रसुवा बाढीः ७ हजार ५१४ जनाको उद्धार, ६७५ शव फेला, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारको यस्तो तयारी
काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएपछि सरकारले उद्धार, खोजी, उपचार र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद आज साँझ साढे ५ बजेसम्म ७ हजार ५१४ जनाको हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको छ भने बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको उद्धार प्रयास जारी छ । उद्धार कार्यमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञहरू समेत नेपाली सेनासँग समन्वय गरी परिचालित भएका छन् ।
१६ हेलिकप्टरबाट २३६ उडान
उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ। ती हेलिकप्टरबाट हालसम्म २३६ वटा उडान भइसकेका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । सरकारले आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मीको संख्या थप्दै लगिएको र थप हेलिकप्टरसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ ।
यद्यपि प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक कठिनाइका कारण एकैपटक ठूलो संख्यामा हेलिकप्टर उडान गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ ।
उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न दैनिक खाजा खर्च तथा प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
घाइतेको उपचारका लागि मोबाइल अस्पताल
उद्धार गरिएका जटिल घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ ।
काठमाडौंलगायतबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गरी धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेलिकप्टर अवतरण क्षेत्र गरी पाँच स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
घाइते तथा उनीहरूका परिवारलाई मनोपरामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।
रगतको सहज उपलब्धताका लागि सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालन गरी कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
३ हजार ५०० विस्थापितका लागि अस्थायी आवास
बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिकरसामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ ।
रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ गरी विभिन्न स्थानमा राहत तथा व्यवस्थापनका लागि शिविर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्था पनि परिचालन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।
राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष तथा प्रधानमन्त्री कोषमार्फत राहतका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको जनाएको छ ।
सरकारी विवरणअनुसार शनिबार मध्यान्हसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
त्यस्तै हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दा आधिकारिक क्यूआर कोड तथा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’का नाममा रहेका खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ ।
रसुवा फेरि सडक सञ्जालमा जोडियो
बाढीका कारण मुख्य सडकमा क्षति पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न कठिनाइ भइरहेका बेला वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।
काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क–बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्ड साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ ।
यो सडक सञ्चालनमा आएसँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारको दाबी छ ।
त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–मलेखु खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
धादिङबेसी जाने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको सरकारले जनाएको छ ।
६७५ शव फेला
सरकारका अनुसार रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानबाट हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेका छन् ।
फेला परेका शवलाई ‘एयरटाइट ब्याग’मा राखेर व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
सरकारले पहिचान गर्न नसकिएका तथा बेवारिसे शवलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए लगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखिने र परिवारले पहिचान गरेका शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता
विपद्पछिको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ ।
एडीबीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान तथा थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहयोग, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ ।
भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि थप मानवीय सहायता आउने क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ ।
चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिजका लागि सहयोग मागिएको छ । शव व्यवस्थापनका लागि भारत र चीनबाट २–२ हजार एयरटाइट ब्याग प्राप्त भएको सरकारको भनाइ छ ।
स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको छ ।
सञ्चार सेवा पनि पुनःस्थापित हुँदै
बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।
सरकारका अनुसार हेलिकप्टर तथा सडकमार्गबाट इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर पुर्याएर टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।
हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी टावर पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने गरी मर्मत भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले विपद्को समयमा नागरिक, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवी संस्थाले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पीडितको मनोबल बढाउने तथा सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘नेपाल सरकार प्रभावित नागरिकको साथमा छ र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्य नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी रहनेछ,’ सरकारले जनाएको छ ।
