प्रचण्ड सरकारको सुशासन- सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री र बलात्कार आरोपमा एमाले नेता महेश बस्नेतलाई उन्मुक्ति

सुशासनको नारा दिदै हिडने प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दहाल, प्रचण्ड नेतृवको सरकारले आफनै गृहमन्त्री माथी सहकारीको ठगीको आरोप प्रति मौन देखिएका छन भने सत्तासमिकरणक प्रमुख घटक एमाले संसद महेश बस्नेतलाई बलात्कार मुद्धामा उन्मुक्ति दिएक छन ।  सहकारी ठगी प्रकरण गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको अनुसन्धानद्वारा पुष्टि भए पनि उनी माथी सत्ताको दबाबका कारण मुद्धा चलाइएको छैन । बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण स्वीकृत भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट लामिछानेको नाममा २ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा उक्त रकम रबि लामिछानेको नाम ऋण खडा गरि २०७७ चैत एकमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आई।एम।ई बैंक लि। को खातामा सेवा शुल्क बापत ४ लाख कट्टी गरि संस्थाले एक करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

सहकारीमा भएको घोटालामा संलग्न ओखलढुंगा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । तर अभियोगपत्रमा २ करोड लिएका लामिछानेको नाम भने राखिएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धानमा लामिछानेको नाममा प्रक्रिया नपुर्याएर ऋण लिएको उल्लेख गरेको छ ।

सुप्रिमको रकम हिनामिना प्रकरणमा अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङ, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा एवं पूर्वकोषाध्यक्ष दिपेश पुन, दुर्गा चापागाईँ पाण्डे, दीपक न्यौपाने र निता थापा मागर पक्राउ परेका छन् । ५ जना बाहेक अरूलाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा करोडौं रकम निकासा भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सुप्रिम सहकारीमा राखेको निक्षेप हिनामिना गरेर ठगी गरेको आरोप लगाएर १ हजार ८३१ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका थिए ।

यस्तै गरि सत्ताको चरणको दुुरुपयोग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध परेको जबरजस्ती करणी आरोपको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान नगर्ने भएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जाहेरीअनुसार तथ्य नमिलेको भन्दै पछि खुलेका बेला अनुसन्धान अघि बढाउने गरी जाहेरी तामेलीमा राख्न काठमाडौं प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार, काठमाडौं प्रहरीले गरेको सिफारिस अनुसार जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भइसकेको छ । ‘प्रथम दृष्टिमा जाहेरीमा भनिएजस्तो देखिएन भन्ने प्रहरीको भनाइ रह्यो’, स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धान अधिकृतको सिफारिस अनुसारको निर्णय सरकारी वकिलबाट भएको छ ।’

बस्नेतविरुद्ध पीडित भनिएकी महिलाले हुलाकमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्न भन्दै उक्त जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुमा पठाएको थियो ।

तर, प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा जाहेरीमा भनिएअनुसार जबरजस्ती करणीमा संलग्न भएको आधारहरु नभेटिएको भनेको छ । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी भुपेन्द्र खत्रीका अनुसार, सरकारी वकिल र प्रहरीबीच छलफलपछि जाहेरीमा प्रस्तुत विषयहरु तथ्यसंगत नदेखिएपछि तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हो ।

‘पीडितले केही वर्षयता आफूहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेपनि पछि बस्नेतले झुक्याएर बलात्कार र गर्भपतन गराएको जिकिरसहित किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।