माओवादी केन्द्रिय समिति बैठक सुुरु, नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग
नेकपा माओवादी केन्द्रको बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक सुुरु भएको छ । बैठकमा नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ। प्रज्ञा भवन कमलादी, काठमाडौमा बैठकको उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर रहेको बताएका थिए। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि बोल्ने समय पाएका केन्द्रीय सदस्यहरुले माओवादीकै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
बुधबार अपरान्हसम्म बैठकमा सहभागी ३८५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २० जनाले बोलेका छन्। जसमध्ये अधिकांशले पार्टी नेतृत्व भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनुपर्ने बताउँदै सबै नेताहरुको सम्पत्ति खोज्नुपर्ने कुरा उठाएका हुन्।
सरकारसहित विभिन्न सार्वजनिक लाभका पदमा अवसर पाएका नेताहरु पुँजीवादी जस्ता भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेका हुन्। बैठकको सुरुमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी पार्टी पार्टी जस्तो नभएको बताउँदै अब व्यापक सुदृढीकरण अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार आइसकेपछि सुशासनको पक्षमा कठोर कदम चालिरहेको पनि बताएका थिए। भ्रष्टाचारविरोधी अभियान नरोकिने कुरा प्रचण्डले राखेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि पार्टीबाटै शुद्धीकरण अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आउँदो भदौ महिनादेखि ३ महिनासम्म संगठन सुदृढिकरण अभियान चलाउने भएको छ । बुधबार सुरु पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा ‘जनतासँग पार्टी अभियान’ चलाउने जानकारी गराए ।
त्यस्तै अभियानका क्रममा देशभरका सबै ६ हजार ७४३ वटै वडा समिति गठन गर्ने, सबै जातीय मोर्चाले आफ्नो जनसंख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतलाई संगठित गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो अभियानमा सबै समिति डिजिटल बनाउने, वार्षिक कार्यतालिका बनाउने, मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने, सचिवहरुले प्रदेशको जिम्मेवारी लिने र सबै केन्द्रीय सदस्य वडा तहमा पठाउने पनि माओवादीको योजना छ ।
यो समयमा विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने, एकतामा संख्या भन्दा विचारमा जोड दिने, कार्यकर्ता सामूहिक कोष बनाउने पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् । उनले माओवादी केन्द्रले जितेका १२२ वटा स्थानीय तहलाई नमुना बनाउने पनि योजना सुनाए ।
