टीआरसीबारे सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) माथि छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिको म्याद थपिएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद थप गरेको हो । यसअघि जेठ ५ गते उपसमिति गठन भएको थियो । त्यसबेला २१ दिनको समय दिइएको थियो ।
उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानका अनुसार उपसमितिले काम सिध्याएको छैन । काम गरिरहेको र नसकिएको भन्दै उनले दुई साता समय थप गर्न माग गरेका थिए । सोही अनुरुप समितिले उपसमितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमिति सदस्य सुवास नेम्वाङले १० कार्य दिन हुँदा उपसमितिले काम सिध्याउन सक्ने बताएका छन् । विगतमा धेरै काम भएको तर भएका कामलाई लिपिबद्ध गर्ने सहितका कार्यका लागि समय अपुग भएको उनले बताए ।
११ सदस्यीय उपसमितिमा नेम्वाङ सहित सांसदहरु महेश बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, पूर्णबहादुर घर्ती, सन्तोष परियार, ध्रुवबहादुर प्रधान, रञ्जुकुमारी झा, शेरबहादुर कुँवर र गोमा लाभ सापकोटा सदस्य छन् ।