राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ पारित गरेको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ पारित गरयोस्’ भन्ने प्रश्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

त्यसअघि उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले नेपालमा उच्च शिक्षामा चिकित्सा शिक्षातर्फ नेत्र (आँखा) स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा तथा नेत्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।

आँखा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

 

 

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ । सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो प्रस्ताव पारितका लागि सोमबार बैठकमा स्वीकृतिको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । विधेयक निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत हुँदा पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत परेको थियो । उपसभामुख इन्दिरा रानाका अनुसार बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद सङ्ख्या १४५ रहेको थियो ।

सोअघि मन्त्री गुरुङले सो विधेयक दफाबार छलफलका लागि संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि उपसभामुख राणाले विधेयक पारितका लागि विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरू चित्रबहादुर केसी, प्रकाश ज्वाला, अमरेशकुमार सिंह, अशोककुमार चौधरी, प्रेम सुवाल लगायत सांसदहरूले धारणा राख्नुभएको थियो ।

 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक मुख्य रूपले बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट प्रणालीलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले आएको बताउनुभयो।

“हामीले बजेट निर्माण गर्दा अब अनुशासनतर्फ फर्किन विलम्ब भइसकेको छ। बजेट निर्माणको अनुशासनको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै यो संशोधन आएको हो”, उहाँले भन्नुभयो।

राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा कैँयन अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको तथा ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि साधारण खर्च धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गर्नुभयो।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार सजग रहेको बताउनुभयो। उहाँले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा जोड दिएको बताउनुभयो।

उहाँले आफ्नै धरातलमा उभिएर अन्तरराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ लिएर अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैँकमा तरलता र आकारको विषयमा धारणा राख्दै उहाँले पछिल्लो पटक सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख गर्नुभयो।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा दुरुपयोग नहुने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले राजस्व चुहावट बढेको, वैदेशिक सहायता खुम्चिएको, विश्व बैंकलगायत ठुला दातृनिकायको अवस्था, बैँकिङ क्षेत्रको तरलता आदिबारे सरकार गम्भीर हुुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म आर्थिक प्रणालीमा सुधार र नागरिकलाई आशा जगाउने कुराको प्रत्याभूत गराउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो।

सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको, बिगत सात महिनामा रेमिट्यान्समात्रै नौ अर्ब आएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब देखिएको भएपछि बजारमा पैसा खर्च हुन नसकेको भन्दै पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्ने कार्यमा लाग्न अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैँकमा जम्मा भएको पैसा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आय व्ययलाई कसरी पारदर्शी हिसाबले वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले विधेयक आएको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

सांसद अब्दुल खानले बजेट प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको कारण पहिल्याएर आर्थिक प्रणालीको पुनःसंरचना गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो।

सांसद हितराज पाण्डेले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण र देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नेलगायतका विषयलाई विधेयकले प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो। सांसद मनीष झाले विधेयकले जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सांसद विमला सुवेदीले विधेयकलाई परिस्कृत बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो। सांसद जुलीकुमारी महतोले विधेयकले वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

सांसद माधव सापकोटाले अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसदहरू शक्तिबहादुर बस्नेत, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, प्रेम सुवाल, सराज अहमद फारुकी, नारायणी शर्मालगायतले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो।

 

 

 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताउनुभएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले तीन पक्षको समन्वयमा बजेट आउँदा बजेटप्रति अपनत्व हुने र कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने बताउनु भएको हो।

छलफल र परामर्श गरी बजेट आउँदा बुझाइमा एकरूपता हुने र देखा परेका चुनौती तथा समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिच पनि समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, गृह सचिव, नेपाल प्रहरी र ससस्त्र प्रहरीका प्रमुख लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

 

 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका विभिन्न चार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहित चार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलेजा रेग्मी भट्टराई विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिनुभएको हो।

 

 

सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयबाट पाँचजना पूर्वप्रशासक आर्जित सम्पत्ति र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफत हुने भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनी भएका फैसला भएका ब्यक्तिका घरजग्गालगायत चल अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउन गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया समेत अघि बढाउनु भएको हो । गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको हो ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरी दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको पनि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व प्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यसैगरी, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ ।

सहसचिव रिजालले भन्नुभयो , ‘‘पाँचजना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ।’’

उहाँले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भई हाल उक्त अध्यादेश कायम रहेको र प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ३ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३ पछि थप भएकोले दफा ३क मा सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने व्यवस्था थप भएको र प्रस्तुत ऐनमा संशोधन भई कायम गर्न दफा ३ क को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बाहेकका विषयमा सम्वन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएको कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने गरी व्यवस्था भएकाले सो बमोजिम प्रतिवादीहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।