Page 216 – Nepalboli

लेखासमिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव ठगी आरोपमा पक्राउ

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिल पोखरेल पक्राउ परेका छन् । बिहीबार बिहान प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकैबाट पक्राउ गरेको हो । उनी विरुद्ध केहि दिन अघि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

मोरङको रंगेली नगरपालिका २ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका ४३ वर्षीय अनिल नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला सदस्य हुन् । पोखरेले लाइ एमबिबिएसमा नाम निकाल्ने भनेर ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ ।

हिन्दू धर्मको सबै भन्द्या ठुलो पर्व कुम्भ खगोलीय बिज्ञानको दृष्टिकोणले समेत महत्वपुर्ण

भारतको प्रयागराजमा महाकुम्भ मेला सुरु हुन अब ४ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । नदीको यो संगममा डुब्नका लागि देश तथा विदेशका कुना–कुनाबाट यहाँ करोडौं हिन्दु भक्तहरू आउने गर्दछन् । प्राचीन हिन्दू ग्रन्थहरूमा यो लगभग २ हजार वर्षदेखि चलिआएको प्रचलन हो । यति मात्र होइन कुम्भ मेलालाई हिन्दू धर्मको महान् पर्व पनि मानिन्छ ।

यसको निकै नै धार्मिक महत्व रहेको छ । खासमा महाकुम्भ मेला धार्मिक कार्यक्रम मात्र होइन, यो मानव र ब्रह्माण्डबीचको सम्बन्धको अद्भुत संगम पनि हो। सन २०२५ जनवरी १३ वाट सुरु हुने महाकुम्भले करोडौं भक्तहरूलाई मात्र आकर्षित गर्नेछैन, तर यसको घटना पछाडिको खगोलीय र वैज्ञानिक तथ्यहरूमा पनि प्रकाशसमेत पार्नेछ। यो महाकुम्भ मेला १२४ बर्ष पछि लाग्न लागेको हो ।

महाकुम्भको सुरुवात
महाकुम्भको शुरुवात सागर मन्थनको पौराणिक कथासँग जोडिएको छ। यस पौराणिक कथा अनुसार देवता र दानवहरूले अमृत प्राप्त गर्न समुन्द्र मन्थन गरेका थिए । यसरी मन्थन गरिएको अमृत कलसवाट चार ठाउँमा खसे, ती ठाउँ हुन– प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन र नासिक। अहिलो यो ठाउँमा कुम्भ मेला आयोजना गर्ने केन्द्र बनेकोन छ । ‘कुम्भ’ शब्द आफैंमा अमृत भाँडाको प्रतीक हो, जुन अमरता र आध्यात्मिक पोषणको प्रतीक हो।

खगोलीय घटना
महाकुम्भको समय खगोलीय घटनाहरूमा आधारित छ। बृहस्पति, सूर्य र चन्द्रमाको विशेष संयोजन हुँदा यो मेला आयोजना गरिन्छ। बृहस्पतिको १२ वर्षको परिक्रमा चक्र र पृथ्वीसँगको यसको विशेष स्थितिले घटनालाई शुभ बनाउँछ।

२०२४ मा डिसेम्बर ७ मा बृहस्पति यसको ठिक उल्टो दिशमा हुनेछ तर पृथ्वी भने सूर्य र बृहस्पतिको बीचमा हुनेछ। यो स्थितिले बृहस्पतिलाई रातको आकाशमा अत्यन्त उज्यालो बनाउने गर्दछ । जनवरी २०२५ मा यो ग्रहले विशेष ध्यान आकर्षित गर्नेछ। यसका साथै शुक्र, शनि, बृहस्पति र मंगल ग्रहको विशेष खगोलीय घटनाले उत्साह थपिने छ।

खगोल विज्ञान

महाकुंभको संगठनले प्राचीन भारतीय खगोलीय विज्ञानको गहिरो समझ प्रकट गर्दछ। घटना स्थल र समय दुवै पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र र ग्रह स्थितिको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। यसले देखाउँछ कि हाम्रा पुर्खाहरूलाई खगोलीय विज्ञान र जैविक प्रभावहरूको बारेमा कति धेरै गहिरो ज्ञान थियो।

कुम्भ राशिको भौगोलिक महत्व

कुम्भ मेला स्थलहरू भू चुम्बकीय ऊर्जाको आधारमा छनोट गरिएको हो। यी स्थानहरू विशेष गरी नदी संगम क्षेत्रहरू आध्यात्मिक विकासको लागि अनुकूल मानिन्छन्। प्राचीन ऋषिहरूले यी स्थानहरूमा ध्यान, योग र आध्यात्मिक प्रगतिको लागि उपयुक्त ऊर्जाको प्रवाह अनुभव गरेका थिए र तिनीहरूलाई पवित्र घोषित गरिदिए ।

कुम्भमा स्नान गर्ने विज्ञान

वैज्ञानिक दृष्टीकोणवाट कुम्भ मेला मानव शरीरमा ग्रह र चुम्बकीय क्षेत्रको प्रभाव बुझ्नको लागि उत्तम समय हो। जैविक चुम्बकत्वका अनुसार मानव शरीरले चुम्बकीय क्षेत्रहरू उत्सर्जन गर्छ र बाह्य ऊर्जा क्षेत्रहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ। कुम्भमा स्नान र ध्यान गर्दा महसुस हुने शान्ति र सकारात्मकताको कारण यी ऊर्जा प्रवाहहरूमा निहित रहेका हुन्छन् ।

विज्ञान र अध्यात्मको संगम

ग्रहहरूको स्थितिले आध्यात्मिक मात्रै नभई वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पृथ्वी र मानिसमा पार्ने प्रभावलाई पनि देखाउँछ। बृहस्पति, सूर्य र चन्द्रमाको विशेष संयोजनले पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रलाई असर गर्छ। यी खगोलीय संयोगहरूमा कुम्भमा स्नानको महत्त्व अध्यात्म र विज्ञानको समन्वय हो।

जनवरी १३ बाट सुरु हुने सन् २०२५ को महाकुम्भमा प्रयागराजमा करोडौं भक्तजन भेला हुदैँछन् । यो एक धार्मिक घटना मात्र होइन, यो विज्ञान र संस्कृतिको एक अद्वितीय संगम पनि हो। खगोल विज्ञान, भूगोल र अध्यात्मको संयोजन भएको यस मेलाले मानवताको ब्रह्माण्डीय सम्बन्ध बुझ्ने अद्भुत अवसर प्रदान गर्नेछ ।

महाकुम्भ केवल एक धार्मिक घटना होइन । यो त प्राचीन भारतको गहिरो वैज्ञानिक र खगोलशास्त्रीय समझको प्रतीक हो। यो मेलाले हामीलाई सिकाउँछ कि आस्था र विज्ञानमा कुनै विभाजन छैन, बरु दुवै मिलेर मानवताका लागि मार्गदर्शक बन्छन्।

 

 

 

चालु आवको त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर (जिडिपी) ३.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । गत असोजको बाढीपहिरो र निर्माण क्षेत्रको नकारात्मक असरले आर्थिक वृद्धिदर सङ्कुचित भएको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आव २०८१-८२ का लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकामा ३.४ प्रतिशत मात्र हासिल भएको हो । अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने विभिन्न १८ क्षेत्रमध्ये १७ वटाको वृद्धिदर धनात्मक छ भने निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर भने ऋणात्मक छ ।

चालु आवको पहिलो त्रैमासमा विद्युत् तथा ग्याससँग सम्बन्धित व्रिmयाकलापको वृद्धि सबैभन्दा धेरै २१.४ प्रतिशत छ । यातायात तथा गोदाम क्षेत्रको ६.७ प्रतिशत योगदान छ । पहिलो त्रैमासमा आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्र ६.३, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्र ५.७, प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्र ५.४ र पेसागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सेवाको वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

चालु आवको प्रथम त्रैमासिकमा निर्माणजन्य वस्तुको आयातमा आएको गिरावटका कारण निर्माण क्षेत्र झिनो अङ्कले सङ्कुचनमा रहेको अनुमान छ । निर्माण क्षेत्र ०.३ प्रतिशतले नकारात्मक छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको मूल्य आर्थिक वृद्धि दर ३.० प्रतिशत हुने अनुमान छ । धानलगायतका बर्खे बालीको उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै तरकारी तथा नगदेबाली र पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको कुल वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाइएको छ ।

समयमा मलको उपलब्धता, उन्नत बिउको प्रयोग तथा यथेष्ट मनसुनी वर्षाका कारण कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि बाढीपहिरोका कारण कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको हो । अर्थतन्त्रको दोस्रो ठुलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र पहिलो त्रैमासमा ०.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने अनुमान छ ।

कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धि तथा प्रमुख व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको सामान्य वृद्धिका कारण व्यापार क्षेत्रको वृद्धि धनात्मक दिशा उन्मुख भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि २.३, शिक्षा क्षेत्र ०.४, स्वास्थ्य क्षेत्र ४.१ र घरजग्गा कारोबार क्षेत्र ३.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

 

 

काठेखोलामा पाँच करोड ४० लाखको सुन्तला उत्पादन

बागलुङ । काठेखोला गाउँपालिका–६ का किसानले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रु पाँच करोड ४० लाखको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक अग्नि कँडेलका अनुसार यो गत वर्षको तुलनामा करिब रु दुई करोडले बढी हो । गत वर्ष यहाँका किसानले रु तीन करोड ५० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री गरेको उहाँको भनाइ छ ।

यस वडामा मात्रै झण्डै ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भइरहेको उहाँले जानकारील दिनुभयो । कँडेल यस वर्ष नौ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको बताउनुहुन्छ । सुन्तलामा कुनै पनि रोग नलाग्दा राम्रो उत्पादन बढेको र पालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहयोग र तालिम समेत दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “काठेखोला–६ मा सुन्तला उत्पादन राम्रो छ, वडा–४ र ७ को केही क्षेत्रमा पनि सुन्तलाखेती भइरहेको छ, किसानलाई प्रोत्साहनका लागि समय–समयमा तालिम दिने गरेका छौँ, ढुसीजन्य रोगबाट बचाउन नीलोतुथोदेखि प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ ।” उहाँले यस वर्ष पनि सुन्तलाखेतीको क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले गत वर्ष किसानलाई पाँच हजार पाँच सय सुन्तलाका विरुवा र तीन हजार कागतीका बिरुवा वितरण गरेको थियो । काठेखोला–६ का किसान लोकनाथ कँडेलले यस वर्ष रु १२ लाख ५० हजारको सुन्तला बेचिसकेको जानकारी दिँदै रु एक लाखको बिक्री गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । आफ्नो बगैँचामा तीन सय बोट सुन्तला रहेको र यस वर्ष दुई सय १० बोटले फल दिएको उहाँको भनाइ छ ।

“हरेक वर्ष सुन्तला उत्पादन बढ्दै गएको छ, नयाँ बोटले पनि फल दिन थालेका छन्, किसानले सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन थालेपछि राम्रो फल्न थालेको छ”, कँडेलले भन्नुभयो, “मेरो बगैँचामा नयाँ ९० बोट सुन्तला छन्, अर्को वर्षदेखि फल दिन्छन्, सुन्तलाखेतीबाट आम्दानी राम्रो छ, पहिले कोदो मकै फल्ने ठाउँमा अहिले सुन्तला फलाउँछौँ ।”

किसान देवीलाल कँडेलले अघिल्लो वर्ष रु तीन लाखको सुन्तला बिक्री गरेको उल्लेख गर्दै अहिले रु चार लाखभन्दा बढीमा बिक्री भएको बताउनुभयो । व्यापारी बगैँचामै आएर सुन्तला खरिद गर्ने भएकाले बजारीकरणको समस्या नभएको उहाँको भनाइ छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम राजनीतिक कारणले टुङ्गिन सकेन- अध्यक्ष दाहाल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सडकबाट दबाब नदिएसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो नलाग्ने बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिकहरूको सार्वजनिकीकरणको सवाल विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।

उहाँले अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सडकबाट आन्दोलन नगरेसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने विषय राजनीतिक कारणले अड्किएको जानकारी गराउनुहुँदै शान्ति प्रक्रियाका कामहरू टुङ्ग्याउने विषयलाई कतिपयले व्यापारको रूपमा लिएको र कतिपयले माओवादीलाई तह लगाउने अन्तिम अस्त्रको रूपमा लिएकाले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, पीडितहरूले पटकपटक यो विषयलाई उठाइराख्नु, जरुरी पर्दा सडकमा पनि जाने तयारी गर्नु, किनकी अन्तिममा चाहीँ त सडक नै हुने हो की जस्तो मलाई अन्तरक्रिया, गोष्ठी, विवाद, बहस पनि हो । त्यसले केही नि हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । त्यसले पनि केही न केही वातावरण बनाउन मद्दत गरेको छ । तर यहाँ विषय कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक नै छ । १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैँमा राजनीतिक सहमतिका दस्ताबेज हुन् ।

अध्यक्ष दाहालले सडकबाट राज्यलाई र राजनीतिक नेतृत्वलाई अब नसुध्रिए बर्बाद हुन्छ भन्ने ठाउँमा नपुर्‍याएसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन अर्को १८ वर्ष लाग्नसक्ने बताउनुभयो ।

 

 

क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न समितिको निर्देशन

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकले मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेको थियो।

मन्त्री चौधरीले बजेट अभावमा मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा विलम्ब भएको स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआई) चाँडो टुङ्गाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो।

समितिको आजको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत पूर्वतयारीका काम पूरा गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

 

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालका लागि इजरायली राजदूत समुलिक एरी बासमार्फत इजरायल सरकारसँग हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग बुधबार मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटका क्रममा राजदूत बाससँग उहाँले नेपाली विद्यार्थी विपिनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै हमासको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन पहल गर्न इजरायल सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो ।

हमास समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये ३४ जनालाई अपहरणमुक्त गर्न लागेको भन्ने समाचार आएकाले जोशीको रिहाइलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री डा राणाले राजदूत बासमार्फत इजरायल सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सो भेटका क्रममा राजदूत बासले हमासको नियन्त्रणमा रहेका वृद्धवृद्धा, महिला तथा बालबालिकासमेतका नाजुक स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका नागरिकहरुको रिहाइका लागि इजरायल सरकारले केही महिना अघि हमासलाई सूची पठाएको र पहिलो चरणमा उनीहरुलाई नियन्त्रणमुक्त गर्ने तयारी भएको भन्ने सूचना आएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सन् २०२३ को अक्टोबरमा इजरायली भूमिमा आक्रमण गरी प्यालेस्टाइनी हमास समूहले १० जना नेपालीसहित एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै उनीहरुले केही व्यक्तिलाई अपहरण गरी लगेकामा विपिन जोशी पनि छन् । उनीहरुमध्ये ३४ जनालाई मुक्त गर्न लागिएको तयारी हमास समूहले गरिरहेको समाचार आएको छ ।

हमासले पहिलो चरणमा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरु अपहरणमुक्त गर्न लागेको भन्ने समाचार आएकाले विपिनलाई पनि रिहाइका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारले आग्रह गरेको हो ।

विपिनको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले आफ्ना कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरुका साथै विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकहरुमा समेत परराष्ट्रमन्त्री डा। राणाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आउनुभएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।

 

 

 

मन्त्री बद्री पाण्डेद्धारा पर्यटन नीति बारे छलफल

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालय नीति निर्माणमा सक्रियता देखाउनुभएको छ। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै कानुनी शासनको बाटोमा डोर्‍याउने उद्देश्यसहित मौजुदा नीतिहरू प्रभावकारी नभएकाले मन्त्रालय मातहतका कानुन परिमार्जन, संशोधन र पुनः निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुभएको हो। यसैबिच मन्त्री पाण्डेको सक्रियतामा हाल पर्यटन नीतिको नयाँ मस्यौदालाई अन्तिम चरणका लागि छलफल जारी छ।

बुधबार भएको छलफलका क्रममा मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए पनि पुरानै कानुन भएका कारणले मन्त्रालयका गतिविधिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । तिनीहरूलाई व्यवस्थित र निर्देशित दिने काम नीतिले नै गर्ने गर्छ। पुराना ऐन संशोधनदेखि नयाँ ऐन निर्माणको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। उहाँले नीतिगत रूपमा कहाँ त्रुटि छन् त्यसको पहिचान गरी राजनीतिक दलको सक्रिय सहभागिता र सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताउनुभयो।

त्यसैगरी, पर्यटन नीति २०८१ को मस्यौदा निर्माणमा सहभागिता जनाउँदै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरलले नीति बनाउँदा सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक विषयमा ध्यानदिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमा छ । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । जलवायु परिवर्तनको विषय पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ । उहाँले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पूर्वभन्दा पश्चिमी क्षेत्र अझै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

त्यस्तै, पर्यटन नीतिको मस्यौदामा सहभागिता जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०६५ सालको पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्दै नयाँ बन्ने नीतिले सीमाङ्कनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो।

महामन्त्री थापाले भन्नुभयो,‘‘नीति निर्माणको क्रम निरन्तरता हुनुपर्छ । पुराना कानुनको पुनरवलोकन हुनैपर्छ । नीति बनाउँदा सम्बन्धित अन्तरमन्त्रालयसँग समेत छलफल हुन जरुरी छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारभन्दा बढी निजी क्षेत्र बढी सक्रिय र जिम्मेवार बन्न जरूरी छ। महामन्त्री थापाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि कति पर्यटक भित्रिएभन्दा पनि उनीहरूले नेपालमा बस्दा कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरे, खर्च गरे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो।

पर्यटन नीतिको मस्यौदामा मन्त्री पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गङ्गादत्त अवस्थी, मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेय, पर्यटन विभागका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डा नारायण रेग्मी, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीसहित विज्ञ र जानकारहरूले सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको छ।

 

 

 

संविधान संशोधन २०८७ हुने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति कांग्रेस महामन्त्री शर्माको विमति

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा विमति जनाएका छन्। मंगलबार एमाले केन्द्रीय कमिटीमा बोल्दै अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालमा दुई तिहाइसहित संविधान संशोधन गरिने बताएका थिए। यो भनाइमा सत्ताघटक प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले विमति जनाएका हुन्।

झापाको कचनकवलमा बुधबार भएको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने भनाइप्रति विमति राखेका हुन्।

‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने परामर्श भएको छ। सात बुँदे समझदारीमा त्यो लेखिएको छ। संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो नागरिकको अपेक्षा, के हो पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा, गाउँगाउँको अपेक्षा के हो भन्ने विषयलाई अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनेँ यदि उहाँले एमालेको बैठक हुँदै गर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु।’

उनले असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे समझदारी हुँदा संविधान संशोधनको आवश्यकताको जगमा यसलाई पुनः मूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनिएको पनि बताए।

‘संविधान संशेधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादीको सहभागिता भएन भने दुई तिहाईको गणित पुग्दैन। हामीले संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौं प्रधानमन्त्रीज्यू,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले, हाम्रो पार्टीको सभापतिज्यूले हामी दुई मुख्य दलले सरकारमा रहेको बेला हामी मात्रै संविधान संशोधन गरेर जान्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेको होइन।’

महामन्त्री शर्माले सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्न जरूरी रहेको बताए। ०८७ मै संविधान संशोधन गर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेको छलफलपछि मात्रै भन्न पाइने उनको भनाइ छ। बिना छलफल ०८७ मा संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने हक एमाले अध्यक्षलाई छैन,’ उनले भने।

काठमाडौंमा एनआरएनको एकता महाधिवेशन मे ३ देखि हुने

आगामी मे ३ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तीनजना अध्यक्ष रहेको एनआरएनको दशौँ अधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेपछि सर्वोच्चले एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा नयाँ अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

घलेको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय कार्यसमितिमा पूर्व अध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, कुमार पन्त, विनोद कुँवर, बद्री केसी, कुल आचार्य, रविना केसीलगायत जानकी गुरुंग, रामप्रताप थापा र उमेश पुडासैनी गरी १३ जना सदस्य रहनुभएको छ । सो कार्यसमितिले एकताको नयाँ अधिवेशन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने र त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । हाल विश्वभर ८७ वटा देशमा एनआरएन कार्यसमिति मौजुदा छ ।

आइतबार आयोजित जुम बैठकले बहुमतबाट उक्त कार्यविधि बनाइने कुराको जानकारी दिइएको थियो । सो जुम बैठकमा सहभागी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार, सो कार्यविधिमा प्रत्येक देशमा एनसीसीको जतिसक्दो चाँडो नयाँ सदस्यता वितरण र निर्वाचन पनि हुनेछ । प्रत्येक पटक एनआरएनको निर्वाचनको मिति तय भएपछि डेलिगेट्स सदस्यताको विवाद हुँदै आएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी एकताको यो एनआरएनको महाधिवेशनका लागि नेपाल जाने जो कोही एनआरएनले पनि मतदानमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिने जानकारी पनि सो सूत्रले दिएको छ ।

यो महाधिवेशनबाट लामो समयदेखि बल्झदै आएको एनआरएनको विवादित मुद्दाहरुको समाधान गरी आपसी समन्वय र समझदारी गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

घले नेतृत्वको कार्यसमितिले विभिन्न समिति बनाएर एक हप्तापछि यस बारेको प्रारुप तयार गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।