प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘ग्रे लिस्ट’बारे सरकारको ध्यानाकर्षण
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे संसदमा सरकारको जवाफ माग गरिएको छ ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन भइरहेका कामबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । “मुख्यगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर भएका कारण नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । सहकारीको नियमन बढाउने र चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालको योजना के छ ? यसबारे संसदमा जानकारी गराइयोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) मा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त भएको र दक्षिण एसियाली अधिकांश मुलुकको तुलनामा यो राम्रो रहेकाले नेपालले यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने सांसद जबराको भनाइ थियो । यस्तै उहाँले कान्ति लोकपथ निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद जबराले गत असोजमा बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग निर्माणको कार्यलाई शीघ्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, जथाभावी बाटो खन्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढेकोलगायत विषय उहाँले संसदमा उठाउनुभयो । गत असोजमा गएको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ती स्थानमा पुनर्निर्माणको काम शीघ्र गर्न सांसद जबराले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
