प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको एक वर्ष, गठबन्धन टिकाइराख्ने मुख्य ध्येय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा खारेज मात्र गरेको थिएन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समयसीमासहितको परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । त्यही परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सरकारले चलाएको एक वर्ष बितेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नियुक्तिलाई पाँच दलीय गठबन्धनले ‘जनादेशविपरीत असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ’ का रुपमा व्याख्या गरेको थियो ।
तर, तीनै प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल राजनीतिक, संवैधानिक र शासनसत्ता संचालनको दृष्टिकोणले विवादमुक्त हुन सकेन । देउवाले संसदका मूल्य मान्यता भत्काउन खोजेको मात्र होइन, अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेको, सुशासन दिन नसकेको र सत्ता टिकाउन गठबन्धनभित्र अनावश्यक ‘कम्प्रमाइज’ गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । अर्थात् एक वर्ष अगाडिसम्म ओलीले जे जस्ता आरोपको सामना गरिरहेका थिए, अहिले देउवामाथि पनि उनकै पार्टीभित्रबाट र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट उस्तै प्रकृतिका आरोप लाग्न थालेका छन् । राजनीतिक वृतमा देउवा ओलीपथमा हिड्न थालेको भनेर टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाका काम र कार्यशैलीमाथि दर्जनौं प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउँदा कांग्रेसले ‘प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतर्फ उन्मुख’ भएको आरोप लगाएको थियो । आफू सत्तामा आएपछि यो मुद्दालाई देउवाले नजरअन्दाजन गरिरहेका छन् ।
गठबन्धन दलका साझा कार्यक्रममा पनि विगत सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक गतिविधि सच्याउने भनिएको थियो । यसमा प्रगति नभएपछि कांग्रेस नेता कोइरालाले देउवाले अधिकार केन्द्रित गरेर लोकतन्त्रलाई चुनौति दिन खोजेको रुपमा व्याख्या गर्दै भनेका छन्, ‘तर, वर्तमान सरकार बनेको पनि झन्डै एक वर्ष पुगिसक्यो, तर यस्ता विषय प्राथमिकतामा किन परेनन् ?’
‘जनादेशलाई विस्थापन गर्दै परमादेशको बलमा गठित सरकारका कारण राज्यका सबै अङ्ग र क्षेत्र अस्तव्यस्त र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको’ विपक्षीको आरोप त छदैछ । विपक्षीले गठबन्धन सरकारले राज्यलाई नै असफलताको दिशातिर धकेलिरहेको दाबी गर्दै राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको रक्षा र सामाजिक– आर्थिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्ने दायित्व आफ्नो पार्टीको काँधमा आएको बताईरहेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजाको सामना गरेको एमालेले आसन्न संघीय एवं प्रदेश निर्वाचनमार्फत् पुनस् सिंहदरवार फर्कने दाउमा छ । र, प्रधानमन्त्री देउवा यसलाई रोक्न पाँच दलीय गठबन्धनलाई झनै सशक्त बनाउने योजनामा छन् ।
देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आफ्ना प्राथामिकतामा कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषय राखेको थियो ।
संविधानको सर्वोच्चताको कुरा गर्ने देउवा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति नरम देखिएका छन् । ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधान मिच्ने काम गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । तर, अहिले देउवा त्यहीपथमा छन् । यस मुद्दामा कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाभियोग टुंग्याउने विषयमा देउवाले तदारुकता देखाएका छैनन्, प्रस्ताव संसद्मा थन्किएको छ । ‘यसलाई निर्धारित प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने होइन र ? के यस विषयमा प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन ?’ देउवामाथि आफ्नै पार्टीका नेता कोइरालाको प्रश्न छ । महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिसोधको विषय होइन भने संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गर्न पनि यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, देउवालाई हतार छैन । निर्वाचन घोषणापछि संसद् नै नरहने र महाभियोग प्रस्ताव पनि अलपत्र पर्ने जोखिम छ ।
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने देउवा सरकारका प्राथामिकतामा थिए । अहिले जनताको दैनिक जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । ६ वर्ष यताकै उच्च महंगी देखिएको छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । वैदेशिक रकमको संचिती घटिरहेको छ । यही बेला करोडौंका हतियार खरिदको कोसिस हुँदैछ । वैदेशिक लगानी सन्तोषजनक छैन ।
यसबीचमा कतिपय आर्थिक अनिमियतताका प्रकरणहरु सतहमा आएका छन् । तर, त्यसप्रति देउवा नरम देखिएका छन् । यसैलाई लिएर उनकै पार्टीभित्र ‘भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन किन ओझेलमा पर्यो ?’ भन्ने प्रश्न उठेका छन् । बजेट निर्माणका समयमा अनधिकृत व्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेकै आरोपमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा आएको छ । यो विषय संसदीय छानबिनमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको छोराका कम्पनीलाई लाभ हुने गरी बजेटमा नीति ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री पत्नी एवं क्राग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु देउवामाथि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।
कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने सरकारको नीति थियो । तर, दुई वटा बजेट ल्याउँदा पनि त्यहीअनुसारका कार्यक्रम आएनन्, नीजि क्षेत्र उत्साही हुन सकेन ।
जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको नीति हो । एमसीसीदेखि एसपीपीसम्ममा बहसले परराष्ट्र नीतिको सन्तुलनमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा हुने होकी भन्ने चिन्ता पनि थप्यो । उत्तरी छिमेकी र अमेरिकाबाट भ्रमणका श्रृंखला चले एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले परिपक्वता देखाउन खोज्यो तर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आनाकानी भईरहेको छ ।
आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषय पनि देउवा सरकारका प्राथामिकतामा थिए । सरकार र विपक्षीवीच राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामासमेत संवादहीनता छ । दुवै पक्ष बदला र प्रतिसोधको राजनीतिमा छन् । जुन, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उस्तै थियो ।
आफ्नो सत्तालाई हरहालतमा सुरक्षित राख्न देउवाले एक वर्षमा सात पटक मन्त्री हेरफेर गरेका छन् । कांग्रेसभित्रबाट अझै मन्त्री हेरफेरको माग उठेको छ । जसपा विभाजनको तहमा छ । त्यसपछि पुन मन्त्री हेरफेरको सम्भावना पनि कायमै छ । कार्यपालिकातिर धेरै ध्यान दिएका प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकातिर नजर कम लगाएका छन् । सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेको छैन । कैयौं महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएका छैनन् । लामो छलफलपछि नागरिकता विद्येयक फिर्ता भएको छ ।
तमाम आलोचना र विवादकाबीच देउवाले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचनतर्फ भने महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । विगतको छवि मेट्दै देउवाले गत वैशाख ३० मा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छन् । विपक्षीले गठबन्धनले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छैन ।
स्थानीय निर्वाचन गराएका देउवाका सामुन्ने प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर २ का लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचनमा हार–जित दलहरुको होला नै । अहिले ‘स्वतन्त्र’ राजनीति गर्नेहरुको मौसम पनि तातेको छ । आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको ‘रिपोर्ट कार्ड’ लिएर देउवा र उनको पार्टी चुनावी मैदानमा उत्रेला नै । विपक्षी पनि आरोपका पोका बोकेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा भिड्ला । तर, देउवासँग अझै पनि समय छ–गठबन्धनको अंकगणितमा चुनाव लड्ने कि गल्तीहरु सच्चाएर जनहितका नीतिका बलमा ?