नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘भाइमारा’ र मूर्तिचोरको आरोप लगाएका छन् । उनले आफू पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गरी भाइमारा र राजद्रोहीलाई ठेगान लगाउन खोजेको बताएका छन्।

२०६४ चैत २८ मा संविधान सभाको चुनाव भएको केही महिनापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पनि ९ महिना मात्रै शासन गरेका थिए। तत्कालीन प्रधान सेनापति रूकमाङ्गद कटुवाललाई हटाउने सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले रोकिदिएपछि उनले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा दरबार हत्याकाण्डको फेरि एकचोटि छानबिन गर्नुपर्नेछ भनेको थिएँ। मैले त्यतिबेला पाँच वर्ष शासन गर्न पाएको भए फेरि एकचोटि छानबिन गरेर माइमारा र राजद्रोही यिनीहरूलाई इतिहासको कठघरामा ठेगान लगाउने विचार थियो,’ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिले यिनीहरू चुरीफुरी गरेका छन्, धेरै नगरे हुन्छ।’

उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लक्ष्य गर्दै धेरै मुर्खता नगर्न आग्रह गरेका छन्। ‘अर्को मुर्खता गरे भने जनता उदार हुँदैनन्, राजनीतिक दल पनि उदार हुँदैनन्,’ उनले भने।

भयानक दरबार हत्याकाण्ड गर्ने मुख्य योजनाकार परिवारभित्रै रहेको दाबी पनि उनको थियो। उनले मूर्तिचोर, सुन तस्कर र वंशनाश गर्ने को हुन् भनेर नेपाली जनताले बुझेको पनि बताए। २०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह परिवारको हत्या भएको थियो।

 

 

 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासचिव घनश्याम भूसालले वैशाख २२ गतेसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। महासचिव भूसालले राजनीतिलाई सत्ताको खेल या आगामी निर्वाचनको जोड घटाउबाट मुक्त गर्न आन्दोलन गर्नुपरेको बताए।

आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार चैत्र २–६ सम्म मातहत कमिटीहरूमा छलफल, चैत्र ७–१५ सम्म केन्द्रीय तहमा विभिन्न क्षेत्रका संघ–सङ्गठन तथा व्यक्तिहरूसँग सम्वाद तथा सुझाव संकलन, चैत्र २० गते सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, चैत्र मसान्तसम्म प्रदेश र जिल्ला तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव सङ्कलन गर्ने महासचिव भूसालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार वैशाख ५ गते प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेस गर्ने, वैशाख १५ गतेसम्म पालिका र वडा तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव संकलन, बैशाख १९ देखि २२ सम्म पालिका र वडा कार्यालयहरूमा ज्ञापन पत्र पेस गर्ने र वैशाख २५ गते दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा हुनेछ।

‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ नारा तय गरेर आन्दोलनमा जान लागेको एकीकृत समाजवादीले कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई रोजगारीको आधार भनेको छ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादनकत्व र उद्यमशीलता वृद्धि गरी गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आयोगको कार्यसम्पादन र भावी कार्यदिशाका विषयमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अब सीप विकास, उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना, कृषि क्षेत्रका ठुला उत्पादन र लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

“हामीले जनतालाई सबल बनाउने बाटो लिनुपर्छ । सहयोग गरेर मात्रै हुँदैन । उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउने बाटोमा जानुपर्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “जनतालाई कर्मशील बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । गरिबी घटाउने कामलाई पहिचान गरी मौलिक हकको उपयोग गर्न पाउने आधार तय गर्नुपर्छ । मन्त्रालयहरुलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ठोस योजना ल्याउन हामीले भन्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ ।”

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन–मूल्याङ्कन, उद्यमशीलताको विकास र जनताको सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यमा लाग्न पनि आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले १६ औँ योजनाको कार्यान्वयन, यसका चुनौतीहरु, राष्ट्रिय आयोजना बैँकको नयाँ मापदण्ड र परिमार्जन, अधुरा योजनमाथिको व्यवस्थित विश्लेषण, परियोजना विश्लेषणको नयाँ मापदण्ड, समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिमा संशोधन आदि विषयमा अवगत गराएका थिए । उनले परिमार्जित मापदण्डबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि अन्तक्र्रिया गरिएको जनाउँदै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण वस्तुको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । वस्तुको वर्गीकरण सहज देखिए पनि प्राविधिक रूपमा कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ ।

बैठकमा बोल्नुहुँदै अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वर्गीकरणमा फरक परेमा वस्तुको मूल्यमा समेत फरक पर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञको समेत सुझाव लिनसक्ने बताउनुभयो । वर्गीकरणमा कुनै दुविधामा भएमा वस्तुको नमूना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र विभाग प्रमुखले प्रचलित मान्यताअनुसार वर्गीकरण गरिदिने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले वस्तुको वर्गिकरण भन्सार सङ्गठनसँग गर्नुपरेको अवस्थामा समयसीमा राख्न उचित नहुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

‘‘वस्तुको वर्गीकरण फरक पर्यो भने महसुल पनि फरक पर्छ । त्यसकारणले गर्दा वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरू चिनेर वर्गीकरण गर्नका लागि कोडहरूको प्रयोग गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार वस्तुको वर्गीकरण गरिने भए पनि कहिले काँही समस्या पर्नसक्छ । त्यस्तो दुविधा पर्यो भने भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र उहाँले भइरहेको अभ्यास अनुसार वर्गीकरण गरिदिने गर्नुपर्‍यो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञसँग पनि राय लिन सकिन्छ । भन्सार सङ्गठनसँग पनि यस विषयमा राय लिन सकिन्छ । भन्सार सङ्गठनले एचएस कोडको आधारमा वर्गीकरणका लागि राय दिन सक्छ । यस्ता विषयमा हामीले समय सिमा राख्नु हुँदैन किनभने यो कुटनीतिक विषय पनि हुन्छ । वस्तुको वर्गीकरणको विषय हेर्दाखेरि सजिलो देखिए पनि एकदमै प्राविधिक विषय हो ।’’

यसैगर, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बजार अनुगमन र आयकरको मापदण्डलाई दरिलो बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयकरको मापदण्ड व्यवस्थित र बजार अनुगमनलाई दरिलो बनाउनसके भन्सारमा देखिएका समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले आन्तरिक राजस्वको प्रणालीलाई व्यवस्थित र दरिलो बनाउने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नेकुरा भने भने भन्सारसम्बन्धी कानुनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउन सक्यौं, आयकरको मापदण्डलाई पनि दरिलो बनाउन सक्यौं र करको दायरा बढाउन सक्यौं भने भन्सारका समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जान्छन् । भन्सार प्रशासन सुदृढ गर्नका लागि भन्सार त छँदैछ । हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमलाई पनि फर्मल बनाउनुपर्छ । आन्तरिक राजस्वको प्रणालीलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ । बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ । वस्तुको मूल्य भने यसले तोक्न मिल्दैन । त्यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनले त्यो कुरा गाइड गरेको छ । वस्तुको बजार भाउ र छुटको कुरा ऐनको कार्यक्षेत्रको भन्दा बाहिरको विषय हो ।’’

वस्तुको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सही ढङ्गले गर्नसके भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ ।

 

 

 

 

 

 

उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पू्र्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारको कुनै तयारी नरहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस पाल्पा जिल्ला कार्यसमितिले शुक्रबार गरेको कार्यकर्ता भेटघाट एवं अन्तरक्रियामा मन्त्री सिंहले यसअघिको कुनै सरकारले गरेको कुरालाई ल्याएर अहिले हल्ला गरिएको जिकिर गरे ।

‘०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने अध्यादेश ल्याएको थियो । अहिले त्यस्तै प्रकृतिको कानुन निर्माणका सरकार लागेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा खबर आए पनि सरकारले त्यस्तो तयारी गरेको छै,’ उनले भने । उपप्रधानमन्त्री सिंहले जनताले लडेर अहिलेको अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै कसैले किस्तीमा राखेर नदिएको बताए । ‘प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै जनताको जीवन र जीविका सहज बनाउन सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका सिंहले एकतावद्ध कांग्रेस बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गुट–उपगुट छोडेर एकताबद्ध हुन सके कांग्रेसलाई कसैले पराजित गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीले यही चैत ४ गते सचिवालय बैठक बोलाइएको जानकारी दिए।

सचिव डा अधिकारीका अनुसार उक्त बैठकमा पार्टीको सङ्गठनात्मक गतिविधि, समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुलगायत विषयमा छलफल हुनेछ। बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो १ बजे बस्नेछ।