Page 186 – Nepalboli

अध्यादेश कसैले विरोध गर्दैमा रोकिँदैनन् – महासचिव पोखरेल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले ल्याएका अध्यादेश कसैले विरोध गर्दैमा नरोकिने बताउनुभएको छ । एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताः आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले मुलुकमा सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै कसैले विरोध गर्दैमा नरोकिन जिकिर गर्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले हरेक विषयको विकल्प हुने र अध्यादेश पारित गर्न पनि उपयुक्त विकल्प प्रयोग गरिने धारणा राख्नुभयो । “अध्यादेशको विरोध गर्दैमा त्यो कोसिस असफल हुन्छ भन्ने नठाने हुन्छ किनकि प्रमुख पार्टीले सोचेरै यो काम गरिएको हो । त्यस अर्थमा विधेयकलाई जसरी पनि टुग्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कसैले विरोध गर्दैमा विधेयक रोकिनेवाला छैन । कुनै पनि विकल्प प्रयोग गरेर त्यसलाई पारित गर्छौं ।”

सरकारले अध्यादेशका माध्यमबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरिएको बताउँदै महासचिव पोखरेलले अध्यादेशमा कानुनको स्पष्ट व्याख्या गरिएकाले नियमावली आवश्यक नपर्ने र आवश्यक परे सरकारले चाँडै त्यो काम पनि अगाडि बढाउने बताउनुभयो । “मुलुकमा उत्पादनको सम्भावना हेरेर सूचना प्रविधिमा मात्र विदेशमा लगानी गर्न दिएको हो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कानुन अभावले केही समस्या भए पार्टीमार्फत सरकारसमक्ष सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । अध्यादेशले सुधारका लागि पहल गरेको छ”, उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विभागका प्रमुख टङ्क कार्कीले सूचना प्रविधिमा भएका अस्पष्ट कानुनलाई सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

 

कांग्रेस एमाले संविधान उल्ट्याउन केन्द्रित छन्- प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस एमालेको नेतृत्व संविधान संशोधनमा नभई संविधान च्यातेर जनताका अधिकार उल्ट्याउनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार माओवादी केन्द्र जिरी नगरपालिकाको तेस्रो अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस-एमालेको ध्यान संविधान संशोधनमा नभएको बताएका हुन्। ‘एमाले नेतृत्व र कांग्रेसका एकथरिले संविधानको प्रस्तावना र धारा उपधारामा माओवादी नै माओवादी देख्ने गरेका छन्,’प्रचण्डले, ‘महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, थारु आदि उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रले पाएको अधिकार बढी भएको ठानेका छन्, त्यसैले उनीहरू संविधान संशोधन होइन, कुनै पनि बहाना गरेर यो संविधान उल्ट्याउन चाहन्छन्।’

दुई-दुईपटक संविधान मिचेर संसद विघटन गरेको घटना यसकै उपज रहेको उनले बताए। ‘मलाई सरकारबाट हटाउँदा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डाका रूपमा अघि सारिएको थियो तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले नै २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुने भन्न थालेका छन्,’उनले भने, ‘यसबाट उनीहरू संविधान संशोधनमा इमानदार छैनन् भन्ने देखिन्छ।’

विगतमा संसद विघटन गर्दा लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याएर संघर्ष गरेपछि संविधान मिच्ने प्रयास असफल भएको उनको भनाइ छ।

‘अहिले उनीहरूले चारैतिर घेरा हालेर संविधान च्यात्ने र जनताले पाएको अधिकार खोस्न खोजिरहेका छन् तर हामी भने यसलाई अझै समृद्ध बनाउन र जनताका अधिकार थप्न चाहन्छौँ। प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रविरुद्ध जनतालाई एकताबद्ध गरेर संविधानको रक्षा र थप अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने।

 

ऊर्जामन्त्री खड्कासँग भारतीय राजदूतको शिष्टाचार भेट

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित संयन्त्रहरूबाट विद्युत् व्यापार, थप प्रसारण लाइन निर्माण र भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विषयमा भएको उपलब्धीका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चाँडो टुङ्याउनेबारे छलफल भएको थियो । यस्तै, भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको आसन्न नेपाल भ्रमणको विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भेटमा नेपालका लागि भारतका राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय लगानीमा नेपालमा निर्माण भइरहेको आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्युत् व्यापार, थप प्रसारण लाइनको विकास, हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा भारतको सधैँ साथ र सहयोग रहेको बताउनुभयो ।

बन्दीपुरमा तीन महिनामा १० हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक

तनहुँ । जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको बन्दीपुरमा पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा १० हजार १२६ जना विदेशी पर्यटक घुम्न आएका छन् । बन्दीपुर पर्यटन प्रहरी, बन्दीपुर केबलकार र होटल सङ्घ बन्दीपुर बजार इकाइको तथ्याङ्कअनुसार गत मङ्सिरदेखि माघ मसान्तसम्म उक्त सङ्ख्यामा पर्यटकहरू यहाँ आएका हुन् ।

पर्यटन प्रहरी प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक रुद्रबहादुर झाँक्रीले पाँच हजार ७९३ जनाले प्रहरीमा अभिलेखका लागि नाम दर्ता गराएको बताउनुभयो । यस्तै, केबलकारका महाप्रबन्धक रोमनमान श्रेष्ठले केबलकार प्रयोग गरी आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या दुई हजार तीन सय ५२ जना रहेका छन् ।

यसैगरी, क्षेत्रीय होटल सङ्घ बन्दीपुरका अध्यक्ष फुलमती थापाका अनुसार पर्यटन प्रहरीको ड्युटीबाहेक अन्य समयमा नाम दर्ता गरेका तर विभिन्न होटलको तथ्याङ्कअनुसार थप एक हजार ९८१ जना विदेशी पर्यटक बन्दीपुर पुगेका छन् । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू काठमाडौं र पोखरा तथा चितवन र पोखराको बीचमा पर्ने बन्दीपुरमा विदेशी पर्यटकहरु प्राकृतिक सौन्दर्य र यहाँको प्राचीन कलासंस्कृति हेर्न आउने गरेका छन् ।

बन्दीपुरमा आउने विदेशी पर्यटकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनका रहेका छन् । चीनबाट माघ महिनामा मात्रै एक हजार ५०० पर्यटकहरू आएका छन् । त्यसपछि जर्मनी, स्पेन, इटाली, फ्रान्स, अमेरिका र नेदरल्यान्डबाट आएका पर्यटकहरू छन् ।

बन्दीपुरबाट सुन्दर हिमाल, विभिन्न खोला, नदी तथा फाँटहरू सजिलै देखिन्छन् । यहाँ प्राचीन काठकलाले भरिएका घरहरूसमेत हेर्न पर्यटकहरू लालायित हुने गर्दछन् । बन्दीपुर गाउँपालिकासहितका अन्य सरोकारवाला पक्षहरूले सन् २०२५ लाई बन्दीपुर भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा गरेर विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि गरिरहेका छन् । सन् २०२५ भरि नै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले सन् २०२५ मा एक लाख बाह्य तथा दुई लाख आन्तरिक पर्यटन भित्र्याउने योजना रहेको बताउनुभयो । यस्तै, सन् २०२५ सहित २०२७ सम्म आठ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित विभिन्न कार्यक्रम तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । फेब्रुअरी १४ को अवसरमा आज यहाँ पर्यटक लक्षित विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको बन्दीपुर भ्रमण वर्षका संयोजक वैशबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घ बन्दीपुर इकाइ सभापति फुलमती थापाले हाल आन्तरिक पर्यटकहरू पनि बढेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय यहाँ दैनिक करिब पाँच सय आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । यहाँ प्राचीन पुरातात्विक महत्वको बन्दीपुर बजार, टुँडिखेल सहिद स्मारक, थानीमाई मन्दिर, खड्गमाई मन्दिर, बिन्दवासिनी मन्दिर, मणिमुकुन्देश्वरी पदमार्ग (मिनी ग्रेट वाल), रानीवन, तीनधारा, पिकनिक स्पोर्ट, गुम्बा, रामकोट, धरमपानी, कोरीखाका ‘होमस्टे’, राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र, रेशम खेती, मौरीपालन र च्याउ उत्पादनका लागि कीट विकास कार्यक्रमलगायत पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा परिचित छ ।

नेवारी, मगर, गुरुङलगायत जातजातिका विभिन्न सांस्कृतिक वेशभूषा र रीतिरिवाज पनि यहाँका आकर्ष हुन् । बन्दीपुरबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनास्लुलगायत हिमशृङ्खलाहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ । हिमालहरूको लामो रेन्ज एकै ‘फ्रेम’ मा देखिने भएकाले पनि यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू रमाउने गरेका छन् ।

पर्यटकलाई लक्षित गरी यहाँ होटलको विकास पनि निरन्तर भइरहेको छ । बन्दीपुर होटल सङ्घमा आबद्ध करिब ८० वटा होटल र एक दर्जन घरबास सञ्चालनमा छन् । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको डुम्रेबजारबाट एक किलोमिटर अगाडि बढेपछि बन्दीपुर गेटबाट आठ किलोमिटर यात्रा गर्दै बन्दीपुर बजार पुग्न सकिन्छ । हाल यहाँको ठुलढुङ्गाबाट बरालथोकसम्म केबलकारसमेत सञ्चालनमा छ । केबलकारबाट आउँदा सात मिनेटमा नै बन्दीपुर पुग्न सकिने हुँदा पर्यटकलाई थप सहज भएको छ ।

नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो ।

प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ÷हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ ।

दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।

‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ ।

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।

चालु आवको चार महिनामा मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।

 

 

 

धानखेती छाडेर व्यावसायिक सुर्तीखेती

महोत्तरी । कम मेहनत र लगानीमा मनग्य आम्दानी हुने भएकाले महोत्तरी गाउँपालिका–६ का किसानहरु नगदेबाली सुर्तीखेती गरेर जीवनस्तर उकास्न सफल भएका छन् । बर्सेनि बीउबिजन, मल र पानीको समस्याले धान उत्पादन घटेपछि स्थानीय किसान परम्परागत धानखेती छाडेर व्यावसायिक रुपमा सुर्तीखेती गर्न थालेका छन् ।

सुर्तीखेतीमा रमाएका किसान रामजीवन साह मेहनत र लगानीअनुसारको धान उत्पादन नहुँदा महोत्तरी गाउँपालिका–६ धेरैजसो किसानले सुर्तीखेती गरेका बताउँछन्। गाउँका ४० प्रतिशत खेतबारीमा सुर्तीखेती हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार उक्त वडाको ५० बिघा बढी जग्गामा सुर्तीखेती भएको छ । उक्त वडाका ५० बढी परिवार सुर्तीखेतीमा व्यस्त छन् ।

एकै वर्षको आम्दानीले तीन वर्षसम्मको लागि धान किन्न सकिने भन्दै स्थानीय किसान रामएकवाल साहले यहाँका किसान व्यावसायिक रूपमा सुर्तीखेती गर्न थालेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय बजारमा सुर्तीको गुणस्तर हेरेर एक किलोग्रामको रु एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।

यहाँको सुर्ती बिडी र चुरोट बनाउन भारतका व्यापारीले किन्ने गरेका छन् । एक कट्ठा जग्गामा दुई क्विन्टलसम्म सुर्ती उत्पादन हुने र वार्षिक न्यूनतम रु दुई लाख आम्दानी गर्न सकिने भन्दै अर्का किसान मोहन मण्डलले बताए ।

सात महिनामा सरकारको आम्दानी ४४ र खर्च ४० प्रतिशत

विकास खर्च १९ प्रतिशतमा खुम्चियो

चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को माघ मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिसम्म सरकारको आम्दानी ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत र खर्च ४० दशमलव ५८ प्रतिशत छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो भने १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर आयव्यय दुवै कमजोर भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ९० दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड २५ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।

सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा माघ मसान्तसम्म सरकारको चालु खर्च ४५ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा सात महिनामा पाँच खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च १९ दशमलव ४२ प्रतिशत हो ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको हालसम्मको खर्च ४४ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बजेट रहेकोमा हालसम्म सुरुवाती विनियोजनको ४४ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सरकारको बजेट खर्च मात्र नभइ राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर छ । कूल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले माघ मसान्तसम्ममा छ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख राजस्व असुली गरेको छ । सात महिनाको राजस्व सङ्कलन सुरुवाती लक्ष्यको ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत हो ।

यो अवधिमा कर राजस्व ४४ दशमलव ०५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ५७ दशमलव १५ प्रतिशत उठेको छ । कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख बराबर उठेको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख राजस्व उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा सुरुवाती लक्ष्यको ५७ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब २१ करोड तीन लाख बराबर असुली भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिन लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म आठ अर्ब ८२ करोड ६० लाख बराबर मात्रै उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ८७ प्रतिशत हो ।

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरद्धारा सरकारबाट बाहिरिने संकेत

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नसच्याइए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यादेश सच्याइनुपर्ने पार्टीको निर्णय रहेको बताए ।

बिहीबार सर्लाहीमा लोसपा नेपालको जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै ठाकुरले संघीय सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मधेस विरोधी रहेको बताए । उनले सो अध्यादेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै अध्यादेश नसच्चिए पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताए ।

उनले मधेसका हक, अधिकार र पहिचानको रक्षा गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने चेतावनी पनि दिए।
बुधवार मात्रै लोसपाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्विकार नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।

 

रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न ठोस कार्ययोजना अघि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देशलाई नभई नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाई वितरण गरिसक्न आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। यस्तै हाल ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात हुने क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ग्लोबल टेण्डरका लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले ब्रिफिङ गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरुपमा अनावश्यक भएका संरचना थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन आग्रह गर्नुभयो।

यस्तै आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौँमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्यरुपमा गर्न छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभयो।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा। गोविन्द शर्मा र डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत सहभागी बैठकमा कृषि लगानी दशक ९२०८१–२०९१०, राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनः संरचना, मासु निर्यातका लागि भैँसी पाडापालन कार्यक्रम, उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि स्मरण गराउनुभयो।

 

 

 

सङ्घीय निजामति सेवा तहगत संरचनामा राख्ने सहमति

प्रतिनिधिसभाअतर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामति सेवा तहगत संरचनामा रहने सहमति गरेको गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा उक्त सहमति गरेको हो ।

हाल निजामती सेवा श्रेणीगत संरचनामा रहेकोमा सङ्घीय निजामति विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवा चौधौँ तहसम्म रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सुपरीवेक्षणका विषयमा विधेयकमा आएको प्रस्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाका आधारमा परिमार्जनसहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो ।

सङ्घीय निजामति विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्नेगरी समितिले दफावार छलफल चलाएको छ ।

यसैगरी, समितिले समितिमा परेका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा प्राप्त उजुरीहरुको अध्ययन गर्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको जानकारी सभापति खतिवडाले दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार उपसमितिमा पाण्डेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र वार्टीबाट डा चन्दा कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दुर्गा राई, नेकपा (एमाले)बाट मेनुकाकुमारी पोख्रेल र नेपाली कांग्रेसबाट सरिता राई सदस्य रहनुभएको छ ।

उपसमितिले समितिमा प्राप्त उजुरीहरुको आवश्यक छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने र समितिले थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।