उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूची ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना आयोगको भूमिका र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। बुधबारको बैठकमा पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’ अध्यादेशमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।

“मुलुक ग्रे लिस्टको अवस्थामा पुग्नुमा कुन–कुन कालखण्डमा के-के काम भए त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकारमा सहभागी सबैले सघन निग्रानी गरिरहेका छौँ, निर्धारित सममा काम गरेर ग्रे लिस्टबाट निस्कनेछौँ। मुलुकलाई उक्त सूचीबाट फर्काउन सरकारले तदनुरूप काम गरिरहेको छ। दुई वर्षको समय सीमा अवधि अगाडि मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउछौँ।”

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो।

अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश नीतिगत र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो। अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै उहाँले यसको प्रक्रिया कमजोर रहेको र संसदीय समितिको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाउनुभएको थियो।

सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले ठोष कदम अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो।

उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा सांसद छिरिङ डम्डुल लामा, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।

सरकारले संसदमा पेश गरेका पाँच वटै अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गरेकोमा बहुमतले स्वीकृत भएका सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका हुन् । अध्यादेशमा विपक्षी दलका सांसदले राखेका अस्वीकार प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत गर्दै पाँचै अध्यादेश बहुमतबाट पारित भएका हुन् ।

जसमा सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्विकृत भएको छ ।

उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशी सहित ७ जना सांसदले पेश गरेका थिए । सूचना पेश गर्ने अरु सांसदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माओवादी सांसद हितराज पाण्डे, रेखा शर्मा र दुर्गा राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल रहेका छन् । उक्त अध्यादेश अस्विकार गरियोस भन्ने सांसदको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।

यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ लाई सदनबाट स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्ताव गरेका थिए ।

उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना रास्वपाका सांसद डा स्वर्णिम वाग्ले सहित ६ जना सांसदले पेश गरेका थिए ।

जसमा माओवादी सांसद छिरिङडमडुल लामा, नेकपा एसका सांसद प्रकाश ज्वाला, माओवादी सांसद नारायणी शर्मा, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल रहेका छन् । तर, अस्विकार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।

यस्तै निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ लाई सदनबाट स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्री पौडेलले नै पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । माओवादी सांसद माधव सापकोटा सहित ७ जना सांसदले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना पेश गरेका थिए ।

सापकोटासँगै माओवादीकै सांसद माधव सापकोटा, सुर्यमान तामाङ, छिरिङल्यामु लामा, नेकपा एसका सांसद मेटमणी चौधरी, नेककिपाका सांसद प्रेम सुवाल, रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठ लगायतले पेश गरेका थिए । प्रस्ताव अस्विकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।

यस्तै आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गरेकोमा उक्त प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकृत गरियोस् भन्दै माओवादी सांसद रणेन्द्र बरालीले सूचना पेश गरेकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।

बरालीसँगै ६ जना सदस्यले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने प्रस्तावको सूचना पेश गरेका थिए । जसमा माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाही, नारायणी शर्मा, नेकपा एसका सांसद भानुभक्त जोशी, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल रहेका थिए ।

यस्तै सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भूमी, व्यवस्था सहरकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पेश गरेकोमा बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकृत गरियोस् भन्दै रास्वपाका सांसद डा।चन्दा कार्की सहित १२ जना सांसदले सूचना पेश गरेका थिए ।
जसमा माओवादी सांसद पुर्णबहादुर घर्ती, रामकुमार राई, लेखनाथ दाहाल (राजन) र मिना तामाङ, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, बिनिता कठायत र अशोककुमार चौधरी तथा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रस्ताव अस्विकारको सूचना पेश गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट पाँच वटै अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयार्थ पेस हुनेछन् । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमालेको मात्रै पनि बहुमत छ, तर राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न ३ सांसद भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ जरुरी पर्छ ।

भूमिबाहेकका पाँचै अध्यादेश स्वीकार गर्न जसपा नेपालले सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभामा बुधबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने निर्णयार्थ पेस हुन सकेन । यद्यपि थप छलफलपछि पारित गरिने बताइएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । तीन दिनसम्म ललितपुरमा चलेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले हाललाई सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै निर्णय नभएको र समर्थन कायमै रहेको जानकारी दिएका हुन् । यद्यपी बैठकले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम, विकास र संविधान संशोधनका लागि वर्तमान सरकार असक्षम रहेको निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।

उनले अध्यादेशको प्रक्रियाप्रति बैठकले असहमति जनाउदै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता दिन माग गरिएको उल्लेख गरे । अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन जनाउने निर्णय गरिएको उनले जनकारी दिए । त्यस्तै, बैठकले नो केवलकार अभियानप्रति समर्थन जनाउदै वार्ता र सम्वादमार्फत समस्याको समधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए । बैठकले सवै स्थानीय तह र भातृ संस्थाको अधिवेशन वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

सबै अधिवेशन सम्पन्न भएसकेपछि हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हिमाली राजमार्गमा सय दिने जनतासँग भेटघाट अभियान चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

 

 

 

 

 

 

 

माओवादीले ‘जनतासँग माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान’ कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ । झापाबाट सुरु भएको अभियान महोत्तरी पुगेर तीन दिन स्थगित भएको छ । अभियान स्थगित गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेता काठमाडौं फर्केर पदाधिकारी बैठक गरेका छन्

बुधबार बिहान पदाधिकारी बैठक गरी सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गर्न लागेको अध्यादेश, विपक्षी दलको तयारी र हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियानको समीक्षा गर्ने प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए । तीन दिन स्थगित भएको कार्यतालिका बिहीबार महोत्तरीबाट फेरि सुरु हुनेछ ।

परिमार्जित कार्यक्रमअनुसार महोत्तरीमा फागुन २२, सर्लाहीमा २३, रौतहटमा २४, बारामा २५, पर्सामा २६ गते अभियान चल्नेछ । त्यसपछि चितवन, बुटबल, नवलपुर, नवलपरासी पूर्व, परासी, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर अभियान सञ्चालन हुने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । माओवादीको अभियान चैत १२ मा समापन हुनेछ ।

 

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले हाल कुनै पनि पार्टीसँग एकीकरणको सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ । आज प्रेस सङ्गठन नेपालद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता खनालले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था नआएकाले हाल यसको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । तर उहाँले महत्त्वपूर्ण ‘एजेन्डा’का आधारमा कार्यगत एकता गर्न सकिने बताउनुभयो । “तत्काल पार्टी एकीकरण सम्भव छैन तर, ‘इस्यु’का आधारमा कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ । जस्तै, अहिले राष्ट्रियतामाथि खतरा छ । यस्तो अवस्थामा वामपन्थी मात्र होइन, सबैले एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छ,” खनालले भन्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले संविधानअनुसार ऐन निर्माणको प्रक्रिया सहजै अघि बढ्न सक्ने भए पनि सरकारले अनावश्यकरूपमा अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । “संविधानअनुसार सामान्य प्रक्रियाबाट ऐन बनाउन कसैले अवरोध गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु गलत हो,” खनालले भन्नुभयो । खनालले वर्तमान सरकारलाई सङ्कटको भारी बोकेर हिँडिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बहानामा न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाएको पाइए दण्डनीय हुने बताउनुभएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) द्वारा आज आयोजित नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको ७८ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नर्सहरूले पनि न्यूनतम् तलब पाइरहेका छैनन् भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा न्यूनतम्भन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने बताउनुभयो ।

श्रमिकको मन प्रशन्न नभई उद्योग–व्यवसायका काम सहज रूपमा अघि बढ्न नसक्ने जनाउँदै उहाँले श्रमिकहरू रोजगारदातामा रूपान्तरण हुन सक्ने भएकाले आफूहरूले त्यस प्रकारको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनका क्रममा हाम्रा साथीहरू मारिएका थिए, तर हाम्रा उद्देश्यहरू मारिएका थिएनन् । हामीहरू जेल गएका थियौँ तर हाम्रा उद्देश्यहरू जेल गएका थिएनन् ।” नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “अब हामी परिवर्तनको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार संवादको माध्यमबाट सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकलाई विन–विन अवस्थामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले तटस्थ बसेर निष्पक्ष निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।”

उहाँले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई जात, धर्म र संस्कृतिका नाममा विभाजन गर्ने तथा काम गर्न खोज्नेविरुद्ध भ्रम र अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने आग्रह गर्दै व्यवस्था परिवर्तनपछि विकासको क्रम बढेको स्पष्ट गर्नुभयो । “हामीलाई कसैको अनावश्यक विरोधसँग मतलव छैन। नचाहिने प्रदूषित कुरा हामी बोकेर हिँड्दैनौँ । हामीलाई देशको विकास र परिवर्तन गर्नुछ । विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति आफै सेलाएर जान्छ । यसमा मजदूर आन्दोलन विगतदेखि नै सचेत छ भन्नेमा म विश्वस्त छु” प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।