Page 213 – Nepalboli

काठमाडौँ–४ का पूर्व वडाअध्यक्ष ७ करोड ठगेको आरोपमा पक्राउ

जग्गा सम्बन्धी ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर–४ का एकजना पूर्व वडाअध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पूर्व वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्टलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ ले जनाएको छ ।

५८ वर्षीय विष्ट शनिवार बिहान शंखपार्कबाट पक्राउ परेका हुन् । उनी नेकपा (एमाले) का तर्फबाट २०७४ मा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । विष्टसहित ३ जनाले धर्मस्थलीमा रहेको जग्गा दिन्छौँ भनेर बैना लएको तर, सो जग्गा अरूलाई नै बेचेर ठगेको आरोप छ ।

तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर–८ घर भएका राजेन्द्र कोइरालासँग उनीहरूले ७ करोड ८७ लाख बैना लिएका थिए । ठगीमा संलग्न तारकेश्वर–८ घर भएकी ५७ वर्षीया सुलोचना कँडेल, ४३ वर्षीया शान्ति पाठक र ५८ वर्षीय रबित विष्ट फरार छन् ।

राहुघाटको ‘स्विचयार्ड’निर्माण सुरू

म्याग्दी। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ‘स्विचयार्ड’ निर्माण सुरू भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरस्थित विद्युत् गृह परिसरमा स्विचयार्ड निर्माणका लागि फाउन्डेसन तयार पार्न थालिएको हो । स्विचयार्डका उपकरणले विद्युत् गृहमा जेनेरेटरबाट उत्पादन भएको ऊर्जालाई प्राप्त गर्ने र प्रसारण लाइनमा आपूर्ति गराउँछ । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल महाशाखा प्रमुख रविन कट्टेलले एआइएस ९एयर इन्सुलेटेड० प्रविधिको स्विचयार्ड निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

“सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) ले स्विचयार्डको फाउन्डेसन तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको र हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स (भेल)ले जडान गर्ने उपकरण तयार पारेर आयात थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी २०८२ असार १५ भित्र राहुघाट निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहित निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौँ ।”

राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् लिलो (लुप इन, लुप आउट) प्रविधिबाट दुई सय २० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोर दाना–कुश्मा प्रसारण लाइन (डबल सर्किट) मार्फत केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएको छ । चार वटा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण भइसकेको छ ।

विद्युत् गृहबाट निस्कने पानी कालीगण्डकीमा मिसाउने एक सय २८ मिटर लामो टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ । विद्युत् गृहबाट निर्माणको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । टर्वाइन, जेनेरेटरका पाट्स जडान गर्ने काम थालिएको छ । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति ७७ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताउनुभयो ।

“बाँधमा ब्यारेज, छ हजार दुई सय ७० मिटर लामो मुख्य सुरूङ, सर्जसाफ्ट, ठाडो र तेस्रो प्रेसर साफ्ट र टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), पावर इन्टेक, मुख्य सुरूङलाई फिनिसिङ गर्ने र पेनस्टक पाइपलाइन जडानको काम धमाधम भइरहेको छ ।”

मुख्य सुरूङको चार वटा अडिटबाट करिब दुई हजार तीन सय मिटर लाइनिङ (ढलान र प्लास्टर) सकिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र ५ नम्बर वडा झिँको सिमानामा १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्ध जलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध र तिल्केनीचौरमा विद्युत् गृहबाट निर्माणाधीन छ ।

आयोजनाको सिभिल ठेकेदारसँग विसं २०७४ मङ्सिर महिनामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको ४५ महिनाको अवधिमा कोरोना महामारी, बाढी र पहिरोका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० महिना म्याद थपिएको छ ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विसं २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलो कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार आयोजना विसं २०७० मा सकिनुपर्ने थियो । पहिले ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकोमा पछि आठ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्‍याइएको हो ।

 

 

 

 

 

पुल मर्मत नहुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण

बाढीबाट क्षति पुगेको नख्खुडोल पुलमर्मत नहुँदा स्थानीयहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । ललितपुर महानगरपालिका–१४ को नख्खुडोल र वडा नं १५ को सैँवु जोड्ने नख्खु खोला पुल गत असोज १२ गते आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको थियो । बाढीले प्वाल पारेको पुल फलामको सहायताले दुई पाङ्ग्रे सवारी गुड्न सक्ने गरी अस्थायीरूपमा एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइको छ । ललितपुर महानगरपालिका–२५ का स्थानीय उमेश थापा नख्खुडोल पुल भत्केपछि करिब डेढ किलोमिटर पश्चिमतर्फको नख्खु पुल हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको सुनाउनुहुन्छ ।

साँघुरो पुलमा अहिले प्रायःजसो दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको जाम हुने गरेको छ । नख्खुडोलका स्थानीय कमल राईले कार्यालय समयमा पुलमा अत्यधिक जाम हुँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले क्षति गरेको चार महिना बित्न आँटिसक्यो, अहिलेसम्म जीर्ण अवस्थामा रहेको नख्खुडोल पुल अझै मर्मत भएको छैन । यसले गर्दा आवातजावत गर्न निकै असहज भएको छ ।”

पुल मर्मतका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले रु ६७ लाख विनियोजन गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका–२५ का वडाध्यक्ष दौलतकुमार खत्रीले पुल मर्मत चाँडै सुरु गरिने बताउनुभयो । ललितपुर महानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष अमृत महतले ठेक्का प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएकाले पुल मर्मतमा विलम्ब भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अस्थायी रूपमा मोटरसाइकल आवातजावत गर्न मिल्ने बनाइएको छ । पुल मर्मतमा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीयलाई आवातजात गर्न असहज भएको पक्कै हो, अब छिट्टै समस्याको समाधान हुन्छ ।”

नदीहरुमा आवश्यक वातावरणीय बहाव कम भएकोमा जलस्रोतविदहरुको चिन्ता

जलविद्युत् वा सिँचाइका लागि नदी तथा खोलाको पानी अन्यत्र सोझ्याउनुअघि खोलानालामा पर्याप्त वातावरणीय बहाव (ई–फ्लो) कायम गर्न आवश्यक पहल हुन नसकेको भन्दै जलस्रोतविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

वातावरणीय बहाव भन्नाले नदी वा खोलाको पारिस्थितिकीय प्रणाली र यस प्रणालीमा निर्भर मानव जीविकोपार्जन कायम राख्न आवश्यक पानीको बहावको मात्रा, समय र गुणस्तरलाई बुझाउँछ । दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा नदीको बहावसँग सांस्कृतिक र अध्यात्मिक आवश्यकता पनि यससँग जोडिएको छ । वातावरणीय बहावको कार्यान्वयनका लागि मानव विकास, नदिको प्रयोग वा डाइभर्सन नगरी प्राकृतिक वा पुरानै बहावमा पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक छैन, तर यसको सट्टा, खानेपानी, सिँचाइ वा ऊर्जामा मात्र केन्द्रित व्यवस्थापनभन्दा नदी तथा खोलाबाट प्राप्त हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यापक लाभको पूर्ति हुने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।

जलविद्युत्, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजनासँग जोडिएका अधिकांश नदीनालामा खासगरी हिँउद र सुक्खा याममा वातावरणीय बहाव नगण्य वा शून्यमा झर्ने गरेको पाइएको छ । खोलानालाको यस्तो दोहन रोक्दै नदीलाई स्वस्थ राख्न तीनै तहका सरकार र स्थानीय समुदायले गम्भीर हुन आवश्यक रहेकामा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (इमी) का अनुसार नेपालमा करिब छ हजार नदीनाला छन् । तीमध्ये अधिकांश हिमालको हिउँ पग्लिएर बग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालका कैयौँ नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनिसकेका छन् भने धेरै नदीमा त्यस्ता आयोजना बन्ने तयारी थालिसकिएको छ । केही ठूला नदीमा सिँचाइ आयोजनासमेत बनिरहेका छन् ।

तेइस वर्षअघि बनाइएको नेपालको जलविद्युत् नीतिमा हरेक आयोजनाले कम्तीमा १० प्रतिशत वातावरणीय बहाव कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर निकै कम नदी आयोजनाले मात्रै वातावरणीय बहाव कायम राख्न कम्तीमा १० प्रतिशत पानी बहन दिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

जलविद्युत् उत्पादनका लागि नदीको पूरै बहाव सोझ्याएर पानीविहीन बनाइएका विभिन्न नदी खण्डमा माछा र अन्य जलचरमात्र होइन स्थानीय किसान समुदाय सिँचाइ सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनेक्रम बढिरहेको छ ।

देशका नदीमा पर्याप्त वातावरणीय बहाव कायम गर्दै नदीको स्वास्थ्य संरक्षण तथा नदी तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेकामा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

इमी र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले  हालै राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान विभागका सहायक प्राध्यापक दीपनारायण शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको अध्ययनमा हाम्रो देशमा सञ्चालित करिब ८० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय बहाव कायम गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत नदीको पानी बग्न दिनुपर्ने नियमको पालना नगरेका उल्लेख छ । “हामीले हालै ५० वटा जलविद्युत् केन्द्रको अध्ययन गरेका थियौँ । अधिकांशले वातावरणीय बहाव कायम राख्न आवश्यक पानी छोडेका छैनन् ।”

इमीको अर्को अध्ययनअनुसार नियम, निर्देशिका र अनुगमनको अभावका कारण वातावरणीय बहावबारे नियमको पालना हुन नसकेको हो । जलविद्युतमा निर्भर देशका तीन हजार मेगावाट क्षमताका करिब एक सय ६० जलविद्युत् केन्द्र निर्माण भइसकेका छन् भने १० हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन छन् । करिब आठ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक सर्वेक्षण भइरहेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक रामदेवी तचमो शाहको भनाइमा हरेक नदीको स्वास्थ्य जोगाउन वातावरणीय बहाव कायम राख्ने नियमको पालना हुनुपर्छ । त्यसका लागि जनतालाई सचेत गराउने तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रशिक्षण दिन जरुरी छ ।

कार्यशालामा सहभागी विज्ञ तथा अधिकारीहरूले जलविद्युत्, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नेक्रममा दिगो हिसाबले हरेक नदीलाई जीवित राख्ने  सुनिश्चित गरेर मात्रै पानीको उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूका भनाइमा नेपालको संसद्मा विचाराधीन नयाँ जलस्रोत विधेयकमा वातावरणीय बहावको विषयलाई सम्बोधन गरिएमा मुलुकका नदीनालाको दिगो संरक्षण हुन सक्छ ।

पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली मुलुकका नदीनालासँग जोडिएका आयोजनालाई दिगो बनाउनका लागि तिनको ‘स्थानीयकरण’ गर्नु सर्वोत्तम उपाय हुनेछ । त्यसक्रममा परियोजनाहरु निर्माण गर्नुअघि गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् इआईए बनाउँदा र यसको कार्यान्वयन गर्दा जतिसक्दो धेरै स्थानीयवासीका चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीबिच भेटवार्ता

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज भेट गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको सो भेटमा उहाँहरुबिच मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी गराएको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री जयकुमार चौरसिया, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

 

 

प्रचण्ड, माधव नेपाल र राजेन्द्र लिङदेनबिच छलफल

प्रतिपक्षी तीन राजनीतिक दलका अध्यक्षहरूको भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबिच भेटवार्ता भएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनीहरूबिच विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसहित विपक्षी मोर्चालाई सशक्त बनाउने विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । बिहीबार मात्र प्रचण्ड र नेपालबिच भेटवार्ता भएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकार आफै ढल्ने बताउँदै आएका बेला विपक्षी दलका नेताहरुविच बारम्बार भइरहेको भेटवार्ता र छलफललाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

 

समाजवादी मोर्चाको बैठक माघ २ गते

समाजवादी मोर्चाको बैठक माघ २ गते बुधबार बस्ने भएको छ । आगामी बुधबार समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्न लागिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । हामी समाजवादी मोर्चाको बैठक पर्सि २ गते बस्दैछौं,’ प्रचण्डले भनेका छन् । उनका अनुसार हिजो र आज सोही मोर्चाको बैठकबारे छलफल भएको छ ।

प्रचण्डले हिजो र आज सिंहदरबारमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । समाजवादी मोर्चा लामो समयदेखि निष्क्रिय छ । ४ असार २०८० मा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी ९नेपा० र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चा बनाएका थिए ।

पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने समाजवादी मोर्चामा सक्रिय छैन ।बिहीबारको छलफलमा मोर्चामा उपेन्द्रलाई सक्रिय बनाउने जिम्मा माधव नेपाललाई दिइएको थियो ।

 

 

विपिनको रिहाइका लागि कतार र इजिप्ट सरकारसँग अपिल

नेपाल सरकारले हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन कतार र इजिप्ट सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकारले नेपालका लागि इजिप्ट र कतारका राजदूतमार्फत दुबै देशसँग विपिनको रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन पुनः आग्रह गरेको हो ।

हमास समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये ३४ जनालाई अपहरण मुक्त गर्न लागेको भन्ने समाचार आएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवाले हमाससँग मध्यस्थता गरिरहेको कतार र इजिप्ट सरकारलाई विपिनको रिहाइमा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

नेपालका लागि इजिप्टका राजदूत नोहा हमदी अहमद एलगेबलीसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा देउवाले इजिप्ट सरकारसमक्ष सो आग्रह गर्नुभएको हो ।

आजै मन्त्री डा देउवाले नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल मोहम्मद अल अन्सारीसँग पनि फोन सम्पर्क गरी विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । हाल कतारमा रहनुभएका राजदूत अन्सारीले यस विषयमा आफूले कतारका विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर थप जानकारी गराउने बताउनुभएको थियो ।

हमासले पहिलो चरणमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका एवम् नाजुक स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको भन्ने सूचना आएकाले यही चरणमै विपिनको पनि रिहाइका लागि पहल गरिदिन मन्त्री डा देउवाले दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

यसअघि पनि गत बुधबार मन्त्री डा देउवाले नेपालका लागि इजरायली राजदूत समुलिक एरी बासमार्फत् इजरायल सरकारसँग सो आग्रह गर्नुभएको थियो ।

 

 

 

कहिले सम्पन्न होला भक्तपुर–नगरकोट सडक ?

भक्तपुरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने मुख्य सडक ११ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुनसकेन । सडक निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन गरे । सरकारले पटकपटक म्याद थप गरेर सहजीकरण गरे पनि काम हुने अवस्था नदेखिएपछि अन्ततः सरकारले भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट सडकको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । पटकपटक म्याद थप गर्ने तर ठेकेदारबाट बारम्बार सम्झौता उल्लङ्घन हुन थालेपछि उक्त सडक स्तरोन्नति परियोजनाका लागि विकास परियोजना निर्देशनालयसँगको संयुक्त सम्झौता सरकारले रद्द गरेको हो । निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न यसअघि पनि पटकपटक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसताका अन्तिममा म्याद थप हुने गरेको थियो ।

सरकारले अन्तिम पटक मङ्सिर मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी १०औं पटक म्याद थप गरे पनि कम्पनीले सोअनुसार कुनै प्रगति गरेन । गत साता निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नु नपर्ने कारणसहित सातदिने स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

निर्देशनालयका भक्तपुर नगरकोट सडक निर्माण आयोजना प्रमुख मेघराज मरासिनीले गत बुधबार सरकारका तर्फबाट ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर नगरकोट सडकको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ । अब निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसारको गर्नुपर्ने काम कति बाँकी छ त्यसको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन हुनेछ । त्यसपछि निर्माण कम्पनीसँग सोही मूल्याङ्कनको आधारमा जरिवाना लगाउने र सडकको बाँकी काम कसरी गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छ ।”

एक्जिम बैङ्क इन्डियाको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारसँग विसं २०७३ असार ३ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी २०७१ जेठ २२ गते सैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेडले संयुक्त निर्माण गर्नेगरी रु। २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडकको लागत बढेर भ्याटसहित रु। ३१ करोड पुर्‍याउँदा पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना गर्दै सडक निर्माण सम्पन्न गरेको थिएन ।

सडक छिटो सम्पन्न गर्न माग गर्दै चाँगुनाराण नगरपालिका, नगरकोटका होटल एवम् पर्यटन व्यवसायी, स्थानीयवासीलगायतले पटकपटक विरोध गर्दै आएका थिए । यता निर्माण कम्पनी एससिसिपिएल र यसको भारतीय साझेदार एआइपिएलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक स्तरोन्नति परियोजनाका लागि विकास परियोजना निर्देशनालयसँगको संयुक्त उद्यम सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ ।

कम्पनीले निर्देशनालयले गरेको बारम्बारका गल्तीहरू समाधान गर्न असफल भएको र गत विसं २०८० असोज ९ गते प्रमाणित गरिएको आइपिसी–१४ भुक्तानी अहिलेसम्म नदिइएकाले परियोजनाको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर असर पर्न गएकाले रद्द गर्नुपरेको जनाएको छ ।

सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि यहाँका सरोकारवाला भने खुसी भएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख जीवन खत्रीले सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ११ वर्ष लाग्दासमेत सडक निर्माण सम्पन्न नगरेर स्थानीयवासीलाई दुःख दिएकामा अब त्यसबाट मुक्ति पाइने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई दुःख दिएको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता रद्द भएसँगै अब थप काम गर्न बाटो खुलेको बताउनुभयो ।

नगरपालिकाले विसं २०८२ वैशाखदेखि चैतसम्म एकवर्षे नगरकोट महोत्सव–२०८२ को आयोजना गर्ने घोषणा गरेर सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न पटकपटक दबाब, विरोध एवं आन्दोलन गर्दा पनि बेवास्ता भएपछि महोत्सव नै सङ्कटमा पर्ने डर अब हटेको बताउनुभयो । उहाँले नगरकोट महोत्सवलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सडकको स्तरोन्नति छिटो गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “चाँगुनारायण नगरपालिकाले आयोजना गर्ने नगरकोट महोत्सव सिङ्गो देशको महोत्सव हो, यहीँ सडकका कारणले महोत्सवमा समस्या आउने त्रास थियो । अब सरकारले महोत्सव अगाडि नै छिटोभन्दा छिटो सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, त्यसका लागि मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र छलफलमा बस्छौँ ।”

उहाँले सरकारले पनि उक्त सडक निर्माणमा ढिलाइ गरे चाँगुनारायण नगरपालिका आफैँले बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत स्तरोन्नति गर्ने बताउनुभयो । चाँगुनारायण नगरपालिका–६ का अध्यक्ष धनबहादुर लामाले सडक सम्झौता रद्द हुँदा खुसी हुनुपर्ने बेला आएको भन्दै नगरकोट महोत्सवलाई सफल पार्न सरकारले सडक स्तरोन्नतिमा चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तो छ सडकको अवस्था
भक्तपुर नगरपालिका–१० कमलविनायक भत्केको पाटीमा सडकभरि खाल्डैखाल्डो । अलिमाथि नेपाली सेनाको खरिपाटी ब्यारेकदेखि चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यालय अगाडिसम्म कालोपत्र उप्किएर बनेका खाल्डा उस्तै । त्यसमाथि नेपाली सेनाको ब्यारेक क्षेत्रमा पर्ने घुमाउनेमा बाटो नै खस्नेगरी चर्किएको सडक, नगरकोटसम्म खाल्डोभरि जमेको पानी, कतै हिलाम्मे त कतै धुलाम्मे । दश वर्षअगाडि निर्माण सुरु भएर अझैसम्म सम्पन्न नहुँदा पटकपटक चर्चामा आइरहने ‘भक्तपुर–नगरकोट सडक’को दृश्य हो यो । कमलविनायकदेखि नगरकोटसम्म देखिएको सडकको दुरवस्था, ठाउँठाउँमा चर्किएर पहिरोको त्रास ।

समयमै सडक निर्माण नहुँदा खेप्नुपरेको सास्ती कम दर्दनाक छैन । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने, वर्षायाममा सडकको हिलोपानी घरभित्र पस्ने, हिउँदमा धुलैधुलोका कारण बेहोर्ने स्वास्थ्य समस्याले सडक आसपासका बासिन्दाको दैनिकी कठिन छ । विशेषगरी भक्तपुर भत्केकोपाटीदेखि नगरकोटसम्मको १५ दशमलव छ किलोमिटर सडक क्षेत्रको अवस्था निकै समस्याग्रस्त छ ।

अनुगमनमाथि अनुगमन
भक्तपुर नगरकोट सडकको प्रगतिबारे जान्न भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले हालै यहाँको अवस्था अनुगमन गरेको छ । टोलीले सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसो त यसअघि विसं २०७९ फागुन १८ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त सडकको अनुगमनपछि फागुन महिनाभित्र सडक निर्माण नसके कारबाही र ठेक्का रद्द गरिने बताउनुभएको थियो । त्यसअघि विसं २०७८ कात्तिक २८ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले ले सडकको अनुगमन गरी दुई महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गरेर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र यादवले अनुगमन गर्दा स्थानीयले सडकमै सुतेर र सडकमै घेराबन्दी गरेर अवरोध गरेका थिए । त्यसअघि विसं २०७६ साउन १३ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले अनुगमन गरी सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्ष अगावै सडक कालोपत्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विसं २०७६ मङ्सिर ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यामलाल भुसाल संयोजकत्वको टोली, त्यसपछि तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री वसन्त नेम्वाङ, तत्कालीन मन्त्री एवम् सांसद महेश बस्नेत, चाँगुनारायण नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रसहितको टोली, वर्तमान नगरप्रमुख खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीसहितको टोलीले पटकपटक यस सडकको अनुगमन गर्दै छिटो निर्माण सम्पन्न गराउन दबाब दिँदै आउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन मानेन निर्माण कम्पनीले
सडक निर्माण सुरु भएपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सोम मिश्रदेखि वर्तमान नगरप्रमुख जीवन खत्रीसम्मको नेतृत्वमा गएको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बखत हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेट गरी सडक छिटो निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पूर्वनगरप्रमुख मिश्र भन्नुहुन्छ, “सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिने र छिटो निर्माण सम्पन्न गराइदिन माग गर्दै दबाब दिँदा पनि काम भएन । ठेकेदार सरकारभन्दा बलिया हुँदारैछन् जस्तो लाग्यो ।” त्यसो त विसं २०७८ मा बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री कृष्णलाल भँडेल, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का केन्द्रीय नेता डिपी ढकालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भक्तपुरले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग र नगरपालिका प्रमुख खत्री, माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेतासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटेर काम सम्पन्न गर्न सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए । सबैबाट आश्वासन पाए पनि कामले भने गति लिएन ।

स्थानीयले सडक अवरुद्ध गर्ने, ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको तस्बिर व्यङ्ग्य गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधन र सडकको भित्ता भित्तामा टाँस्ने, चाँगुनारायण नगरपालिका–६ र ७ का वडाध्यक्षले २०७९ साल असार १७ देखि १९ गतेसम्म सडकमै कार्यालय सञ्चालन गर्ने, नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीले सडक अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियापलाप गरेर दबाब बढाउँदै आएका छन् ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

थारू समुदायले टुँडिखेलमा २ दिन माघी महोत्सव मनाउने

थारू समुदायले पुस २९ र माघ १ गते काठमाडौँको टुँडिखेलमा थारू राष्ट्रिय माघी (माघ) महोत्सव मनाउने भएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै टुँडीखेलमा दुई दिन माघी महोत्सव मनाउन लागिएको थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं थारू कल्‍याणकारिणीसभाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेमिलाल चौधरीले जानकारी दिए ।

‘२०५९ सालदेखि काठमाडौँमा माघी महोत्सव मनाउँदै आएका छौँ,’ उनले भन,‘थारू समुदायको नयाँ वर्ष भएकाले थारू भाषा, संस्कृति र जनचेतनाको लागि दुई दिन महोत्सव मनाउने निर्णय गरेका हौँ । पहिलो दिन जिता मर्ना र रक्तदान कार्यक्रम राखेका छौँ भने दोस्रो दिन माघी महोत्सव आयोजना गर्नेछौँ ।’

उनका अनुसार माघी महोत्सवको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नेछन् । यसवर्ष ‘थारू संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा हाम्रो अभियान, समानुपातिक समावेशी पहुँचका लागि सम्पूर्णमा आह्वान’ भन्ने नाराका साथ माघी पर्व मनाउन लागिएको हो ।