नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश सरकार थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज नवलपरासीमा नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोेजीत पार्टीको प्रथम क्षेत्रिय सम्मेलनमा संम्बोधन गर्दै थापाले संघीय सरकारले उचित रुपमा समन्वयकारी भूमीका निर्वाह गरी प्रदेश सरकारले जनमैत्री काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा बोल्दै थापाले अबको आवश्यकता देशको आर्थिक सम्वृद्धि रहेकोले यसका लागी सवै दल मिलेर देशको आर्थिक बिकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । २०४८ साल देखी हालसम्म आउदा देशको विभिन्न विकास निमार्णको कामको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको दावी गर्नुभयो ।

देशमा अब रोजगारी सृजना गर्ने मुख्य चुनौतीको विषय रहेको सबै मिलेर देशमा नयाँ आर्थिक कान्तीसँगै रोजगारी सृजनामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा बोल्दै थापाले राजनतिक दलहरुले आम नागरिकलाई साथ लिएर अगाडी बढ्नुको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभयो ।

राजनितिक दलहरु प्रति देखिएको निरासा जनक अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको सरकारले जनमैत्री र जनता भरोषा दिलाउने तरीकाले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्वको पार्टी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सभापति देउवाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो।

“नेपाललाई आधुनिक विकासको बाटोमा अघि बढाउने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उत्प्रेरणा, सुझाव, सहयोग र सकारात्मक भूमिका सदा प्रशंसायुक्त रह्यो, २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि आजसम्म शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक तथा अन्य प्रकारको अपाङ्गताका बाबजुद कांग्रेसको आह्वान र नेतृत्वमा भएका सङ्घर्षमा साथ दिने सबैलाई ससम्मान सम्झना गर्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो।

लोकतन्त्रले मात्र सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण वा समुदायको हकहितको रक्षा गर्दछ भन्ने कुरा नेपालको आफ्नै अनुभवले प्रष्ट पारेको सभापति देउवाको भनाइ छ।

“विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि मात्र अन्य क्षेत्रले झै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम चालिएका हुन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले सुरूमै हस्ताक्षर गरेको हो, अपाङ्गताको परिभाषा, वर्गीकरण, परिचय–पत्रको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरूवात तथा आवश्यक नीति, रणनीति, कार्ययोजना निर्माण भएका हुन्”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “नेपालको वर्तमान संविधान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहज र सुलभ जीवनयापनको पक्षमा उभिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारप्रति संवेदनशील छ।”

सरकारले चाहेर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिन नसकिरहेको तर्फ पार्टी सचेत रहेको भन्दै सभापति देउवाले मुलुकको आर्थिक विकाससँगै यस क्षेत्रको सेवा, सुविधा र रोजगारी अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

“राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले तोकेको निर्धारित समयसीमाभित्र तल्ला तहका अधिवेशन सम्पन्न गरी पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेकोमा सम्वद्ध सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु”, सभापति देउवाले भन्नुभयो। महाधिवेशनले सङ्घलाई संस्थागत रूपमा थप सशक्त बनाउँदै उहाँले समावेशी लोकतान्त्रिक अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, अधिकार र पहिचानलाई थप स्थापित गर्न दिशा मार्गनिर्देश गर्नेछ भन्दै शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो।

सभापति देउवाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न यस राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घले उठाएका सवाल र सुझावलाई कार्यान्वयन गराउँदै जानेतर्फ कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो।

उपसभापति धनराज गुरूङले जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्ने क्षमता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगमा रहेको भन्दै सिङ्गो मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा बढाउने क्षमता भएको बताउनुभयो। “दृष्टि नभएकोमा हीनताबोध गर्नु आवश्यक छैन, तपाईंहरूसँग दृष्टिकोण छ, सँगसँगै काम गर्ने क्षमता तपाईंहरूसँग छ, कानून र ऐनमा भएको कमजोरीलाई सुधार गर्ने काममा कांग्रेसले नीतिगत रूपमा सुधार गर्छ, असमानतालाई हटाउँछ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पछाडि छोडेर हामी एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एकताबद्ध रूपमा उभिएर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा रहेको सन्देश दिनुपर्ने भन्दै महाधिवेशनले नयाँ तागतको विकास गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बताउनुभयो। “दुवै आँखा गुमाएको व्यक्तिले वेल लिपिको आविस्कार गरे, विश्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले धेरै काम गरेका छन्, ह्वीलचियरमा हुँदैमा केही गर्न सक्दैन भन्ने हैन, नेपालका गाउँगाउँमा रहेका अपाङ्गता भएकाहरूले उत्कृष्ट काम गर्न सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो।

पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विश्वभरि अत्यन्तै कहालिलाग्दो जीवन व्यतीत गरिरहनुभएको भन्दै पार्टीले पनि नेपालका अपाङ्गहरूको हकहीत र राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि छुट्टै समूह बनाएर केन्द्रीय समिति र माताहातका विभिन्न समितिमा प्रतिनिधित्वको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

पार्टीका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले महाधिवेशनले नेतृत्व चयनसँगै अपाङ्गता भएकाहरूको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रियस्तरमा नीति निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दुर्घटनाबाट हुने विभिन्न किसिमका अपाङ्गता हुन नदिन अभियान बढाउनुपर्ने, अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् महाधिवेशन निर्देशक समितिका सभापति मधु आचार्यले समाजमा पछाडि परेकालाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराएर समावेशी राजनीतिलाई कांग्रेसले नै अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले अपाङ्गता भएकाहरूमा सारक्षता प्रतिशत कम, रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको र गरिबीको दुस्चक्रमा फसेकाले विभिन्न किसिममा अपाङ्गलाई अगाडि बढाउन पार्टी र राज्यले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं महाधिवेशन निर्देशक समितिका सदस्य मदनकृष्ण श्रेष्ठले विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको फरकफरक समस्या छ भन्दै सबै किसिमका अपाङ्गका समस्या एकै आधारमा समाधान हुन सक्दैन भन्नुभयो। उहाँले वर्तमान संविधानले केही अधिकार त दिएको छ भन्दै त्यो भएको केही उपलब्धि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो।

कांग्रेस ललितपुरका सभापति जीतेन्द्रकुमार श्रेष्ठले महाधिवेशनबाट अपाङ्गता भएकाको हकहितमा काम गर्ने नेतृत्व चयन होस् भन्ने कामना गर्दै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गर्नुभएको योगदान पार्टीले विर्सने छैन भन्नुभयो।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पन्तले केन्द्रीय समितिमा ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व रहेको जानकारी गराउँदै २०६२-६३ को अधिकारपछि संविधानमा धेरै अधिकार समेटिएको बताउनुभयो। “संविधानमा अधिकार समेटिएको छ, अब हामीले व्यवहारमा उतार्ने हो, ७४ जिल्लाका एक ६३ भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, हामीले माघ मसान्तभित्रै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका थियौँ, समयमै महाधिवेशन गर्ने तेस्रो सङ्घ भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।

संस्थापक अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले २०४६ साल अगाडि अपाङ्गता भएकालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा लिइएको थियो भन्दै २०४६ पछि सङ्घसंस्था खोल्ने अधिकार प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले २०६२-६३ को आन्दोलनपछि अधिकारका पक्षमा प्रभावकारी र सकारात्मक काम भएको बताउनुभयो।

“गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विधान पठाइदिनुस्, म भातृ संस्थाको निर्णय गरिदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। त्यहीअनुसार उहाँले काम गरेर हामीलाई माया र सद्भाव दिनुभयो, कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनबाट अपाङ्गता भएकाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ नेपालको सबैभन्दा ठूलो अपाङ्गता भएकाको संस्था बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुनिता थापाले यो महाधिवेशन अपाङ्गता व्यक्तिहरूको अधिकार र समान प्रतिनिधित्व गराउने अवसर भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप समान अवसर, समान अधिकार र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि कांग्रेस अगाडि रहेको धारणा राख्नुभयो।

 

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौलाको उपचारमा नेपाल सम्भवतः विश्वमै सुलभ मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा दिने मुलुक पर्ने बताउनुभएको छ। नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजीको पाँचौ सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौलासम्बन्धी उपचार र हेरचाहमा नेपालले प्रगति गर्दै गएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो।

गरिबीको निवारणसहित स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउँदै निरोगी नेपालको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन उहाँले जोड दिनुभएको छ।

दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्रत्यारोपण गराउँदा नेपालमा सुविधा नभएकाले भारतमा गरेको र दोस्रो पटक सुविधा उपलब्ध भएपछि नेपालमै प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रत्यारोपण गराउँन पाउँदा गर्व महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो।

सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला रोग विशेषज्ञका साथमा सरकार सदैव रहने स्पष्ट गर्नुभयो। कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष प्रा। डा। दिव्या सिंह शाहले दक्षिण एसियामा मिर्गौला रोगको समस्या र निदानका प्रयासबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो।

सांसदहरूले पार्टी फोडेर नयां दल बनाएमा सांसद पद जाने प्रावधान सहितको कानुन मस्यौदा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको छ । आयोगले तयार गरेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । आयोगले मस्यौदामाथि रायसमेत आह्वान गरेको छ ।

पदकै लोभमा पार्टी फुटाउने क्रम बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन नयाँ प्रस्ताव गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।

सांसदहरूले सङ्ख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने तर त्यसो गरेमा उनीहरूको पद रिक्त हुने कानुनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको छ । स्वतन्त्र निर्वाचित व्यक्ति कुनै दलमा प्रवेश गर्दा पनि पद रिक्त हुने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको आयुक्त थपलियाले बताए ।

मस्यौदामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यसरी नयाँ दल बनाए वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरे दल त्याग गरेको मानिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदा

नेकपा (एमाले) ले मुलुकमा हाल भइरहेको प्रतिगामी हर्कतविरूद्ध जनतालाई सचेत पार्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न देशव्यापी जनसचेतना अभियान सञ्चालन गर्नेभएको छ । एमालेले चैत ११ गते एकै दिन एकै समय देशैभरि सबै वडामा जनसचेतना कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । तीन महिने वडाकेन्द्रित अभियान चलाइरहेको एमालेले चैत ११ गतेदेखि ३० गतेसम्म सबै प्रदेश र जिल्लामा प्रतिगामी हर्कतविरूद्ध जनपरिचालन, जनसचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सो क्रममा चैत १८ गते धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, वीरगञ्ज र दमकमा मोटर साइकल र्याली आयोजना गरिने सो दलले जनाएको छ । चैत १८ गते सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय जागरणसभा आयोजना गर्ने भएको छ भने चैत २४ देखि ३० गतेसम्म बागमती बाहेकका छवटै प्रदेशका निम्न शहरहरू धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, वीरगञ्ज र दमकमा विशेष प्रदर्शन र जनसभा गर्ने भएको छ ।

प्रदेश तहमा हुने विशेष सभामा पार्टी केन्द्रबाट वक्ता पठाइने भएको छ भने जिल्ला तहको सभाका लागि आवश्यक परेका ठाउँमा त्यस्तो व्यवस्था गरिने छ ।

आज महासचिव पोखरेलले सबै प्रदेश र जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरूलाई भर्चुअल बैठकबाट सम्बोधन गर्दै पार्टीले तय गरेको कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभयो ।

पार्टीको वडाकेन्द्रित अभियानलाई जोड्दै चैत ११ गते देशभरका सबै वडाहरूमा एकसाथ जनसचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा नागरिक समाज र विभिन्न पक्षसँग केन्द्र र जिल्लास्तरमा अन्तरसम्वाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, चैत १८ गते काठमाडौं उपत्यका, कैलाली, सुर्खेत, रुपन्देही, कास्की, पर्सा र झापा बाहेकका सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय जनप्रदर्शन र जागरण सभा आयोजना गर्ने । जागरण सभा नहुने जिल्लाका हकमा वृहत मोटरसाइकल ¥याली गर्ने । चैत २४ देखि ३० गतेभित्र धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, वीरगञ्ज र दमकमा विशेषसभाको आयोजना गर्ने । काठमाडौं उपत्यकाको विशेषसभाको योजना पछि तय गरिने छ।

नयाँ दिल्ली । परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवाले वर्तमान युगमा डिजिटल प्रविधिको द्रुत तथा नवीनतम विकास भइरहेकाले विकासको यो गतिलाई पछ्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ। नयाँ दिल्लीमा जारी राइसिना डायलग कार्यक्रम अन्तर्गत आज आयोजित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रविधिको विकासको द्रुत गतिलाई पछ्याउन नसके पछि परिन्छ। नेपाल पनि प्रविधिसँगै यसले दिने रुपान्तरणका लागि तम्तयार छ।”

मन्त्री डा। राणाले नेपाल डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समावेशी तथा रूपान्तरणकारी डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सबैका लागि लाभदायक सुरक्षित र समावेशी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। जसले व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तरमा देखिने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र विश्वभर समानता कायम राख्न सहयोग गर्दछ।”

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा। राणाले भन्नुभयो, “दक्षिण एसियाको प्राचीन ज्ञान र आधुनिक गतिशीलताको प्रतीक नयाँ दिल्ली सहरमा हामी भेला हुँदा यतिखेर मलाई एक संस्कृत भनाइ ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ को सम्झना आएको छ। हुन पनि अहिले संसार एक परिवार जस्तै भएको छ। प्रविधिको विकासले त झन् डिजिटल विश्वलाई एकै गाउँ तथा परिवारका रुपमा साँघुरो र अन्तरसम्बन्धित बनाइदिएको छ।’

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले मानिसबीच विद्यमान डिजिटल डिभाइडको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन, समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन सहायता गर्ने उहाँको भनाई थियो। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार भनेको समावेशी समाज निर्माण गर्नका लागि एक प्रकारको आधारशिला भएको उहाँको भनाइ थियो। सडक, बिजुली र पानीजस्तै यसले डिजिटल पहिचान, भुक्तानी प्रणाली र डेटा आदानप्रदान समेट्ने, शासन प्रणाली र आर्थिक उदारीकरण एवं सेवामा पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री डा राणाले बताउनुभयो।

नेपालले पनि डिजिटल यात्राको योजना बनाएको र नेपालमा सार्वजनिक सेवाको डिजिटल डेलिभरीमा सुधार भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा वितरणमा पहुँचलाई व्यवस्थित गरेर सुशासनलाई स्थापित गर्न सघाउनेगरी नेपालले विद्युतीय सुशासनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्री डा। राणाले भन्नुभयो, “नेपालको विद्युतीय बैंकिङ भुक्तानी प्रणाली, नागरिकमा मोबाइल लगायत सञ्चार सेवामा पहुँच जस्ता उदाहरण हामीसँग छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ यी प्रविधिका प्रणाली केवल डिजिटल उपकरण मात्र होइनन् कि सामाजिक न्यायका उपकरण पनि हुन्। जसले समृद्धितर्फको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने सुनिश्चितता गर्दछ।”

नेपाल सरकारले अघि सारिरहेका डिजिटल पहल विद्युतीय सुशासन योजना र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कद्वारा निर्देशित रहेका स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा। राणाले नेपाल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन लागू गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यी नियमले नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षाका साथै देशको डिजिटल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि साइबर सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ लक्षित रहेका उहाँको भनाई थियो। नेपाल सरकार डिजिटल पूर्वाधार र सेवाहरू सुधार गरी यसको पहुँचलाई देशभर पुर्याउने लक्ष्यमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री डा। राणाले डिजिटल साक्षरता र सीप विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै विद्यालय, विश्वविद्यालय र व्यावसायिक क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अघि बढाइने र डिजिटल सेवाका लागि नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने स्पष्ट गर्नुभयो। यो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार अवधारणाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिनुकासाथै सीमापार डिजिटल व्यापार र डेटा आदानप्रदान मार्फत एकीकरण र सहकार्यलाई बढावा दिन सक्ने विश्वास लिइएको उहाँको भनाइ थियो।

नेपालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले कृषि, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, किसानलाई लागत, समय र बजारको डेटा उपलब्ध गराउने तथा दुर्गम गाउँमा टेलिमेडिसिन र विद्यार्थीलाई इ–लर्निङका अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो। नेपालको डिजिटल गाउँ परियोजना जस्ता पहल डिजिटल मार्फत कृषिको उत्पादकत्वमा बृद्धि र ग्रामीण आय कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण भएको उहाँको भनाइ थियो।

यसका साथै यस्तो प्रविधिले जलवायु प्रकोपको भविष्यवाणी गर्न, आपूर्ति शृंखला अनुकूलन गर्न, शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाउन, किसानलाई मनसुनबारे सचेत गराउन तथा खासगरी नेपाल र भारतबिचको सीमापार व्यापारलाई सुव्यवस्थित गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान पुर्‍याउने धारणा मन्त्री डा राणाले राख्नुभयो।

मन्त्री डा राणाले भारतले आधार (डिजिटल पहिचान) र युपिआई (एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस) जस्ता डिजिटल प्रणालीहरू निर्माणमा आफ्नो अनुभव सेयर गरेर विकासशील देशहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन र प्रविधिमा समावेशी पहुँचका लागि सहयोग गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।