सरकारले ल्याएको नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रति कांग्रेस सांसदहरुको आपत्ति

सरकारले ल्याएको नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रति सतारुढ गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली काग्रेसका संसदहरुले आपत्ति जनाएका छन । मंगलवार प्रतिनिधीसभाको बैठकमा उक्त विद्येयक प्रतिको छलफलमा भाग लिदै काग्रेस ससंदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक देखि पार्टी महामन्त्री गगन थापा सहितका नेताहरुले विद्येयक प्रति आपत्ति जनाउदै आफनै पार्टीका काुनमन्त्रीलाई समेत सचेत गराएका छन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङलाई उक्त विद्येयक सम्बन्धमा नेकपा सरकारको भारी नबोक्न आग्रह पनि गरेका छन्।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको नेकपा सरकारले ड्राफ्टु गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई अहिलेको सरकारले अघि बढाएपछि कांग्रेस सांसदहरूले पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका मन्त्री गुरूङलाई समेत सचेत गराएका छन ।

सरकारले प्रचलित कानुनमध्ये ७९ कानुनलाई संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। यसबारे मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेससहित विभिन्न दलका २३ जना सांसदले सैद्धान्तिक छलफलमा धारणा राखेका थिए।

सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ११६ मा अर्को एउटा दफा थपेर ११६ (१) बनाएको विषय चर्चामा रहेको बताए।थप गरेको बुँदामा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेकाहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दाहरू खारेजको व्यवस्था छ, लेखकले भने, यसलाई यही रूपमा पारित गर्न हुन्न। यसले हाम्रो न्यायिक पद्दतीमा नै महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने भएकोले यही रूपमा पास गर्न हुन्न।

महामन्त्रीसमेत रहेका अर्का सांसद गगन थापाले २०७४ मा नेकपा सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा चरम दुरूपयोग गरेको बताए। नेपाल ट्रष्ट कानून त्यहीँ छिराएर ल्याइएको हो। त्यसबेला हामीले विरोध गरेको हो, उनले भने, म कानून मन्त्रीलाई सम्झाउँछु, कानून मन्त्रीले त्यसबेला संसदबाहिर जमेर विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो बेला गलत अहिले सही हुन्छ? यसरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको हो।’

उनले सांसदहरू सरकारबाट हेपिने कि नहेपिने यसपटक देखाउनुपर्ने बताए। यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधनमार्फत् जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, कांग्रेसका तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीति अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन, थापाले भने।

उनले कानुन मन्त्री गुरूङलाई ०७४ को सरकारले लेखेको ड्राफ्टको भारी नबोक्न पनि आग्रह गरेका छन्।

यस्तै काग्रेसका अर्का नेता तथा सांसद प्रदीप पौडेलले ०७४ देखि प्रस्तावित भएर थाती रहेका सबै मन्त्रालयका विषय कानुन मन्त्रीले एकैचोटी प्रस्तुत गरेको बताए।

दफा ११६ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता भनेर राखिएको विषयमा यसअघि पनि व्यापक छलफल भएको हो । ०७४ मै प्रस्ताव गर्दा विरोध भएको थियो, कानुन मन्त्री गुरूङलाई प्रश्न गर्दै पौडेलले भने, विरोधका स्वर तपाईंले सुन्नुभएन ? हिंसात्मक राजनीतिलाई संस्थागत गर्न खोजिएको जस्तो छ। धेरै मानिस मारेपछि राजनीतिको मुल प्रवाहमा आउँछु भनेर उसले आत्मसमर्पण गर्‍यो भने क्षमा पाउने स्थिति संसारमा कतै पनि छैन।

यो विधेयक राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर ल्याउने कुरा आइरहेको भन्दै उनले त्यसो गरिए पनि आफूहरूले नमान्ने बताए।