जनमत पार्टीले मधेश केन्द्रित दलहरुवीच मोर्चाबन्दीका लागि कार्यदल बनाएको छ । जनमतको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता डा शरदसिंह यादवलाई मधेश केन्द्रित दलसँग संवाद गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ ।

हिजो मात्रै लोसपा नेपालले समेत यस्तै कार्यदल गठन गरेका थिए । यस अघि जसपा नेपाल र जनता प्रगतीशिल पार्टी समेतले यस्तो कार्यदल गठन गरेका छन ।
पछिल्लो समयमा मधेश केन्दित दलहरुको विचमा मोर्चाबन्दी तथा एकताका लागी छलफलहरु प्रारम्भ भएका छन ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलबाटै चुनिएको व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस झापा क्षेत्र नं १ ले मेचीनगरमा आयोजना गरेको क्षेत्रीय भेलामा उनले कुनै पनि प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्ष नटिक्ने अवस्था अन्त्यको विषय प्राथमिकतामा राखेर संवाद अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“राणा शासनपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री पाँच वर्षसम्म टिकेनन्, यो समस्या समाधानका लागि लोकप्रिय मत ल्याउने दलको नेतालाई काम गर्न दिने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कतिपयले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाको कुरा पनि गरिरहेका छन्, तत्काल नेपालमा त्यसको आवश्यकता छैन । संविधान संशोधन गर्दा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गर्दैन”, महामन्त्री शर्माले भने ।

त्यसको विकल्पमा लोकप्रिय र प्रत्यक्षतर्फ पहिलो हुने दलले छानेको नेतालाई पाँच वर्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरी संविधान संशोधन उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । “लोकप्रिय मतमा पहिलो हुने दल सत्तामा र दोस्रो हुने दल प्रमुख प्रतिपक्षमा हुने भनेर संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ । सत्तामा पुग्ने नेता वा प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ”, महामन्त्री थापाले भने ।

यसैगरी उनले काँग्रेस र नेकपा (एमाले) संविधान संशोधन गर्न सहमत भएरै सत्ता समीकरण बनेको उल्लेख गर्दै दुवै दलले एउटा व्यक्ति कति पटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा पनि संविधानमै व्यवस्था गर्न छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले संसदको आगामी (हिउँदे) अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ ।  अहिले संसदमा १९ वटा विधेयकहरु रहेका छन् । जसमा केही विधेयकहरु सरकारले थप गरेर करिव ३० वटा भन्दा विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम शुरु गरेको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए ।

संसदमा रहेका १९ वटा विधेयकबाहेक सरकारले संघीय प्रहरीसम्बन्धी दुई वटा र अर्थ सम्बन्धी केही विधेयकहरु गरी ११-१२ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको जानकारी दिए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदको अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरु जिल्ला जाने र संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको स्पष्ट पारे। उनले विधेयकमाथिको छलफल समयमा नसकिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप कानून निर्माण गर्न समस्या आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारमा रहेका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संसदमा विचाराधिन विधेयकमा सहमति जुटाउन संयन्त्र समेत बनाएको बताए ।

संयन्त्रले समितिबाट विधेयक चाँडो पास गर्नका लागि सांसदहरुसँग छलफल गरेर काम अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । २ वर्षमा १७ वटा विधेयक मात्रै पारित हुनु दुखद् भएको उनको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदको आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको कमी नहुने पनि स्पष्ट पारे । हिउँदे अधिवेशनबाट ३० वटा विधेयक पारित गर्नसके ठूलो उपलब्धि हुने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार सुरु भएको छ। धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट दरबार ब्याङ्क्वेटमा सुरु भएको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। ‘पार्टी रुपान्तरण र पुननिर्माणको सङ्कल्प स् आजको आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रही बैठकमा छलफल हुने पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।

बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा ‘ब्रिफिङ’ गर्ने र लगत्तै उहाँबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। बैठकमा चार सय नौ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, दुई सय पाँच वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगबाट ७५ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका पदाधिकारी गरी एक सय २५ जनाको सहभागिता रहनेछ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्प र बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको २८औँ बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले विपदबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनःनिर्माण तीव्ररुपमा अगाडि बढ्ने बताउनुभएको हो ।

“डोटी, बाजुरा, बझाङ र जाजरकोटको भूकम्प तथा बाढी पहिरोले उत्पन्न विपदबाट भएको क्षतिबारे विपद् क्षतिको मूल्याङ्कन (डिडिए) को काम सुरु गर्ने र डिडिए भइसकेको ठाउँमा पुनःनिर्माणको अगाडि बढाउने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विपद् क्षतिको मूल्याङ्कन भइसकेको ठाउँमा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक कानुनी र आर्थिक विषयमा निर्णय भएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड केही समयअघि पारित भइसकेको छ । सोहीसम्बन्धी कार्यविधि आज पारित गरेका छौँ । आगामी माघ तेस्रो साताबाट जाजरकोट भूकम्पको विपद् क्षतिको मूल्याङ्कन सुरु हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उक्त निर्णय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने उहाँको भनाइ छ । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार आइतबार साँझ ७ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्दैछ । आजको परिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेपछि पुनःनिर्माणको कामले तीव्रता पाउने मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।

आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले वर्तमान संविधान खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । संबिधान कार्यान्वयन नै नगरीकन संशोधनको कुरा गर्नु गलत भएको दाबी गर्दै साहले संबिधान खारेज नै गर्नु पर्ने टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित आजपा दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष साहले संविधान संशोधन नभई खारेज नै गर्नुपर्ने बताए ।

‘संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन सरकारले ल्याउन चाहेन । प्रहरी ऐन अलपत्र छ, निजामती ऐन बेवारिसे छ । संविधान अनुरूपको सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन अलपत्र छ,’ साहले भने, ‘संविधानमा भएका मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गर्ने कुनै कानुन नै सरकारले बनाएनन् । यसरी सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो नै छैन ।’

हिजोको दिनमा संविधान निर्माण पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले गरेको बताउँदै उनले संविधान नै कार्यान्वयन नगरीकन उही पार्टी र नेताहरूले संशोधनको कुरा गर्नु भनेको अपराध भएको टिप्पणी उनले गरे ।

यो व्यवस्थाले मुलुक र जनताको अवस्था परिवर्तन नहुने ठोकुवा गर्दै यस्तो ‘खिचडी व्यवस्था’ खारेज गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । दलाल दलतन्त्र, लुटतन्त्रले आम नागरिक निराश भएको बताउँदै उनले यो व्यवस्था खारेज गरेर आम जनताको शासन हुने व्यवस्था आवश्यक भएको बताए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव सेवाभन्दा ठुलो अरू कुनै धर्म नभएको बताउनुभएको छ। मानवसेवा आश्रमको वृत्तचित्र प्रस्तुति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मावन सेवा जस्तो सत्कार्यले मानव जीवनलाई सार्थक बनाउने भएकाले यसलाई हाम्रो जीवन पद्धतिका रूपमा अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो। मानवता र नैतिकतामा सङ्कुचन देखिँदै गरेको अहिलेको हाम्रो समाजलाई सही बाटोमा हिँडाउन मानव सेवाले प्रेरित गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले मानव सेवा आश्रमले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै “जसका कोही हुँदैनन् र जसको कोही हुँदैन उनैको सेवामा समर्पित हुने” मानवता प्रवर्ध्दन महाअभियानमार्फत सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापनसहित औषधोपचार, पालनपोषण र जीवन रक्षाका लागि देखाएको सक्रियता सबैका लागि प्रेरणादायी भएको बताउनुभयो।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारले लिएको सडक मानवको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा संलग्न सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइने नीतिलाई मानवसेवा आश्रमले सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेर कार्यान्वयनमा सहयोगी बनेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो।