राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको संशोधन राख्ने, विषयगत समितिमा छलफलका लागि लैजानेलगायत प्रक्रियाहरू बाँकी छन् । तर ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममै सांसदहरूले विधेयकका व्यवस्थामाथि अनेक प्रश्न र शङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
यो विधेयकमार्फत संशोधन गर्न र थप्न खोजिएका विषयको औचित्य, प्रभावकारिता र सम्भावित चुनौतीबारे गम्भीर बहस आवश्यक धारणा सांसदहरूले राख्नुभयो । उहाँहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा यो विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउँछ वा थप नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रश्न उठान गर्नुभएको छ । त्यस्तै, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा परिकल्पना गरिए पनि यसको संरचना, पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था, कोष व्यवस्थापन र नियमनको शैलीले यसलाई सरकारको एक शाखा बनाउने सम्भावना रहेको आशङ्का सांसदहरूको थियो । विशेषगरी सरकारबाट मनोनित व्यक्ति र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था हुँदा यस संस्थाको निष्पक्षता कायम रहनेमा सांसदहरूको शङ्का थियो ।
त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्नु सरकार नियन्त्रित निकायको हातमा राख्दा स्वतन्त्र पत्रकारिता खतरामा पर्ने सम्भावना रहेको टिप्पणी उहाँहरूको थियो । न्यायिक प्रतिनिधित्व नभएको निकायलाई अनुगमन तथा कारबाहीको अधिकार दिँदा पत्रकारिता क्षेत्रमाथि शक्ति दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम औँल्याउँदै सांसदहरूले पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि नैतिक बल भएको गरिमामय र स्वतन्त्र नियामक निकाय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल कोष स्थापनाको कानुनी आधार, त्यसको सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा पनि संसदमा प्रश्न उठेका छन् ।
बैठकमा सांसदहरूले उठान गर्नुभएको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले यो विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवर्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास गर्न स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा आमसञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) आवश्यक रहेको र त्यसको स्थापनाका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।” हाल प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको काम आमसञ्चार परिषद्मार्फत गर्नका लागि त्यस्तो परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेको उहाँको जवाफ थियो । मिडिया काउन्सिलसको आवश्यकता पहिचान आमसञ्चार नीति, २०७३ बाटै भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सोहीअनुसार विद्यमान प्रेस काउन्सिलका काम, कर्तव्य तथा अधिकार पुनःपरिभाषित गर्नुपरेको बताउनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई स्वायत्त एवम् सक्षम बनाउने लक्ष्यका साथ यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
किन आवश्यक ?
रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमहरूको व्यवस्थापन एवम् नियमनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित यो विधेयक ल्याइएको छ । विश्व प्रेस काउन्सिल, दक्षिण एसियाली प्रेस काउन्सिललगायत विश्वका अन्य देशका काउन्सिलहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि पनि यो कानुनले भूमिका खेल्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नका लागिसमेत नयाँ संरचना आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ । यो कानुन बनेपछि सबै मिडिया र पत्रकारलाई समेटी आचारसंहिता पालना गराउन वा अनुगमन गर्न मार्गप्रशस्त हुने, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना हुनुका साथै भूमिका अझ प्रभावकारी हुनेलगायत काममा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले काउन्सिलको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था, काउन्सिलको कोष तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषय विधेयकमार्फत परिमार्जित ढङ्गले ल्याउन खोजिएको छ ।
‘स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिने’ विधेयकमा उल्लेख छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा कार्यालय रहने यो संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवम् सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।
विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्दा यसका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि पुनःपरिभाषित गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलले आमसञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा समन्वय गर्नेछ । त्यस्तै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने, पत्रकारको अभिलेख राख्ने तथा प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्रदान गर्ने अधिकार पनि यो संस्थालाई रहनेछ । आमसञ्चारमाध्यम तथा आमनागरिकबिचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउन आवश्यक समन्वय गर्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा हनन् हुन नदिन क्रियाशील रहने, आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका विषयमा समसामयिक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण गर्नेलगायतका विषय काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् । आचारसंहिता जारी गर्ने तथा सोको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा उजुरी लिने र सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी पनि मिडिया काउन्सिलले पाउनेछ ।
सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष सदस्य रहने छन् । त्यस्तै छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक तथा सम्पादक र श्रमजीवी पत्रकारहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाका दरले कम्तीमा तीन जना महिला रहनेगरी सात जना सदस्य नियुक्त हुने छन् । सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, स्रोताको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक जना सदस्य काउन्सिलमा रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकले काउन्सिलको सचिव भई काम गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था
पत्रकार आचारसंहिता निर्माण त्यसको अनुगमन तथा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी काउन्सिलको हुने छभने त्यसको परिपालना गर्नु प्रत्येक सञ्चार संस्था, आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारको कर्तव्य हुनेछ । सबै आमसञ्चारमाध्यमले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको प्रतिकुल नहुने गरी आ–आफ्नो सञ्चारगृहका लागि आचारसंहिता र सम्पादकीय नीतिको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताका लागि आमसञ्चारमाध्यम स्वयं जिम्मेवार भई स्वनियमन तथा स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै, सबै माध्यमले पाठक, श्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने छ ।
सञ्चार संस्थाका मालिकहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यस्तो व्यवसाय तथा लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्री आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्नेगरी जानकारी ९डिस्क्लेमर० गराउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी लिने, त्यसको जाँचबुझ तथा छानबिन गर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घन भऐको देखिएको त्यसको निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था यो कानुनले समेटेको छ । मेलमिलाप हुन नसकेको खण्डमा क्षमायाचना गर्न लगाउने, खण्डन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न लगाउने, आचारसंहिता पालना नगरेको भनी सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गर्ने, सचेत गराउने, प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र एक वर्षसम्मको लागि निलम्बन गर्नेलगायत कारबाही गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारबाट पाउने सेवा, सुविधा, सहुलियत वा लोककल्याणकारी विज्ञापनजस्ता आंशिक वा पूरै रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित कानुनमा छ ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनबाट भएको क्षतिको पूर्ति गर्न सकिने विषय पनि विधेयकले समेटेको छ । “काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सञ्चार संस्था, सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारबाट प्रकाशन वा प्रसारण भएको कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित सम्बन्धित सञ्चार संस्था, आमसञ्चारमाध्यम वा पत्रकारविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने छ”, विधेयकमा भनिएको छ । जिल्ला अदालतको फैसलामाथि चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने छ ।
आमसञ्चार काउन्सिलको एउटा छुट्टै कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । उक्त कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा सङ्घसंस्थाबाट आर्थिक अनुदान वा सहायतास्वरूप प्राप्त रकम र कुनै विदेशी सरकार, निकाय वा संस्थाबाट वैदेशिक सहायतास्वरूप प्राप्त आर्थिक अनुदानको रकम राख्न सकिने जनाइएको छ ।
