लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गर्ने रेशमको चेतावनी

थरुहट आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सं‌रक्षक रेशम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। बुधबार सर्वोच्च अदालतले रेशमसहित टीकापुर घटनाको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सडक, सदन र सरकारमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। ‘सबैकुरा मैले बोल्नैपर्छ भन्ने छैन, अन्तरंग सबै कुराले हामीमाथिको व्यवहार पुष्टि गर्छ। हामीले सबै कुरा सह्यौँ, सहिराखेका छौँ तर कहिलेसम्म सहनेरु’ बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो विशुद्ध राजनीतिमा घुसपैठ गराएर अझै पुनः हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेर हामीलाई अलग्याउन खोज्नु कदापि राम्रो होइन।’

उनले समय आए सबै प्रकारको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।

टीकापुर घटनाको मुद्दामा बुधबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नताबारे पनि विस्तृत व्याख्या गरेको छ। टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भएका चौधरी सरकारबाट सजाय माफी पाएर रिहा हुँदै अहिले खुल्ला रुपमा अनौपचारिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने व्याख्या गरेको छ।चौधरीलाई माफी दिने जस्ता ‘घटना’ले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैं जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, २ वर्षका बालक टेकेन्द्र साउदसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा रेशम प्रमुख योजनाकारका रुपमा २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा थिए। उनले जन्मकैदबापत २० वर्ष थुनामा बिताउनुपर्ने थियो। तर जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमको बाँकी सजाय माफी दिएका थिए। बाँकी सजाय माफी पाएपछि उनी रिहा भए।

टीकापुर घटनाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले २०७३ साउन २१ गते पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनाको मुख्य दोष सरकारलाई लगाइएको छ। रेशम पक्षधरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन।