चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ८ महिना (साउन–फागुन) अवधिमा साढे १० खर्बमाथि रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार फागुन मसान्तसम्म १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो गत आव २०८०-८१ को तुलनामा ९.४ प्रतिशत बढी हो ।

रेमिट्यान्स बढी भित्रिए पनि वृद्धिदरमा भने यस वर्ष कमी आएको छ । गत आव यसै महिना १८.३ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ६.९ प्रतिशतले बढेको छ । डलरमा ७ अर्ब ७४ करोड रेमिट्यान्स आएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १६.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ८ महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख १७ हजार ६८ छ । गत वर्ष यो संख्या २ लाख ८५ हजार ३ सइ ५२ थियो ।

पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या यस वर्ष २ लाख १७ हजार ४ सय ३ छ । गत वर्ष यो संख्या १ लाख ८२ हजार ७ सय ८३ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन मसान्तसम्म खुद द्वितीय आय ११ अर्ब ४८ अर्ब १२ करोड छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा यो आय १० खर्ब ४१ अर्ब थियो ।

 

 

 

 

सरकारले म्यान्मा सरकारलाई करिब २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसहितको टोलीले म्यानमार सरकारलाई करिब २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने भएको हो । त्यसका लागि आज राति नेपाली प्रतिनिधि मण्डल म्यानमार प्रस्थान गर्नेछ। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले सहभागिता जनाउने र म्यानमारमा राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले बताइन्।

म्यानमारमा गत शुक्रवार ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। जसबाट ३ हजार बढीको मृत्यु भएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारलाई सरकारले आवश्यक परेका सामग्रीहरुको सूचि माग गरेको थियो। म्यानमारले उपलब्ध गराएको सूचिअनुसार खाद्यान्न, औषधिहरु, मेडिकल टिम रहेको र आवश्यक राहत सामग्री उलब्ध गराउन लागिएको बताए।
यसअघि नेपाली सेनाको चिकित्सकको टोली भने म्यानमारमा गइसकेको छ। निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर २७ टन सामग्री जम्मा भएको र सोही सामग्री हस्तान्तरण गरिने जानकारी मन्त्री राणाले दिइन्।

हस्तान्तरण गरिने सामग्रीहरुको बारेमा जानकारी दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले म्यान्मा २०७२ सालमा नेपालमा गएको महाभूकम्पमा सहयोगी राष्ट्र रहेको र सरकारले पनि म्यान्मालाई राहत सामग्री पठाउन लागेको बताए।

खाद्यपदार्थ, पकाउन चाहिने भाँडाकुँडा, मेडिसिनहरु, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, टेन्टहरु पठाउने जानकारी दिए। उनकाअनुसार २७ मेट्रिक टन भन्दा बढीको सामान आज नेपाल सरकारले म्यानमार सरकारलाई पठाउँदैछ।  यो भन्दा पहिला नेपाली सेनाको इमर्जेन्सी मेडिकल टिम म्यानमारमा गएर काम गरिरहेको छ। अहिले नेपाल सरकारका तर्फबाट लगभग १ करोड ४० लाखको राहत सामग्री पठाइने उनले बताए।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन देशभरका हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताएको छ। महाशाखाले बुधबार साँझ आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्दै आज रातिदेखि कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हिमाली क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ।

यसैगरी, आगामी तीनै दिन मधेस प्रदेशको तराई क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

बुधबार राति सात वटै प्रदेशको तराई क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

 

 

 

कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ साललाई कोशी पर्यटन घोषणा गरेको छ । कोशी प्रदेशको विकास, समृद्धि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आधारशीला खडा गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित पर्यटन वर्षको शुभारम्भ गरिएको हो । कोशी प्रदेशको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल तीनजुरे मिल्के क्षेत्रबाट पर्यटन वर्षको शुभारम्भ उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिहंले गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री सिंहले नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले विदेशी पर्यटकलाई गन्तव्यको थलो बन्ने उहाँको भनाइ छ । पर्यटन वर्ष शुभारम्भ कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही पर्यटनको समृद्ध वर्षका लागि कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

यस्तै पर्यटनका नीति, गन्तव्य निर्माणका लागि पर्यटन वर्ष सुरु गरिएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन प्रमुख विषय भएकाले कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय सम्पदा धेरै भएकाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग प्रदेश पर्यटन वर्ष सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ। नेपालमा कृषि, ऊर्जा जलस्रोत भन्दा पर्यटन प्रमुख भएको र पर्यटनमा पनि साहसिक पर्यटन र धार्मिक पर्यटन भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा रहेका अनेकौँ पर्यटनको सम्भावनालाई पहिचान गर्न पर्यटन वर्ष मनाउन सुरु गरिएको हो। पर्यटन वर्षपछि पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरेर २०८३ मा कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी प्रदेश सरकारको रहेको छ। ‘रमणीय कोशी’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको पर्यटन वर्षका लागि प्रदेश सरकारले २०८२ का लागि ८२ पर्यटकीय गन्तव्यको सूची यसअघि नै तयार गरेको छ। नेपालकै होचो केचनाकवलदेखि विश्वकै अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कोशी प्रदेशमा पर्छ। विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ५ वटा हिमाल पनि कोशी प्रदेशमै छन्।

कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने र पर्यटनबाट नै राष्ट्रिय पुँजी विकास गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यसहित पर्यटन वर्ष सुरु गरिएको हो। कोशी प्रदेश सरकारले भारतबाट आउने पर्यटकलाई असजिलो हुन नदिनका लागि नाकामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तयारीमा पर्यटकीय बस तथा सवारी साधनलाई स्टिकर लगाइदिने तयारी पनि गरेको छ। यस्तो स्टिकर लगाएको सवारी साधनमा आउने र जाने मिति तोकेपछि बाटोमा अनावश्यक रूपमा झन्झट नदिने र चेकजाँच नगर्ने कोशी प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ।

 

झापा । खेतबारीमा हुर्किएका पाँच फिट अग्ला मकैका बोटमा सुत्ला च्यापेका भरिला तीन वटासम्म घोगा फलेको देखेर झापा गाउँपालिका वडा नं। २ का नरेन्द्रकुमार आङ्देम्बेको खुसीको सीमा छैन । ‘आँख्लैपिच्छे सुत्ला च्यापेको छ,’ बारीमा मकैखेती फस्टाएपछि दङ्ग पर्दै आङ्देम्बे भन्छन्, ‘पोहोरभन्दा यसपालि उत्पादन निकै बढ्ला जस्तो छ।’ उनले यसपालि डेढ बिगाहामा मकै खेती गरेका छन् ।

गाउँमा आङ्देम्बे जस्तै ३७ जना किसान मिलेर बरपिपल कृषक समूह गठन गरेका छन्। समूहमा जोडिएरपाँच कठ्ठादेखि चार बिगाहासम्म जग्गा भएका किसानहरु मकै खेतीमा लागेका हुन् । झापा जिल्लाको १५ पालिकामध्ये मकै खेतीका लागि प्रख्यात छ झापा गाउँपालिका। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना झापाका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले यो पालिका नेपालमै सबैभन्दा राम्रो मकै उत्पादन हुने क्षेत्र मानिएको बताए ।

परियोजनाले झापा गाउँपालिकाको सबै सात वटा वडा र छिमेकी कनकाई नगरपालिकाको वडा नं ५ र ६ मा मकै जोन कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसका कारण यहाँका ९० प्रतिशत भन्दा बढी किसान व्यावसायिक मकै खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

झापा गाउँपालिका वडा नं ७ का मिर्जा सोरेन सार्जम बाहा कृषि सहकारी संस्थामा आवद्ध छन् । उनी जस्तै सहकारीमा आवद्ध एकसय ९५ जना कृषक व्यावसायिक रुपमै मकै खेतीमा लागेका छन् ।

परियोजना प्रमुख सुवेदीले झापा र कनकाई नगरपालिकाको माटो मकै खेतीका लागि उर्बर रहेको हुँदा सरकारले २०७६ सालदेखि मकै जोन कार्यक्रम लागू गरेको बताए । सुरुमा झापा गाउँपालिकाको वडा नं ६ र कनकाई नगरपालिकाको वडा नं ९ मा परीक्षणको रुपमा मकै जोन कार्यक्रम लागू भएको थियो ।

जोन कार्यक्रम लागू हुन पाँच सय बिगाहाभन्दा बढी जग्गामा मकै खेती हुनुपर्दछ । हाल झापाका सबै वडा र कनकाईको वडा नं। ५ र ६ मा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

यहाँको मकै खेती अरु जिल्लाका लागि नमुना बन्न थालेको छ । नेकपा माओवादीका नेता एवम् पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा पार्टीले झापाको भद्रपुरबाट सुरु गरेको ‘जनतासँग माओवादी जागरण अभियान’को क्रममा फागुन १३ गते झापा गाउँपालिका पुगेका थिए ।

हुलाकी मार्गहुँदै मोरङ जिल्लातर्फ दलबलसहित अघि बढेका नेता शर्माको ध्यान झापा गाउँपालिकाको लहलह मकै खेतीले नतान्ने कुरै भएन । उनले स्थानीय किसानसँग मकै खेतीका बारेमा सोधीखोजी गरे । अनि उनले आँखाले भ्याएसम्म हरियाम्ये देखिने मकैबारीको तस्वीर फेसबुकमा पोस्ट गर्दै लेखे, ‘मकै उत्पादनको केन्द्र झापा गाउँपालिकाबाट शुभ बिहानी ।’

मकैखेतीका बारेमा उनले पोस्ट गरेको तस्वीरमा नौ हजारले मन पराएको सङ्केत ९लाइक० गरेका छन् भने छ सय फेसबुक प्रयोगकर्ताले टिप्पणी लेखेका छन् ।

धानभन्दा दोब्बर उत्पादन

धानभन्दा मकै दोब्बर फल्ने किसानहरु बताउँछन् । कसै कसैले एक कठ्ठा बारीमा १५ मन (१५०० केजी) सम्म मकै फलाएको बताएका छन् भने प्रति बिगाहा डेढ सय मन मकै त औसतमै फल्ने गरेको झापा गाउँपालिका वडा नं ४ का मुस्लिम कृषक समूहका कलाम शेख बताउँछन् ।

‘धानभन्दा दोब्बर फल्छ मकै,’ शेख भन्छन्, ‘मकैमा खर्च पनि धान खेतीको हिसाबमा थोरै हुन्छ । त्यही भएर गाउँका सबै किसान मकै खेती लगाउन थाल्नु भएको छ।’ पछिल्लो समय शून्य खनजोतमै मकै खेती हुन थालिसकेको छ । जसका कारण किसानको लागत ह्वात्तै घटेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका सूचना अधिकारी चेतनाथ भण्डारी झापा गाउँपालिका र कनकाई नगरपालिकामा मकै जोन लागू भएतापनि अरु क्षेत्रमा उत्तिकै मकैखेती फस्टाएको बताउँछन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरी क्षेत्रको तुलनामा दक्षिणतिर धेरै मकैखेती हुने गरेको छ ।

झापा जिल्लामा ४४ हजार ३५० हेक्टर र नेपालभर लगभग १० लाख हेक्टर जग्गामा मकै खेती हुने गरेको भण्डारीले बताए । हाइब्रिड (वर्णशङ्कर) जातको मकैको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ७.१७ मेट्रिक टन रहेको छ ।

सिङ्गै पालिका मकै खेतीमा

झापा गाउँपालिका सिङ्गै मकै खेतीमा लागेको पाइएको छ । मकै जोन लागू भएकाले सरकारले किसानलाई खेतीका लागि बीऊ, मल, उपकरण, सिचाईं र भण्डारणका लागि सहयोग पुर्‍याउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीका अनुसार झापा गाउँपालिकाको सात वटा र कनकाई नगरपालिकाको दुई वटा वडामा लागू भएको मकै जोन कार्यक्रममा तीन हजार ७३२ महिलासहित छ हजार ४७१ जना कृषक सूचीकृत भएका छन् ।

आदिवासी, जनजाति र मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेको यस क्षेत्रमा परियोजनाले चक्लाबन्दीमा ठूलो क्षेत्रफलमा मकै खेती गर्ने व्यावसायिक किसानलाई खेतीको क्षेत्रफलका आधारमा सोझै अनुदान दिँदै आएको सुवेदीले बताए।

उनले गत वर्ष चक्लाबन्दी खेतीका लागि दुईवटा समूहलाई रु १० लाखका दरले अनुदान प्रदान गरेको बताए । सो समूहलाई नै यस वर्ष पनि रु दुई लाखका दरले अनुदान परियोजनाले थप गरिदिएको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा मकै जोनका लागि विनियोजन गरेको रु ३९ लाख ९२ हजार बजेटबाट नै किसानलाई मल, बीऊ, तालिम, कृषि औजारमा अनुदान प्रदान गरेको बताए। उनले किसानले उत्पादन गरेको मकै बजारीकरणमा भने समस्या रहेको बताए। ‘स्थानीय दाना उद्योगसँग जोन क्षेत्रका किसानलाई जोड्न पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘ ‘यसो गर्न सके बजारीकरणमा समस्या हुने थिएन।’
उनले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर मकैमा पनि देखिएको बताए । सिचाईंको व्यवस्था प्रशस्तै भए तापनि प्राकृतिक वर्षा पर्याप्त नहुँदा यसपालि उत्पादन घट्छ कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।

थोरै उत्पादन हुने भएकाले यहाँका किसानले रैथाने जातको मकै खेती गर्न छाडेर धेरै फल्ने र रोगकीरा कम लाग्ने हाइब्रिड जातका मकै खेती गरिरहेको झापा गाउँपालिका वडा नं। ३ को टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान सहकारी संस्थाकी सदस्य युद्धमाया खड्काले बताए ।

मकै जोन कार्यक्रममा सूचीकृत उक्त सहकारीकाआठसय ५१ जना किसान व्यावसायिक मकैखेतीमा लागेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँका किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै मकै हो।’

किसानहरुले जोनमार्फत साझेदारी अनुदानमा कृषि उपकरण पाउने गरेका छन् । सिचाईं सुविधाका लागि सहुलियत पाइरहेका छन् । तर, उनीहरुले चाहिएको बेला सरकारले पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भने नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

पोषिलो मकैको रोचक इतिहास

नेपालमा मल्लकालीन समयमा भारतबाट दालसँगै मकै भित्रिएको इतिहासकारहरुले बताउने गरे तापनि पहाडी क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि मकै नै मुख्य अन्नबाली रहँदै आएको पाइन्छ ।

पहाडमा अहिले पनि मुख्य उत्पादन बाली मकै नै हो । समग्रमा नेपालमा यसलाई दोस्रो ठूलो उत्पादन बालीको रुपमा चिनिन्छ ।

पोषिलो र सस्तो भएकाले पछिल्लो समय धानको साटो मकैको चामल बनाएर खाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । मकै कलिलोमा पोलेर र उसिनेर खान सकिन्छ । छिप्पिएको मकै सुकाएर भण्डारण गरी लामो समय राख्न सकिन्छ ।

मकैबाट चामल मात्र होइन, चाउचाउ, रोटी, चिउरा लगायतका अनेकन परिकार बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय यसबाट पशु र पक्षीको आहार बनाउन थालिएका कारण मकैको बजार भाउ उच्च हुँदै गएको छ ।

खासगरी गाईभैंसी, खसीबाख्रा र कुखुराको आहारा मकैबाट बनाउने गरिन्छ । नेपालमा आहार उत्पादनका लागि उद्योगीहरुले किसानको आँगनमै पुगेर मकै खरिद गर्दै आएका छन् । सरकारले मकैको समर्थन मूल्य भने तोकेको पाइँदैन ।

झापा गाउँपालिका वडा नं ३ को शान्ति कृषक समूहका भरतकुमार राजवंशीले रासायनिक मल अभाव हुने गरेकाले किसानहरु भारतबाट लुकीछिपी ल्याएर प्रयोग गर्न बाध्य रहेको बताए ।

खनजोत नगरी खेती

पछिल्लो समय किसानहरु शून्य खनजोत प्रविधिमा आधारित भएर मकै खेतीमा हुने लागत अझै घटाउने अभियानमा लागेका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरा सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा बिर्तामोड–९, कचनकवल–१ र बाह्रदशी–६ को कूल डेढ बिगाहा क्षेत्रफलमा शून्य खनजोत प्रविधिबाट मकै खेतीको सफल परीक्षण गरेको छ ।

शून्य खनजोत प्रविधिका कारण किसानको उत्पादन लागत घटेको र उत्पादनमा कुनै असर नपरेको किसानहरु बताउँछन् ।धान काटिसकेपछि बाँझो खेतमा मेसिनको प्रयोगबाट मकैको बिउर मल छर्नुलाई नै शून्य खनजोत भनिदै आएको छ ।

मुस्ताङ । घरपझोङ गाउँपालिकाका युवा यतिबेला स्थानीय स्तरको प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदा जोगाउन जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाअन्तर्गत गाउँपालिकाले उनीहरूलाई पालिकाभित्रका प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदाको सरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रर्वद्धन गर्ने काममा खटाएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय स्तरका बेरोजगार युवायुवतीलाई प्राकृतिक श्रोतको रक्षा गर्न परिचालन गर्ने गरी यो कार्यक्रम नियमित कार्यान्वयनमा रहेको छ । गाउँघरका बेरोजगार युवायुवतीलाई अल्पकालिन रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रममा संघीय सरकार र विश्व बैंकबाट बैदेशिक सहायता रकम उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत युवाको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय प्राकृतिक सम्पदाको अपनत्व दिलाउने, न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउने र बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने सरकारको उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक शर्मिला श्रीसले जानकारी दिइन् । कार्यक्रमले पालिकाभित्रको जीर्ण अवस्थामा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्न टेवा पुगेको रोजगार सेवा केन्द्र संयोजक श्रीसको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि संघीय सरकारबाट ११ लाख ४९ हजार र वैदेशिक सहायता ३० लाख ४० हजार गरी ४१ लाख ८९ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको रोजगार सेवा केन्द्र संयोजक श्रीसले बताइन् ।

गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय बेरोजगार अवस्थामा रहेका युवायुवतीलाई पर्यटकीय पदमार्ग स्तरोन्नती, छप्पनी ढुंगा मिलाउनेदेखि बिच्छ्याउनेसम्म, सिँचाइ कुलो मर्मत सुधार, रैथाने बाली बिरुवाको वृक्षरोपण, सरसफाइ तथा कृषि गह्रा सुधार लगायतका काममा परिचालन गरिएको रोजगार सेवा केन्द्र संयोजक श्रीसले उल्लेख गरिन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवमा गाउँपालिकाका पाँच वटै वडामा युवाहरूलाई रोजगारमूलक काममा व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत वडा नं १ को छैरो चिमाङ गाउँमा छप्पनी ढुंगा बिच्छ्याउने, सिँचाइ कुलो मर्मत सुधारका साथै पर्यटकीय पदमार्ग मर्मत सम्भार लगायतका कामहरूको जिम्मेवारी दिईएको छ । वडा नं २ मार्फामा सिँचाइ कुलो मर्मत सम्भार, परम्परागत बालीको वृक्षरोपण तथा त्यस क्षेत्रको सरसफाइका साथै खेतबारीको कृषि गह्रा सुधारको कामकाजमा खटाइएको हो । वडा नं ३ स्याङ गाउँमा सिँचाइ कुलो मर्मत सम्भार गरिँदै छ ।

यसैगरी गाउँपालिकाको वडा नं ४ जोमसोममा धोफु (ढुंगे ओढार) जाने सडक बाटो मर्मत सम्भार सुरु गरिएको छ । वडा नं ५ ढुम्बा गाउँअन्तर्गत ढुम्बा गाउँदेखि कुछप तरेङ्गा गुम्बा जाने जीर्ण बाटो मर्मत सम्भार भइरहेको छ । सोही वडाको भुतीधाङमा वृक्षरोपण क्षेत्रमा सरसफाइका साथै पार्क निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवाहरूलाई १०० दिनसम्म दैनिक रु ७६० ज्याला सुविधा दिएर स्थानीय सम्पदा जोगाउन काममा खटाइएको रोजगार शाखा संयोजक श्रीसको भनाइ छ । उनीहरूलाई दैनिक आठ घण्टा काममा लगाउने गरी सम्बन्धित वडामा त्यहीँका युवायुवतीलाई व्यवस्थापन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चालु वर्षको कार्यक्रममा गाउँपालिकाको रोजगार शाखा केन्द्रले पालिकाको पाँच वटै वडामा गरी ५५ युवायुवती व्यवस्थापन गरेको रोजगार सेवा केन्द्र संयाजक श्रीसले बताउनुभयो । यसैगरी रोजगार कार्यक्रममा सहभागी युवयुवतीलाई फिल्डमा काम गर्दा जोखिम उत्पन्न नहोस् भन्ने हेतुले आवश्यक सुरक्षा सामग्रीका साथै काम गर्ने घरेलु उपकरणको समेत व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकालाई गत वर्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी संघीय सरकारबाट रु २१ लाख ४९ हजार र वैदेशिक ऋण सहायता रु २८ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । गत वर्ष घरपझोङको रोजगार सेवा केन्द्रले पाँच वटै वडामा गरी ६५ जनालाई अल्पकालिन रोजगारी उपलब्ध गराएको संयोजक श्रीसले उल्लेख गर्नुभयो ।