Page 188 – Nepalboli

महोत्तरीको गौशालाका गाईलाई आहारा अभाव

महोत्तरीको गौशालास्थित निगौल गाई गौशालाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । गौशालाको अवलोकन र निरीक्षण उपल्लो तहबाट हुँदै आए पनि समस्या निराकरणमा ठोस पहलकदमी हुन सकेको छैन । गत शनिबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गौशालाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए ।यसअघि तत्कालिन पद्मा अर्यालले पनि यसको अवलोकन गर्नुभएको थियो । गौशाला–४ का अजय कुशवाहा भन्छन्, “गौशालाको व्यवस्थापनमा कोहीको ध्यान पुगेको छैन ।”

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड अभिभावकत्वको यो संस्थाको मुख्य रेखदेखको जिम्मा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहेको छ । गाई गौशालाको निरीक्षणपछि मन्त्री अधिकारीले विधि बनाएर समस्या समाधान गरिने बताए ।

“मन्त्री, प्रशासनिक प्रमुखलगायतबाट गौशालाको निरीक्षण अनुगमन हुँदै आएको छ”, गौशाला बजारका व्यापारी अजय साह भन्छन्, “तर सुधार हुन सकेको छैन ।”

हिन्दू परम्परामा गाई पूज्य मानिन्छ । महोत्तरीको गौशालामा गाई गौशालाको बिजोग छ । उचित सम्भार, खानपान र उपचारको अभावमा गौशाला नगरपालिका–३ नवराजपुरस्थित निगौल गाई गौशालाका गाईका हाडछाला मात्र देखिन्छन् । कुपोषणले बर्सेनि गाई मर्न थलेका स्थानीयको भनाइ छ । गौशालाका गाईको उचित रेखदेख हुन सकेको छैन । उनीहरु पौष्टिक आहार र उपचारबाट समेत वञ्चित छन् ।

अहिले नवराजपुर र गौशालामा गरी दुई सयभन्दा बढी गाई छन् । यहाँ गाईका करङ देखिएका छन् । हाडछाला मात्र देखिन्छ । गौशालामा राखिएका गाईको विजोग छ । गौशालाका कर्मचारी पनि गाईको समुचित देखभाल र खानपान व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड उदासिन रहेको बताउँछन् । “अभिभावकत्व लिएको बोर्डले कुनै वास्ता गर्दैन”, निगौल गाई गौशाला कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर चौधरी भन्छन् ।

निगौल गाई गौशाला सञ्चालन गर्न एक सय ४८ बिघा जग्गाको व्यवस्था गरिएको छ । जग्गामा घाँस र अन्य बाली समुचित तबरले लगाउन नसक्दा गाईलाई आहाराको अभाव भएको छ । “गाईकै खानपान व्यवस्थाका लागि जग्गा छ, तर त्यो जग्गा जोतकोड गर्ने, घाँस र अन्यबाली लगाउने गरेको देखिदैन । अधिकांश जग्गा बाँझै छ”, स्थानीय रिझन साह भन्छन्, “स्थानीय तहले पनि यसप्रति बेवास्ता गरेको छ ।”

निगौल गाई गौशालामा अहिले राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका ज्यालादारीसहित ३० कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये २६ जना त गोठालाकै दरबन्दीमा रहेका छन् । उनीहरुले गाईको हेरचाह राम्रोसँग गर्न सकेका छैनन् । आहारा दिन नसक्दा गाई थारा बस्ने क्रम बढेको कार्यालय प्रमुख चौधरीको स्वीकारोक्ति छ ।
“गाईकै आहाराको ऋण ५० लाख पुग्यो होला”, प्रमुख चौधरी भन्छन्, “अब त उधारो पत्याउन छाडे । त्यसैले गाईलाई पौष्टिक आहारा खुवाउन सकिएको छैन ।” यो प्रबन्ध राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसबारे पटकपटक विभिन्न निकायमा ताकेता गरेपनि वास्ता नभएको चौधरीको गुनासो छ । गाई गौशालाको जग्गामा पशु हाट लगाइने ठेक्का बन्दोबस्तबाट २५ प्रतिशत आफ्नो कार्यालयले पाउनुपर्ने पूर्वसहमति भए पनि गौशाला नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले रकम दिन विगतदेखि नै आनाकानी गर्दै आएको गाई गौशालाका कर्मचारी बताउँछन् ।

गाई गौशालाको नाममा रहेको एक सय ४८ बिघा जग्गामध्ये भण्डै ५० बिघा जति अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । यो अतिक्रमण गरिएका जग्गामा घर ठडिएका छन् । अतिक्रमण हटाउन पहलकदमी हुन सकेको छैन ।

दश बिघामा गाई गोठ, नौरनौ बिघामा पोखरी र फूलबारी तथा करिब ५६/५७ बिघाजति खेतीयोग्य जग्गा छ । यसमध्ये २० बिघा नियमित घाँस खेतीका लागि छुट्याइएपनि खेती नलगाइँदा गाईले हरियो घाँस खान पाएका छैनन् । अन्य जग्गा ठेक्कामा लगाइने गरेको छ । गाई गौशालाको तीन बिघामा गौशाला नगरपालिकाले पशु हाट लगाउँदै आएको छ । हाटको निश्चित प्रतिशत आम्दानी गाई गौशालाले नपाएको गाई गौशाला व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ । गाई गौशालाको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार र राष्ट्रिय सहकारी बोर्डले पहलकदमी लिनपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

 

 

पर्यटक र पूर्वाधारका पर्खाइमा म्याग्दीको रुघाचौर

म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जामा पर्ने रुघाचौर पर्यटक र पूर्वाधारको पर्खाइमा छ । म्याग्दी, बागलुङ र पुर्वी रुकुममा फैलिएको ढोरपाटन शिकार आरक्षको वार्से व्लकमा पर्ने रुघाचौर पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको कमीले ओझेलमा परेको हो। समुन्द्रि सतहदेखि तीन हजार आठ सय मिटर उचाईमा रहेको रुघाचौर गुर्जा र ढोरपाटन आवत जावत गर्ने पदमार्गको मुख्य नाका हो।

यहाँबाट अन्नपूर्ण, गुर्जा, धौलागिरि, सिस्ने, पुथा, चुरेन हिमाल, सुर्योदय र सुर्यास्तको दृष्य अवलोकन गर्न सकिने धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए।

विशाल फाँट रहेको रुघाचौरको खर्कमा बर्खा याममा धवलागिरि गाउँपालिकाको मुना, दर, लुलाङ, लमसुङ र खोरीयाका बासिन्दाले गाईभैसी र भेडाबाख्राको गोठ लैजान्छन् । अन्य समय रुघाचौर सुनसान हुन्छ।

‘परापुर्वकालमा गोठालाहरुले ढोरपाटन–रुघाचौर–गुर्जा आउजाउ गर्न प्रयोग गरेको बाटो पहिचान गरेर गुर्जादेखि रुघाचौरसम्म पदमार्ग पनि बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘ढोरपाटन आउने पर्यटकलाई रुघाचौरको बाटो भएर गुर्जा ल्याउन र गुर्जा आउने पर्यटकलाई ढोरपाटन लैजाने योजनाका लागि पूर्वाधार बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको साथ खोजेका छौ ।’

रुघाचौर क्षेत्र दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रे (रेडपाण्डा) को वासस्थान पनि भएको वडा अध्यक्ष छन्त्याललेब बताए । गुर्जा देखि चार घण्टा पैदलयात्रा गरेपछि रुघाचौर पुगिन्छ । रुघाचौरमा होटल र रेष्टुरेन्ट छैन्। खानेपानीको अभाव छ ।

गुर्जा देखि रुघाचौर गुर्जाघाट हुदै ढोरपाटन घुमेर फर्किएका धवलागिरी गाउँपालिका–७ धारापानीका आस्विन खत्रीले रुघाचौर प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी भएको बताए । आखै अगाडी देखिने हिमाल, खर्कहरुमा भेटिने वन्यजन्तु, पंक्षीहरु अवलोकन गर्न पाउँदा दंग परेको उनले बताए ।

रुघाचौरमा अस्थायी भएपनि खानेबस्ने सुविधा र पदमार्गमा चिन्ह बनाउनुपर्ने खत्रीले बताए । रुघाचौरलाई ‘भर्जिन’ गन्तब्य बनाउन सकिने सम्भावना छ । रुघाचौरलाई ढोरपाटनको सहायक गन्तब्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने वडा अध्यक्ष छन्त्यालले बताए ।

गुर्जाको दोप्ताखोलादेखि रुघाचौरको उकालो खण्डमा रु १५ लाख बजेटबाट तीन किलोमिटर छ सय मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको पनि उनले बताए । यो पदमार्ग भएर गुर्जा र ढोरपाटनको गुर्जाघाट एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ। हिमाल अवलोकन, झरना, तालतलैया, लालीगुराँसको जंगल, वनपैदावार र बन्यजन्तु यो पदमार्गको आकर्षण हो ।

 

 

शंखरापुर स्कुल बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, ४० जना घाइते

काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका ५ मा भएको स्कुल बस दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता अपिलराज बोहोराका अनुसार तीन जनाको मृत्यु भएको छ । ४० जना घाइते भएका छन् । एनएमसी अस्पतालमा एक, शंकरापुर अस्पतालमा एक र टिचिङ अस्पतालमा एक जना गरी तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

उक्त बस ब्रेक फेल भएर आफैँ दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको छ । स्कुलले पिकनिकका लागि उक्त बस रिजर्भ लगेको थियो । चाबहिलको मैजुबाहलमा रहेको सत्य साई एकेडेमीका विद्यार्थी बोकेर पिकनिकला लागि बा २ ख ७९५८ नम्बरको बस नगरकोट गएको थियो । फर्कने क्रममा करिब ५ बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो ।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा घर भएका ३९ वर्षीय मनिष माझीले उक्त बस चलाएका थिए । दुर्घटनामा ४० जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये २४ जनाको पिपुल्स लाइफ केयर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

 

 

नेपाल र भारतका ऊर्जामन्त्रीबीच ऊर्जा विकासबारे छलफल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरबीच भेटवार्ता भएको छ । ‘इन्डिया इनर्जी विक-२०२५’ मा सहभागी हुन भारत नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खड्काले बुधबार भारतका समकक्षी खट्टरसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा विकासका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले गत ५ नोभेम्बर दिल्लीमा भारतका विद्युत् मन्त्री खट्टरसँग भएको भेटमा इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रारूपमा सहमति गरेसँगै उक्त प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन ९ माघमा दुई देशबीच सहसचिव स्तरीय बैठक र २९ माघमा सचिव स्तरीय बैठक बसेर मोडालिटीबारे सहमति भएकोमा खट्टरलाई धन्यवाद दिए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले गत वर्ष १५ नोभेम्बरमा नेपालबाट भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बांङ्लादेश विद्युत् निर्यात गर्न भारतले गरेको सहयोगप्रति भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

मन्त्री खड्काले नेपालमा सुक्खायामको पिक आवर ९साँझ ६ देखि राति १० बजेसम्म भारतीय पावर एक्सचेन्जको विद्युत् उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै चौबिसै घण्टा विद्युत् उपलब्धताको स्वीकृत दिन माग गरे ।

हाल भारतले नेपाललाई १ हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आए पनि पिक आवरमा भने उपलब्ध गराएको छैन ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृत गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

भेटवार्तामा भारतीय विद्युतमन्त्री खट्टरले फेब्रुअरी अन्तिम साता नेपाल भ्रमण हुने गरी छलफल भएको छ । खड्काले यसअघिको भारत भ्रमण क्रममा खट्टरलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।

भेटमा खट्टरले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सधैँ भारतको साथ र सहयोग रहेको बताए । उनले दुई देशबीचको विद्युत् विकासलाई आपसी छलफल र सहकार्य मार्फत अगाडि बढाउने बताए । खट्टरले भारतीय कम्पनीले नेपालमा बनाइरहेका आयोजनाको आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

भेटमा मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार अमित श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।

यस्तै भारततर्फबाट खट्टरसँगै विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल र भारतीय विद्युत् संस्था एनएचपीसीका अध्यक्ष आरके चौधरी उपस्थित थिए ।

 

 

मालपोत कार्यालय लहानको कामकाज प्रभावित

सिरहा । गाउँ ब्लक जग्गा फुकुवाको माग गर्दै लहानका स्थानीयले दुई दिनदेखि मालपोत कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् । संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरूले धर्ना दिएपछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित बनेको हो । संघर्ष समितिका संयोजक अरुण केसीले नाप नक्सा भएर जग्गा रोक्का रहँदा सास्ती खेप्नुपरेको बताए । उनले जायज माग पूरा नभएसम्म धर्नालाई निरन्तरअघि बढाउने बताए । “लहान नगरपालिकाको सयौँ घर परिवारको गाउँ ब्लकको जग्गा नाप नक्सा भएर पनि फुकुवा भएको छैन”, उनले भने, “पटक-पटक सम्बन्धित निकायमा धाउँदा समस्या समाधान भएन । बाध्य भएर धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था हो ।”

संयोजक केसीका अनुसार गाउँ ब्लकमा रहेको जग्गा विसं २०७५ देखि फुकुवा नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार र खरिद बिक्रीसमेत ठप्प भएको छ ।

यसअघि संघर्ष समितिले माघ १४ गते लहान नगरपालिका, इलाका प्रशासन कार्यालय, लहान र नापी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । हाल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेत धर्नामा बसेका छन् । लहान नगरपालिकाका १५ हजार घरपरिवारको यो समस्या भएकाले धर्ना कार्यक्रममा उपस्थिति भएर लहान नगरपालिकाबाट समर्थन गरेको नगर उपप्रमुख राम चलितर महतोले बताए । उनले भने, “यो समस्या समाधान गर्न २० वर्षदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग हरेक ठाउँमा पुगेर थालेको प्रयास सफल हुन सकेपछि आन्दोलनलाई लहान नगरपालिकाले उचित ठानेर समर्थन गरेका छौँ ।”

लहान नगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष रमेश गौतम, न्यायिक समिति सदस्य महेन्द्र ठाकुर, लहान-५ का पूर्ववडाध्यक्ष मो सेलेमान अन्सारी, नेपाली काँग्रेस नगर सभापति सञ्जयकुमार यादवलगायतले मालपोत कार्यालयमा धर्नामा उपस्थित भएर भौतिक समर्थन गरेका छन् ।

गाउँ ब्लक संघर्ष समितिले थालिएको आन्दोलनमा मालपोत कार्यालय लहान शाखामा रहेको लेखापढी व्यवसायी संघको समर्थन रहेको संघका अध्यक्ष रामनारायण यादवले बताए ।

कार्यालयको मूल प्रवेशद्वारमा धर्ना बसेपछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख अर्जुन मण्डलले बताए । समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबाट पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “यस विषयमा माथिको निर्देशन आएपछि मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिने देखिन्छ । यो लहानको समस्या मात्रै नभएर देशव्यापी समस्याको रूपमा रहेको छ ।”

फागुन ४ गते संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम फागुन ४ गतेको बैठकमा हुने भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम २०८१ फागुन ४ गतेको बैठकमा हुने बताउनुभएको हो।

उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह ८ मा रहेका सदस्यले फागुन महिनामा प्रश्न सोध्न नियमावलीको नियम ५८ बमोजिम माघ ३० गते बुधवार दिनको ४ बजेभित्र प्रतिनिधि सभाका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रुपमा दिनसक्ने बताउनुभयो।

संघीय संसदको बैठक नचलेको दिनमा विषयगत समितिका काम कारबाही अघि बढाउन समितिका सभापति तथा सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन ४ गते १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ।

 

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरू साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालन गर्ने ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलबार सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद्को बैठकमा उहाँले सरकार निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले ऐनकानुन सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्सार र राजस्वमा अनियमिता भएको पाइएका निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउँदै पूँजी भएर मात्र विकास नहुने भएकाले सम्पत्ति आर्जनका लागि देशको विकास गर्नुपर्ने सोचका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

परिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने, अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसाय र आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए ।

सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबिच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठन आदेशबाट जारी भएको परिषद् सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत राष्ट्रिय संस्था र व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार परिषद्ले पूर्णता पाएपछि परिषद्को बैठक भएको हो ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट भएका आर्थिक एवम् प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरू, अध्यादेशमार्फत २९ कानुनमा गरिएको संशोधन र त्यसका सकारात्मक प्रभावहरू, विकास निर्माणमा प्रगतिहरू, स्टार्ट अप र व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराइएको थियो । बैठकले उत्पादन, पूर्वाधार, निर्यात र शासकीय तथा प्रशासनिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा परिषद अन्तर्गतका समिति गठन गर्ने निर्णयगरेको छ । ती समितिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरी परिषदलाई सुझाव दिनेछन् ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

 

मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश

मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राईले सभामुख देबराज घिमिरेको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन् । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ मा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त विधेयक गत जेठ १३ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो ।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्नुहुने सांसदहरूले जङ्गली जनावरको आक्रमण, सडक दुर्घटना, आगलागी, भ्रष्टाचारलगायतका घटना बढिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्नुभयो । मङ्गलबारको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले विद्यमान वन ऐनले जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पीडित हुनेलाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद अन्जनी श्रेष्ठले जङ्गली जनावरको आक्रमण बढेको विषय संसदमा उठाउनुभयो । सांसद टेकबहादुर गुरुङले सुक्खा याममा वनमा डढेलोको जोखिम बढी हुने भएकाले त्यसको न्यूनीकरण र आगलागी नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद अनिशा नेपालीले आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको जायज माग सम्बोधन गर्न संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद अस्माकुमारी चौधरीले पनि स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसान काठमाडौं र जिल्लामा समेत आन्दोलन गरिरहेकाले उनीहरूका माग सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद अम्बिका बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बालबालिका हराउने र अपहरणमा पर्ने घटना सार्वजनिक हुन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद अम्मरबहादुर थापाले सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेट विनियोजनमा कुशलता नहुँदा खर्च गर्न सक्ने ठाउँमा बजेट नहुने तर खर्च गर्न नसक्ने ठाउँमा बजेट दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम तत्काल उपलब्ध गराउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले विपक्षी दलहरूले सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । अर्का सांसद अशोककुमार चौधरीले मुलुकलाई कम्लरी मुक्त घोषणा गरिए पनि अझै यो कुप्रथालाई राज्य तहबाटै संरक्षण भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद असिम शाहले विद्यमान सरकार बनेको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको माग उहाँले राख्नुभयो ।

सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले पाठेघर र स्तन क्यान्सरको परीक्षणलाई निःशुल्क गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले कैलाली जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा डुबानको समस्या रहेकाले कर्णालीलगायत नदीमा तटबन्धको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप बढेको विषय उहाँले उठाउनुभयो ।

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले हिउँदेबालीका लागि मल, बिउ र सिँचाइको अभाव भइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । मल आयातमा सरकारको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न दिनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

सांसद एकनाथ ढकालले आगामी जेठमा आयोजना हुन लागेको सगरमाथा संवादलाई नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दा स्थापित गर्नमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद कान्तिका सेजुवालले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास मेसिन बिग्रेको लामो समय भइसक्दा पनि मर्मतसम्भार हुन नसकेको विषय संसदमा उठाउनुभयो ।

सांसद कालुराम राईले गर्मीयाममा सर्पदंशका घटना बढ्ने गरेको तर सर्पदंशको उपचारका लागि पर्याप्त अस्पताल नरहेको विषय उठाउनुभयो । सांसद गणेश पराजुलीले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिएको विषयमा उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाएर त्यसको अधिकतम लाभ लिनसक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बनेपा–धुलिखेल सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकोप्रति संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

अर्का सांसद गङ्गा कार्कीले सडक दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसका कारण पहिचान गरी निराकरणका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार र मातहतका निकायबाट आवश्यक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले विभिन्न सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय उठाउनुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले इजरायल र हमासको युद्धमा हराइरहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको खोजी गर्न सरकारले गरिरहेको कामबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग राख्नुभयो ।

सांसद छिरिङल्हामु लामा (तामाङ) ले केही समयअघि काठमाडौंको ठमेलमा प्रहरीमाथि भएको आक्रमणको गम्भीर छानबिनको माग गर्नुभयो । सांसद जावेदा खातुन जागाले मुस्लिम समुदाय राज्यबाट उपेक्षित पारिएको बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मुस्मिललाई विभेद गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ) रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्री व्यवस्थापनलगायतमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

दुई महिनामै धरहरा चढ्नेहरु बाट एक करोड ५२ लाख राजस्व संकलन

गर्मी बढेसँगै धरहरा अवलोकनको समय पनि एक घण्टा बढाइएको छ । पुनःनिर्माणपश्चात् गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको धरहरा अवलोकनका लागि यही माघ १५ गतेदेखि एक घण्टा समय बढाइएको हो ।

यही माघ १४ गतेसम्म ३ः१५ बजेसम्म मात्र धरहरा चढ्न टिकट काट्ने गरिएको थियो । अहिले समय थप गरी ४ः१५ बजेसम्म टिकट काट्ने पाइने र साँझ ५ बजेसम्म चढ्न पाइने आयोजनाका कायम मुकायम निर्देशक प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सञ्चालनको तीन महिना नपुग्दै प्रवेश शुल्कबापत रु एक करोड ५२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएका ऐतिहासिक धरहराबाट यही माघ २४ गते बिहीबारसम्ममा टिकट बिक्रीबापत उक्त रकम सङ्कलन भएको निर्देशक अर्यालले बताउनुभयो । प्रत्येक बुधबार धरहरा बन्द रहने भन्दै अन्य दिन यहाँ आउने नागरिकको सङ्ख्या दैनिक एक हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकका पर्यटक पनि धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति रु दुई सय शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु पाँच सय र सार्कबाहेकका राष्ट्रबाट आउनेलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार शुल्क अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिइ धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गत मङ्सिर ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त स्थानमा पार्किङ गर्दा चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा रु २० र दुईपाङ्गे्र सवारीका लागि रु १० तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि रु ५० निर्धारण गरिएको छ । धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा रु पाँच हजार तोकिएको छ भने व्यावसायिक भिडिओ छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा रु पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा रु एक हजार तोकिएको निर्देशक अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।

 

प्रतिनिधिसभा बैठक- बहुमतका आधारमा संसदीय अभ्यासमा हस्तक्षेप गरेको आरोप

प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बहुमतका आधारमा संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँहरूले संसदीय समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको विधेयकलाई बेवास्ता गरी बहुमतका आधारमा पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए पनि संशोधन हाल्नुले गलत नजिर स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आपत्ति जनाए ।

बैठकको शून्य समयमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधायन विधेयक, २०८१ मा सङ्ख्याको बलमा विधेयक पारित गरेर संसद्लाई नै कमजोर बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।

रास्वपाका सांसद सोविता गौतमले समितिबाट आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । “विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै गर्दा, कानुन समितिले विस्तृत रूपमा छलफल गरी, कानुनमन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गर्दै सर्वसम्मतिमा पारित गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्‍यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

शून्य समयमा सांसदहरूले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, सडक सुरक्षा, कृषकको समस्या, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सुरक्षा व्यवस्था, तटबन्धको व्यवस्था र सामाजिक सञ्जालमा महिलामाथिको हिंसालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद बिना लामाले जनताको समस्या सरकारले नसुनेको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी किन नतोकिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी बसोवासका लागि तत्काल रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद शान्ति विकले नेपाल प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद शिशिर खनालले कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत महिलाले भोग्नु परेका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद शेरबहादुर कँवरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सरसफाइ कर्मचारीलाई बिनाकारण कामबाट निकालिएको भन्दै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दियाको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीलाई समयमै स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद सरस्वती बजिमयले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको सेखुवा–चखेवा सडक निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्नुभयो ।

सांसद सरस्वती सुब्बाले नयाँ गुठी ऐनको आवश्यकता औँल्याउँदै विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद सराजअहमद फारुकीले कपिलवस्तु क्षेत्र नं ३ मा नदी कटानको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद सरिता प्रसाईंले झापामा हात्ती आतङ्क नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद सरिता भुसालले हुलाकी मार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आँबुखैरेनी–पोखरा सडक विस्तारसँगै सडक दुर्घटना बढिरहेकोतर्फ सचेत गराउनुभयो ।

सांसद शान्ती चौधरीले कृषकलाई समयमै मल र पानी उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । सांसदहरु सीताकुमारी राना, सीता मिजार, सुनिता बराल, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, सुरेन्द्रराज आचार्य, सुशीला श्रेष्ठ, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद ढकाल, सूर्यमान तामाङ दोङ, सङ्गीता मण्डल धानुक, सञ्जयकुमार गौतम, हर्कमाया विश्वकर्मा, हरि ढकाल, हितबहादुर तामाङ, हेमराज राई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र शिव नेपालीले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सुरक्षित कारोबार विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सभामुख घिमिरेको अनुमतिमा उक्त विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले यस विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

रक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन १ र २ मा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो । सभामुख घिमिरेले अर्थ समितिको प्रतिवदेनमा क्रम सङ्ख्या १ र २ मा उल्लेखित संशोधन विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दै विधेयकको २ देखि ४५ सम्म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ को अङ्ग बनेको जानकारी गराउनुभयो ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबार सुरक्षित र व्यवस्थित भई चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना हुने र यसले चल सम्पत्तिको धितोमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी हुने अपेक्षा लिइएको छ ।”, सभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको छ ।