Page 161 – Nepalboli

मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक, चैत २४ गते सार्वजनिक विदा

सरकारले चैत २४ गते सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । चैत्र ४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो ।

बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४१ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गने निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सरकारले विश्व बैंकमार्फत विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, ऋण असुली न्यायधिकरणको बैकिङ्ग सदस्य पदमा नरेशराज अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा दिनेशप्रसाद भट्ट, बैतडीलाई नियुक्त गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि कानुन संशोधन गरिने

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समयानुकूल कानुन संशोधन गरी अगाडि बढ्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले वातावरण र विकासलाई सँगसँगै बढाउन बाधक कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहितको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई बाधा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उक्त फैसलाले हाल निर्माण भइरहेको आयोजनाको प्रसारण लाइनमासमेत असरपर्ने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेकाले मुलुकलाई फाइदा नपुग्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति अदालतका न्यायाधीशसँग बसेर छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

कानुनमन्त्री चौरसियाले ऊर्जा, पर्यटन र सिँचाइ क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई अवरोध गर्ने कानुन भए परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको बारेमा थप कानुन बनाउने तथा पुनरावलोकनमा जानेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालय बसेर अगाडि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले सर्वोच्च अदालतको कारण वन क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो। वन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो।

मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमार्फत १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट छिमेकीमूलुकमा निर्यात गर्ने भनिरहेको अवस्थामा अदालतका यस्ता निर्णयले विकास निर्माणमा ठूलो असर पर्ने बताउनुभयो।

अनुमति पाएका आयोजना सर्वोच्चको फैसलाका कारण रोकिँदा हालसम्मको लगानी जोखिममा परेको मुख्यसचिव अर्यालको भनाइ थियो। छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐनलगायत विकास निर्माणमा असर पर्ने कानुनलाईसमेत चाँडो संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। बैठकले विकास निर्माणमा बाधक रहेका ऐनलाई १० दिनभित्र टुङग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएका कारण काम गर्न असजिलो भएको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले उक्त फैसलाले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनामा ठूलो असर परेको बताउनुभयो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, फणिन्द्र गौतम, चुडामणि पौडेल, कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कोमलबहादुर खत्रीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

 

 

 

गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको स्वास्थ्य बिमा राज्यले गर्नुपर्छ- प्रदीप पौडेल

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण भएको मन्त्री पौडेलले बताएका हुन्।

“स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाउँदा १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको बिमा सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री पौडेलले भने, “नेपालमा ६६ लाख घरपरिवार छन, सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा जोडनुपर्छ, सक्नेले आफैँ गर्छन, नसक्नेलाई राज्यले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

उनले नागरिकको योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको सुरु गर्न मन्त्रालयले प्रतिवेदन ल्याएको र स्रोत सुनिश्चितताबारे योजना बनाइरहेको बताए।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा सात सय ५३ स्थानीय तहमा लागू भएको छ। सेवा प्रदायक संस्था चार सय ८४ रहेका छन। जसमध्ये सरकारी ४०३ सरकारी अस्पताल, ४८ निजी अस्पताल र ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल छन्। देशभरी तीन सय ४४ कर्मचारी अस्थायी र करारमा कार्यरत छन्।

“स्वास्थ्य बिमाको स्रोत सुरक्षित छैन र आम्दानी पनि सुनिश्चित छैन”, मन्त्री पौडेलले भने, “बिमा कोष बनाएर व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, सल्लाह गरौँ।” उनले स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र अहिले रु एक लाखको बिमालाई रु पाँच लाख बनाएर जाने सकिएमा राम्रो हुने बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या १७ प्रतिशत बढे

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या १७ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को आठ महिनाको तुलनामा चालु आव २०८१-८२ यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने १५.०७ प्रतिशतले बढेका हुन् ।

गत आवको सो अवधिमा चार ६२ हजार ४६९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा चालु आवको यस अवधिमा पाँच लाख ४४ हजार ४७० जनाले श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएको विभागले जनाएको छ । जुन गत आवको तुलनामा चालु आवमा ८२ हजार ७१ जनाले बढी हो । विभागका अनुसार चालु आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि सबैभन्दा धेरै मङ्सिर र माघमा श्रम स्वीकृति जारी भएको छ ।

चालु आवको मङ्सिरमा सबैभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मङ्सिरमा ८४ हजार २२७ जनाले र सबैभन्दा कम असोजमा ५३ हजार ४२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार माघमा ७२ हजार ४४१ र फागुनमा ६८ हजार ९६३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

चालु आव २०८१-८२ को पहिलो आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि पहिलो श्रम गन्तव्य देश संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यस वैदेशिक रोजगारीका लागि पाँच लाख ४४ हजार ५७० जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा युएईका लागि मात्रै एक लाख ७३ हजार ३४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।

चालु आवको सो अवधिमा नेपालीको दोस्रो श्रम गन्तव्य देश साउदी अरब र तेस्रो श्रम गन्तव्य देश कतार रहेको छ । यस अवधिमा साउदी अरबका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख तीन हजार ९९१ जना रहेको छ भने कतारका लागि ९३ हजार ४०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । आव २०८०-८१ मा दोस्रो र आव २०७९-८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश मलेसिया यस पटक पाँचौँमा छ । मलेसियाका लागि भने चालु आवको यस अवधिमा १८ हजार ८९४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चौथो कुवेतका लागि यस अवधिमा साढे २३ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस अवधिमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत सात हजार ७१० जना दक्षिण कोरिया गएका छन् ।

विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले अघिल्लो आवदेखि नै पहिलो श्रम गन्तव्य देश युएई र दोस्रो साउदी अरब भएको जानकारी दिनुभयो । कोरोनाका कारण नराम्ररी थलिएका यी देशमा उद्योग व्यवसायले गति लिनेसँगै नेपाली श्रमिकको माग बढेर पहिलो र दोस्रो श्रम गन्तव्य बनेको उहाँको भनाइ छ ।

भारतीय आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको विद्यालय भवनको मकवानपुरमा उद्घाटन

भारत सरकारको नेपाली ३ करोडको आर्थिक सहयोगमा निर्मित मकवानपुर जिल्लास्थित श्री जन कल्याण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवनको आज उद्घाटन गरिएको छ । नेपाल भारत विकास सहयोग अन्तर्गत निर्माण गरिएको बिद्यालय मकवानपुरको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित बहादुर घलान र काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव श्री बशिष्ट नन्दनले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन । कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिनिधिहरु, सरकारी अधिकारीहरु, सामाजिक कार्यकर्ताहरू र विद्यालयका शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

भारत सरकारको अनुदान विद्यालय भवन र अन्य सम्बद्ध सुविधाहरूको निर्माणमा प्रयोग गरिएको थियो । यो परियोजनालाई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसीडीपी) को रूपमा लिइएको थियो र मकवानपुरको जिल्ला समन्वय समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

श्री जन कल्याण माध्यमिक विद्यालय सन् १९६८ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भएको थियो र सन् १९८५ मा यसलाई उच्च माध्यमिक विद्यालयमा थप स्तरोन्नति गरिएको थियो । यस विद्यालयमा लगभग ८५० विद्यार्थीहरू रहेका छन्, जसमध्ये ५४५ छात्राहरू छन् ।

मकवानपुरको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्ष र अन्य सरोकारवालाहरूले नेपालका जनताको लागि भारत सरकारले गरिरहेको विकास सहयोगको प्रशंसा गरे । उनीहरूले निर्माण गरिएको पूर्वाधारले मकवानपुरको श्री जन कल्याण माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । यसले सिकाइको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउन पनि मद्दत गर्नेछ ।

एलपिजी ग्यासको जोखिम घटाउन काठमाडौँ महानगरको निरीक्षण र सचेतना

काठमाडौँ महानगरपालिकाले एलपिजी ग्यासको सम्भावित जोखिम घटाउन निरीक्षण र सचेतना कार्यक्रम सुरू गरेको छ । धेरै ग्यास बालिने स्थानमा आठ वटा सूचक र २४ वटा उपसूचकका आधारमा निरीक्षण गरिएको कामपा विपद् व्यवस्थापन विभागका नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।

जोशीका अनुसार सचेतना अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले ५६ वटा पसलको निरीक्षण गरिएको छ । घरघरमा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि सिलिण्डरमा भरेर ल्याइने ग्यास एलपिजी अर्थात् लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास हो ।

यो प्रज्वलनशील पदार्थ भएका कारण उपयोगमा सावधानी अपनाउन सकिएन भने आगलागी हुने, सिलिण्डर विस्फोट हुने खतरा हुन्छ । यो खतराबाट बच्न ग्यास उत्पादक, सिलिण्डर उत्पादक, सिल उत्पादक, सिलिण्डर भर्ने कम्पनी, ढुवानी गर्ने सवारी साधन, गुणस्तर जाँच गर्ने अधिकारी, डिष्ट्रिव्यूटर, डिलर, बिक्रेतासँगै उपभोक्ताको आ–आफ्नै भूमिका रहने गर्दछ ।

यस्तै ग्यास चुलो, चुलोमा जोडिने पाइप, पाइपमा जोडिने रेगुलेटर उत्पादक र बिक्रेताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । यसमध्येको ढुवानी नियमन र व्यवस्थापनका लागि एलपिजी ग्यास ढुवानी नियमावली २०७३ जारी गरिएको छ । घरेलु प्रयोजनमा ल्याइने ग्यासको नियमन र व्यवस्थापनका लागि ‘एलपिजी ग्यास नियमावली २०६५’ जारी गरिएको छ । यसअनुसार घरेलु प्रयोजनका लागि १४ दशमलव २ किलोग्राम तौल भएको रातोबाहेक अन्य सिलिण्डरमा ग्यासको कारोबार गर्न हुँदैन ।

सिलिण्डरमा ग्यास भर्ने उद्योगको नाम र लोगो, सिलिण्डरको सिरियल नम्बर, निरीक्षकको टाँचा, हाइड्रोलिक परीक्षण गरिएको मिति, वर्किङ् वा टेस्ट प्रेसर, भल्वसहित खाली सिलिण्डरको तौल, सिलिण्डर जाँच गरिएको मिति र अर्कोपल्ट पुनः जाँच गर्नुपर्ने मिति खुलाउनुपर्छ ।

सिलिण्डरको फुट रिङ् (पिँध) र घाँटी (नेक रिङ्) काटेर जोडिएको भए ग्यास भर्नु हुँदैन । ग्यास सिलिण्डरमा प्रयोग गरिने भल्व पनि प्रमाणपत्र प्राप्त कम्पनीले मात्र उत्पादन गर्न पाउँछन् । यसमा पनि भल्भ निर्माताको नाम, लोगो वा कोड नम्बर र भल्भ निर्माण मिति उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

मुआब्जा दिलाउने सहमतिपछि जलविद्युत् आयोजना पुनःसञ्चालनमा

खोटाङ । केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गर्दै अवरुद्ध गराएको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ । निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख समिर राईको पहलमा मङ्गलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेसँगै अवरुद्ध जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम बाट यही चैत ४ गते सोमबार दिउँसो खोलातर्फ पानी फर्काएर विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका खिए । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान गरिएको जलविद्युत् आयोजनाले जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएपछि स्थानीयवासीले आयोजना नै बन्द गराएको हो ।

सर्वपक्षीय भेलामा जग्गाधनी र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय रत्नबहादुर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिए ।

रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मीड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक–फरक तीन वटा ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, सोही गाउँपालिकाको वडा नं–६ दिप्सुङ र वडा नं–७ सुङ्देलका स्थानीयले रावाखोलामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने तीन वटा जलविद्युत् कम्पनीबाट मुआव्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले नपाएपछि चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताए ।

“रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्”, उनले भने, “जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएका थियौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको थिएन । सर्वपक्षीय भेलामा ३५ दिनभित्र मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि पुनःसञ्चालनका लागि सहमत भएका हौँ ।”

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसनलाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ । यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका दुई जना र दिप्सुङका एक जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर, हालसम्म मुआब्जा नदिएको जग्गा धनीको गुनासो छ ।

रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्ने गरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताए ।

रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । २।५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेश विपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको पाइएको छ ।

निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावर हाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सङ्घर्ष समितिले गत फागुन २७ गते जग्गाधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि र हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गाउँपालिकाका सात वटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार सङ्घर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीका तर्फबाट माग राखेको हो ।

 

 

 

आज साँझदेखि शुक्र अस्त, के गर्नुहुन्छ- के गर्नु हुँदैन ?

नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिले बुधबारदेखि शुक्र अस्त हुने जनाएको छ। चैत ६ गते बुधबार राति ७ः२५ बजेदेखि पश्चिममा अस्त हुने शुक्र यही चैत १० गते आइतबार दिउँसो १ः१७ बजे पूर्वमा उदय हुने समितिले जनाएको छ। यस अवधिमा विशेष कार्य जस्तै विवाह, सप्ताह, नवाह, लाख बत्ती प्रज्वलन, उत्सवलगायतका कार्य गर्न नहुने जनाइएको छ। तर नित्यकर्म, पूजापाठ, जप, हवन, तर्पण, नित्य दान आदि नैमित्तिक कम, न्वारन, पास्नी, श्राद्ध, मासिक काम भने गर्न हुन्छ। काम्य कर्म विवाह, सप्ताह, नवाह, लाख बत्ती प्रज्वलन, उत्सव आदि गर्नु हुँदैन।

शास्त्रीय मान्यताअनुसार बृहस्पति देवताका गुरु हुन् भने दैत्यका गुरु शुक्राचार्य हुन्। हिन्दुधर्म अनुसार प्रत्येक वर्ष शुक्र र बृहस्पति अस्त हुने सनातन विद्वत् परिषद् नेपालका सदस्य पण्डित बालमुकुन्द देवकोटा बताउँछन्। वर्षको एक समयमा घुम्दै जाने क्रममा शुक्र ग्रह पृथ्वी नजिक पुगेपछि सूर्यको प्रकाशले शुक्र ग्रहको प्रकाशलाई ओझेलमा पार्नुलाई शुक्र अस्त भनिन्छ।

ज्योतिषीय मान्यताअनुसार शुक्र अस्त हुने डेढ दिनअघि र उदाएको डेढ दिनसम्म विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । धार्मिक मान्यताअनुसार नित्य, नैमित्तिक र काम्य गरी तीन प्रकारका कर्म हुन्छन् । नित्य कर्ममा स्नान, ध्यान, जपतप, पूजापाठ आदि कर्म पर्दछन्।

नैमित्तिक कार्यमा बच्चाको न्वारान, पास्नी, मृत्यु संस्कार तथा श्राद्ध, मासिक तर्पण, जन्मोत्सव जस्ता कर्म पर्दछन्। काम्य कर्ममा जुराएर र हेराएर गर्ने प्रकृतिका कार्य जस्तै नयाँ गृह निर्माण आरम्भ, नवगृह प्रवेश, नयाँ व्रतको आरम्भ, नयाँ मन्दिर निर्माण, मूर्ति स्थापना, सप्ताह, नवाहआदि अनुष्ठान र व्रतबन्ध–विवाह आदि संस्कारहरू पर्दछन्।

प्रत्येक काम्य कर्मका फलदाता नै गुरु र शुक्र हुन्। वृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेलामा पोखरी इनार खन्न, मन्दिर बनाउन, पहिलो पटक कपाल क्षौर गर्न, तीर्थ यात्रामा जान, देव प्रतिष्ठा गर्न, कान छेदन गर्न, व्रतबन्ध, विवाह गर्न, दिक्षा दिन, मन्त्र सुन्न काम्योद्देश्यले वृषोत्सर्ग गर्न पनि नमिल्ने मान्यता छ।

साथै बगैंचा कुवाको निर्माण, गृहारम्भ, चान्द्रायण व्रत, तुलादान, व्रतको सुरु र समापन, विद्यारम्भ संस्कार, कहिल्लै नगरिएको देवताको दर्शन, अग्निहोत्र, सप्ताह पुराण, देव स्थापन, प्राण प्रतिष्ठा, सन्यास ग्रहण, राजाको दर्शन, राजाभिषेक, यात्रा, विशेष परीक्षा आदि कर्मलाई शास्त्रले निषेध गर्ने मान्यता छ।

शुक्रको दशा चलिरहेका व्यक्तिलाई शुक्रले जुन फल जति प्रदान गर्नुपर्ने हो सो प्राप्त नहुनसक्ने स्थिति पनि रहन्छ। अस्त भएको वेलामा शुक्र निर्वल हुने हुँदा विवाह, व्रतबन्ध आदि शुभकर्म गर्नु हुँदैन भनी शास्त्रले निर्देश गरेको छ। कुवा, बगैंचा, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, देवताको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, व्रत प्रतिष्ठा, व्रतको आरम्भ, वधूप्रवेश, महादान, सोम यज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान ९केशान्तककर्म०, नवान्न भक्षण, प्रथमपटक उपाकर्म, वेदव्रत, काम्य वृषोत्सर्ग, देवताको प्रतिष्ठा, दीक्षा मन्त्र ग्रहण, व्रतबन्ध, विवाह, मुण्डन, पहिलो पटक तीर्थ यात्रा, सन्यास ग्रहण, राजाको दर्शन, राजाभिषेक, यात्रा, विशेष परीक्षा आदि कुरा त्याज्य बताइएको छ।

यसैगरी यस अवसरमा गयाश्राद्ध र गोदावरीको यात्रा भने गर्दा हुन्छ भन्ने वायुपुराणले बताएको छ।
न त्यक्तव्यं गयाश्राद्धं सिंहस्थे च वृहस्पतौ।
अधिमासे सिंहगुरावस्ते च गुरुशुक्रयोः।
तीर्थयात्रा न कर्तव्या गयां गोदावरीं विना।।

अर्थात् गुरु शुक्रको अस्तमा गयाश्राद्ध र गोदावरी यात्राबाहेक अन्य यात्रा नगर्नू भनिएको छ। यस अवसरमा अनिष्टफल भोग्नुपर्ने कुरा मुहूर्तचिन्तामणि पीयूषधारा टीकामा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी नित्य कर्मअन्तर्गत पर्ने श्राद्ध, वार्षिकी, लिँदै आएका व्रत उपासना पनि रोकिदैनन्। यसैगरी नैमित्तिक कर्मअन्तर्गत आइपर्ने नामकरण, औध्र्वदेहिक कर्म, अत्यावश्यक कर्म, ग्रहशान्ति, रोग शान्ति आदि कर्म गर्न सकिन्छ । शान्ति कर्मका निम्ति पनि छुट दिएको पाइन्छ।

 

 

 

नेपाल विकासशील राष्ट्र हुँदाका तयारी सुरु

नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यहरूबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुट्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीहरूले संक्रमणकालीन रणनीतिहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाइ सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुट्नु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थिर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्छन् । यसैगरी व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि पनि कार्य जिम्मेवारीमा छन् ।

स्तरोन्नतिका मापदण्डहरूमा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक लगायत छन् ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनियतामा वृद्धि लगायतका प्रभाव पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । यसैगरी वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारी लगायतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने आंलकन गरिएको छ ।

नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ ।

 

 

संविधान संशोधनअघि बृहत् समीक्षा गरौँः अध्यक्ष दाहाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनअघि बृहत् समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । २७ औँ सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित जनसांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मान-२०८१ कार्यक्रममा उहाँले अहिले संविधान संशोधनभन्दा पनि समीक्षाको बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“संविधान समीक्षाको बहस चलाइयोस्, त्यो टुङ्गोमा पुगेपछि मात्रै संशोधन अघि बढाइनुपर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “सबै राजनीतिक दल र शक्ति मिलेर समीक्षा गरौँ, यसरी गरिने संशोधनले मात्रै सही आकार लिन सक्छ ।” जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको बलमा स्थापित राजनीतिक उपलब्धि खोस्ने प्रयास स्वीकार्य नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो प्रयासलाई परास्त गरिने बताउनुभयो । “इतिहासमा सीमित भइसकेको राजतन्त्र पुनःस्थापना असम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि फेरि अर्को मूर्खता गर्नु उचित हुँदैन ।”

वैज्ञानिक समाजवादलाई राजनीतिक उद्देश्य लिएका माओवादी धारहरु छिट्टै एकताबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी एकताका निम्ति आफूले इमान्दार प्रयास गर्ने बताउनुभयो । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा संस्कृतिकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य माइला लामाले मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ फर्काउने प्रयास कुनै हालतमा सफल नहुने बताउनुभयो । प्रतिगामी कदमविरुद्ध माओवादीहरु एकताबद्ध भएर फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री सत्य पहाडीले लेख्नुभएको १० वटा पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो । सो क्रममा अध्यक्ष दाहालले सांस्कृतिक सहिद परिवारका सदस्यलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।