बीआरआई परियोजनामा होसियारीपुर्वक सरकारले बृहत गृहकार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सल्लाह
बीआरआई सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई वृहत गृहकार्य गर्दै होसियारी पुर्वक अघि वढन आन्तरिक तथा वाह्य विज्ञहरुले सल्लाह दिएका छन । विहिवार काठमाडौमा बीआरआईलाई प्रतिबिम्बित गर्दै दक्षिण एसियाका अनुभव र पाठ का विषयमा आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले नेपालले आफनो मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर पनि निर्णय लिन सुुझाएका छन ।
सेन्टर फर सोशल इनोभेशन एण्ड फोरन पोलिसीआयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले चीनबाट बीआरआई अन्तरर्गत ऋण लिँदा नेपाल होसियार हुनुपर्ने बताए । महतले चीनले बीरआइअन्तर्गत दिइने परियोजना अनुदानमा दिँदा राम्रो तर ऋण नै दिने हो भने त्यसको बारेमा गम्भिर छलफल हुनुपर्ने बताए ।
बीआरआइको बारेमा बृहत गृहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले विभिन्न देशबाट आउने आर्थिक सहयोगमा सबैको दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर बीआरआइको बारेमा नेपालको तर्फबाट गृहकार्य नपुगेको उनले बताए ।
पूर्व अर्थ मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता महतले भने, ‘नेपालका लागि बीआरआइ ठिक छ कि छैन भने कुरा स्पष्ट भएपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला चीनबाट यसलाई कार्यान्वयनका लागि निकै दबाव आएको बताउँदै उनले आफूले यो देशका हितमा भए मात्र लागु हुने भनेका थिए त्यसमा चिनियाँहरुले चित्त पनि दुखाएको बताए ।
संसदका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले चीनबाट उच्च ब्याज दरमा व्यावसायिक ऋण स्वीकार गर्न नसकने बताउँदै अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूसँग जुन ब्याजदरमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिइएका छन् सोही अनुसार चीनसँग पनि हुनुपर्ने बताए ।
बीआरआई कार्यान्वयनका लागि दबाव बढी रहेको बताउँदै उनले यसलाई कार्यान्वयनमा जानुअघि बृहत छलफल हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमओयुको प्रावधानको बारेमा बृहत छलफल हुनुपर्छ र त्यसलाई संसदमा पनि छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
संसदमा छलफल भइसकेपछि मात्र बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मोडालिटीमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सकिने उनले बताउ । उनले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गत साझेदारीको मोडालिटीमा राष्ट्रिय सहमति र व्यापक छलफल आवश्यक छ ।’ बीआरआइको बारेमा विश्वव्यापी अनुभव के छ त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सभापति यादवले ऋण लिँदा पनि यसको मोडालिटीको बारेमा बृहत छलफलव हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
संसदको अन्तराष्ट्रिय समितिको सभाको हैसियतले आफू जुनसुकै देशको लगानी देशको लागि आवश्यक रहेको पक्षमा रहेको बताउँदै यद्यपी त्यो लगानी पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी कुनै पनि रणनीतिक, सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धनबाट आफूलाई अलग राख्ने कुरामा स्पष्ट छौं, तर हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कमजोर नगर्ने विकास साझेदारीलाई स्वागत गर्छौं ।’
बृहत् भूराजनीतिक परिदृश्यमा प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूको शक्ति प्रतिस्पर्धामा तानिएको बताउँदै उनले नेपालले विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । नेपाललाई बीआरआईअन्तरर्गत आयोजनाहरूको वित्तीय लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले आयोजनाहरूले स्थानीय स्रोत, जनशक्ति नेपालको पनि हुनुपर्ने बताए ।
श्रीलंकाको अक्सफोर्ड ग्लोबल सोसाइटीका अर्थशास्त्री तलाल रफीले श्रीलंकामा बीआरआई परियोजनाहरूमा देखिएका मुद्दाहरू वारेमा चर्चा गरेका थिए ।
बंगलादेशको जहांगिरनगर विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक मोस्ताकिम बिन मोताहेरले बंगलादेशको पूर्वाधारमा चीनले पछिल्लो समयमा गरेको लगानीहरु वारेमा चर्चा गरेका थिए । भारतका कन्स्टान्टिनो जेभियरले बीआरआईबाट बाहिर रहने भारतको निर्णयको पछाडि तीनवटा कारणहरू उल्लेख गरे । उनले बीआरआई चीनबाट मात्र संचालित र नेतृत्व गरिएको, पछाडि चिनियाँ आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थहरू भारतका लागि प्रतिकूल तथा बीआरआईको पुँजी लिने क्षमताको चिन्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालले आफैमा भर पर्दै आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।’
बीआरआई अन्तर्गत परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरेका क्षेत्रीय छिमेकीहरूका अनुभवहरूका साथ चीनको बीआरआईका अवसरहरू र चुनौतीहरूलाई पहिल्याउने उद्देश्य सेमिनारको सीईएसआईएफका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बताए । उनले परियोजनाहरू व्यक्तिगत रूपमा वार्ता गर्नुको सट्टा बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताको औचित्य र महत्वबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बीआरआईसँग नेपालको संलग्नतालाई प्रभावकारी रूपमा पहिल्याउन पारदर्शी छलफल र रणनीतिक वार्ताको आवश्यकतामा जोड दिए ।
