सरकारले दोस्रोपटक अध्यादेशमार्फत ‘बजेट क्यालेण्डर’ संशोधन गरेको छ । संसद‍्मा विचाराधीन रहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’लाई सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो ।

सरकारले गतवर्ष पनि सोही अध्यादेश जारी गरेको थियो तर त्यो संसद‍्बाट पारित नभएपछि स्वतः खारेज भएको थियो । यसपटक पनि सरकारले ‘बजेट क्यालेण्डर’ संशोधन गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’ जारी गरेको छ ।

एउटै अध्यादेश दुईपटक जारी

विगतमा हरेक वर्ष बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल नगराएकामा सांसदहरुबाट सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो । ‘बजेट क्यालेण्डर’ नमिलेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय संसद्मा बारम्बार आवाज उठ्न थालेपछि गत आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २९मा ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरियो । बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गतवर्ष माघमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ जारी गर्‍यो । उक्त अध्यादेशले सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसद‍्मा पेस गर्न बाटो खोल्यो भने बजेटको सीमा तोकिसक्ने साबिकको समयसीमामा पनि संशोधन गरेको थियो ।

विधेयक फिर्ता

बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्न सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । अध्यादेश जारीसँगै संसद‍्मा विचाराधीन उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया थाल्न संसद्लाई सरकारको पत्र प्राप्त भएको बताए ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा अलमल

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसद‍्मा विचाराधीन रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अध्यादेशबाट बजेट क्यालेन्डर संशोधन भएर आएपछि सोहीअनुसार काम गर्न सहज हुने बताए ।

विद्यमान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ले माघ १५ गतेसम्ममा ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति’को बैठक बसिसक्नुपर्ने र ‘बजेट सिलिङ’ प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ७ (१) मा राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म स्रोत अनुमान समितिको बैठक हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए ।

मधेस केन्द्रित दलले गठन गरेको वार्ता तथा संवाद समितिहरूको बैठक मंगलवार बसेको छ । बैठकमा आपसी मोर्चाबन्दी तथा एकतका लागी छलफल भउको छ । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् ।

आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउन कै लागि फुटाएर गएका मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई संविधान संशोधनले एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरूको छ । अहिले संसद्भित्र र संसद्बाहिर १० वटा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू सक्रिय रहेका छन् । संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरूले वार्ता समिति समेत गठन गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए । मंगलवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै डा झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरूको समेत एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए ।

तीनवटा मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि २०६४ सालमा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेका थियौँ । त्यसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अगुवाइमा त्यो सहमति भएको थियो ।

संसद्मा मधेसको नेतृत्व गर्ने दलहरुको २८ जना सांसदहरू छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजले गरेको खोज, अध्ययनको बाटोमा सबैलाई लाग्न प्रेरणा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले योग दिवसका अवसरमा आज पूर्वज र प्रकृतिप्रति गौरव गर्दै ज्ञान पैदा गर्ने खोज, अध्ययन र अनुसन्धानको बाटो समाउने प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो।

“पूर्वजहरुप्रति शिर झुकाएर श्रद्धापूर्वक नमन गर्नुपर्दछ, उहाँहरुको आदर्शबाट सिक्ने र उहाँहरुको जस्तो ज्ञान पैदा गर्ने खोज, अध्ययन, अनुसन्धानको बाटो समाउने प्रयास गर्नुपर्दछ, जीवनमा त्यसलाई आत्मसात् गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “योग दिवसले देशभक्ति, पूर्वजहरुप्रति, प्रकृतिप्रति, यो भूखण्ड, यो देशप्रति हामीलाई गर्व गर्न सिकाओस् र त्यसबाट प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्न प्रेरित गरोस्, म सबैमा यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।”

दशौँ राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वस्थ समाज, समृद्ध नेपाल र विश्व शान्तिका लागि योग भन्ने आदर्श वाक्यका साथ आज राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको बताउनुभयो।

“योग यस भूमिको उपज, पूर्वजहरु, जसले गणितको, आयुर्वेदको, अन्तरिक्षको अथवा स्वास्थ्य विज्ञानको जुन आविष्कार गर्नुभएको थियो, त्यो असाधारण थियो भन्ने पुष्टि हो यो” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “योगको महत्व अझ बढी प्रखररुपमा प्रकट भएको र मानिसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो स्वस्थ रहनु हो, शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ रहनु, स्वस्थ रहनका लागि योग असाधारण उपयोगी छ, साधना र लामा ध्यान चिन्तकका लागि आवश्यक हुन सक्छ।”

विश्वलाई मानवोचित विश्व बनाउन चाहिरहेका र विश्व भनेको धर्ती र मानव समाज भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रकृति र मानव समाज सन्तुलन कायम यस ठाउँलाई आदियोगभूमि भन्न सक्ने उल्लेख छ।

“आदियोगगुरु, आदियोगी शिव अर्थात् शम्भुनाथले यसै भूमिबाट हजारौँ वर्षअघि योगको अभ्यास, योगको चिन्तन र योग दर्शन अर्थात् जीवनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय र जीवन र प्रकृतिको सम्बन्धको चिन्तन, ध्यानादि कुराको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “त्यसकारण शिवलाई आदियोगी मान्दछौँ। योग आदियोगी शिवबाट शुरू भएको हो। योग कुनै धर्म, जाति वा भूगोल विशेषसँग, कुनै राजनीतिक विचारधारामा सीमित छैन। यो सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणका लागि निर्मित र समर्पित रहेको एउटा यस्तो विधा हो जुन अत्यन्तै वैज्ञानिक ढङ्गले शुरू भएको थियो। ”

प्रधानमन्त्रीको शुभकामनामा भनिएको छ, “योग अलिक ओझेल पर्दै गयो, विभिन्न प्रकारका भ्रम, भ्रान्ति पनि यसमा मिसिए, अहिले योग भ्रान्तिबाट मुक्त, मानवीय हित र कल्याणका लागि सम्पूर्णरूपमा समर्पित र व्यापक, विस्तृत हुन जरूरी छ, मानव समाजव्यापी हुन जरूरी छ, यस प्रयासमा जुटेका छौं।”

प्रधानमन्त्री ओलीले योग कुनै धर्म विशेषसँग सम्बन्धित नभएको र योग अध्यात्मसँग सम्बन्धित नभई दर्शनको सृष्टिभन्दा अगाडि शैव दर्शनसँग सम्बन्धित भएको बताउनुभएको छ। सन्देशमा भनिएको छ, “दर्शनकै प्रारम्भ यहीँबाट भयो, योगबाट दर्शनको प्रारम्भ भयो, योगबाट ध्यान, ध्यानबाट चिन्तन, चिन्तनबाट मनन, मननबाट ज्ञान विकास भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१४ मा जुन २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रुपमा मान्यो। जसको इतिहासले हाम्रो भूमिसँग १५ हजार वर्ष अगाडिको नाता राख्दछ। यसको सम्बन्ध कपिलवस्तुका कपिलमुनिसँग जोडिएको छ।त्यसपछि कपिलवस्तुकै सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्धसँग नाता जोडिएको छ।”

हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ । हमास समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये केहीलाई अपहरणमुक्त गर्न लागेको भन्ने समाचार आएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले हमाससँग सम्पर्कमा रहेका र युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गरिरहेका देशहरुलाई विपिनको रिहाइका लागि थप पहल गरिदिन आग्रह गरिरहनुभएको छ ।

यसैअन्तर्गत मन्त्री डा राणाले मङ्गलबार बिहान कतारका विदेश राज्यमन्त्री डा मोहम्मद बिन अब्दुलाजिज अल‐खुलाइफीसँग फोनवार्ता गर्नुभएको छ । मन्त्री डा। खुलाइफी कतार सरकारका तर्फबाट हमाससँगको शान्तिवार्ताका लागि प्रमुख वार्ताकार एवम् मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ ।

मन्त्री डा राणाले कतारका मन्त्री डा खुलाइफीसँगको फोनवार्तामा हमासले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये केही बन्दीलाई अपहरणमुक्त गर्न लागेको समाचार आएकाले विपिनको रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री डा राणाले कतार नेपालको सदैव हितैषी मित्रराष्ट्र रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कतारले हमाससँगको सम्पर्कमा रहेर शान्तिवार्ताका लागि युद्धविराम गराउन विशेष पहल गरिरहेकाले नेपाली युवा विपिनको रिहाइका लागि पनि विशेष पहल गरिदिन अपिल गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गर्नुभएको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन भवनको सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले अवलोकन गर्नुभएको हो । सो क्रममा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको उपस्थित रहेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेललाई अवलोकनका क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सो भवन निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । सो क्रममा पौडेलले भवनसम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा राख्दै सम्बद्ध पक्षलाई यथाशक्य चाँडो सक्न निर्देशन पनि दिनुभयो ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, संसदीय समितिहरू, संसदीय दलका कार्यालयसमेत रहने गरी १२ वटा ब्लकसहितको भव्य संरचना निर्माण गरिएको छ ।

एक सय ७३ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको परिसरको ४५ प्रतिशत भूभागमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहनेछ । सङ्घीय संसद् भवन नहुँदा २०६४ पछि सरकारले नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौता अनुदानमा आधारित सहयोगको समझदारी भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैकमा बोल्नुहुँदै उहाँले सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै उहाँले चीन सरकारसँग ऋण लिनेसम्बन्धी कुनै पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नभएको बताउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन निष्क्रिय जस्तै भएको जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुहुँदै चीन सरकार एड र ग्राण्ट दिनका लागि तयार भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले चीन सरकारबाट बिआरआई परियोजना अन्तर्गत आउने सबै परियोजनाहरु एड फाइनान्सिङमै आउने बताउनुभयो ।

‘‘मैले चीनको परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्पष्टसँग के राखेको छु भने हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) डेथ सर्विसिङमा छ । हामी कुनै पनि प्रकारको ऋण लिने अवस्थामा छैनौं । त्यसकारण हामीले तपाईंसँग एड र ग्रान्ट मात्र अपेक्षा गरेका छौं भनेर निर्लज्जका साथ प्रस्तुति गरेकी छु ।,’’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भन्नुभयो, ‘‘जे हो त्यो त भन्नैपर्यो नि । अहिले हामीले जति परियोजना यसमा हालेका छौं त्यो सबै एड फाइनान्सिङमै आउँछ । चीन सरकारले पनि के भन्नुभएको छ भने जति पनि परियोजना हामीले दिने भनेका छौं त्यहीअन्तर्गत आउँछ ।’’

बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलगायत विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा चीन भ्रमणका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री राणाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र, नौतले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान लगायतका विषयमा सम्झौता भएको छ ।

यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले नेपालका दुवै छिमेकी देश भारत र चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएर प्राथमिकतामा राखेका उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मन्त्री डा राणाले दुवै देशले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ महत्त्व दिएका र नेपालसँग आवश्यक मात्रामा सम्वाद, सम्पर्क तथा अन्तरक्रियाहरु भइरहेका जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरु, भ्रमण आदानप्रदानका साथै सम्पर्क र सम्वाद भइरहेको छ, नेपाललाई दुवै देशले विगतदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यो सहयोग र सद्भावले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने नै छ ।”

सो समितिमा पछिल्लो समयमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा समितिका सदस्यहरुले राख्नुभएको जिज्ञासामा उहाँले सो जवाफ दिनुभएको हो ।