बढ्दो बसाँइसराई र कृषि भूमिमा घर तथा आवास निर्माण गर्ने क्रममा वृद्धि भएपछि कोशी प्रदेशमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तुलनामा कोशी प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल एक दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा नेपालको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा १५ दशमलव ८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको हिस्सा १५ दशमलव ८८ प्रतिशत थियो ।

सो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३२ दशमलव ८० प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १६ दशमलव ३२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५० दशमलव ८८ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ ।

कृषि भूमि घटन जाँदा धान, मकै, कोदो, आलु, भटमास, सुन्तला, बेसारलगायत बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेकाले समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल कम भएको हो । कोशी प्रदेशमा समग्र कृषि उपजले ढाकेको क्षेत्रफल मध्ये खाद्य तथा नगदे बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ८७ दशमलव ९२ प्रतिशत, तरकारी बालीको पाँच दशमलव ११ प्रतिशत र अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल छ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । कृषि उपजले ढाकेको कुल क्षेत्रफलमा धान, मकै, गहुँ, र कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफलको हिस्सा ७१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । आव २०८०र८१ मा यस प्रदेशमा समग्र कृषि बालीको उत्पादन एक दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

विशेष गरी खाद्य बाली अन्तर्गत धान सात दशमलव ४५ प्रतिशत तथा कोदो शुन्य दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले समग्र कृषि बालीको उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा तरकारीको उत्पादन एक दशमलव ९८ प्रतिशत, चियाको उत्पादन शुन्य दशमलव शुन्य एक प्रतिशत, कफीको उत्पादन एक दशमलव २३ प्रतिशत तथा महको उत्पादन शुन्य दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ भने फलफूलको उत्पादन शुन्य दशमलव ९४ प्रतिशत र मसलाको उत्पादन आठ दशमलव शुन्य तीन प्रतिशतले घटेको छ ।

आव २०८०र८१ मा यस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ३७ दशमलव तीन प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुविधा पुगेको क्षेत्रफल ३६ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो ।

कोशी प्रदेशमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल एक दशमलव ५२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । त्यसैगरी दुध उत्पादन १९ दशमलव ९३ प्रतिशत, मासु उत्पादन दुई दशमलव ३० प्रतिशत तथा माछा उत्पादन एक दशमलव २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अण्डा उत्पादन एक दशमलव ७३ प्रतिशत तथा ऊनको उत्पादन छ दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ ।

यसैगरी, काठको उत्पादन १५ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा दुई दशमलव १० प्रतिशतले घटेर रु ५९ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ४१ हजार पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्म कुल प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश १० दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशका नमुना छनोटमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५२ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । आव २०७९-८० मा उक्त उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५१ दशमलव एक प्रतिशत रहेको थियो ।

उत्पादित वस्तु अनुसार समीक्षा वर्षमा टायर तथा ट्यूव उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ भने वनस्पती घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम चार दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको उत्पादनमध्ये गार्मेन्ट उत्पादन सबैभन्दा बढी छ भने घरेलु धातुका सामानको उत्पादन ४५ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको छ ।

सो प्रदेशका ४३ वटा उद्योगमा आव २०७९-८० मा १८ हजार चार सय ६१ जना श्रमिक कार्यरत रहेकामा समीक्षा आर्थिक वर्षमा ती उद्योगमा जम्मा १६ हजार नौ सय ५८ जना श्रमिक कार्यरत छन् जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ दशमलव एक प्रतिशतले कम हो । सुनसरी, मोरङ, इलाम, झापा र उदयपुरमा रहेका उद्योगमा श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन । कुल औद्योगिक रोजगारीमध्ये ८३ दशमलव दुई प्रतिशत स्वदेशी र १६ दशमलव आठ प्रतिशत विदेशी कामदारहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । समीक्षा वर्षमा कुल औद्योगिक रोजगारीमा स्वदेशी र विदेशी कामदारको सहभागिता क्रमशः ९१ प्रतिशत र नौ प्रतिशत छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार, २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जा आठ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु एक खर्ब ३९ अर्ब कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा छ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सो प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका सात सय ५४, विकास बैंकका एक सय ९५, वित्त कम्पनीका ३६ तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका आठ सय ५२ गरी जम्मा एक हजार आठ सय ३७ शाखा पुगेका छन् ।

त्यसैगरी २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा सो प्रदेशमा अवस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप परिचालन १३ दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब ७७ अर्ब र प्रवाह गरेको कर्जा तीन दशमलव ८१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ ।

कर्णालीमा उत्पादित अदुवा र बेसार युरोपसम्म पुग्न थालेको छ  । अदुवा खरिद गरेर सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ कालिदमार स्थित अदुवा प्रशोधन उद्योगले विदेश निर्यात गर्न थालेको हो  । उद्योगका अनुसार स्वदेशमा भन्दा विदेशमा अदुवाको माग धेरै छ  । पहिला यहाँका किसानले उत्पादन गरेको अदुवाले बजार नपाउने समस्या थियो । कालिदमारस्थित अदुवा प्रशोधन उद्योगले अदुवा र बेसार प्रशोधन गर्न थालेपछि बजारको समस्या समाधान भएको हो ।

कर्णाली तथा लुम्बिनीमा उत्पादन हुने अदुवा अर्गानिक र गुणस्तरीय भएकाले पनि युरोपमा माग धेरै भएको उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक सुलोचना श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिक्रीको समस्या छैन, हामीले विदेश निर्यात गर्न थालेका छौँ । किसानको उत्पादन हामी खरिद गर्छौँ, अब उत्पादन बढाउने तर्फ चाहीँ लाग्नुपर्छ ।”

उद्योगमा बर्सेनी एक हजार पाँच सय मेट्रिकटन अदुवा र बेसार प्रशोधन हुन्छ  । एक हजार चार सयभन्दा बढी अदुवा उत्पादक किसान उद्योगसँग जोडिएको कम्पनीले जनाएको छ । चालु आवमा आठ सय ५० रोपनीभन्दा बढी जमिनमा अदुवा लगाइएको तथ्याङ्क छ । २२ लाख किलो खरिद गरेर र दुई सय ३० टन सुकेको अदुवा यूरोप पठाउने लक्ष्य कम्पनीको छ ।

सात किलो आलो अदुवा सुकेपछि मात्र एक किलो सुकेको अदुवा बन्छ । कम्पनीमा एक सय ५० जना कामदार छन् । दैनिक एक सय २० जनाले काम गर्छन् । बेसार, अदुवा, अमिलोको बोक्रा, सिस्नु, दाल चिनीको पात प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गरेको निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

डोटी, कैलाली, सुर्खेत, सल्यान र रुकुमलगायतका जिल्लामा अदुवा उत्पादन हुन्छन् । उद्योगका अनुसार सबैभन्दा बढी अदुवा उत्पादन सल्यानमा हुन्छ । सल्यानबाट एक सिजनमा एक हजार दुई सय मेट्रिकटनसम्म अदुवा ल्याउने गरिएको छ । रुकुमबाट आठ सय र सुर्खेतबाट दुई सय मेट्रिकटनसम्म अदुवा उद्योगमा ल्याउने गरिएको छ ।

उद्योगले सिस्नो र टिमुर पनि प्रशोधन गर्दै आएको छ । किसानबाट सिस्नो र टिमुर पनि खरिद गर्न थालेको छ । सिस्नो र टिमुरलाई सुकाएर पाउडर बनाइन्छ । त्यसलाई प्याकिङ गरेर निर्यात गर्ने गरिएको उद्योगले जनाएको छ ।

सुर्खेत । तीन हजार बढी दुग्ध उत्पादक किसानलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनका लागि रू एक करोड २३ हजार उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजित रकमबाट सात जिल्लाका दूध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ कर्णालीका तीन हजार सात ७६ जना दुग्ध उत्पादक किसानलाई उक्त रकम दिइएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर उत्पादन भएको ३७ लाख ९१ हजार चार सय २९ लिटर दूध उत्पादत भएको थियो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ देखि कर्णालीका दूध उत्पादक किसानलाई उत्पादका आधारमा प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेअनुसार रकम वितरण हुँदै आएको छ । कर्णालीका दश जिल्लामा दुई प्रकारका मापदण्ड बनाएर अनुदान दिइँदै आएको छ । साविकको कर्णालीका कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाका किसानलाई प्रतिलिटर रू १० उपलब्ध हुने गरेको छ ।

त्यस्तै साविकको भेरीका जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र राप्तीका रूकुम पश्चिम, सल्यान किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले अनुदान रकम दिने मापदण्ड बनाइएको छ । सबैभन्दा बढी प्रोत्साहनबापत पाउनेमा सुर्खेत रहेको छ । सुर्खेतमा दुई हजार ४१ किसानलाई २८ लाख ४८ हजार आठ सय ७५ लिटर दूधबापतको रू उनान्चास लाख २९ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, सल्यानका ६ सय ६१ किसानलाई प्रोत्साहनबापत तेह्र लाख ३४ हजार चार सय ८० रूपैयाँ प्रदान गरिएको छ । गत वर्ष सल्यानमा दुई लाख ६६ हजार आठ सय ९५ लिटर दूध उत्पादन भएको थियो । रूकुम पश्चिमका चार सय ७७ जना किसानले उत्पादन गरेको तीन लाख दुई हजार एक सय ८७ लिटर दूधबापत रू १५ लाख वितरण गरिएको छ ।

जाजरकोटमा ७१ जना किसानलाई चार लाख २२ हजार प्रदान गरिएको छ । जाजरकोटमा गत वर्ष ८४ हजार ४ सय ६ लिटर दूध उत्पादन भएको थियो । दैलेखमा दुई लाख १० हजार पाँच सय ३० लिटर दूध उत्पादन गर्ने चार सय ३४ जना किसानलाई अनुदानबापत रू दश लाख ५३ हजार प्रदान गरिएको छ ।

कालीकोटमा ७० हजार लिटर दूध उत्पादन गर्ने एक सय चार जना किसानलाई सात लाख अनुदान पाएका छन् । हुम्लाका आठ जना किसानलाई आठ हजार पाँच सय ३६ लिटर दूधबापत ८५ हजार प्रदान गरिएको छ । मुगु र डोल्पामा अनुदान दिन रू सात लाख विनियोजन गरिएको भए पनि यी जिल्लामा उत्पादन भएको दूधबारे जानकारी नआएको पशुपक्षी विकास निर्देशनायका कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद पङ्गेनीले जानकारी दिए । यी दुई जिल्लामा दूध डेरी तथा सहकारीले दूध बिक्री गरेको नपाइएपछि त्यहाँको विवरण नआएको उनले बताए ।

जुम्लामा दूध डेरी भए पनि किसानलाई रकम उपलब्ध गराउँदा आर्थिक हिनामिना हुने अवस्था आएपछि रकम वितरण नगरिएको पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र बुढ थापाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकमा प्रदेश सरकारले रू एक करोड २७ लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशभर वार्षिक गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ७१ हजार दुई सय १७ मेट्रिकटन दूध उत्पादन भएको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार दुई लाख १७ हजार पाँच सय ९७ दहुना गाईभैँसीबाट उक्त मात्रामा दूध उत्पादन भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर ६ लाख एक हजार पाँच सय १० गाई रहेकामा एक लाख १० हजार दुई सय २८ गाई दुहुना रहेका थिए । यस्तै, भैँसी र राँगाको सङ्ख्या दुई लाख ९५ हजार दुई सय ५२ रहँदा एक लाख सात हजार तीन सय ६९ भैँसी दुहुना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा गाईको दूध उत्पादन २४ हजार सात सय ६० मेट्रिकटन र भैँसीको दूध उत्पादन ४६ हजार पाँच सय ५७ मेट्रिकटन गरी जम्मा ७१ हजार दुई सय १७ मेट्रिकटन दूध उत्पादन भएको छ । कर्णालीमा एक सय ८० मेट्रिकटन दूध आयात गर्दा एक रू करोड ३७ लाख बाहिरिएको छ ।

कर्णालीमा लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट दूध आयात हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशबाट ६ हजार चार सय १५ मेट्रिकटन दूध निर्यात गरेर रू ४२ करोड ९२ लाख ५० हजार निर्यात भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आगामी चैत १ र २ गते दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन गर्नेभएको छ । एनआरएनएले आइतबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णयानुसार थाइल्यान्डको बैंककमा उक्त सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो ।

एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीले विदेशमा रहेका युवा र दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई अपनत्व महसुस गराई मातृभूमिसँग जोड्न सम्मेलन गर्न लागेको बताउनुभयो।

यसैगरी एनआरएनएले आगामी चैत ३ र ४ गते कम्बोडियाको न्होम पेन्ह सिटीमा १०औँ एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्नेभएको छ। यसपटक सङ्घले एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनलाई ‘सङ्गम’ नामकरण गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक सूचनामार्फत पुनः आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै एकीकृत निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देश गरिसकेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अतिरिक्त अस्थायी शिविरमार्फत परिचयपत्र प्रदान गरिँदै आएको सूचनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको पोर्टलमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर तथा आवेदनको स्थिति बुझ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विभागको पोर्टलमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको जानकारी लिएर बैंक खाता खोली ग्राहकलाई सहजीकरण गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको केन्द्रीय बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।