गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नागरिकता दिने बताउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा नागरिकता समस्या समाधान अध्ययन समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रतिवेदनको गहन अध्ययन र समीक्षा हुने जानकारी दिनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या र समाधानका उपयाहरूबारे सरकारले अध्ययन गरेर काम अघि बढाउनुभयो । उहाँले नागरिकता निकै संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै नागरिकताका विषयमा संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यसको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नेछौँ । कहाँ के समस्या औंल्याउनुभएको छ, समाधानका के उपाय सुझाउनुभएको छ । यसको निष्कर्ष के दिनुभएको छ, त्यो कुरा अध्ययन गर्नेछौँ । साथै यो विषयमा थप गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्नेछौँ । नागरिकता निकै संवेदनशील विषय हो ।,’’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘यो विषयलाई निकै संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्छ । नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ, कुनै पनि नेपाली नागरिक जसले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हो, संविधान र कानुन बमोजिम उसले नागरिकता प्राप्त गर्नैपर्छ । तर नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने मानिसले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति बन्नु हुँदैन । यि दुई कुरामा स्पष्ट छौँ ।’’

गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने मानिसले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति बन्नु नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विषयगत समिति पछिल्लो समय विचाराधीन विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्नेगरी केन्द्रित भएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले समितिका बैठकलाई परिणामुखी बनाउन आआफ्ना सांसदलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

सत्तारुढ दल एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला समितिका बैठक नियमित राख्न नसकिएको, बैठकमा ‘कोरम’ नपुगेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सुधारेर समितिलाई क्रियाशील बनाउन सत्ता साझेदार दलहरू केन्द्रित रहेको बताउनुहुन्छ । “समितिको बैठक नियमित राख्ने र हरेक बैठकअघि सम्बन्धित समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत पार्टीका सांसदलाई जानकारी दिन भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सत्ता पक्षका सांसद अनुपस्थित भएर समिति बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने छुट छैन ।”

पछिल्ला दिन संसदीय समितिका बैठक लगातार बसिरहेका छन् । हाल प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा चार वटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । मुख्य सचेतक बर्तौलाले समितिका बैठक र काम कारबाहीबारे निगरानी गरिने र प्रत्येक दलले विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य काममा जोडिएर विधि निर्माणको काममा उपस्थित हुन नसकेको भन्न नपाइने गरी सबै सांसदलाई निर्देशित गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विधेयक निर्माणमा भएको विलम्बलाई लिएर सांसदको आलोचना हुँदै आएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि समयसीमा तोकेर जान आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । “संसदीय समितिलाई परिणामुखी बनाउन सत्तारुढ दलका तर्फबाट एक प्रकारको ‘आन्तरिक ह्विप’ नै जारी गरिएको छ”, मुख्य सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, “संसदीय मामिलामा अनिवार्य उपस्थिति भएर बैठकमा सहभागी हुने, विधेयकमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने र छिटोभन्दा छिटो विचाराधीन विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।”

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा पाँच, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई, पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, कानुन, न्याय मानवअधिकार समितिमा एक र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एक वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

“हाल सांसदहरू सिहंदरबारमा बैठकमा मात्रै बसिरहनुभएको छ, सांसदलाई भ्याइनभ्याइ छ, संशोधनकर्ता आफ्नो संशोधनको प्रतिरक्षा गर्न दौडिरहनुभएको छ”, सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, “यही पुस २५ गतेभित्रमा १५ मध्ये महत्त्वपूर्ण पाँचरसात वटा विधेयकहरूलाई संसदमा पुर्‍याउँछौँ ।”

विधेयकलाई तीव्रता दिन सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसले मसिनो ढङ्गले छलफल अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले दुवै दलका तर्फबाट सांसदलाई समितिमा समय दिई विधि निर्माणमा जुट्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । बर्तौलाले विधेयक निर्माणमा सांसदको भूमिका कस्ता रह्यो, संसदीय काम प्रक्रियामा ध्यानपूर्वक सहभागितालगायत कोणबाट पार्टीले मूल्याङ्कन गरिने बताउनुभयो । “सांसदको कामको मूल्याङ्कन गर्ने विधि संसदीय मामिला र विधेयक निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई आधार बनाइने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदन सरकार गठन गर्ने ठाउँका रूपमा मात्रै नभई जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन अहिलेको नियन्त्रणकारी अभ्यास हटाउनुपर्छ ”, उहाँले भन्नुभयो । संसदको अभ्यास र गतिशीलतालाई हेररे आफ्नो पार्टीले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

कुन समितिमा कुन विधेयक विचाराधीन ?
अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१ विधेयक विचाराधीन छन् ।

यस्तै, राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० र जलस्रोत विधेयक, २०८१, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० विचाराधीन छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पछिल्लो पटक गठन भएको संसद्को चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सदनमा ३७ सरकारी र तीन वटा गैरसरकारी गरी ४० विधेयक दर्ता भएकामा १७ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा ११, तेस्रोमा नौ र चौथो अधिवेशनमा १० विधेयक दर्ता भएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० भने सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९, विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस भइसकेका छन् ।

सरकारले यही पुस अन्तिम साता वा आगामी माघको पहिलो सातासम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा र अर्को अधिवेशनको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदको वर्षे अधिवेशन गत वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । सामान्यतय नेपालमा वर्षे र हिउँदे अधिवेशन गरी वर्षमा दुई अधिवेशन चल्ने गरेको छ ।

वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल, बहस हुन्छ भने हिउँदे अधिवेश विधेयक अर्थात् विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन समान्यतयः पुसको अन्तिम साता सञ्चालन हुने तथा वर्षे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम सातातिर चल्ने अभ्यास छ ।

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोका रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण, सरकार गठन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल, बहस र पारित, सरकारको कामकारबाहीको निगरानी, महाअभियोग, सन्धिसम्झौताको अनुमोदनलगायत मुख्य कार्यभार रही आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको तयारी थालेकोे छ । आगामी फागुन १५ गते हुने स्ववियु निर्वाचनका लागि त्रिविले तयारीलाई तीव्र पारेको छ । विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले स्ववियु निर्वाचन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी कल्याण परिषद्को बैठक राखेर स्ववियु निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने छलफल गरिएको बताउनुभयो ।

त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डरमा नै स्ववियु निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्देशक अधिकारीले चाँडै नै विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गरी निर्वाचनको कामलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक वडालले स्ववियु निर्वाचनको तयारी आफ्नो सङ्गठनले गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्ववियु निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार पार्नका लागि उपाध्यक्ष गोविन्द गिरीको संयोजकत्वमा स्ववियु घोषणापत्र तयारी कमिटी गठन गरिएको छ । अध्यक्ष वडालले स्ववियु निर्वाचन लागि सङ्गठनले यही पुस २५ र २६ गते अनेरास्ववियुका जिल्ला अध्यक्ष भेला र आगामी माघ ६ देखि ८ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको बताउनुभयो ।

यस्तै नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले निर्वाचन हुने सबै क्याम्पसमा प्रतिनिधि खटाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै क्याम्पसमा सङ्गठन विस्तारका साथै स्ववियु निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनुभयो । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पञ्चा सिंहले क्याम्पस कमिटीलाई स्ववियु निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।

“हामी अहिले महाधिवेशनमा रहेकाले पर्याप्त तयारी गर्न पाएका छैनौँ । महाधिवेशन सकिएलगत्तै नयाँ नेतृत्वको एकसूत्रीय माग स्ववियु निर्वाचन नै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “स्ववियु निर्वाचन समयमा नै हुन्छ । त्यसको तयारीमा हामी छौँ ।” प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन २०६५ सालदेखि नियमित हुन सकेको छैन ।

विसं २०६५ चैत ६ गते भएको स्ववियु निर्वाचन एकै पटक आठ वर्षमा विसं २०७३ चैत १५ गते भएको थियो । त्यसपछि २०७९ चैत ५ गते देशभरि नै केही क्याम्पसबाहेक सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला नौ वटा आङ्गिक क्याम्पस निर्वाचन हुन सकेको थिएन । स्ववियु निर्वाचनमा देशभरिका त्रिविका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुनेछ । निर्वाचनमा २८ वर्षे उमेर हद बन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग ३ घण्टा बयान लिइएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीले सभापति लामिछानेसँग बिहीबार बयान लिएको हो ।

अदाललते प्रहरीको अनुसन्धान रिपोर्ट र सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोगपत्रका आधारमा बयान लिइएको हो । न्यायाधीश नितिज राईसँग उनले अभियोगपत्रमा भनेजस्तो कुनैपनि कसूरमा संलग्न नरहको दावी गरेका छन् ।

संसदीय समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकहरूको विषयमा सत्तारूढ दलहरूले आ–आफ्नो दलमा छलफल गर्ने भएका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारको अध्यक्षतामा आज बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको संयुक्त कार्यदलको बैठकले विचाराधीन विधेयकहरूको विषयमा दलहरूले छलफल आन्तरिक छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘१७ गतेभित्र आआफ्नो दलमा छलफल गर्ने निचोडमा हामी पुगेका छौँ‚’ सहमहामन्त्री परियारले भने ।

दलहरूले समितिमा विधेयकको अवस्था‚ छलफल पश्चात् भएका प्रगति लगायत विषयमा छलफल गर्ने र १८ गते बस्ने संयन्त्रको बैठकमा छलफल गर्ने सहमति बनेको उनले बताए ।