Page 227 – Nepalboli

बर्सेनि बढ्दै कञ्चनजङ्घामा पर्यटक

ताप्लेजुङ– कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन बर्सेनि बढ्दै गएको छ । पदमार्गको सुधार, पर्यटकका लागि आवश्यक सुविधा विस्तारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको हो ।

पछिल्लो साढे चार वर्षमा तीन हजार चार सय ८९ पर्यटक कञ्चनजङ्घा क्षेत्र भ्रमणमा आएका कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले जनाएको छ। तीमध्ये तीन हजार दुई सय १९ जना विदेशी पर्यटक रहेका परिषद्का संरक्षण अधिकृत प्रमोदकुमार यादवले जानकारी दिए। पर्यटकको आगमन वृद्धि हुनुमा प्रचारप्रसारसँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, सुविधा विस्तारलगायत कारण रहेको उनले बताए । यादवका अनुसार हरेक वर्ष तुलनात्मक रूपमा पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा आठ सय ७७ पर्यटक यहाँ आएका छन्। आव २०७६-७७ को छ महिनामा छ सय आठ जना पर्यटक आएका उनले जानकारी दिए।

आव २०७८-७९ मा दुई सय छ, आव २०७९-८० मा सात सय १३, आव २०८०-८१ मा एक हजार हजार ८५ जना पर्यटक आएका जनाउँदै यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा क्रमशः पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको यादवले बताए। यसैबीच, कञ्चनजङ्घा आरोहणको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आगामी वैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म कञ्चनजङ्घा हीरक महोत्सव आयोजना गरिने भएको छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले आयोजना गर्ने उक्त महोत्सव फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ लेलेपमा हुनेछ।

पदयात्रा, फोटो प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादन तथा खाद्य परिकारको प्रदर्शनीलगायत गतिविधिसहित खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगितासमेत सञ्चालन हुने परिषद्का सदस्य सचिव मनकुमार राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौँ र बेलायतमा पनि महोत्सवसम्बन्धी कार्यक्रम गरिने कार्यतालिका रहेको छ।

समुद्री सतहदेखि आठ हजार पाँच सय ८६ मिटर उचाइमा रहेको कञ्चनजङ्घा हिमालको पहिलो सफल आरोहण सन् १९५५ मे २५ मा बेलायती आरोही जो ब्राउन र जर्ज ब्यान्डले गरेका थिए।

 

 

सिँचाइ पुगेपछि गैँडाकोटको भेँडाबारीमा लहलह तोरीखेती

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट–११ मा पर्ने भेँडाबारी फाँटमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि यहाँको पहिचान विस्तारै फेरिँदै गएको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म हिउँदमा सुक्खा भएर गौचरनका रूपमा प्रयोगमा आउने उक्त फाँट अहिले तोरीले पहेँलपुर भएको हो। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको प्रयासले विस्तारै यस ठाउँमा परिवर्तन देखिन थालेको स्थानीय बताउँछन्। गैँडाकोट नगरपालिकाले यहाँको जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन बोरिङ गाड्ने र सिँचाइको कुलो बनाउने काम गरेसँगै परिवर्तन आएको हो।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट चैतेधानको पकेट क्षेत्रका रूपमा परेको यो ठाउँ धानजोनमा परिणत हुन लागेको गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । यहाँ बोरिङ र सिँचाइको व्यवस्था गर्दै दुईखेती धान फल्ने वतावरण सिर्जना गरिएको उनले बताए ।

‘धानसँगै तोरी पनि उत्पादन गर्नका लागि तोरी पकेट क्षेत्र बनाउन हामीले यो वर्ष तोरीमा लगानी गरेका छौँ’, नगरप्रमुख अधिकारीले भने,’कृषकहरूलाई करिब चार सय बिघामा तोरीखेती गर्न ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गरेका छौँ।’ नगरपालिकाले यहाँको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधासँगै बीउमा अनुदान दिँदा पूरै फाँटमा तोरी फुलेर पहेँलै भएको उनले बताए।

भेँडाबारीमा चैतेधानसँगै बर्खेधान पनि लहलह झुल्दै आएको अधिकारीले बताए । पालिकाले निरन्तर रूपमा सिँचाइको व्यवस्था गरेको भन्दै पालिकाले सहयोग गरेकाले किसान पनि उत्साहित भएर धान, तोरी, विभिन्न जातका तरकारी र सागसब्जी खेती गरिरहेका उनले उल्लेख गरे ।

भेँडाबारीको केही क्षेत्रमा अझै सिँचाइ नपुगेको भन्दै यस वर्षको बजेटले भत्किएको बाँध मर्मत तथा थप बोरिङ निर्माणको व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । ‘हामीले क्रमशः अन्य वडामा खेती विस्तार गर्दै ठूला बोरिङहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘नमुनाका लागि वडा नं ११ मा उन्नत जातको तोरीको बीउ वितरण गरिएको छ । उत्पादन राम्रो भएमा तोरीखेतीलाई अझै विस्तार गरेर लैजाने योजनामा छौँ।’

तोरीको उत्पादन अनुसार पालिकाले बजारीकरणमा सघाउने नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । यहाँ उत्पादन हुने खाद्यान्न सामग्री बिक्री वितरणका लागि समस्या नभएको भन्दै पालिकाभित्रै ठूला मिलहरूसँग समन्वय गरिने उनले उल्लेख गरे ।

गैँडाकोट–११ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीले यसअघिका वर्षमा भेँडाबारीमा तोरीखेती थोरैमात्रामा हुने गरेकामा पछिल्लो समय सिँचाइ सुविधा पुगेपछि खेती विस्तार हुँदै गएको बताए । ‘केही किसानले लगाउने सबै तेरीखेतीमा लाईकीरा लागेर उत्पादन नहुने अवस्था थियो’, उनले भने, ‘भेँडाबारी फाँटमा हिउँदको समयमा पानी हुँदैनथ्यो। अहिले सिँचाइ पुगेपछि हिउँदमा पनि फाँट हराभरा भएको छ।’

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ पछि यस ठाउँलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ वडा र स्थानीय कृषक समूहको संयुक्त प्रयासमा हरेक वर्ष कुलो पक्की बनाउने र थप्ने, कुलोको छेउमा बाटो, बत्ती र पानी पुर्‍याउने योजनामा पालिकासँग समन्वय गरी अघि बढिएको वडाध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

गैँडाकोट–११ की कृषक चन्द्रकला महतोले दुई सय ५० किसानले चार सय बिघा क्षेत्रफलमा तोरीखेती गरेका बताए। पहिला स्थानीय प्रजातिको तोरीखेती गरिने गरिएकामा नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदानमा ‘मोरङ–२’ र ‘उन्नत’ जातका बीउ दिएपछि त्यसकै खेती गरिएको उनको भनाइ छ।

केही वर्षदेखि यहाँ तीनखेती अन्न उब्जनी हुने गरेको उल्लेख गर्दै महतोले किसानलाई फाइदा हुँदा खेती गर्ने क्षेत्रफल र किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताए। तोरीको उत्पादन राम्रो भएकाले व्यावसायिक तोरीखेतीतर्फ आफूहरू आकर्षित भएको उनको भनाइ छ ।

उत्पादन भएको अन्नबालीको बजारीकरणमा नगरपालिका र वडा कार्यालयले समन्वय गरिरहेकाले समस्या नभएको भन्दै कृषक समूहले बिक्रीको प्रबन्ध गरिदिने महतोले बताए। बालीमा दिइने अनुदानका कार्यक्रमले किसानलाई खेतीतर्फ प्रोत्साहन गरिरहेको उनले अनुदान कार्यक्रमलाई बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

यसवर्ष गैँडाकोट नगरपालिकाको भेँडाबारी ब्लकमा चार सय बिघासँगै पालिकाभित्र करिब दुई हजार बिघा क्षेत्रफलमा तोरीखेती गरिएको छ। पालिकाले यस वर्ष चार सय बिघा क्षेत्रफलमा तोरीको बिउमा अनुदान दिएको छ।

गैँडाकोट–११ लाई केन्द्रमा राखेर १२, १४ र १५ लाई पनि समेट्दै खेती विस्तार गर्ने तयारी गरिएको पालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

चिसोले सोलुखुम्बुको जनजीवन प्रभावित, पाइपमै जम्न थाल्यो पानी

अत्यधिक चिसो बढेसँगै हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । सदरमुकाम सल्लेरीमा तापक्रम माइनसमा झरेसँगै नागरिकहरुको दैनिकी प्रभावित बनेको हो । सल्लेरीमा शनिबार बिहानको तापक्रम माइनस एक डिग्रीसेल्सियस मापन गरिएको हावापानी मापन केन्द्रले जनाएको छ ।

मापन केन्द्रका कर्मचारी नवराज पराजुलीका अनुसार सल्लेरीको तापक्रम केही दिनयता माइनसमा गएको हो । चिसो बढेसँगै सल्लेरी क्षेत्रमा मानिस आगो तापेर बस्न थालेको स्थानीय निरकुमार नेपालीले बताए । उनले भने, “चिसोले घरभित्र बस्न सक्ने अवस्था छैन, त्यही भएर बिहानबेलुका सबै एक ठाउँमा भेला भएर आगो ताप्छौँ ।”

पछिल्लो तीन दिनयता यहाँ घाम लागेको छैन । चिसोले बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अशक्तलाई बढी मार परेको छ । “बालबालिकाको पढनपाठन प्रभावित भएको छ भने वृद्धवृद्धालाई पनि समस्या बढेको छ”, उनले भने । चिसो बढेसँगै जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा बिरामीको चाप उच्च भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

पछिल्लो एक सातायता अस्पतालका सबै शय्या श्वासप्रश्वास र नसासम्बन्धी रोगका बिरामीले भरिभराउ बनेको अस्पताल प्रमुख डा प्रशान्त शाहले बताए । उनले भने, “चिसोका कारण बिरामी धेरै वृद्धि भएको छ, आकस्मिक कक्ष त्यत्तिकै भरिभराउ छभने शय्यासमेत खाली छैन, केही दिनअघि पनि शय्या अभावमा भुइँमा राखेर पनि बिरामीको उपचार गरिरहेका छौँ ।”

चिसोको असर हिमाली क्षेत्र खुम्बुमा झनै बढी देखिएको स्थानीयले बताएका छन् । खुम्बुमा पछिलो समय न्यूनतम तापक्रम माइनस १५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल पुगेको छ । चिसोका कारण विद्यालय बन्द भएको लुक्लाका तोयाकुमार श्रेष्ठले बताए । अधिकांश विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिका आगो तापेर समय कटाउनु यहाँका नागरिकको बाध्यता भएको पिके माध्यमिक विद्यालय लोदिङका शिक्षक ल्हाक्पा शेर्पाले जानकारी दिए ।

चिसो अधिक भएपछि हिमाली पर्यटनको मुख्य गन्तव्य खुम्बुका अधिकांश व्यवसायी तथा स्थानीय जाडो छल्न अन्यत्र गएका छन् । पर्यटकीय याममा व्यस्त हुने होटल पसल व्यवसायी पनि जाडो छल्न खुम्बु क्षेत्रबाट बाहिरिन थालेका छन् । स्थानीय दामु शेर्पाका अनुसार सो क्षेत्रका करिब ७० प्रतिशत व्यवसायी तथा सर्वसाधरणले खुम्बु छाडिसकेका छन् ।

उनीहरु बढीजसो काठमाडौँ र कतिपय तीर्थयात्रामा भारतको बुद्धगैयालगायत क्षेत्रमा जाने गरेका छन् । अधिकांश व्यवसायी तथा स्थानीय बाहिरिएसँगै खुम्बु क्षेत्र सुनसान बनेको लुक्लाका अमृत मगरले बताए । उनका अनुसार पर्यटकीय याम चलिरहँदा पर्यटकले खचाखच हुने खुम्बुको विमानस्थल, होटल लज, क्याम्पिङ साइट तथा दृश्यावलोकन गर्ने स्थल अहिले सुनसान बनेका छन् ।

सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर चिनिने नाम्चेका साथै गोक्यो, कालापत्थर, एभरेष्ट बेस क्याम्पलगायत ठाउँमा पनि अहिले पर्यटकको चहलपहल सुनसान बनेपछि व्यवसायी घरेलु कामदारलाई होटल छाडेर अन्यत्र गएको नाम्चेका लामाकाजी शेर्पाले बताए । केही होटल पसल खुला भएपनि व्यवसायीको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यामको बेला दैनिक एक सयभन्दा बढी हवाई उडान हुने लुक्लामा अहिले दैनिक पाँच–छवटा मात्र उडान हुने गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण शाखा कार्यालय लुक्लाले जनाएको छ ।

भौगोलिक विकटता तथा उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले जाडोयाममा यस भेगमा एकछिन पनि बस्न नसकिने र वर्षमा छ महिनामात्र बसोबास गर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले पर्यटकीय याममा मात्र बस्ने गरेको होटल व्यवसायीको भनाइ छ ।

पानी आपूर्तिमा समस्या

जिल्ला सदरमुकामसहित खुम्बु क्षेत्रमा चिसोका कारण पाइपमै पानी जम्न थालेपछि पानी आपूर्तिमा समस्या भएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण पाइपमा पानी जम्दा सगरमाथा क्षेत्रमा पिउने पानीको आपूर्ति प्रभावित भएको हो । दिउँसो घाम लागेका बेला पनि जमेको पानी नपग्लिँदा खुम्बुका विभिन्न ठाउँमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भएको स्थानीय माया शेर्पाले बताइन् ।

यो क्षेत्रको तापक्रम घटेर माइनस १७ डिग्री सेल्सियससम्म झर्ने गरेको छ । चिसोका कारण विकास निर्माणका कामदेखि अन्य दैनिक क्रियाकलापसमेत प्रभावित बनेको छभने गाउँघरमा मानिसको चहलपहल न्यून हुँदै गएका छन् । धारा बन्द गरेर राख्दा पानी पाइपमा जम्ने भएकाले खुला नै छाड्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । बेलुका धारा बन्द हुँदा रातको समयको चिसोमा जमेको पानी घाम नलागेसम्म नपग्लिने गरेको नाम्चेका नुरु शेर्पाले बताए ।

 

नेपाल–भारत सैन्य अभ्यास मङ्गलबारदेखि

साझा सुरक्षा उद्देश्य प्राप्ति तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि नेपाल र भारतबिच हुँदै आएको सैन्य अभ्यासको १८औँ संस्करण मङ्गलबारदेखि रुपन्देहीको सालझण्डीमा हुने भएको छ ।

‘सूर्यकिरण’ नामक बटालियनस्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जङ्गल युद्ध, भौगोलिक रुपमा अति कठिन स्थलमा आतङ्कवादविरुद्धको अभियान, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रअनुरुप शान्ति स्थापना, मानवीय सहायता विपद् व्यवस्थापन एवं राहत परिचालन, आन्तरिक क्षमता विस्तार, वातावरण संरक्षणलगायत चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनेछ ।

यही पुस २९ गतेसम्म जारी रहने तालिममा नेपाली सेनाको श्रीजङ्ग बटालियन भारतीय सेनाको ११औँ गोर्खा राइफल्स सहभागी हुनेछ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीका अनुसार यो अभ्यासबाट नेपाल र भारतबीचको मैत्री, विश्वास र साझा सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ विस्तार हुनाका साथै दुई देशका व्यावसायिक सेनाको सहकार्य एवं सहयोग अझ सुदृढ हुने छ ।

विसं २०६७ बाट वार्षिक रूपमा नेपाल र भारतमा आलोपालो गरी हुने उक्त अभ्यासको १७औँ शृङ्खला अघिल्लो वर्ष भारतको पिथौरागढमा भएको थियो । हालसम्म नेपाली सेनाका चार हजार दुई सय १५ जना र भारतीय सेनाका चार हजार चार सय ४२ जना सैनिक यो अभ्यासमा सहभागी भएका छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै फेरिएको भोजपुरको मुहार

देश सङ्घीयतामा गएपश्चात् भोजपुरमा विकासले गति लिएको छ । थुप्रै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको र विभिन्न कालखण्डमा छुट्टै पहिचान बनाएको भोजपुरले विकासमा भने सोचेअनुसारको फड्को मार्न सकेको थिएन । देश सङ्घीय संचरनामा गएसँगै दुई नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिकाले विकासका गतिविधिलाई अघि बढाएका छन् ।

भोजपुर विभिन्न कारणले देशमा परिचित जिल्ला पनि हो । भोजपुरको चिनारी धेरै क्षेत्रबाट लिन सकिन्छ । पहिलो त यो जिल्ला खुकुरीका लागि प्रख्यात छ । त्योसँगै राणाकालमा नेपालभर चाहिने टक ९डोली पैसा० छापिएको जिल्ला पनि हो । यहाँ विसं १८७२ सालमा भोजपुर नगरपालिका १२ टक्सारमा तामाको टक अर्थात मुद्रा छापिन्थ्यो । ती मुद्राहरू अहिले पनि भेट्न सकिन्छ । भोजपुर शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अग्रस्थानमा रहेको जिल्ला हो । यहाँको दिङ्लामा आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द अधिकारीले १९३२ सालमै नेपालकै पहिलो सस्कृत पाठशाला सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो । त्यो समयमा देशका विभिन्न ठाउँ तथा भारतबाटसमेत अध्ययनका लागि मानिसहरू आउने गरेका थिए ।

सतिप्रथाको अन्त्यका लागि लड्ने क्रान्ति योध्दा योगमाया न्यौपानेको जन्मभूमि रूपमा पनि यो जिल्ला परिचित छ । १९१७ सालमा भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१, नेपालेडाँडामा जन्मनुभएकी न्यौपानेले सतिप्रथाविरुद्ध गरेको योगदान अतुलनीय छ । सतिप्रथा, छुवाछूत प्रथा अन्त्यका लागि आफ्नो अभियानको नारा लगाउँदै १९९८ असार २२ गते अरुण नदीमा योगमायासहित ६८ जनाले मृत्युवरण गरेर क्रान्तिको सुरुआत गरेका थिए । त्योसँगै राजनीति तथा निजामति सेवा पनि यहाँका मानिसहरूले उच्च तह प्राप्त गरिसकेका छन् । गणतन्त्र प्राप्तिपछि दुई पटक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पनि भोजपुरकै विद्यादेवी भण्डारीले सम्हाल्नुभयो ।

भोजपुरमा सडक पूर्वाधारसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमासमेत नमूनायोग्य कामहरू भइरहेका छन् । सीमित स्रोतको अधिकतम सदुयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा दीर्घकालीन महत्त्व योजनाहरूको थालनी गरेका छन् । यहाँको पौवादुङमा गाउँपालिकाले आफ्नो श्रोत, प्रदेश तथा सङ्घ सरकारसँगको सहकार्यमा तिवारीभञ्याङ–अधेँरीघाट ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्र थालेको छ । यो गाउँपालिकाले कृषि तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि योजनावद्ध विकास थालेको अवस्था छ ।

सुक्खा क्षेत्रका रूपमा परिचित यो गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले अकबरे खुर्सानीबाट मात्र वार्षिक रु आठ करोडसम्म आम्दानी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले कृषकलाई दुग्ध उत्पादनसँग जोड्न चालु आर्थिक वर्षमा करिब दुई सय वटा उन्नत जातका गाईका बाछी वितरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकालाई फुसको छानोमुक्त बनाउने लक्ष्यले धमाधम फुसको छानो हटाउने काम भइरहेको छ । “देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन्”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार सञ्चालन आएपछि केही नमुनायोग्य काम गर्न सफल भएका छौँ । जनताले स्थानीय सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छन् ।”

प्रदेश सरकारको लगानीमा भोजपुर सदरमुकाम–टक्सार विमानस्थलसम्मको करिब साढे चार किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनमा भएपछि आस्फाल्ड प्रविधिमा निर्माण गरिएको पहिलो सडक पनि हो । भोजपुरमा २०६५ सालमा कच्ची सडक विस्तारपछि हेलिकोप्टरबाट जिप ल्याएर सवारीसाधनको सञ्चालन गरिएको थियो । त्यो बेलासम्म जिल्लामा कालोपत्र सडक देख्न पाउने अवस्था थिएन । धनकुटा जिल्लामा सडक पुगेको ३१ वर्षपछि भोजपुरमा सडकको विस्तार भएको स्थानीय समाजसेवी गणेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि धेरै दूरगामी महत्त्व बोकेका योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लामा अहिले सडक, पुल, खानेपानी, कृषि पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा स्थानीयवासीले महसुस गर्ने खालको विकास भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठुला कालोपत्र सडक, पुलसँगै भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । यसले नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ ।” जिल्लामा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि सबै ८१ वटै वडामा कच्ची नै भए पनि सडक विस्तार भएको छ । प्रदेश सरकार लगानी तथा पहलमा यहाँका १२ वटा खोलामा पक्की पुल निर्माण भएका छन् भने दुई वटा पुल निर्माणको चरण रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा भोजपुर सदरमुकामबाट उत्तरको व्यापारिक केन्द्र दिङ्ला जोडने भोजपुर– दिङ्ला सडक कालोपत्रको काम भइरहेको छ । करिब ४७ किलोमिटर लामो यो सडकलाई दुई भागमा विभाजन गरी कालोपत्र गर्नका लागि काम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका प्रमुख राजनराज रेड्डीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भोजपुर–दिङ्ला पहिलो प्याकेजअन्तर्गत पानीट्याङ्कीबाट तीनतलेसम्म रु ५८ करोड ४० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ भने दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत तीनतले–दिङ्ला सडक रु ६३ करोड ९२ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको छ । कालोपत्र गर्ने लक्ष्यका साथ षडानन्द १२–तुर्के–झ्याउपोखरी–फालिदोबाटो सडकमा पनि काम भइरहेको छ । त्यस्तै भोजपुर–टक्सार–मानेभञ्ज्याङ–आरी खोला–बालङ्खा रानीटार सडक पनि कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारको लगानीमा भोजपुर नगरपालिका–७ कोदारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भोजपुर रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । रङ्गशाला कोशी प्रदेश सरकारको करिब रु १४ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माणले भोजपुरवासीमा उत्साह थपिएको जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष प्रविन सुवालले बताउनुभयो । विगतमा खेलमैदानको अभावले ठुलो प्रतियोगिता सञ्चालनमा समस्या भए पनि रङ्गशाला निर्माणले त्यो समस्याको अन्त्य भएको उहाँको भनाइ छ ।

भोजपुरमा पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले आफ्नो ठाउँका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरेर संरक्षण तथा विकासका लागि काम गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको सय घुम्नै पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्न सफल मुन्दुम पदमार्गको विकासमा टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ । भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई छोएको यो पदमार्गको विकासमा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्वीस सरकार र भोजपुरका स्थानीय तहसँगै अन्य जिल्लाका स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यक भूमिका खेलिरहेका छन् । यस पदमार्गलाई पूर्वको स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ विकास तथा विस्तारमा योजनावद्ध रूपमा काम भइरहेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताउनुभयो । “मुन्दुम पदमार्गलाई पूर्वको एक स्थापित गन्तव्य रूपमा विकास गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “यो पदमार्गलाई स्थानीयवासीको दिगो आम्दानीको श्रोतको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।”

रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले डाग्बुङ ९गुराँस० पदमार्ग निर्माण गरेको छ । प्राकृतिक रूपमा मनोरम क्षेत्रलाई समेटेर डाग्बुङ पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । यो क्षेत्रमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुँरासको संरक्षणसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ पदमार्ग निर्माण थालिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष पोखरेलले बताउनुभयो । पदमार्ग निर्माणमा करिब रु ५४ लाख खर्च भएको उहाँको भनाइ छ ।

रामप्रसाद राई गाउँपालिका–१ ओख्रेमा निर्माण भइरहेको यो स्थानलाई आधार बनाएर आन्तरिक पर्यटन परिपथ निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले बताउनुभयो । हाल आख्रे बजारबाट करिब छ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । यस पदमार्गलाई वडा ४ मा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र चुलाचुलीसम्म जोड्ने योजना रहेको छ । पर्यटकलाई लक्षित गरेर यहाँ करिब एक सय रोपनी क्षेत्रमा चिया खेती विस्तार थालिएको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । यहाँ आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर घरबास ९होमस्टे० निर्माण गरिने अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो । यसलाई बृहत् मुन्दुम ट्रेलसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।

हतुवागढी गाउँपालिकाले पनि जोर आहाल, शङ्खामचुली, दिमालुङ पदमार्ग निर्माण गरेको छ । प्राकृतिक रूपमा मनोरम ऐतिहासिक हतुवा क्षेत्रलाई समेटेर पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । विभिन्न आर्थिक वर्षमा यो पदमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा करिब रु। तीन करोड लगानी भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताउनुभयो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको आवागमन बढाएर आर्थिक स्रोतको रूपमा जोड्न यहाँ पदमार्ग निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

यहाँका प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सिद्धकाली देवी मन्दिर, नागछाँगा, पशुपति मन्दिर तिम्मा, रामजानकी मन्दिर दिङला, ट्याम्केडाँडा, नेपालको पहिलोबौद्ध विहार टक्सार, च्याङग्रेपोखरी, शन्तानेश्वर महादेवथान गुफा, साल्पापोखरी, कालिकादेवी, सेल्मेडाँडा, सुन्तलेडाँडा, दिङ्ला बजार, अरुणडाँडा, मैयुङ डाँडालगायत पर्दछन् । त्यस्तै बेहेश्वर मन्दिर, हतुवागढी, हाँसपोखरी, चार हजार १५३ मिटर उचाइमा रहेको भोजपुरको सबै भन्दा अग्लो स्थान सिलिचुङ चुचुरो र १५३ मिटर उचाइ रहेको जिल्लाको सबैभन्दा होचो धार्मिक क्षेत्र माईबेनी यहाँका प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन् ।

 

ज्ञानलाई मुलुकको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपाली शान्तिपूर्ण, सम्मानित, समृद्ध र सुखी रूपमा बाँच्न पाउने अवस्था सृजनाका लागि प्राप्त गरेको ज्ञानको प्रयोग गर्न दीक्षित विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा आज दरशथ रङ्गशालामा आयोजित ५० औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयलका कुलपति ओलीले समाजलाई लोकतान्त्रिक, सुसंस्कृत र इमानदारपूर्ण बनाउन र विद्वान हुँ भन्ने कुनै घमण्ड नगरी विनयशील हुन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपाधि पूरा भएपछि पनि अध्ययन पूरा नहुने भएकाले प्राप्त ज्ञानलाई व्यवहारिक जीवनमा उतारेर परिस्कृत गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।

“आफैसँग भएको विद्या व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने त्यो विद्याको काम लाग्दैन। ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमा र समाजको समग्र पक्षको भलाइका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामीले मुलुकलाई २० प्रतिशतमा रहेको निरपेक्ष गरिबीको स्थितिबाट मुक्त गर्ने पहिलो अभिभारा लिनुपर्छ।समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको यात्रालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल ज्ञान, ध्यान, योग र संस्कृतिको भूमि भएको उल्लेख गर्दै पूर्खाको ज्ञानप्रति कृतज्ञ भएर उहाँबाट सिक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा कुलपति ओलीबाट विभिन्न सङ्काय र तहका १४ हजार तीन सय आठ विद्यार्थी दीक्षित भएका थिए।समारोहमा प्रमुख अतिथि अर्थशास्त्री डा। रामप्रकाश यादवले जीवनमा सङ्घर्ष र इमानदारितालाई पछ्याउन सकेमा सफलता हासिल हुने बताउनुभयो ।

सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा। डा। केशरजङ्ग बरालले विश्वविद्यालयका क्याम्पस एकापसमा गाभ्ने नीति लिइएको जनाउनुभयो।

 

 

 

 

समृद्धि र स्थायित्वका लागि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनायौं- मन्त्री राणा

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि दुई ठूला राजनीतिक दलहरुको सरकार बनेको बताएका छन्। कैलाली जिल्लाको कर्णाली चिसापानीमा निर्माण हुने जालपादेवी केबलकारको शनिबार शिलान्यास गर्दै मन्त्री राणाले देशमा दुई ठूला पार्टीका अध्यक्षहरू देशमा समद्धि ल्याउनका लागि एक ठाउँमा उभिएको बताएकी हुन्।

मन्त्री राणाले राजनीतिले मात्रै मान्छेको पेट भर्दैन भन्नेबारे नेताहरू सचेत रहेको बताइन्। रोजगारी चाहिन्छ, एउटा आय आर्जन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ अनिमात्रै देशको समृद्धि हुन्छ । मान्छेहरुको सपना पूरा हुनसक्छ । जुन हाम्रो एउटा परिकल्पना छ, हाम्रो यस्तो किसिमको देश बनोस्, यस्तो किसिमको जीविका होस् भन्ने कुरा गरेर नै अहिले दुई वटा पार्टीले सरकार बनाएका छन्, उनले भनिन्।

मन्त्री राणाले विकासको बाधक बनेका क्षेत्रहरुको नियम कानुन फेरबदलमा पनि सरकारले लागेको बताइन्। एउटा टिम गठन गरेर यो निजी क्षत्रेमा हुनुपर्ने केके हो, बिजनेस र लगानीको सम्भावना बढाउन कुनकुन नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर एउटा टास्कफोर्स बनेको छ,’ उनले भनिन्।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कानून बाधक बन्दा आवश्यकताअनुसार विकास हुन नसकेको बताइन्।

 

 

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल पार्टीमा थारु युवाको प्रवेश

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले युवा वर्गको सक्रिय सहभागिताले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सफल हुने बताएका छन् । आज पार्टी कार्यालयमा केही थारु युवालाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै उनले जनजातिहरूको हक अधिकार र समानताको आन्दोलनमा युवाको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै उनले समानताको आन्दोलनका लागि राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी निरन्तर सङ्घर्षमा रहेको बताए ।

सामूहिक प्रवेश गर्ने थारु युवाले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको विचारधारा र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै देशमा न्याय, समानता र समृद्धिको स्थापनाका लागि सक्रिय योगदान दिने प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् ।

पार्टी प्रवेश कार्यक्रमले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई थप बलियो बनाउँदै देशका जनजातिहरूको विश्वास र सहकार्य पार्टीप्रति अभिवृद्धि भएको सङ्केत रहेको उनी हरुले उल्लेख गरेका छन् ।

सिराहा, सप्तरी, दाङका थारु युवासहित ३८ जनाले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूलाई पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले टिका लगाएर स्वागत गरेका छन् ।

 

कार्यविधि संशोधनमा ढिलाइ हुँदा ‘बजेट क्यालेन्डर’ नै प्रभावित

कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले ती शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्ने प्रक्रिया नै स्थगित गरेको छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ संसदमा अड्किँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयसमेत अलमलमा छ ।

सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट आगामी आवका लागि यी शीर्षकको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरिसक्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्रमा यस्तो अनुदान लिनका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, गत कात्तिक ३० गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति एनडेक को ५३ औं बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि योजना आयोगले यी शीर्षकमा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग्ने प्रक्रिया रोकेको हो । एनडेकले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् मा पेस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समपूरक र विशेष अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्न केही ढिलाइ हुने भए पनि नयाँ र परिस्कृत कार्यविधिअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको भनाइ छ । “समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा सुधार गरेर त्यसलाई समतामूलक बनाउन खोजेका हौँ । आयोगबाट कार्यविधि संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद् मा पठाउने प्रक्रियामा छ”, उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “योजना प्रस्ताव माग गर्ने समय केहि ढिला हुने भए पनि विगतमा भन्दा परिस्कृत, समावेशी तथा समतामूलक ढङ्गले अनुदान बाँडफाँट हुनेछ । यी शीर्षकको अनुदान लिनका प्रस्ताव आह्वान गर्ने समय बढाइदिन्छौँ ।” स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमताअनुसार समपुरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी र सामाजिक–आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

त्यस्तै, विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजना र कार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न, विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान एवं विकासमा योगदान दिने गरी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधन गर्न लागिएको ‘एनडेक’ निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र तारतम्यसमेत नमिलेको भन्दै सदनमा पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको थियो । ‘बजेट क्यालेन्डर’ नमिलेकोले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय संसदमा बारम्बार उठ्न थालेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरियो । बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत वर्ष माघमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८०’ जारी गर्‍यो ।

उक्त अध्यादेशले सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसदमा पेस गर्न बाटो खोल्यो भने बजेटको सीमा सिलिङ तोकिसक्ने साविकको समय सीमामा पनि संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशबाटै चालु आव २०८१ र ०८२ को बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याइयो । तर उक्त अध्यादेश तोकिएको समयमा संसदबाट पारित हुन सकेन र खारेज भयो ।

अध्यादेश खारेज भए पनि बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्नका लागि सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा विद्यमान ऐनको समय तालिका पछ्याउने वा गत वर्ष अध्यादेशमा राखिएको र अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकको व्यवस्थाअनुसार जाने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन प्रक्रिया र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कस्तो क्यालेण्डर बनाएर अघि बढ्ने भनेर सरकार चनाखो रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउनुहुन्छ । तर कुन बजेट क्यालेन्डर पछ्याउने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट हुन नसकेको उहाँले स्वीकार्नुभयो ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई ‘बजेट क्यालेन्डर’ नबिग्रने दाबी गर्नुहुन्छ । “विगतका वर्षमा जस्तै स्थापित समय तालिकाबमोजिम बजेट तर्जुमाको काम अगाडि बढ्छ”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो । गत वर्षको अभ्यासअनुसार जाने हो भने सरकारले आउँदो फागुन १५ गतेभित्र आगामी आव २०८२-८३ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारलाई कानुनी अड्चन छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन नै कहिलेबाट सुरू हुन्छ भन्ने यकिन नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक चाँडो पारित भएर आउने र सोहीअनुसार सरकारले बजेट बनाउने सम्भावना न्यून छ । सोही कारण संसदबाट विधेयक फिर्ता लिएर यस वर्ष पनि अध्यादेशकै बाटो अपनाउने विकल्प माथि पनि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, संसद् चलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको साँटो विधेयकलाई नै चाँडो पारित गर्न जोडबल गर्न सकिने पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संशोधन किन आवश्यक ?

सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र समतामूलक हुन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको थियो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न गत कात्तिक अन्तिम साता बसेको एनडेक बैठकले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी तेस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७७ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । विद्यमान कार्यविधि अनुसार सङ्घीय समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । तर राजस्वका आन्तरिक स्रोत नभएका, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा दुर्गमका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत लागत पनि व्यहोर्न सक्ने क्षमता हुन्थेन । आधा लागत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू आफ्नो स्रोत अभावमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । जसकारण स्रोतको समन्यायिक वितरणका लागि लागत साझेदारी घटाएर कम गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

संसदमा विचाराधीन रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ृपहिलो संशोधने विधेयक, २०८१ मार्फत मुख्यगरी बजेट क्यालेन्डर संशोधन गर्न लागिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आवको लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई विधेयकमार्फत संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जाने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत भएको सात दिनभित्र सांसदहरूले सुझाव सरकारलाई दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने सिलिङ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आवको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आवको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको छ । विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ८ (१) मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आवको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था छ । तर, विधेयकले यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ६५ मा उल्लेखित नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकारमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । ऐनको दफा ६५ (२) मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।

 

 

बेलायती राजदूतले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा मनाए वैवाहिक वर्षगाँठ

नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेन र उनकी धर्मपत्नी जुलिया फेनले हिन्दु संस्कारअनुसार जनकपुरमा वैवाहिक वर्षगाँठ मनाएका छन् । मिथिलामा विवाहमा हुने स्वयंवरका बेला लगाइने फूलको वरमाला र बेहुलाले टाउकोमा पहिरने मौर पाग लगाएर फेन दम्पतीले वैवाहिक वर्षगाँठ मनाएका हुन्।

त्रेतायुगमा भगवान् रामले जनकपुरमै विवाह गरेकाले आफ्नो वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउन जनकपुरधाम आउन पाएकोमा हर्षित भएको राजदूत फेनले बताए । फेनकी धर्मपत्नी जुलियाले पनि मिथिलामा दुल्हनले सौभाग्यका लागि पहिरने रातो सारी र चुनरी (सल) पहिरिएकी थिइन् । बेहुला र बेहुलीले लगनगाँठो कसेझैँ जानकी मन्दिरका सहायक महन्त रामरोशन दासलाई साक्षी राखेर उनीहरूले जानकी मन्दिरमा दर्शन पनि गरे ।

फेनले जुलियालाई अँगुठी पनि पहिराएका थिए । उनीहरूले माता जानकीको पवित्र जन्मभूमि र मिथिला र मधेसको परम्परागत भेष, भाषा, संस्कृति तथा रीतिरिवाज रमणीय र संसारकै उत्कृष्ट लागेको बताए ।

जनकपुरधाममा आफ्नो २२ औँ वैवाहिक वर्षगाँठको सिलसिलामा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा श्रीमतीसहित सहभागी हुन पाउँदा गौरवान्वित महसुस भएको राजदूत फेनको भनाई थियो ।