गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट रिट दर्ता भएको हो। पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी शर्माले मंगलबार दिउँसो रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । रिटमा सरकार गठनका लागि सभामुखलाई गणना गर्न नमिल्ने हुँदा अहिलेको सरकार गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन समेत माग गरिएको छ।
गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार दिउँसो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए ।
अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाएको कांग्रेसले सरकार बनाउन सभामुखको समेत संख्या गणना भएपछि सरकार गठनको दुई दिनपछि रिट दर्ता गराएको हो।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनमा नेकपा (एमाले) का २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र एक सांसद छन्। सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन्।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिनुभएको थियो। प्रदेश प्रमुख भट्टले २१ गते नै संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र सरकारका लागि दाबी पेश गर्ने समय दिनुभएको थियो।
सत्ता गठबन्धनलाई संसदीय दलको संख्या गन्दा बहुमत देखिए पनि सभामुखले मत दिन नपाउने हुँदा विश्वासको मतका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक हुन्छ। राप्रपाले गण्डकीको सत्ता समीकरणबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। त्यसअघि नै कांग्रेस अदालत गएकाले सर्वोच्चको आदेशअनुसार गण्डकी सरकारको निर्णय हुने भएको छ।
