भोटेकोशी बाढीपछि विश्वसँग नेपालको प्रश्नः हिमालमा विपद् बढ्दै जाँदा क्षतिपूर्ति कहिले ?
काठमाडौं— नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर अब हिमालमा मात्रै सीमित नरहेको पछिल्लो भोटेकोशी बाढीले देखाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा भएको परिवर्तनले एकैपटक ठूलो जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउन थालेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायुजन्य विपद्को जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको प्रश्न उठाएको छ ।
भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण तथा आकस्मिक बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो विनाश निम्त्याएको थियो । पानीसँगै गेग्रान र ठूला ढुंगा बगाउँदै आएको बाढीले बस्ती, सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा नेपाल र चीनका साझेदार संस्थाका वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हिउँ–चट्टानको हिमपहिरो (आइस–रक एभालान्च) घटनासँग बाढी जोडिएको देखिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भने जारी छ ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार ठूलो परिमाणमा हिउँ र चट्टानको गेग्रान भोटेकोशी नदीको सहायक ल्हेन्दे खोलामा खसेपछि त्यसले शक्तिशाली बाढीको रूप लिएको थियो ।
करिब पाँच हजार अझै बेपत्ता
भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आउन सकेको छैन । सरकारका अनुसार विपद्मा परी करिब पाँच हजार व्यक्ति अझै बेपत्ता छन् । बेपत्तामध्ये ३५ देशका करिब ६ सय विदेशी नागरिकसमेत रहेका छन् ।
शनिबारसम्म प्रभावित क्षेत्रबाट एक हजार ३४४ शव बरामद भइसकेका छन् ।
द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअनुसार विपद्का कारण करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजार नागरिक विस्थापित भएका छन् ।
विपद्ले ४८ सरकारी कार्यालय, ५५ किलोमिटर सडक, ३७ वटा मोटरेबल पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुर्याएको छ ।
त्यस्तै, करिब एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि भूमि, १३ वटा जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजना र दुईवटा प्रसारण लाइन प्रभावित भएका छन् । क्षतिका कारण ७८३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन छ ।
सरकारले प्रारम्भिक रूपमा आर्थिक हानि तथा नोक्सानी चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान गरेको छ । गैरआर्थिक हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत गणना भने हुन बाँकी छ । यस्तो क्षति आर्थिक क्षतिको दुईदेखि तीन गुणासम्म हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
हिमालमा बढ्दो जोखिमप्रति वैज्ञानिकको चेतावनी
वैज्ञानिकहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी, हिउँ, पर्माफ्रस्ट तथा हिमाली भिरालो भूभागको अवस्था तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ ।
इसिमोडका वरिष्ठ क्रायोस्फियर विशेषज्ञ मोहम्मद फारुक आजमले हिमनदी, हिउँ र हिमाली भूभागसँग सम्बन्धित जोखिमको आवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो क्रममा देखिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार क्रायोस्फियरमा भइरहेको परिवर्तनले हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, चट्टान खस्ने तथा त्यसबाट उत्पन्न बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढाउन सक्ने देखिएको छ ।
जलवायु संकटको मूल्य नेपालले किन तिर्ने?
अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसिज)ले पनि नेपालको विपद्प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बढ्दो जलवायु संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
टिमोर–लेस्तेको डिलीमा आयोजित एलडिसिजको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा जलवायुजन्य अनुकूलन, हानि तथा क्षति सम्बोधन, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण र क्षमता विकासका क्षेत्रमा अझै ठूलो स्रोत अभाव रहेको औंल्याइएको थियो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले बैठकमा भोटेकोशी बाढीबारे जानकारी गराउँदै नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने अत्यधिक भोग्नुपरेको बताइन् ।
उनले नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट र एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको कोषलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई विपद्मा परेका देशका लागि सहज, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनका अनुसार भोटेकोशी विपद्लाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने उदाहरणका रूपमा हेरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
हानि–नोक्सानी कोषमा माग अर्बौं डलर, स्रोत भने सीमित
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार हानि तथा नोक्सानी प्रतिक्रिया कोष (एफआरएलडी) अन्तर्गत अहिले उपलब्ध स्रोतको तुलनामा माग निकै ठूलो छ ।
उनका अनुसार कोषको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गतको बार्बाडोस कार्यान्वयन व्यवस्थाका लागि हाल करिब ३४२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय स्रोत उपलब्ध छ ।
तर ११९ देशले १७६ वटा वित्तीय सहयोगका लागि कुल २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अनुरोध गरिसकेका छन् ।
त्यसमध्ये ४१ वटा अतिकम विकसित मुलुकले ७२ वटा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ती प्रस्तावको कुल माग एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको ढकालले जानकारी दिए ।
उनले आगामी कोप–३१ ले हानि तथा नोक्सानी प्रतिक्रिया कोषमा स्रोत वृद्धि गरी वास्तविक आवश्यकता र मागअनुसार वित्तीय सुनिश्चितता गर्न स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहः ‘अब विश्वले जवाफ दिनुपर्छ’
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले नेपालले लामो समयदेखि हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वलाई सचेत गराउँदै आएको भए पनि विगतमा व्यक्त हुँदै आएको चिन्ता अहिले भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीका रूपमा यथार्थ बनेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायुजन्य विपद्का कारण र त्यसबाट भएको क्षतिको जवाफ माग्नुपर्ने समय आएको छ ।
उनले प्रश्न गरेका छन्—हिउँ–चट्टान किन खस्यो ? यति ठूलो परिमाणमा पानी कसरी आयो ?
उनका अनुसार यी प्रश्नको जवाफ नेपालले मात्र होइन, मानव सभ्यताले नै खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
‘तापक्रम वृद्धिले हिमाली जोखिम बढाएको छ
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमनदी तथा हिमाली भूभागमा देखिन थालेको बताएका छन् ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य नेपालजस्ता हिमाली तथा अतिकम विकसित मुलुकका लागि अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको सरकारको धारणा छ ।
जलवायु विज्ञ डा.विमल रेग्मीले पनि उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित देशलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट विपद्पछि तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक छ ।
“विश्वलाई हामीले स्पष्ट तथ्यांक र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीसँग छ । त्यसका आधारमा विनाशर्त अनुदान सहयोगको पैरवी गर्नुपर्छ,” रेग्मीले भने ।
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढेसँगै हिमनदी पग्लिने, चट्टान खस्ने र पहिरोजस्ता घटना बढ्न सक्ने भएकाले यस्ता घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर वैज्ञानिक प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सहभागितालाई समेत नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
नेपालले भोगेको भोटेकोशी विपद् अब केवल एउटा प्राकृतिक प्रकोपको घटना रहेन । यसले ‘कम उत्सर्जन गर्ने देशले बढी क्षति किन व्यहोर्नुपर्ने ?’ भन्ने जलवायु न्यायको पुरानो प्रश्नलाई फेरि विश्वमञ्चमा बलियोसँग उठाइदिएको छ ।
