Page 157 – Nepalboli

गणतान्त्रिक मोर्चा आवश्यक नरहेको कांग्रेसको ठहर

नेपाली कांग्रेसले गणतान्त्रिक मोर्चाको आवश्यक नरहेको जनाएको छ । पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले कांग्रेसले गणतान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकता नदेखेको बताए । ‘जुन बेलामा यो संविधान निर्माण भयो । जति दलहरु त्यसमा सम्मिलित थिए । नयाँ दलले समेत यसमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्,’ महतले भने, ‘सरकारमा बस्ने र विपक्षमा बस्नेले पनि प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । त्यसका लागि मोर्चा गठन गर्नुपर्ने छैन ।’

बैठकले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको निर्णय गरेको प्रवक्ता महतले जानकारी गराए । यही संविधान अनुसार नै जनताका आकांक्षा पूर्ति गर्न सकिनेमा कांग्रेसले विश्वास राखेको छ ।

कांग्रेस सडकमा शक्ति प्रदर्शनको पक्षमा नभएको महतले बताए । ‘यो संविधानको पक्षमा समग्र जनता उभिएका छन् । यद्यपि, पार्टीहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन्,’ महतले भने, ‘कांग्रेसले तत्काल सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गर्न आवश्यक ठान्दैन ।’

सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने भन्दै आएको र पार्टी बैठकबाट पनि भनिएको उनले सुनाए ।

सडकको आक्रोश अवस्था विरुद्धको हो- कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी

नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सडकमा प्रदर्शन गर्ने नागरिक व्यवस्था विरुद्ध नभई अवस्थाका लागि भएको बताएका छन् । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा नेता केसीले भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अराजकता, विधिविहिनता र दण्डहिनताको एकमुष्ट जनआक्रोश भएको बताए । लिखित धारणा राखेका केसीले भने,‘ यो वर्तमान व्यवस्थाविरूद्ध भन्दा पनि अवस्था विरूद्धको आवाज हो ।’

केसीले कांग्रेस मध्यमार्गी दल भएकाले आफ्नो धार विर्सन नहुने प्रति नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । ‘अहिले नेपाली कांग्रेस दक्षिणपन्थी जागरणको धार र सत्ताभित्र र बाहिर का वामपन्थी धारको बीचमा छ । कांग्रेसले आफ्नो मध्यमार्गी सक्रियतालाई भुल्नु हुँदैन,’ केसीले भने,‘पार्टी विधानको सर्वोच्चता, विधि र पद्धतिलाई हामीले अपनाउन सकेनौं भने निरंकुशताको विरोध गर्ने हक गुमाउन पुग्छौं ।

केसीको विचारः

१। जनतामा व्याप्त निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिले निकास खोजिरहेको छ। यसबारे मैले पार्टीका मञ्च, संसद, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छु ।

२। सडकको कोलाहल भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अराजकता, विधिविहिनता र दण्डहिनताको एकमुष्ट जनआक्रोश हो । यो वर्तमान व्यवस्थाविरूद्ध भन्दा पनि अवस्था विरूद्धको आवाज हो । आक्रोशित जनतालाई आकर्षित गर्न अब भाषण र प्रतिक्रियाले मात्र पुग्दैन, यी विकृतिको कठोरताका साथ अन्त्य गर्ने युद्धस्तरीय कार्यक्रमले मात्र सम्भव छ ।

३। अहिले नेपाली कांग्रेस दक्षिणपन्थी जागरणको धार र सत्ताभित्र र बाहिर का वामपन्थी धारको बीचमा छ । कांग्रेसले आफ्नो मध्यमार्गी सक्रियतालाई भुल्नु हुँदैन । पार्टी विधानको सर्वोच्चता, विधि र पद्धतिलाई हामीले अपनाउन सकेनौं भने निरंकुशताको विरोध गर्ने हक गुमाउन पुग्छौं ।

४। सडकमा ओर्लेका जनता पनि नेपाली हुन् । यो सडक गतिविधिलाई वास्ता नगर्ने, सत्तातिर मात्र ध्यान दिने हो भने अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सिरियाका शासकहरूको नियतिबाट हामी अपवाद हुन सक्दैनौं ।

५। विशाल जनाधार, गौरवशाली राजनीतिक इतिहास, सारा संरचना र संयन्त्र भएर पनि हामी तदर्थबादी कार्यशैलीबाट चलिरहेका छौं तर तदर्थवादी शैलीले न शक्ति आर्जन र शक्ति सञ्चय होला, बरु भएको शक्ति नै ह्रास भएर जान्छ ।

६। एशिया–प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) मातहतको फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको वर्तमान अवस्था छ। गतवर्षभन्दा एक अंकले तल झरेको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कबाट गुज्रिरहेकोले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता र साख गुम्दै गएको छ। ऋणको भारी र भ्रष्टाचारको महामारीले देश आक्रान्त छ। अब युद्धस्तरमा पार्टीले कोर्श करेक्सनको बाटो नलिने हो भने प्रतिक्रान्तिको आँधीले कसैलाई दया–माया नगर्ने निश्चित छ ।

७। कांग्रेस इतिहासमा सदैव सङ्कटमोचक शक्तिको भूमिकामा रहँदै आयो । हरेक परिवर्तनलाई सुरक्षित अवतरणको जिम्मेवारी पाएको पृष्ठभूमिमा अब देशलाई ध्रुवीकरण, द्वन्द्व र विभाजनबाट बचाउनु हाम्रो दायित्व हो ।

 

 

 

राष्ट्रियसभाबाट सहकारीसम्बन्धी विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

राष्ट्रियसभाबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो।

त्यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सहकारी मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको बताए। सहकारी पीडितहरूले समेत लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा सबैलाई सम्बोधन गर्नका लागि कानुन आवश्यक रहेकाले विधेयक आवश्यक परेको उनको भनाई थियो।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु डा बेदुराम भुसाल, किरणबाबु पुन, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, इन्दिरादेवी गौतम, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, उदयबहादुर बोहरा, मनरुपा शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, जयन्तीदेवी राई, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रुक्मिणी कोइराला, रेणु चन्द, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले भाग लिएका थिए।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराए।

 

 

 

योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा आवश्यक छ- मन्त्री पौडेल

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको विकास गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस दाङले आइतबार घोराहीमा आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउँदै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले मात्रै लगानी गरेर जनतालाई बिमा सेवालाई निरन्तरता दिनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलगायतका सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारसँगै बिमामा सूर्ती र मदिराबाट उठ्ने करको ५० प्रतिशत रकम, सरकारी क्षेत्र र विभिन्न सङ्घसस्थामा काम गर्नेले दुई प्रतिशत बिमा बोर्डमा जम्मा गर्न सक्ने अवस्था भए अहिले बिमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या हट्ने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभएको हो।

सरकारले बिमाका लागि छुट्याउने रकमको खर्च बढेको र अहिलेको अवस्थामा खर्चले धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई अघि सारेको भन्दै मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,‘यसरी अघि बढ्दा बिमा नागरिकको पनि दायित्व बढ्ने र भुक्तानीमा देखिएको समस्या हट्नेछ।’ मन्त्री पौडेलले अहिले सरकारले बिमाका लागि वार्षिक सात अर्ब छुट्याउने तर खर्च महिनामै दुई अर्ब बढी आउने अवस्था रहेको बताउनुभयो।

बिमाको रकम भुक्तानी दाबी गरिँदा बेथिति रहेको गुनासो आउने गरेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,‘स्वास्थ्य बिमाका क्षेत्रमा केही विकृति भएको र उपचार नै नगरेर भुक्तानी माग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। त्यस्तो भएको पाइए कारवाही हुन्छ।’ मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमालाई बढाएर पाँच लाख रुपियाँ पुर्याउने गरि काम भइरहेको भन्दै यसमा नागरिकको पनि सहभागिता हुने बताउनुभयो।

मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभएको थियो। जनताको स्वास्थ्यसँग कसैले पनि खेलबाड गर्न नहुने भन्दै जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउन स्वास्थ्यलाई सहज, गुणस्तरीय र निःशुल्क रुपमा पुर्याउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

त्यसैगरी मन्त्री पौडेलले जनताको पहिलो आवश्यकता स्वास्थ्य सेवा भएको भन्दै अस्पतालले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारी अस्पतालको भौतिक सुधारसँगै उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी नराख्ने, सरकारी अस्पतालबाट दिने सेवा बिरामीलाई बाहिर रिफर गर्ने गरेको पाइए कडा कारवाही हुने बताउनुभएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले जनतालाई उपलब्धिको महसुस गराउन नसके ०८४ सालको निर्वाचनमा अप्ठेरो पर्ने बताउनुभयो।

देशका प्रमुख दुई पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको र सरकारले जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउने गरी काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले दिने सेवाभन्दा जनताले चाहेको विकास बढी भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,‘जनताले परिवर्तनको महसुस खोजिरहेका छन्। परिवर्तनको अनुभूति सरकारले जनतालाई गराउन सकेन भने ०८४ मा हुने निर्वाचनमा अप्ठेरो पर्न सक्छ, हामीले त्यहाँ ध्यान दिन आवश्यक छ।’

नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति शङ्करप्रसाद डाँगीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले पहिलेको तुलनामा अहिले प्रतिस्पर्धी बढेकाले पार्टीलाई तल्लो तहदेखि नै सङ्गठित बनाउने र नेता कार्यकर्ता जनताको चाहनालाई बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।

 

 

 

पूर्वराजालाई राप्रपाले पार्टी सभापति बनाए हुन्छ- देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सभापति बनाए हुने टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वराजा शाह संवैधानिक राजा बन्न नसक्ने पनि देउवाको भनाइ छ। ‘पूर्वराजा संवैधानिक राजा हुन पनि सक्दैनन्, बरू राप्रपाले पार्टी सभापति बनाए हुन्छ,’ आइतबार पार्टीको बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा बोल्दै सभापति देउवाले भने, ‘राजनीति गर्नु छ भने बरू पार्टी खोले भइहाल्यो। नत्र दुस्ख पाउँछन् विचराहरूले।’

राप्रपाले राजसंस्था पुनर्स्थापनालगायत एजेन्डामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउने तयारी गरेको छ। गत फागुन २५ गते पोखराबाट पूर्वराजा शाह काठमाडौं फर्कदा राजावादीहरूले स्वागत गरेका थिए। तर सभापति देउवाले पूर्वराजालाई लिएर हिँड्दा राप्रपा पछुताउने बताए।

 

विवाह गर्ने उमेरबारे बहसः १८ कि २० वर्ष ?

प्रतिनिधिसभा, न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा विवाहसम्बन्धी २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने भन्ने हालको प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने माग उठेको छ । समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु नागिना यादव, रञ्जुकुमारी झा, पूर्णबहादुर घर्तीलगायतले विवाहसम्बन्धी हालको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी १८ वर्ष कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । समितिका सदस्य यादवले कानुनले विवाहको उमेर २० वर्ष भने पनि सामाजमा व्यावहारिक अभ्यासका रुपमा कतिपयको त्यसअघि भइरहेको बताइन् । हालको उमेरको हद अव्यावहारिक भयो, यो व्यावहारिक हुनुपर्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र १६ वर्षमा, प्रहरीजस्तो जोखिम व्यहोर्नुपर्ने सङ्गठनमा भर्ना १८ वर्षमा हुन्छ भने विवाह किन हुन्न विवाहको उमेर १८ वर्ष गरिनै पर्छ ।

विवाहसम्बन्धी उमेर घटाइनुपर्छ भन्ने कुनै सांसद र संसद्को माग नभई समाजबाट उठाइएको विषय भएको उल्लेख गर्दै सदस्य यादवले भन्नुभयो, १८ वर्ष पुगेका युवायुवतीबीचको प्रेम सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्तालगायतमा समस्या परिरहेको छ, यसैकाकारण ठूलै सङ्ख्यामा युवाहरू जेलमा पुगिरहेका छन् । अर्का सदस्य झाले देश विकासमा लाग्नुपर्ने युवाको ठूलो सङ्ख्या लागुऔषध र जबर्जस्तीकरणीको मुद्दामा कारागारमा रहेको अनुगमनबाट देखिएको भन्दै विवाहसम्बन्धी २० वर्षे प्रावधान व्यावहारिक र समाजमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।यस विषयमा गहन र खुला छलफल गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।

समितिका सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले सजाय दिएर वा सुधार केन्द्रमा राखेर मात्र कतिपय समस्या समाधान हुन नसक्ने तर्क गर्दै विवाहको उमेरसम्बन्धी जोडिएर आएको प्रश्नबारे पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए । अर्का सदस्य सुशीला थिङले युवाहरु जेल जानुमा विवाह हो कि कानुन दोषी हो भनी प्रश्न गर्दै कानुनमा व्यवस्था भए पनि त्यस्तो विवाहपछि जन्मिएका सन्तान जन्मदर्ता गर्नबाट बञ्चित हुन परिरहेको घटना सुनाए ।

सदस्य रामकुमार राईले राज्यका हरेक क्षेत्रमा भर्ना हुन १८ वर्षको उमेरलाई आधार मानिएपछि विवाहका लागि २० वर्ष कायम गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।सांसद घर्तीले विवाहसम्बन्धी हालको प्रावधान नेपाली समाज, शिक्षाको अवस्था र समाजलाई बुझ्न नसकेको परिस्थितिबाट आएको हुनुपर्ने अनुमान गरे ।

सदस्य जीवन परियारले विवाहसम्बन्धी हालको प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै कतिपयले अन्तरजातीय विवाहलाई अस्वीकार गर्दै अपहरण, जबर्जस्तीकरणी र शरीर बन्दकजस्ता मुद्दामा युवालाई दुःख दिने काम भएको बताए ।

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले बालविवाहसम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले विवाहको उमेरसम्बन्धी प्रवधान सुधार गरी जान सकिने बताए । उनले, यो विषयमा अत्यन्त गम्भीरताकासाथ सोच्न आवश्यक रहेको र उमेर घटनाउने कि रोमियो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने भन्ने कोणबाट छलफल गर्न सकिने बताए ।

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विवाहसम्बन्धी उमेर र त्यसको उल्लङ्घनमा गरिने दण्डसजायसम्बन्धी नयाँ प्रावधान समेटिएको केही समयभित्र संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । विवाहको उमेरका सम्बन्धमा विभिन्न भनाइ आएका छन्, हालको व्यवस्था प्रजनन अधिकार र मातृस्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । सरकार विभिन्न कोणबाट उठेका सबै आवाजबारे छलफल गर्न तयार छ मन्त्री चौरसियाले बताए ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, सुरक्षा निकायका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन र थुनामा रहेका नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

 

 

मुक्तिनाथ मन्दिरको खातामा साढे ९ करोड बढी भेटी

मुस्ताङको मुक्तिनाथ विकास समितिको कोषमा ९ करोड ६९ लाखभन्दा बढी आर्थिक मौज्दात रहेको छ । हिन्दू तथा बौद्धमार्गीहरूको महत्वपूर्ण तीर्थस्थलको दर्शनका लागि आउने तीर्थालु चढाएको दानपेटिकाबाट फागुन मसान्तसम्म ९ करोड ६९ लाख १५ हजार ४१ रुपैयाँ बैंकमा मौज्दात जम्मा भएको हो । नेपाली, भारतीय र तेस्रो मुलुकबाट आउने धार्मिक भक्तजन मन्दिर परिसर बाहिर र भित्र राखिएको पाँचवटा दानपेटिका, नगद रसिद काँटेर गरिएको दानबाट संकलन गरिएको आर्थिकलाई ५ वटा बैंकमा राखिएको समितिका सदस्य सचिव एवम् जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । नगद रसिद र दानपेटिकाको भेटीलाई बैंकमा जम्मा गरिन्छ, कर्मचारीको तलबसुविधा र आवश्यक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ, सदस्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो ।

समितिले सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा ३ करोड ८४ लाख रुपियाँ र प्रभु बैंकमा २ करोड ९२ लाख रुपियाँ मुद्धतीमा राखेको छ । कोषको बाँकी रकम माछापुच्छे बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकमा रहेको छ । मुक्तिनाथ मन्दिरमा बर्षेनी १० लाखको हाराहारी तिर्थयात्री पुग्ने गरेको अनुमान छ ।

मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने नेपाली र भारतीयले मुल मन्दिरभित्र चढाएको भेटीमा समितिको पहुँच छैन । समितिले भेटीबाटै पूजारीलाई मासिक ५ हजार, रसिद काट्ने कर्मचारी र सरसफाइकर्मी सहित ३ जनालाई मासिक ६२ हजार खर्च हुने गरेको छ ।

वार्षिक चाडपर्व खर्च सहित ८ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । पछिल्लो समय मन्दिरमा भक्तजनको सहजताका लागि डिजिटल चन्दा भुक्तानी गर्ने सुविधाले भेटी संकलनमा केही राहत मिलेको समितिले जनाएको छ । हाल मन्दिरमा संकलन भएको भेटीलाई कर्मचारीको तलबसुविधा बाहेक अन्यत्र खर्च हुँदैन ।

मुक्तिनाथ विकास समितिको अध्यक्ष प्रजिअ र सदस्य सचिव मालपोत कार्यालयका प्रमुख हुने विधानमा व्यवस्था छ । मन्दिर क्षेत्रमा वर्षातको समयमा बस्ने, स्नान, शौचालय सहित अन्य आवश्यकता भएका संरचनाहरु समेत बनाउन सकिएको छैन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागबाट मुक्तिनाथ गुरुयोजना तयार भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको स्थानीयबासीको भनाइ छ ।

वि।स २०६३ सालमा समिति गठन भएपछि मन्दिरको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन र भक्तजनले दान गरेको रकम सही सदुपयोगका लागि गरिएका प्रयासहरूकै परिणाम अहिलेको कोष रहेको छ ।

 

 

कोशी प्रदेशमा हिमपातको सम्भावना

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन कोशी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताएको छ । महाशाखाले आइतबार देखि आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्दै आइतबार रातिदेखि कोशी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली रही एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको हो ।

महाशाखाका अनुसार आगामी तीन दिन मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । यसैगरी, कोशी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा भने सोमबार र मङ्गलबार दिउँसो बदली रही एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

वीरगञ्जको प्रमुख सडकको सिमाङ्कन गर्न पत्राचार

सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जका मुख्य सडक विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै सडक डिभिजन हेटौँडाले सो खण्डमा पर्ने सडकको सिमाङ्कन गरिदिन नापी कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गरेको छ । सडक डिभिजन हेटौँडाका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले यही चैत ८ गते नापी कार्यालयलाई पत्र लेखेर त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डकचोक–पावरहाउस–घण्टाघर–विर्ता–रजतजयन्तीचोक–मितेरी पुलसम्मको सडकमा २५-२५ मिटरको सीमाक्षेत्र सिमाङ्कन गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिम गरी सडक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको हो ।

डिभिजन प्रमुख अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आउनु अगावै सडक विस्तार हुँदा प्रभावित हुने घर, टहराको विवरण सङ्कलन गर्न नापी कार्यालयलाई सिमाङ्कनका लागि अनुरोध गरिएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सिमाङ्कन गर्न लागेका जानकारी दिँदै उनले, ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ हेरेपछि मात्रै सडक विस्तारको काम सुरुवात हुने बताए ।

यसैबीच, वीरगञ्ज महानगर–९ का वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले सडक विस्तार गर्न नहुने भन्दै वीरगञ्ज बचाऊ सङ्घर्ष समितिको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । वडाध्यक्ष गुप्ताले वीरगञ्जको पुरानो तथा ऐतिहासिक मेनरोड (प्रमुख मार्ग) को बजार हटाएर जनतालाई विस्थापित गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

गण्डकबाट रजतजयन्तीचोकसम्म कम्तीमा एक हजार एक सय घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छ, उनले भने, ‘यसले वीरगञ्जका करिब २० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई घरविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना गर्दैछ । त्यसैले जनतालाई हटाउने खालको विकास आवश्यक छैन ।’

वडाध्यक्ष गुप्ताले वीरगञ्जमा बाइपास सडक, रेल्वे सडक, परवानीपुरबाट ड्राइपोर्टसम्म पर्याप्त सडक भएकाले पनि प्रमुख मार्ग विस्तार गर्नुको औचित्य नभएको दाबी गरे । वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह भने सडक विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते रिट निवेदकको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई वीरगञ्जको प्रमुख मार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ ।

वीरगञ्जका छुट्टाछुट्टै पाँच घरधनी निवेदकले विभिन्न मितिमा उक्त सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । वीरगञ्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए भने अन्य निवेदकहरूले पनि फरक–फरक मितिमा सडक विस्तारविरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए ।

 

 

 

अन्न नउब्जने भिरालो जमिनमा ‘वनतरुल’ खेती

अन्न उब्जनी नहुने इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–६ स्थित हात्तीढुङ्गेको १४ रोपनी भिरालो जमिनमा वनतरुलको व्यावसायिक खेती थालिएको छ। हात्तीढुङ्गे टोलका १३ जनाले कृषक समूह गठन गरी व्यावसायिक वनतरुलखेती सुरु गरेका हुन्। हात्तीढुङ्गे कृषक समूहका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईका अनुसार वार्षिक २५ हजार भाडा तिर्नेगरी भिरालो जग्गामा तरुलखेती सुरु गरिएको हो। समूहलाई माङसेबुङ गाउँपालिकाले एक लाख सहयोग गरेको छ।

माङसेबुङ गाउँपालिकाले परम्परागत कन्दमूलखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो। किसान समूहले वनतरुलसँगै गिठा र भ्याकुरको समेत खेती गर्दै थालेको छ। हाल बगानमा १६ हजार बोट वनतरुल, चार सय ५० बोट भ्याकुर र एक सय ५० बोट गिठा हुर्काएको छ। तीन वर्षपछि मात्र तरुल उत्पादन हुने जनाइएको छ। खेती विस्तारका लागि बीउ जङ्गलबाट नै सङ्कलन हुने गरेको छ।

गहिरो खाल्डो खनेर प्रशस्त मल राखेर एकपटक बीउ रोपेपछि पटकपटक रेखदेख गर्नु नपर्ने भएकाले तरुलखेती अन्य खेतीभन्दा सजिलो भएको उनले बताए।