको प्रकोपदर राष्ट्रिय तहमा एकभन्दा कम (०.९२ प्रतिशत) रहेको छ । तर जिल्ला तहको प्रकोप दर हेर्दा ७७ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा एकभन्दा माथि, ४८ जिल्लामा एकभन्दा कम, ११ जिल्लामा कुष्ठरोगका कुनैपनि नयाँ बिरामी फेला परेका छैनन् । मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा क्रमशः रोगको उच्च भार रहेको छ ।