Page 199 – Nepalboli

सुदूरपश्चिम प्रदेशः कृषि भूमि घट्दा उत्पादन भने बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि भूमि क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार सो प्रदेशमा प्रमुख कृषि बाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवं फलफूल तथा मसला) ले ढाकेको भू–क्षेत्र सात दशमलव ७१ प्रतिशतले ह्रास भएको छ । यस्तै, त्यस्ता बालीको उत्पादन दुई दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख खाद्य तथा अन्य बालीमध्ये सबैभन्दा बढी फापर र जौँको उत्पादन क्रमशः ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत र २५ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने तेलहनको उत्पादनमा सबभन्दा बढी १८ दशमलव ५३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

पशुजन्य उत्पादनअन्तर्गत दूध चार दशमलव ५८ प्रतिशत, मासु नौ दशमलव ३२ प्रतिशत र अण्डा छ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । सो प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १० दशमलव ८१ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमा प्रवाहित कर्जा २०८० असार मसान्तको तुलनामा एक दशमलव ३१ प्रतिशतले ह्रास भई रू १६ अर्ब ५२ करोड ८५ लाख पुगेको छ ।

अध्ययन नमूनामा समेटिएका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४८ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक उत्पादनमध्ये चामल र गहुँको उत्पादन वृद्धि भएको छभने तोरीको तेल, साबुन, इँटा, चिनीे र रोजिनको उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।

समीक्षा वर्षको अन्त्यसम्ममा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १६ दशमलव ७५ प्रतिशत हिस्सा उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छभने उक्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २०८० असार मसान्तको तुलनामा चार दशमलव ७९ प्रतिशतले ह्रास भई रू २५ अर्ब ६० करोड १८ लाख पुगेको छ ।

यस्तै, पर्यटकस्तरीय होटल तथा लजको सङ्ख्यामा चार दशमलव १७ प्रतिशतले कमी आएको छभने होटल शय्याको सङ्ख्या एक दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन सङ्ख्या आठ दशमलव २३ प्रतिशतले घटेको छभने रजिष्ट्रेशन राजस्व ३१ दशमलव शून्य चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेप २०८० असार मसान्तको तुलनामा १६ दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले बढेको छभने कर्जा प्रवाह शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

समीक्षा वर्षमा यातायात साधन सङ्ख्या चार दशमलव १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको ७२ दशमलव ४४ हिस्सा सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा वर्षमा ६६ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छभने पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये ६२ दशमलव शून्य छ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अध्ययनअनुुसार, २०८० फागुनसम्ममा यस प्रदेशका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट कुल एक सय ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । आव २०८०-८१ मा यस प्रदेशबाट जम्मा २४ हजार २५ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आव २०८०-८१ को फागुन मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सिर्जित रोजगारीमा खटिएका व्यक्तिको औषत रोजगारी दिन ६५ दशमलव ७७ रहेको छ ।

 

चिया बेचेरै मासिक ५० हजार आम्दानी

मोरङ बेलबारी नगरपालिका–९ डाँगीहाट बजारका खवास दम्पतीले चिया बेचेर सोही ठाउँमा एक बिघा खेत जोड्नुभएको छ । स्थानीय डाँगीहाट बजारमा २५ वर्षदेखि लगातार चिया बेचिरहनुभएका दम्पतीले सम्पत्ति जोड्दै सन्तानलाई उच्च शिक्षासमेत हासिल गराउनुभएको छ ।

चिया बेचेर चार जनाको परिवारको जीविका चलाउँदै आउनुएकी स्वामकुमारी खवासका अनुसार व्यापारको टुङ्गो त हुँदैन, तर औषतमा दैनिक अढाइदेखि तीन सय कप चिया बिक्री हुन्छ । हाल ३० लिटर दूधको चिया बिक्री हुन्छ । सबै खर्च कटाएर मासिक कम्तीमा रू ५० हजार आम्दानी हुन्छ । पच्चीस वर्षअघि पसल सुरू गर्दा दुई रूपैयाँ कपको चिया अहिले मूल्य बढेर २० पुगेको छ । त्यसबेला प्रतिलिटर रू १३ मा किनेको दूध हाल रू ८० पर्छ, महँगी धेरै बढ्यो ।

स्वामकुमारीले भन्नुभयो, “त्यस समयमा जमिन सस्तो थियो, त्यही भएर नाफाले अलिअलि गर्दै एक बिघा जमिन जोड्न सफल भयौँ । त्यसबेला चिया दुई किसिमको बनाउनुपथ्र्योे, ‘लोकल’ अनि ‘स्पेसल’, लोकलमा पानी मिसाइन्थ्यो भने स्पेसलमा दूधको मात्रको हुन्थ्यो ।” त्यसबेला लोकल चिया प्रतिकप रू दुई र स्पेसल रू तीन थियो । छोराछोरीलाई काखैमा राखेर चिया बेचिन्थ्यो, अहिले उनीहरू जवान भए । यही पसलको कमाईले छोराछोरी दुवैलाई उच्च माध्यमिक तहसम्म पढाएको स्वामकुमारीका श्रीमान् सर्गे खवास बताउनुहुन्छ ।

कुनै पनि व्यवसाय इमान्दारीपूर्वक निरन्तर गरिरहने होभने एक दिन अवश्य सफलता मिल्ने रहेछ स्वामकुमारीले बताउनुभयो । “त्यसबेला जङ्गल गएर दाउरा ल्याइन्थ्यो, रू दुई सयमा एक रिक्सा दाउरा आउँथ्यो, अहिले ग्यास चुलोको प्रयोग गर्छौँ”, उहाँ बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय नेता, समाजका अगुवा सबै चिया खान आउनुहुन्छ । समाजका हरेक सूचना पनि थाहा पाइन्छ । चिया पकाउँदा आम्दानीमात्र होइन, आदत नै बनिसक्यो खवास दम्पतीको । अझै शरीरले साथ दिइन्जेल चिया व्यापार गर्ने उहाँहरू बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय वलिराम राजवंशी ७६ वर्ष पुगिसक्नुभयो । उहाँ आधा घण्टा हिँड्दै उक्त पसलमा चिया पिउन आउनुहुन्छ । “वर्षौँदेखि उक्त होटलमा चिया खाने बानी परेकाले बूढो भए पनि घरको चियाले धित मर्दैन”, राजवंशी बताउनुहुन्छ । बुबाकै पालादेखि डाँगीहाटमा चिया खाइरहेको छु । बुबाको जमानामा भारू पैसा चल्थ्यो, त्यसबेला दुई आना कप चिया रहेको याद छ । बुबासँगै आएर चिया खाने बानी पर्यो राजवंशी बताउनुहुन्छ ।

 

 

 

बिदामा पनि उपचार सेवा दिँदै प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय

कैलाली – प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढीले बिदाको दिनमा पनि चिकित्सालयमा आउने बिरामीलाई उपचार सेवा दिँदै आएको छ । चिकित्सालयले शनिबारलगायत अन्य कुनै पनि बिदाको दिनमा चिकित्सालयमा विभिन्न रोगको उपचारका लागि आउने बिरामीलाई उपचार दिँदै आइरहेको छ ।

प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तथा बालरोग विशेषज्ञ डा। रामकामेश्वर ठाकुरले चिकित्सालयमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई अटुट सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता भएपछि शनिबारलगायत अन्य बिदाको दिन पनि सेवा दिने कार्य गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कुनै बिरामीको लगातार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, बिरामीलाई उपचारका क्रममा बीचमा कुनै दिन ‘ग्याब’ राखेर उपचार गर्ने गरेमा बिरामीको घाउ पाक्ने तथा समस्या देखिने भई बिरामीलाई असहज महसुस हुने तथा उपचार पद्धतिमा कठिनाइ हुने हुन्छ, जसका कारण बिदाको दिन पनि सेवा दिने गरिएको हो ।’

त्यस्तै बिरामीहरु टाढाटाढाबाट आउने र बिदा भएपछि घर फर्कनुपर्ने बाध्यतालाई दृष्टिगत गरी बिदामा पनि सेवा दिँदै आएको उनले बताए । प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा हाल होमियोप्याथिक, प्याथोलोजी, ल्याब, एक्स–रे, पूर्वकर्म, पञ्चकर्म, सिरोधारा, छारसूत्रद्वारा पायल्स, फिसर, फिस्टुला लगायतको उपचार सेवा रहेको डा ठाकुरले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा आयुर्वेदिक क्षेत्रमा पछाडि रहेको उनको भनाइ छ ।

मैले चिकित्सालयलाई मात्रै होइन यस प्रदेशको समग्र आयुर्वेदिक क्षेत्र सुधार गर्ने सोचेको छु, त्यसका लागि सुरुआत चिकित्सालय नै हो’, डा। ठाकुरले भने । उनले शनिबारलगायत बीचमा कुनै पनि बिदा परेमा बिदाको दिन पनि चिकित्सालयमा आएर सेवा लिन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल एक प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, सात जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, एक अञ्चल आयुर्वेद, ४२ आयुर्वेद औषधालय र ३३ नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र रहेको बताइएको छ ।

 

पोखरा भ्रमण वर्षको भव्‍य तयारीमा महानगरपालिका

पोखरा महानगरपालिकाको विशेष पहलमा गत वर्ष पोखरालाई नेपालको पर्यटनको राजधानी घोषणा गरियो । यो घोषणाले निकै चर्चा पायो सकारात्मक र आलोचनात्मक दुवै तरिकाबाट उचित रणनीति, पूर्वाधार विकास, र दीर्घकालीन योजना निर्माण नगरी पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएको भन्ने टिप्पणी भएको थियो । तथापि, पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरेसँगै यस क्षेत्रले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण फाइदाहरू लिने विश्वासले पोखराका पर्यटन व्यवसायीमा बेग्लै ऊर्जा थपेको छ ।

घोषणापश्चात् पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउनाका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना र पूर्वाधार विकासको गति तीव्रसँगै यसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दै स्थानीय कला, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास सरोकारवाला सबैमा रहेको पाइन्छ । यतिबेला पोखरा महानगरपालिकाले अहिले पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ लाई भव्य रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको भ्रमण वर्षलाई यही जनवरी महिनाको अन्तिम या फेब्रुअरीमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर अघि बढाउने तयारी गरिरहेको पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । उनले पोखरा भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन विशेष तयारीमा साथ लागिपरेको बताए ।

‘पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ हाम्रो महानगरको पर्यटन क्षेत्रको उन्नति र प्रवर्द्धनका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वाससहित हामीले गृहकार्य थालेका छौँ, सफल बनाउँछौँ,’ प्रमुख आचार्यले भने ।

उनले नेपालको पर्यटकीय राजधानीका रूपमा रहेको पोखरालाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउनका लागि विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘पोखराको पर्यटनलाई साँचो अर्थमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनका लागि सबै पक्षको समन्वय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ,’ आचार्यले भने ।

उनले मित्रराष्ट्र चीनले आफ्ना नागरिकका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ घोषणा गरेको र यसले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो कदमले नेपाल र चीनबीचको मित्रता अझ सुमधुर बनाउनाका साथै पोखरालगायत नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने अवसर प्रदान गरेको छ।’
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ र चिनियाँ नयाँ वर्षका अवसरमा ठमेल र भक्तपुरमा आयोजना गरिएका सांस्कृतिक महोत्सवहरूले नेपालको सांस्कृतिक विविधता, परम्परा र पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका पर्यटन तथा सहरी विकास महाशाखा प्रमुख विमल रञ्जन कार्कीले पोखरा महानगरले वर्ष २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा सफल बनाउन विभिन्न योजना समेटेको बताए ।

उनका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रमुख देशहरूमा नियमित उडान सुरु गर्ने, पर्यटन विविधीकरणका लागि साहसिक पर्यटनसँगै साँस्कृतिक, ग्रामीण र पर्यावरणीय पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने तथा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित योजनाहरू लागू गरेर उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

साथै, डिजिटल माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पोखराको प्रचार–प्रसार गर्दै पर्यटकलाई अविस्मरणीय अनुभव प्रदान गर्ने ‘लाइफटाइम एक्सपेरियन्स’ दिने नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

महानगरले यो घोषणापश्चात १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको कार्कीले जानकारी दिए। ‘यस योजनामा पर्यटन, पूर्वाधार विकास, वातावरणीय दिगोपन, र सामुदायिक उत्थानलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ कार्कीले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै वर्षभरि पोखरालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य महानगरले राखेको छ ।’

प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरी तालदेखि ताल, गुफादेखि गुफा, हाइकिङ मार्ग निर्माण गरिनेछ । विशेष परियोजनाहरूअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण, डेभिज फल्समा ग्लास ब्रिज, सेती नदी खोँचमा पर्यटक पूर्वाधारको विकास, फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ ।

फेवाताल, सराङकोट, र अन्नपूर्ण परिपथजस्ता गन्तव्यहरूलाई थप प्रवर्द्धन गर्नाका साथै नयाँ पारिस्थितिक पर्यटन पहल, सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम र समुदाय–आधारित परियोजनामार्फत पर्यटकलाई विविध अनुभव प्रदान गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाका साथै मुक्तिनाथ प्रवेशद्वार निर्माण, फेवातालमा बाँध निर्माण, कोत्रेमझुवामा बहुउद्देश्यीय प्रवेश पार्क, फेवातालको माथिल्लो भागमा फेवा बीच विकास, रत्न मन्दिरलाई दरबार सङ्ग्रहालयका रूपमा पुनर्निर्माण, हेरिटेज ट्रेल र मेट्रो ट्याक्सी सेवाजस्ता पूर्वाधार विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा पोखराको पर्यटन विकास र स्थानीय जीविकोपार्जन सुधारका लागि विभिन्न परियोजनाहरु अहिले सञ्चालित रहेको पोखराको पर्यटन सुधार परियोजनाहरुबाट काम सुरुवात भएका छन् ।

एडिबीबाट सहरी उत्थानशील तथा जीवनयापन सुधार आयोजनाका लागि ३१.७९ मिलियन डलर आर्थिक सहयोग गरेको आयोजनाका म्यानेजर इन्जिनीयर कविता पौडेलले जानकारी दिइन् ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि भुजेलले पोखरा महानगरपालिकाले घोषणा तयारी गरेको पोखरा भ्रमण वर्षले पर्यटन क्षेत्रको विकास र पोखराको विश्वव्यापी पहिचानका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिने बताए । उनले हालै मात्र सम्पन्न ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिता, सडक महोत्सव, हट एयर बेलुन महोत्सवजस्ता जल, जमिन र आकाश लक्षित महोत्सवहरुले अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा पोखरालाई चिनाउन थप सहयोग पुर्‍याएको बताए। भ्रमण वर्षका लागि पनि साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पोखरा महानगर सहरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पर्यटन रणनीतिका योजनाकार डा। रामचन्द्र लामिछानेले भ्रमण वर्ष घोषणा मात्र नगरी यसको लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर मात्र पर्यटक आउँदैनन्, रणनीतिक योजनासहितका कार्यक्रम र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। उनले घोषणलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि स्पष्ट रणनीति र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न यातायात, होटल, गाइड, सुरक्षा, हस्पिटालिटी र स्थानीय समुदायको सशक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पोखराको पर्यटनलाई दिगो र समृद्ध बनाउन स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, पर्यावरणीय संरक्षण र उत्कृष्ट पूर्वाधार विकास अनिवार्य हुन्छ।

साथै, पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्जालको प्रवर्द्धन र पर्यटन कार्यक्रमहरूको विविधताजस्ता पक्षहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।

 

स्याङ्जामा २ हजार ४ सय रोपनीमा आलुखेती

स्याङ्जाका केही किसानले व्यावसायिक रुपमा आलुखेती थालेका छन् । गल्याङ, चापाकोट, भीरकोट, वालिङका किसानले व्यावसायिक रुपमा आलुखेती थालेका हुन् । यस वर्ष स्याङ्जामा दुई हजार चार सय रोपनीमा आलुखेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विनोद हमालले बताए । गतवर्ष एक हजार आठ सय ५० रोपनीमा आलुखेती गरिएको थियो।

‘जिल्लामा आलुखेती हुने क्षेत्रफल वृद्धि भएको छ, क्षेत्रफल वृद्धि हुँदा उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ’, उनले भने, ‘यसवर्ष पनि उत्पादन वृद्धि हुने सङ्केत देखिएको छ ।’ आलुखेती गर्ने किसानलाई स्थलगत प्राविधिक प्रशिक्षण, बीउ खरिदमा अनुदान, सिँचाइ, रोगकीरा व्यवस्थापन, गे्रडिङ, प्याकिङ, भण्डारण र बजारीकरणका लागि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।

जिल्लामा कृषक समूह, सहकारी व्यावसायिक फार्ममार्फत व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा आलुखेती गरिएको छ । ‘विभिन्न जातका बीउ आलु उत्पादनमा स्याङ्जा आत्मनिर्भर रहेको छ, बीउ आलु जिल्लाबाट अन्यत्र पनि निर्यात हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘यन आलु जिल्लामा उत्पादन भएकाले नपुगेकाले अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, व्यावसायिक आलु उत्पादनतर्फ किसान आकर्षित हुनेक्रम बढ्दै गएकाले उत्पादन पनि वृद्धि हुँदै जाने छ।’

किसानले बीउ आलु छनोट गर्नसक्ने, उत्पादन भएपछि त्यसको भण्डारण र बजारीकरणका विषयमा पनि बुझ्दै गएकाले अबका वर्षहरुबाट किसानले सीधै बजारीकरण गर्नसक्ने बबताउँछन् ।

कुन हावापानी र भूगोलमा कुन जातको आलु लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ सो अध्ययन गरेर बीउ सिफारिस गर्ने गरेको उनले बताए । जिल्लामा जनकदेव, खुमल उज्वल, कार्डिनल, एमएस ४५, रोजिटालगायतका उन्नत जातको बीउ आलु लगाउने गरिएको छ।

अध्यादेश मुलुकको आवश्यकता हो- सञ्चारमन्त्री गुरुङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकका लागि अत्यावश्यक परेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेको सङ्कटको समाधान गर्न र नागरिकलाई राहत दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै उहाँले यो मुलुकको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो।“अध्यादेश ल्याउने कुरा असंवैधानिक होइन, यो संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषय हो, सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन पाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले अध्यादेशको विरोध गर्नुभन्दा पनि यसको विषयवस्तुमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विभिन्न प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै उहाँले यसको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताउनुभयो।सरकारी अड्डामा लामो समय फाइल रोकिँदा नागरिकका समस्या समाधान नभएको र यसको अन्त्यका लागि एक साता भन्दा बढी समय फाइल थन्काएर राख्न नपाइने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।

 

 

 

 

रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले वातावरण बनाउने हो- गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रोजगारी दिने कार्य सरकारको नभई निजी क्षेत्रको भएको बताएका छन् । नेपालमा वर्षको करिब पाँच लाखलाई रोजगारी दिनुपर्नेमा सरकारको तर्फबाट २० हजार बढीले काम नपाउने थापाले दाबी गरे ।

बिहीबार नवलपरासीस्थित आदर्श क्याम्पस भवनको शिलन्यास कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भने, ‘४ लाख ८० हजार मानिस बाँकी रहन्छ। काम कहिल्यै पनि सरकारले दिन सक्दैन । काम भनेको जहिले पनि निजी क्षेत्रले दिन्छ,’ थापाले भने,‘संसार भरी यही हो । सरकारले काम दिन्छु काम दिन्छु भनेको कसैले नपत्याउनुस्।’ सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि वातावरण बनाउने उनले बताए।

दक्ष जनशक्ति हुन उत्पादन नहुँदा रोजगारी प्राप्त नहुने समस्या रहेको उनले सुनाए । बजारलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने थापाले बताए ।

‘एकै दिनको समाचार कस्तो आउँछ हेर्नुस् त। एउटा समाचारले भन्छ, दुई हजार मान्छेले नेपाल छोडेर बाहिर गए भन्छ,’ थापाले भने,‘अर्को समाचारले भन्छ, आफ्नो उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरु नपाएर उद्योगीहरु प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर डेलिगेशन गएर मैले श्रमिक पाइन भनेको समाचारले भन्छ। अर्को समाचारले के भन्छ, भारतले सबैभन्दा बढी आफ्नो श्रमीकबाट आम्दानी गर्ने टप दश देशमध्ये नेपाल पनि निरन्तर पर्छ भन्छ।’

बजारको मागलाई हेरेर विद्यालयमा पढाउने विषयवस्तु राख्नुपर्ने उनले बताए। बढी आम्दानी गर्ने विषय पढाउनुपर्ने त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने थापाले बताए ।

 

एचपिभी खोप अभियान सफल बनाउन मन्त्री पौडेलको आह्वान

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पाठेघरको मुखको खोप अभियान सफल बनाउन आव्हान गर्नुभएको छ।  मन्त्री पौडेलले भिडियो सन्देश जारी गर्दै सरकारले यहि माघ २२ गतेदेखि फागुन १६ गतेसम्म गर्न लागेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर बनाउने ह्युमन प्यापिलोमा (एचपिभी) भाइरस विरुद्धका खोप अभियानमा सफल बनाउन आह्वान गर्नुभएको हो।

मन्त्री पौडेलले यो अभियानलाई सफल बनाउन सबैको सहभागिता जरुरत रहेको बताउनुभयो। यो अभियानलाई सफल बनाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सबैको सहभागिता हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

यो खोप अभियानका लागि विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकिएकोले लक्षित किशोरीले आआफ्नो विद्यालय वा नजिकको विद्यालय सम्पर्क गरी खोप लगाउन उहाँको अनुरोध छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवारकल्याण महाशाखा अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा। अभियान गौतमले यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी भएकाले ढुक्कसँग लगाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम मार्फत् निःशुल्क प्रदान गर्ने सबै खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मान्यता प्राप्त हुनुका साथै, औषधी व्यवस्था विभागले समेत स्वीकृत गरेको हुनाले यो खोप पनि अत्यन्तै सुरक्षित र प्रभावकारी छ।’

विभिन्न अध्ययनका अनुसार एचपिभी खोपको प्रभावकारीता शतप्रतिशतसम्म रहेको छ। खोपले किशोरीको महिनावारीलाई कुनै असर नगर्ने डा। गौतमले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, “एचपिभीले महिनावारीलाई कुनै असर गर्दैन। किशोरीमा महिनावारी हुने नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो। त्यसैले एचपिभी खोप लगाउँदैमा किशोरीको महिनावारी छिटो सुरु हुने वा ढिलो सुरु हुने हुँदैन।”

एचपिभी खोप एक मात्रा लगाए पुग्छ। सरकारले आगमी वर्ष देखि कक्षा ६ का छात्रा र विद्यालय बाहिर रहेका १० वर्षका किशोरीलाई नियमित खोप मार्फत मार्फत दिने निर्णय गरेको छ।सरकारले यो अभियानमा कक्षा ६ देखि १० सम्मका छात्रा र विद्यालय बाहिर रहेका १० देखि १४ वर्ष सम्मका १६ लाख भन्दा बढी किशोरीलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ।

 

 

 

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका कानुन परिमार्जन गरिने

सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि सरकार लागि परेको बताउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु ठगिने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार लागि परेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले ठगिएको अवस्थामा जिल्ला अदालतमा जाने स्थिति भयो भने केही सुधार हुन्छ । अहिले जति पनि मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न गर्दा समस्या भएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका समस्याहरु फुकाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।’’

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका मुद्दाहरू जिल्ला तहको अदालत र स्थानीय प्रशासनले हेर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला तहले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमात्रै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

‘‘हामी कहाँ करिब १५ हजार ठगीका उजुरीहरू आएका छन् । यदी यी मुद्दाहरू स्थानीय लेभलमै हामीले लिएर गएर स्थानीय तहले समाधान गर्छ भनेदेखि यो समस्याको समाधान हुन्छ । जो जहाँ भए पनि यो हाम्रो साझा समस्या हो ।,’’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘यस समस्याको जग समातेर हामीले समाधान गर्न सकेनौं भने भोलि हामी झनै धेरै समस्यामा पर्छौं । वैदेशिक रोजगार हामीले चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन व्यवस्थित गर्नेकुरा गर्नुपर्छ । व्यवस्थित गर्नका लागि हामी लागि परेका छौं ।’’

मन्त्री भण्डारीले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने लागको टुङ्गो लगाउनसके उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

 

 

 

 

सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न आवश्यक- मन्त्री चौरसिया

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक तथा आन्तरिक श्रमिक र रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरतसिंह भण्डारीलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेकुरा मन्त्रालय र मन्त्रीको सफलतासँग जोडिएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको हक र हितका लागि कानुन मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘‘उहाँ (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री) ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हामी गर्दैछौं । जसमा ११ प्रतिशत व्यक्ति रोजगारदाता र २० प्रतिशत व्यक्ति सरकारले राख्ने र नेपालमा समेत श्रम गर्ने सबैलाई कोषमा आबद्ध गर्ने कुरा जुन राख्नुभयो । यो मन्त्रालयको सफलता र मन्त्रीको सफलतासँग जोडिन जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’’

उहाँले सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नसके ठुलो र ऐतिहासिक उपलब्धी हुने बताउनुभयो ।