बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले थप तीनवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । योसँगै बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने सहकारीको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । प्रदेश सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार राजन पोखरेलका अनुसार पछिल्लो पटक सुमेरू सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ पुलचौक ललितपुर, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौंलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको, बचतकर्ताको बचत माग गर्दा फिर्ता नगरेको, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएर पनि कार्ययोजनाअनुसार काम नगरेको लगायत कारणले ती सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताउनुभयो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामध्ये लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको भनाइ छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले काठमाडौंको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । दर्शन सहकारीलाई यही कात्तिक १२ गते र सिभिललाई गत २०८० साल भदौ २१ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताउनुभयो । बचत गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले प्रदेशभरिका एक सय ३७ भन्दा बढी सहकारी संस्थाविरूद्ध उजुरी दर्ता भएको र दर्ता भएका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताउनुभयो उहाँका अनुसार तीमध्ये ८० वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, समस्या समाधानका लागि पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्क नआउने सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको कथन छ । उहाँका अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका छन् ।

“बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै पीडितहरूले दिएको निवेदनका आधारमा हामीले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई पत्राचार गर्‍यौँ”, रजिष्ट्रार पोखरेलले भन्नुभयो, “तीमध्ये धेरै सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउनै चाहेन, कतिपय सम्पर्कमा आए पनि रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने गरेको छ ।” त्यसैले कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौँ, उहाँको भनाइ छ ।

 

 

 

देशभरिका खोला तथा नदीनालामा कानूनविपरीत भएका ढुंगा-गिट्टी उत्खननको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले देशभरिका खोला तथा नदीनालामा कानूनविपरीत भएका ढुंगागिट्टी उत्खनन रोक्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

त्यस्ता काममा संलग्न व्यक्ति, कम्पनी र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

अदालतका अनुसार देशभरिका खोला तथा नदीनालामा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै वातावरण कानून समाज नेपालका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ र एक्स्फोर्ट ल्याबले सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसै रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अवैध उत्खननलाई नियमन गर्नु भन्दै परमादेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरीतका उत्खनन कार्य बन्द गराउन माग गरिएको थियो । त्यस्तै अनुमति नै नलिएर ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गर्नेमाथि अनुसन्धान गरेर कानूनी कारबाहीको माग गरिएको थियो ।

महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ स्थित मझौरा गाउँको ‘मुसहर’ बस्ती शौचालयविहीन रहेको पाइएको छ । यस बस्तीका दलित मुसहर परिवारहरू शौचका लागि खुला स्थान प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्थानीय बयोवृद्ध ५५ वर्षीय सेवक सदाका अनुसार ७५ घर परिवार रहेको मुसहर बस्तीको कुनै पनि घरमा शौचालय रहेको छैन । यहाँका सबैजना खुला स्थानमै शौच गर्दै आएका छन् ।

यही बस्तीका २२ वर्षीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार वृद्धवृद्धा, वयस्क महिला, पुरूष तथा बालबालिका सबै गरेर तीन सय ७० जनाको जनसङ्ख्या रहेको छ । यहाँ बसोबास गर्ने सबै जना सधैँदेखि गाउँको खेतबारी र बाटोको छेउछाउमै दिशा पिसाब गर्दै आएका छन् र अहिले पनि त्यही स्थानमा गएर शौच गर्दै आएका छन् ।

बस्तीकै ५० वर्षीय शङ्कर सदाले आफूहरूसँग शौचालय बनाउने कुनै उपाय (आर्थिक अवस्था) नरहेको कारण बाबु, बाजे पालादेखि नै सपपरिवार खुलामै शौच गर्दै आएको बताए।

स्थानीय ६० वर्षीया महिला बासो सदाले आफूहरू सधैँ गाँस, बाँस र कपासकै अभाव रहने गरेकाले शौचालय निर्माण गर्नु धेरै ठूलो कुरा भएको बताइन् । ‘यस बस्तीका बासिन्दाले दुई छाक राम्ररी खान पाएका छैनन् । अब कहाँबाट शौचालय निर्माण गर्नु,’ उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरिन् ।

सोही ठाउँकी अर्की महिला ४५ वर्षीया रानी सदाले बस्ने घरकै लागि पर्याप्त ठाउँ नरहेको अवस्थामा शौचालय कहाँ निर्माण गर्नु र गर्न चाहे पनि आफूहरूसँग आर्थिक सामर्थ्य नरहेको भन्दै शौचालय निर्माण गर्न नसकेको बताइन् ।

शौचालयको अभाव भोगिरहेको त्यस बस्तीकी स्थानीय ६० वर्षीया महिला सुनैना देवी सदाले अरूको खेतबारीमा गएर शौच गर्दा गाली गर्ने, कुटपिट गर्ने, सर्प, बिच्छु र अन्य जनावरको डर हुने गरेको दुखेसो गरिन् ।

उनका अनुसार ठूला पुरूष र महिलाले त ठाउँ र समय हेरेर लुकेर कुनै स्थानमा शौच गरिहाल्छन् तर ससाना बालबालिका दिनभरि अरूकै खेतबारी र बाटोघाटौमै शौच गरिदिँदा अरूहरूले गाली गर्ने, लखेट्ने र कुनैकुनै बेला पिटाई खानुपर्ने हुन्छ । खर, पात, बाँस र बेतबाट बनाइएको घरबारभित्र जाडोले कठ्याङ्ग्रिँदै बसिरहेका मुसहर बस्तीमा अन्न, लुगाफाटो र रोजगारीको चरम अभाव देखिएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता कुराले त उनीहरूलाई टाढाटाढासम्म छोएको देखिँदैन ।

चारैतिरै सबैकुराको अभावै अभाव र जोखिमपूर्ण जीवन बाँचिरहेका मुसहरहरूको आफू बस्ने घरबाहेक अरू जग्गा जमिन नरहेको, खेतबारी नरहेको र सो स्थानमा सार्वजनिक जग्गासमेत नरहेको कारण उनीहरूका लागि सार्वजनिक शौचालय समेत निर्माण गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष अब्दुल गफार राईनले बताए ।

वडाध्यक्ष राईनका अनुसार त्यस बस्तीका ७५ घर परिवारमध्ये सबै जनाको एक नासको बस्ने जग्गा समेत छैन । कसैको दुई धुर, कसैको चार धुर र कसैको एक धुर नै जग्गा रहेको कारण त्यस बस्तीमा कुनै विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।

वडाध्यक्ष राईनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सूचकाङ्कमा मटिहानी नगरपालिकामै सबैभन्दा पछाडि रहेको वडा नम्बर ४ मझौरास्थित यस बस्तीमा व्यक्तिगत जग्गाको समस्या रहनुको साथै शौचालयको निर्माण गर्न सार्वजनिक स्थानको पनि अभाव मुख्य समस्या रहेको बताए ।

यता देश नै खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको अवस्थामा धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी मटिहानीको मझौरा गाउँको मुसहर बस्ती शौचालयविहीन हुनु र त्यहाँका नागरिक अझै पनि खुला आकासमुनि नै शौच गरिरहेको कुरा आफैँमा लज्जास्पद एवं दुःखद् भएको सरसफाइविज्ञ उमाशङ्कर यादवले बताए ।

मटिहानी नगरपालिका देशकै सबैभन्दा पुरानो गुठी लक्ष्मीनारायण मठ भएको र ३५० वर्षभन्दा पनि पुरानो, बालागुरू षडानन्द पढेको याज्ञवल्क्य लक्ष्मी नारायण विद्यापीठ अझै सञ्चालनमा रहेको स्थान हो ।

 

 

 

वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पठाउने नाममा ३० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका–३ का ३४ वर्षीय तिलकबहादुर कार्की, प्युठानको नौबाहिनी गाउँपालिका–६ का ३६ वर्षीय हरिबहादुर बिष्ट र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–८ कि ३४ वर्षीया जमुना परियार छन् ।

उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। कार्कीले युके पठाउने भन्दै एक जनाबाट १ लाख, बिष्टले अमेरिका पठाउने भन्दै दुई जनाबाट २ लाख र परियारले अष्ट्रेलिया पठाउने भन्दै एक जनाबाट २८ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ ।

पक्राउ परेका तीनै जनालाई कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

 

राष्ट्रिय समता पार्टी नेपालले बाराको गढीमाई मन्दिर तोडफोड गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष विजयप्रकाश निषादको नेतृत्वमा पार्टीका महासचिव अभिषेक तिवारी तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य छत्रबहादुर श्रेष्ठसहितको टोलीले आज गृहमन्त्री लेखकलाई भेटी मन्दिर तोडफोड गर्नेलाई यथाशीघ्र पहिचान गरी कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

पार्टी महासचिव तिवारीद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही माघ ३ गते बिहीबार राति करिब १० बजे आपराधिक मानसिकता बोकेका केही अराजक जत्थाले भाकल स्वरूप मन्दिरमा छाडिएका परेवा चोर्ने र लुटपाट गर्ने अभिप्रायले गढीमाई मन्दिर परिसरभित्र छिर्दा त्यहाँ खटिएका नगर प्रहरीले रोकेपश्चात् नगर प्रहरीसँग झडप गरी हातपात भएको छ ।’
साथै शुक्रवार बिहान पुनः सुनियोजित तवरले केही अराजक जत्थाले गढीमाई मन्दिर परिसरभित्र छिरी त्यहाँ रहेको दान पेटिका र पङ्खाहरू तोडफोड गरी चरम उद्दण्डता गरेको दृश्यहरू सिसी टिभी फुटेजमा सहजै देखिएको उक्त ज्ञापन पत्रमार्फत जनाइएको छ ।

‘अराजक समूहद्वारा बारा जिल्लास्थित विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरमा गरिएको तोडफोड तथा उद्दण्डताविरुद्ध तत्काल कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।