Page 203 – Nepalboli

मकवानपुर–काठमाडौं जोड्ने दुई सडक पुनः सञ्चालन

सडक स्तरोन्नति तथा मर्मतका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको मकवानपुर र काठमाडौं जिल्ला जोड्ने दुई सडक पुनः सञ्चालनमा आएको छ । थानकोट–चित्लाङ सडक (गणेशमान मार्ग) र मातातीर्थ सडक आज बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रनाउ अर्यालका अनुसार, ती दुबै सडक स्तोन्नतिका लागि गत पुस ७ गते र पुस २२ गतेबाट बन्द गरिएको थियो ।

यसैगरी, मकवानपुर–काठमाडौं जोड्ने कुलेखानी–फाखेल सडकखण्ड र कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकखण्डमा एकतर्फी मात्रै सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको प्रनाउ अर्यालले बताउनभयो ।

रुकुम पूर्वमा मौरीपालन व्यवसायमा आकर्षण बढदै

रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–३ का कमलाल खड्काले मौरीपालन गर्न थालेको नौ वर्ष भयो । दसवटा गोलाबाट मौरीपालन सुरु गरेका खड्कासँग हाल एक सय २३ वटा मौरी गोला छन् । सोही मौरी गोलाबाट यस ‘सिजन’मा दुई सय २५ केजी मह उत्पादन भयो । उत्पादित मह पनि बिक्री भइसकेको छ । प्रतिकेजी रु एक हजार दुई सयका दरले यो सिजनको महबाट खड्काले रु दुई लाख ७० हजार आम्दानी गर्नुभएको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष भने मह उत्पादन घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

गत वर्ष उहाँले ७० वटा मौरी गोलाबाट दुई सय करिब ३८ केजी मह उत्पादन गर्नुभएको थियो । उक्त वर्ष मह बिक्रीबाट रु छ लाख ४० हजार आम्दानी भएको उहाँको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मह उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म कमी आएको मौरीपालक कृषकहरूको भनाइ छ । “महको माग बढिरहको छ, मह उत्पादन घटेका कारण ग्राहकलाई मागअनुसारको मह पुर्‍याउन सकिएको छैन्”, खड्काले भन्नुभयो ।

सोही वडाका ओमप्रकाश खड्का पनि पुराना मौरीपालक कृषक हुनुहुन्छ । उहाँसँग हाल एक सय ५१ वटा मौरी गोला छन् । उक्त गोलाबाट एक पटकमा उहाँले तीन सय सय १२ केजी मह उत्पादन गर्नुभयो । उत्पादित मह बिक्रीबाट रु तीन लाख ७५ हजार आम्दानी भएको छ । विसं २०५५ देखि मौरीपालन सुरु गरेका ओमप्रकाशको पनि यस वर्ष मह उत्पादन घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधाभन्दा बढी मह उत्पादनमा कमी आएको उहाँको भनाइ छ ।

गत वर्ष एक सय ४५ वटा मौरी गोलाबाट सात सय ४२ केजी मह उत्पादन भएको थियो । सोही वर्ष उत्पादित मह बिक्री गरेर रु आठ लाख ६१ हजार आम्दानी गरेको ओमप्रकाशले बताउनुभयो । यस वर्षको यो सिजनमा कमलाल र ओमप्रकाशको मात्र नभई जिल्लाका अधिकांश मौरीपालक कृषकको मह उत्पादन घटेको छ ।

चिउरीको फूल फुल्ने समयमा पानी परेका कारण मह उत्पादनमा कमी आएको मौरीपालक कृषकले बताएका छन् । कात्तिकदेखि मह निकाल्न सुरु गरिन्छ । अधिकांश कृषकले मह निकाली सकेका छन् ।

तीन स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा सबैभन्दा बढी सिस्ने गाउँपालिकामा मह उत्पादन हुने गरेको छ । सिस्ने गाउँपालिकामा प्रायः सर्वसाधारणले मौरीपालन गर्ने गरेका छन् । भूमे र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा सिस्नेको तुलनामा मौरीपालन कम हुन्छ । मह बिक्री गरेर यहाँका कृषकले राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यस क्षेत्रको मह रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दाङ, पोखरा तथा काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ ।

रुकुम पूर्वमा तीन आर्थिक वर्षमा २४ दशमलव आठ मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको छ । तीन स्थानीय तह रहेको रुकुम पूर्वमा उक्त परिमाणमा मह उत्पादन भएको हो । जिल्लाभर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा छ दशमलव सात मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको एकीकृत कृषि तथा पुशपन्छी विकास कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रमुख डिल्लीराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आव २०७९-८० मा अघिल्लो आवको भन्दा महको उत्पादन घटेर छ मेट्रिक टन उत्पादन भयो भने आर्व २०८०-८१ मा महको उत्पादन दोब्बर बढेर १२ दशमलव एक मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको थियो । चालु आवको भने किसानहरूले मह निकाल्दै रहेका मह उत्पादनको विवरण प्राप्त नभएको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा किसानले प्रतिधार्नी मह (दुई दशमलव पाँच केजी) रु तीन हजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।

रुकुम पूर्वमा तीन आर्थिक वर्षमा मह बिक्रीबाट मात्रै किसानले रु दुई करोड २५ लाख २४ हजार आम्दानी गरेका छन् । जिल्लामा व्यावसायिक मौरीपालन गर्ने किसानले रु दुई लाखदेखि सात लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

एकीकृत कृषि तथा पुशपन्छी विकास कार्यालय रुकुम पूर्वका अनुसार आव २०७८-७९ मा छ दशमलव सात मेट्रिक टनबाट रु ८० लाख ४० हजार आम्दानी गरेका छन्भने आव २०७९०-८० मा महको उत्पादन घटेर छ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा रु ७२ लाख किसानले आम्दानी गरेका थिए ।

गत वर्ष भने मह उत्पादन दोब्बर उत्पादन भएर १२ दशमलव एक मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदा रु एक करोड ४५ लाख २० हजार रकम जिल्लामा भित्रिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको भने मह उत्पादनको विवरण आइसकेको छैन । विवरण प्राप्त नभए पनि यस वर्ष किसानले मह उत्पादनमा कमी आएको गुनासो गरिरहेकाले मह उत्पादनमा कमी हुनसक्ने कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

जिल्लाभर कृषकले चार हजार तीन सय ८० घारमा मह उत्पादन गरिरहेका छन् । व्यावसायिक मौरीपानल गर्ने कृषकले एक सयदेखि एक सय ५० घारमा मौरीपालन गर्दै आएका छन् । जिल्लाभर आर्थिक वर्ष २०७८-७० मा एक हजार चार सय ८० घारबाट मह उत्पादन भएको थियो भने आव २०७९-०८० मा मह उत्पादन हुने घारको सङ्ख्या घटेर एक हजार दुई सयमा मात्र मह उत्पादन भएको थियो । गत आवमा भने घारको सङ्ख्या बढेर एक हजार सात सय पुगेको थियो ।

मह उत्पादन पनि सोही मात्रामा बढेर १२ दशमलव एक मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष भने मह उत्पादनको विवरण तथा घारको सङ्ख्याको विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका प्रमुख पौडलले जानकारी दिनुभयो ।

 

 

लमजुङमा मह बिक्रीबाट १८ करोड आम्दानी

पहाडी जिल्ला लमजुङमा मह उत्पादन बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २९ दशमलव छ टनले मह वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सरोज थापाका अनुसार यस वर्ष १७ हजार एक सय ९७ वटा मौरीका घारबाट एक सय २९ दशमलव १७ टन मह उत्पादन भएको छ ।

जिल्लामा किसानले यस वर्ष रु। एक हजार पाँच सयका दरले बिक्री गरेको बताएका छन् । जिल्लामा किसानले यस वर्ष मह बिक्रीबाट रु। १८ करोड आम्दानी गरेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, गत वर्ष १३ हजार आठ सय ५० मौरीका घारबाट एक सय ११ दशमलव तीन टन मह उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष प्रतिकिलो मह रु नौ सयदेखि एक हजारसम्ममा बिक्री भएको थियो भने मह बिक्रीबाट रु। नौ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

विसं २०७९ मा १० हजार २५ मौरीका घारबाट ३२ टनमात्र मह उत्पादन भएको थियो । विसं २०७८ मा ११ हजार पाँच सय मौरीका घारबाट ३० टन मह उत्पादन भएको थियो । यस्तै २०७७ सालमा ११ हजार सयवटा मौरीका घारबाट ३८ टन मह उत्पादन भएको थियो । केन्द्रका अनुसार २०७६ सालमा नौ हजार पाँच सय मौरी घारबाट ३४ टन तथा २०७५ सालमा पाँच हजार नौ सय मौरीका घारबाट ३२ टन मह उत्पादन भएको थियो ।

जिल्लामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी सुन्दरबजार नगरपालिकामा मह उत्पादन भएको छ । यहाँ चार हजार पाँच सय घारबाट ३६ हजार केजी उत्पादन गरेको र यसबाट रु। पाँच करोड ४० लाख आम्दानी भएको सूचना अधिकारी थापाले बताउनुभयो । जिल्लामा उत्पादित मह काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायत बजारमा खपत हुँदै आएको छ ।

जिल्लाका किसानले आधुनिक मौरी घार र प्रविधिको प्रयोगबाट मह उत्पादन गर्न थालेका छन् । नेपाल मौरीपालक महासङ्घ जिल्ला शाखाका अनुसार लमजुङको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने सुन्दरबजार नगरपालिका, बेँसीसहर नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका छन् । शाखामा जिल्लाका तीन सय ८२ जनाभन्दा बढी मौरीपालक किसान आबद्ध छन् ।

पछिल्लो समयमा जिल्लामा मह उत्पादन बढ्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सुदीप खतिवडाले बताउनुभयो, उत्पादन बढ्नुका कारण पहिला सौखले मौरीपालन गरिन्थ्यो भने अहिले बुझेर मौरीपालन गर्न थालेका छन् । पहिला मौरीपालनसम्बन्धी नबुझी गरेको र अहिले विभिन्न निकायले यससम्बन्धी तालिम प्रदान गरेकाले, मौरी चरन क्षेत्र राम्रो तथा पर्याप्त, हावापानी राम्रो, आधुनिक घारको प्रयोगलगायत कारणले मह उत्पादन बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्लामा शेरना प्रजाति मौरीको मह उत्पादन गर्ने गरेको र यसले प्रतिघार पाँचदेखि १० केजीसम्म मह उत्पादन गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख खतिवडाले बताउनुभयो । कार्यालयले यस वर्ष एक सय २५ वटा मौरीका घार किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको थियो । कार्यालयबाट मौरीपालनलगायत कृषि क्षेत्रका किसानका लागि विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनि रु। साढे तीन करोड खर्च गर्दै आएको केन्द्रले जनाएको छ ।

 

गण्डकी प्रदेशमा किसानहरुका लागी आम्दानीको स्रोत बन्दै लप्सी

गण्डकी । उहिलेदेखि भन्दै आइएको ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनाइलाई यहाँको एक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले थप चरितार्थ गरेका छन् । कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ लक्ष्मी देउरालीस्थित वनपाले सामुदायिक वन समूहले लप्सीबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्दै हरियो वन नेपालको धन नै भएको पुष्टि गरेको हो ।

सामुदायिक वन क्षेत्रबाट काठ, घाँस दाउरा, जडीबुटीजस्ता वनजन्य वस्तु मात्र होइन, लप्सी फलको सदुपयोग गर्दै उत्पादन गरेका विभिन्न परिकारको बिक्रीबाट राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ भन्ने सो सामुदायिक वन यतिखेर सबैका लागि उदाहरणीय बनेको छ । वन र आसपास क्षेत्रमा उत्पादित लप्सीको फलबाट प्रशोधन गरी अचार, माडा, अमिलो र गुलियो स्वादको क्यान्डी तथा पाउडर निर्माण गरी बजारमा बिक्री गरेर वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको वनपाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टीकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उपभोक्ताको सक्रियतामा करिब चार दशकअघि २०४२ सालमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा दुई सय लप्सीका बिरुवा रोपिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “फल दिन थालेसँगै लप्सीका दाना बिक्री गरेको भए पनि समूहले १० वर्षदेखि विभिन्न परिकार उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ ।” अध्यक्ष पौडेलका अनुसार उत्पादित लप्सीका परिकार बिक्री हुँदैन कि भन्नु पर्दैन समूहको कार्यालयबाटै बिक्री हुन्छ, रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली पुगेका मुलुकमा वनपाले सामुदायिक वनको लप्सीको अचार कोसेली बनेर पुग्ने गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्की हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा सीप, ज्ञान र प्रविधिको सहयोग लिँदै लप्सीका विभिन्न चार प्रकारका वस्तु बनाउन सुरु गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “खानामा दाल, भात, तरकारीको स्वाद अचार बिना पनि अपूरो जस्तै हुने हुँदा नेपाली समाजमा अचारको महत्व बढ्दै गएको छ ।”

पुसदेखि फागुन महिनाभित्र लप्सी टिपिसक्नु पर्दछ र त्यसपछि समूहको भवनमा ल्याएको फलको प्रशोधनका लागि तीन चरणसम्म पानीले पखालेर बोक्रामा लागेको कालो ढुसी पखालिन्छ । सफा भएको लप्सी पकाउने र दाना फुटिसकेपछि बियाँ, बोक्रा र गुदी छुट्याइन्छ । बियाँ र गुदीमा तेल, मेथी, ज्वानो, बेसार, हिङ, जिम्मु, मुग्रेलोलगायत विभिन्न पदार्थसहित आवश्यकताअनुसारको नुन, चिनी मोलेर बट्टामा राखिन्छ । यसरी खान तयार गरिएको लप्सीको अचार स्वादका साथै मानवीय स्वास्थ्यका लागिसमेत बहुउपयोगी हुने समूहको दाबी छ ।

यस वर्ष लप्सी टिप्नदेखि अचारलगायत परिकार बनाउन समूहका एक सय १४ जना उपभोक्ता सहभागी बनेका थिए । आम्दानी भएको रकम खर्च कटाएर केही समूहको खाता र बाँकी लप्सीका परिकार उत्पादनमा सहभागी उपभोक्तालाई दामासाहीले वितरण गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।

गत जेठ महिनामा परेको असिनाले जङ्गलमा फलेको लप्सीको फल सबै झारेर नष्ट गरेपछि यस वर्ष वनमा लप्सी खासै उत्पादन नभएपछि निजी जग्गाका बोटबाटै प्रतिकेजी रु ५० का दरले खरिद गरेको वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष चुडामणि पौडेल बताउनुहुन्छ । जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा लप्सी अचार उद्योग दर्ता गरिएको छ । “यस वर्ष पाँच सय ५५ केजी लप्सी फल खरिद गरिकामा दुई सय ९४ केजी अचार, साढे ४७ केजी क्यान्डी र १९ केजी लप्सीको बोक्राको धुलो उत्पादन भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अचार प्रतिकेजी तीन सय ५०, क्यान्डी चार सय र धुलो चार सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छाँै, यस वर्ष डेढ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।” प्रत्येक वर्ष फलबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने, दाउरा र काठका रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी लप्सी बाँदरले पनि खासै क्षति नपु¥याउने भएकाले किसानहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

फल टिपेको एक हप्तामा प्रशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । उत्पादित वस्तु एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडबलुएफ) हरियो वन कार्यालयको सहयोगमा पाँच वर्षअघि यस क्षेत्रमा रोपिएका तीन हजार लप्सीका बिरुवा फल दिने अवस्थामा पुगेका छन् । उन्नत जातका बिरुवाको फल टिप्न सहज हुनाका साथै अचार बिक्रीबाट मात्र वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने समूहको विश्वास छ ।

नेपाल सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको लाखौँ रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा लप्सीका परिकार बनाउन आवश्यक भौतिक संरचनासहित प्रशोधनका आधुनिक उपकरणले समूह सम्पन्न भएको बताउँदै कोषाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “यस वर्ष डिभिजन वन कार्यालय कास्कीबाट सामग्री खरिद शीर्षकमा तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस रकमबाट लप्सी बोक्रा सुकाउने सोलार प्यानल थप गर्ने योजना छ ।”

विभिन्न जिल्लाबाट वनपाले सामुदायिक वनको अध्ययन अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । एउटा समूहलाई प्रवेश शुल्कका रुपमा रु एक हजार लिने गरेको छ । यस आवमा समूहले नौ हजार आम्दानी भएको बताउँदै उहाँले तराईबाट आउने वन समूहका उपभोक्ताले लप्सीको परिकार बढी मन पराउने हुँदा बिक्री राम्रै हुन्छ । उत्पादन सामग्री एक र आधा केजीको प्याकिङ गरिएको छ । समूहले आम्दानीबाट चार लाखभन्दा बढी रुपैयाँको घुम्ती कोष स्थापना गरी विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई आयआर्जनसँग जोड्ने मुख्य लक्ष्यका साथ बाख्रापालन, बेमौसमी तरकारीखेती, कुखुरापालन, बङगुरपालन तथा व्यापार व्यवसायमा समेत सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । घुम्तीकोषको रकममा समेत निरन्तर वृद्धि भएको छ ।

समूहका सदस्य मुक्तिराम पौडेलका अनुसार शीतभण्डार हुने हो भने बाह्रै महिना लप्सीको अचार उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सकिनेछ । यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने लप्सीबाट विभिन्न वस्तु निर्माण गरी हरित रोजगारीको अवसर सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्नेछ । देशका विभिन्न २९ पहाडी जिल्लामा लप्सी पाइन्छ । लप्सी काठ, दाउरा, घाँस र फलका लागि पनि उपयोगी वनस्पति हो । औषधीय गुणले भरिएको यसमा स्वस्थ शरीरका लागि आवश्यक २१ भन्दा बढी तत्व पाइने चिकित्सकको भनाइ छ । लप्सीमा भिटामिन र खनिज पर्याप्त पाइने र यसले मानिसको हड्डी बलियो बनाउने उनीहरु बताउँछन् ।

प्रचुर सम्भावनाको खानी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने वातावरण सरकारी तबरबाट बनाउन नसक्दा खर्बौंको वन पैदावार कुहिएर र डढेर नष्ट हुने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदी बताउनुहुन्छ । वनमा आधारित उद्योगबाटै मुलुकको समृद्धि सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले यसबाट स्वरोजगार सिर्जना हुनाका साथै विदेशी काठ र काठजन्य सामग्री आयातलाई विस्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समूहगत यस्ता उद्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारीस्तरबाट नीतिगत र आर्थिक सहयोगको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्की हरियो वन कार्यक्रमले लप्सीको बोक्रा सुकाउने सोलार, लेभलिङ मेसिन, लप्सी टिप्ने औजारलगायत नगदसमेत सहयोग गरेको थियो । वन डढेलो न्यूनीकरणका लागिसमेत समूहले सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विदेशमा लप्सीको अचारको माग बढ्न थालेपछि यसको खेती नेपालका लागि आर्थिक रुपमा बहुपयोगी बन्ने विश्वास लिइएको छ । वनको संरक्षण प्रवद्र्धन एवं विकासका दृष्टिले उत्कृष्ट बनेको यस वन समूहले नेपाल सरकारबाट गणेशमान सिंह वन वातावरण राष्ट्रिय पुरस्कार र जिल्लामा सर्वोत्कृट भई सम्मानित भइसकेको छ ।

पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने सो सामुदायिक वनमा कटुस, चिलाउने, तिजुजस्ता कुकाठको झाडी रहेको छ । कास्कीको उत्तर–पश्चिमस्थित लगभग एक हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा अवस्थित १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा पैmलिएको सो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा एक सय ६९ घरपरिवार आबद्ध छन् । संरक्षण, प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका उपभोक्ताका लागि वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्ने हो भने रोजगार सिर्जनासँंगै मुलुकको समृद्धिको आधार बन्नसक्ने यस क्षेत्रका विज्ञको सामूहिक धारणा रहेको छ ।

सरकार मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न दृढ- गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार मुलुकमा पूर्णरुपमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न दृढ रहेको बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले अपराधजन्य काममा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्रमा पेशागत स्वतन्त्रता हुने भएकाले बहस गरेको कारण वकिल, इलाज गरेका कारण चिकित्सकलाई कुटपिट गरिनु कुनै हालतले सह्य नहुने र कुटपिटमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई केही दिन अगाडि झापामा भएको कुटपिटको घटनाको निन्दा गर्दै दोषीमाथि छानविन गरी कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले मुलुकमा आर्थिक र व्यावसायिक चलायमान गर्न, विदेशी लगानी भित्र्याउन, सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न, प्रशासन र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउन सरकारले केही अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले संविधान संशोधनको छलफल प्रारम्भ भएको बताउँदै संशोधनका विषयवस्तुको पहिचान गर्ने, संविधानको सवल र दुर्बल पक्ष पहिचान गरी राजनीतिकदलसँग छलफल एवं सहमति कायम गरी संशोधनको वैधानिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

 

 

 

‘नेपाल न्यायोचित र अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रिय हितका पक्षमा’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल न्यायोचित र अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रिय हितका पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । नेकपा (एमाले) को परराष्ट्र मामिला विभागद्वारा सोमबार आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे सांसद संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले साना र ठुला राष्ट्रको हित समान हित हो भन्ने मान्यताका साथ नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा नेपाल सदैव कटिबद्ध रहने जनाउनुभयो ।

“हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितका कुरा गरिरहँदा विश्व शान्ति र मानवीय हितलाई पनि सँगै राखेर हेर्ने गर्छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तबाट हामी निर्देशित छौँ । हामी पारस्परिक लाभ र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौँ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रा कोही शत्रु छैनन्, सबै हाम्र मित्र हुन् भन्ने भावका साथ हामीले वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्छौ ।

भूराजनीतिलाई देखाएर आफ्नो कायरतालाई लुकाउने काम हामी गर्दैनौँ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भूराजनीतिक परिस्थितिलाई हामी सन्तुलितरुपमा सामना गर्न सक्छौँ । छिमेकी देशसँग उत्ताउलो नभईकन खुलस्त र मित्रतापूर्णरुपमा आफ्ना जायज कुरा राख्नुपर्छ । जिब्रो लट्पट्याएर नबुझिने गरी कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ भन्ने छैन । बुझिने गरी संवाद गर्नुपर्छ । त्यसरी कुरा गर्दा अर्को पक्षले पनि आफ्नो धारणा बनाउन सहजता महसुस गर्न सक्छ ।”

विपिनको रिहाइबारे परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा इजिप्टका विदेशमन्त्रीसँग फोनवार्ता

हमास अतिवादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले इजिप्टका विदेशमन्त्री डा। बदर अब्देल–अतिसँग सोमबार फोनवार्ता गर्नुभएको छ । इजरायल सरकार र हमासबिच शान्तिवार्ता र युद्धविराम भएपछि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बन्दीहरूलाई हमासले आइतबारबाट मुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले पहिलो चरणमा नै विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विदेशमन्त्री डा अब्देल अतिमार्फत् इजिप्ट सरकारसँग आज सो आग्रह गर्नुभएको हो ।

आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंककमा रहनुभएको मन्त्री डा राणाले त्यहीँबाट इजिप्टका मन्त्रीसँग फोनवार्ता गर्नुभएको हो । फोनवार्ताका क्रममा मन्त्री डा राणाले इजरायल सरकार र हमासबिचको युद्धविरामका लागि इजिप्टले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि इजिप्टि सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । त्यसैगरी इजिप्टका विदेशमन्त्री डा अब्देल अतिले विपिनको रिहाइका लागि आफूले इजिप्टका मध्यस्थकर्तालाई विशेष निर्देशन दिने बताउनुभएको थियो ।

इजरायल सरकार र हमासबिच युद्धविरामको कुराकानी भएदेखि नै मन्त्री डा राणाले हमाससँगको शान्तिवार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेका कतार र इजिप्टसँग विपिन रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरिरहनुभएको छ ।

केही दिनमात्र अघि मन्त्री डा। राणाले कतारका विदेश राज्यमन्त्री डा मोहम्मद बिन अब्दुलाजिज अल‐खुलाइफीसँग पनि फोनवार्ता गरी सोही आग्रह गर्नुभएको थियो । खुलाइफी शान्तिवार्ताका प्रमुख वार्ताकार एवम् मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी मन्त्री डा। राणाले इजरायलका विदेशमन्त्री गिडियन सारसँग पनि केही दिनअघि फोनवार्ता गरी हमासहरूले अपहरण मुक्त गर्न लागेका भनिएका व्यक्तिहरूको पहिलो चरणमा नै विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विशेष आग्रह गर्नुभएको थियो ।

विपिनको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि नै कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ । मन्त्री डा। राणाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय मञ्चहरू र बैठकहरूमार्फत विपिनको रिहाइका लागि आग्रह गर्दै आउनुभएको छ ।

 

 

एकीकृत समाजवादीको वार्षिक आम्दानी ४ करोड २४ लाख, घाटा ३२ लाख

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका लेखा प्रमुख खेमराज पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ को आय व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए ।

पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड २४ लाख ५३ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ आम्दानी भएको पौडेलको छ । त्यस्तै खर्चतर्फ ४ करोड ५७ लाख ४० हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ३२ लाख ८७ हजार १६४ रुपैयाँ पार्टी घाटामा रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पार्टीको यस आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा २०८० असोजमा सञ्चालित मेची–महाकाली जागरण अभियान, २०८१ जेठमा सम्पन्न पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र यसैवर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भएरगरेको खर्च विवरण उल्लेख छ ।

सदस्यता, लेबी, प्रकाशन बिक्री, महाधिवेशन प्रतिनिधि शुल्क, अन्य नियमित सहयोग रकम पार्टीको मुख्य आम्दानीको श्रोत रहेको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

कृषि विधेयकमा कृषिको जैविक विविधताको विषय समेटिनुपर्छः महामन्त्री थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले ल्याउँदै गरेको कृषि विधेयकमा कृषिको जैविक विविधताको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार काठमाडौंमा तेस्रो राष्ट्रिय जैविक विविधता सप्ताह—२०८१ को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले अहिले कृषि विधेयक ल्याउन लागेको र कृषिको जैविक विविधताको विषय ऐनमा समेट्ने कुरा अहिले मौकाको रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

महामन्त्री थापाले कृषि विधेयकमा अहिले मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै माघको २० गतेसम्म संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । अहिलेसम्म कृषिअन्तर्गत हामीले दर्जनौँ कानुनहरु बनाए पनि मुल कानुन बनाउन नसकिएकाले अब बन्ने कानुन कृषिको मुल कानुन हुने जानकारी दिनुभयो ।

महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘कृषि मन्त्रालयले कृषि विधेयकमा काम गरिरहेको छ । कृषि विधेयक २० गतेभित्रमा संसदमा दर्ता गर्ने भन्ने मन्त्रालयको तयारी छ । अहिलेसम्म कृषिअन्तर्गत हामीले दर्जनौँ कानुनहरू बनाए पनि यसको मुल कानुन हामीले अहिलेसम्म बनाएनौँ । जसका कारणले गर्दा नेपालको एग्रिकल्चरको डिरेक्शन कुन हुने भन्ने सन्दर्भमा जुन गति समात्नुपर्ने थियो, जुन लय हामीले समात्नुपर्ने थियो, त्यो ठाउँमा हाम्रा केही ग्यापहरु छन् ।’’

कृषिको मुल कानुन बनाउन नसक्दा कृषिले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । रैथाने बीउबिजन, उत्पादन, जैविक विविधताको संरक्षणलाई विधेयकमा महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘‘कृषि मन्त्रालयले बनाउँदै गरेको कृषि विधेयक हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तबेज बन्नसक्छ । खासगरी रैथाने बीउबिजन, उत्पादन यो सबै जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडिन्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कृषि जैविक विविधताको संरक्षण हाम्रो कृषिको मुल आधार बन्छ की बन्दैन भन्नेकुरा यो कानुनले टुङ्ग्याउँछ । यो पटक सरकारले ल्याउने जुन कानुन छ, त्यो कानुनमा कृषिको जैविक विविधताको विषय नेपालको एग्रिकल्चरको मुल विषय हो भन्नेकुरा पार्न सक्नुपर्छ ।’’

महामन्त्री थापाले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विषयहरु महत्त्वका साथ उठाइएको तर कृषि जैविक विविधताको विषय महत्त्वपूर्ण बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

 

 

 

माघ १८ गते संसद् अधिवेशन बोलाउने सरकारको निर्णय

सरकारले माघ १८ गते संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले माघ १८ गते शुक्रबार १स्०० बजेका लागि संसद् अधिवशेन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्को आगामी अधिवशेन माघ १८ गते बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संसदको आगामी अधिवेशन माघ १८ गते शुक्रबार बोलाउने निर्णय भयो ।’’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सरकारले माघ १८ गते शुक्रबार सदन बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘माघ १८ गते सदन बोलाइएको छ । प्रतिपक्षहरूले दिनदिनै कहिलेदेखि कहिलेदेखि भन्ने गर्दथे । अब माघको १८ गते संसद् बोलाइएको छ ।’’

मन्त्री गुप्ताले प्रतिपक्ष दलहरूले कहिलेबाट संसद् बोलाउने भन्ने प्रश्न गरिरहेको भन्दै त्यसको जवाफ प्राप्त भएको पनि बताउनुभयो ।