सुन प्रकरणको छानबिनमा कांग्रेसको प्रस्ताव- राज्य व्यवस्था समितिलाई दिऊँ
सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको बिषयलाई लिएर लामो समय संघिय संसद बैठक अवरुद्ध भईरहेको वेला नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले नयां प्रस्ताव अगाडी ल्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन प्रकरणका छानविन उच्चस्तरीय समिति बनाएर गर्नुु पर्ने माग सहित संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ भने सरकारले प्रहररुी अनुुसन्धान व्युरोलाई उक्त अनुसन्धानको जिम्मा दिएको छ । नेपाली काग्रेसको शुम्रवार बसेको संसदीय दल बैठकले मध्यमार्गी प्रस्ताव भन्दै सुन प्रकरणको छानबिनको अधिकार संसदीय समितिलाई दिने विकल्प अगाडी ल्याएको छ ।
यद्यपि राज्यका संयन्त्रले गरिरहेका अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी आयोग वा समिति बन्न नसक्नेमा काग्र्सले सचेत समत रहेको बताएका छन ।
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन प्रकरणको छानबिन गर्ने अधिकार संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई दिन सकिने तर्क राखेका छन् । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई समेत बोलाउ नसक्ने भएकाले उक्त विकल्प उत्तम हुने लेखकको धारणा थियो ।
करिब एक क्विन्टल सुन पक्राउ गरेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने गृह र अर्थमन्त्रीमाथि समेत प्रश्न उठेकाले उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेको छ ।
त्यही माग राख्दै एमालेले १० साउनदेखि लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि कांग्रेसले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा संसदीय समितिलाई अधिकार दिएर अनुसन्धानको कार्य अघि बढाउने प्रमुख सचेतक लेखकले राखेको विकल्पमा अर्का सांसद दिलेन्द्र बडुले समर्थन जनाएका छन् । संसदीय समितिले सुन प्रकरणको छानबिन गर्नसक्ने आशय बडुले राखेका थिए ।
