निर्वाचन आयोगद्धारा खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै २४ सय ३५ नेताहरु लाई कारवाही
२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उठेका २४ सय ३५ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन्। निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रतिनिधिसभाका १०३७ र प्रदेशसभातर्फका १३ सय ९८ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका हुन्।
यसरी कारबाहीमा पर्नेहरुमा संघीय सरकारका मन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्रीसम्म छन्। निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा संघीय सरकारका बहालवाला खानेमन्त्री महिन्द्र राय यादव छन्। राय माओवादी केन्द्रको चिन्हबाट सर्लाही २ बाट विजयी भएका हुन्। त्यस्तै खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउद पनि छन्। साउद कञ्चनपुर २ बाट विजयी भएका थिए।
त्यसैगरी निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्नेमा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि छन्। वर्तमान पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीसँग संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित उनले खर्च सार्वजनिक नगरेपछि १५ हजार जरिवान तिर्नुपर्ने भएको छ।
निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्नेहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु पनि छन्। काठमाडौं ६ बाट विजयी भएर छोटो समय शिक्षा मन्त्री बनेका शिशिर खनालले पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। अर्कातिर रास्वपाकै सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ र सोविता गौतम पनि यो सूचीमा परेका छन्। सोविता काठमाडौं २ र विराजभक्त काठमाडौं ८ बाट विजयी भएका थिए।
त्यस्तै निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्नेमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि छन्। कञ्चनपुर ३ बाट विजयी उनले पनि १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। कांग्रेसका नेता विजय गच्छारले पनि निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेका छैनन्।
नेपालका एक मात्रै डलर अर्बपति विनोद चौधरीले पनि निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेका छैनन्। नवलपरासीबाट चुनाव जितेका उनी पनि १५ हजार जरिवानामा परेका हुन्।
उनीहरुलाई आयोगले कारबाहीस्वरुप जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवान तिराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्।
आयोगका अनुसार मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकेको समयभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका २३७४ जना र प्रदेश सभातर्फका ३१८८ जनासमेत जम्मा ५५६२ जना उम्मेदवारहरूलाई खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको थियो।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम गत वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन निर्देशन आयोगले दिएको थियो।
तर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका १०३७ जना र प्रदेश सभातर्फका १३९८ जनासमेत २४३५ उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताए।
आयोगले ती उम्मेदवारहरुले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी त्यसको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न भनेको छ।
त्यसैगरी निर्वाचन खर्चको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा ७ दिनभित्र निवेदनसहित पेश गर्न पनि फेरि आदेश दिने निर्णय भएको पौडेलले बताए।
जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ।
कारबाहीमा परेका प्रभावशाली नेताहरु
शेरधन राई – भोजपुर
विजयकुमार गच्छदार- सुनसरी ३
उमाशंकर अरगरिया- धनुषा २
उमाकान्त चौधरी – बारा १
शरत सिंह भण्डारी – महोत्तरी २
महन्थ ठाकुर – महोत्तरी ३
प्रभु साह – रौतहट ३
महिन्द्र राय यादव – सर्लाही २
किरण पौडेल – काठमाडौं १
रवीन्द्र मिश्र – काठमाडौं १
सोविता गौतम- काठमाडौं २
ओनसरी घर्ति -काठमाडौं २
गगन कुमार थापा- काठमाडौं ४
राजन भट्टराई- काठमाडौं ४
शिशिर खनाल- काठमाडौं ६
भीमसेनदास प्रधान- काठमाडौं ७
सर्वेन्द्र खनाल- काठमाडौं ५
गणेश पराजुली- काठमाडौं ७ रास्वपा
विराजभक्त श्रेष्ठ- काठमाडौं ८
महालक्ष्मी उपाध्याय- मकवानपुर १
मिलन पाण्डे- काठमाडौं ९
भूमिप्रसाद त्रिपाठी -धादिङ १
शंकर भण्डारी- तनहुँ २
रमेश लेखक- कञ्चनपुर ३
रेखा थापा- मोरङ ३
पदमनारायण चौधरी- सिरहा १
गिरिराजमणि पोखरेल- महोत्तरी १
लक्ष्मी महतो कोइरी- महोत्तरी १
महिन्द्र राय यादव- सर्लाही २
नारायण प्रकाश साउद- कञ्चनपुर १
कारबाहीमा पर्नेहरुको सूची
