सर्वोच्चको कडाइः सेवाग्राहीले तारेख र नक्कलका लागि एक घण्टाभन्दा बढी कुर्न नपर्ने
काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइदेखि प्रशासनिक सेवासम्मको प्रक्रिया चुस्त बनाउन कर्मचारीका लागि समयसीमासहितको २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले सेवाग्राहीले अदालतबाट पाउने तारेख र कागजातको नक्कलमा हुने ढिलाइलाई समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने निर्देशनअनुसार सेवाग्राहीलाई तारेख तथा कागजातको नक्कल एक घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, सहज, प्रभावकारी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले अदालत प्रशासनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशनमा चार वर्ष पुराना मुद्दामा अब ३० दिनभन्दा लामो अवधिको पेसी वा तारेख तोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । पुराना मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउन त्यस्ता मुद्दा अभियान शाखामा पठाई आवश्यक कार्ययोजनासहित अघि बढाउनुपर्नेछ ।
मुद्दाको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा साधारण तारेख दिने प्रवृत्तिलाई समेत रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, यसअघि अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन भए–नभएको कम्तीमा एक साताअघि परीक्षण गरेर मात्र मुद्दा पेसीमा चढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतको कामकारबाहीमा त्रुटि वा लापरबाही देखिए सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइनेछ । बयान तथा बकपत्रको काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो नाम र पहिचान खुल्ने गरी अनिवार्य रूपमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ ।
कार्यालय समयमा कर्मचारी आफ्नो शाखामा अनुपस्थित भेटिए त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित शाखा प्रमुखले लिनुपर्नेछ । यसले अदालतभित्र कर्मचारीको उपस्थितिसँगै कामको जिम्मेवारीलाई पनि स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
फैसला वा अन्तिम आदेश जारी भएपछि १० दिनभित्र सुरु मिसिल तथा रेकर्ड मिसिल फिर्ता पठाउनुपर्ने र बढीमा ३० दिनभित्र अभिलेख शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित फाँटका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक महिना कम्तीमा एकपटक मुद्दाका मिसिल निरीक्षण गरी त्यसको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँगको परामर्शपछि सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीमार्फत असोज २९ गते निर्देशन जारी गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नयाँ व्यवस्थाले मुद्दाको प्रक्रियागत ढिलाइ घटाउने, इजलासको समय व्यवस्थापन सुधार्ने र सेवाग्राहीले अदालतमा अनावश्यक झन्झट तथा सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
समग्रमा, २० बुँदे निर्देशनले अदालतभित्र ‘काम कहिलेसम्म सक्ने ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफलाई समयसीमासँग जोड्दै कर्मचारीको जवाफदेहिता र सेवाग्राहीको सुविधा दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
